आज लकडाउनको ७४ औं दिन।नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २९९२ पुगेको छ। तीमध्ये ३३३ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्केका छन् भने ११ जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर मर्नेहरूको संख्याभन्दा आत्महत्या गरेर मर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको देखिएको छ।
चैत्र ११ गतेदेखि सुरू भएको लकडाउन अवधिभरी नेपालमा ९८२ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क प्रहरी प्रधान कार्यालयले बताएको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ। लकडाउनभन्दा पहिले औषत दैनिक १० जनाले आत्महत्या गर्थे भने लकडाउनमा औषत दैनिक १५ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ।
लकडाउनको खुकुलो मोडालिटी अहिलेसम्म लागु हुन सकेको छैन। घरभित्रै बसेर कोरोना विरूद्धको लडाई जितौ भन्नेहरू अहिले विस्तारै धैर्य गुमाउन थालिकसकेका छन्। राजधानीमा लकडाउन अवधिमा नै विस्तारै पसल खोल्न देखि यातायातका साधनहरू सडकमा बाक्लै गुड्न थालिसकेका छन्। दैनिकरूपमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्न थालेपछि मानसिकरूपमा पीडित भएका छन्। सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेका समाचारलाई मान्य हो भने, संक्रमितहरूको लागि उचित आइसोलेसन र उपचार नहुँदा झनै जोखिम बढ्ने देखिएको छ। कोरोना संक्रमितहरूले सावधानी धैर्यता अपनाउन नसक्नु र सरकारले राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा झनै भयवह अवस्था आउछ कि भन्ने मानसिक त्रास छ। सरकारले तिब्ररुपमा संक्रमितहरूको लागि आइसोलसेन क्षेत्रहरू विस्तार गर्नुका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार व्यवस्था गर्न सके कोरोना भाइरस संक्रमण कम गर्न सकिन्छ।
दैनिक मजदूरी गरेर जिवीका चलाउनेहरूले भोलिको लागि के परिवारलाई के ख्वाउने भन्ने चिन्ता, घरभाडा कसरी तिर्ने भन्ने पिर र ऋणको पिरले कुनै आशा नदेखेर आत्महत्या गर्न वाध्य भएका छन्।
आत्म हत्याको मुख्य कारण आर्थिक संकट भएको विज्ञहरूको दावी छ।
कोरोना भाइरस धेरै शक्तिशाली हैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मृत्यु रोज्न वाध्य भएका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।
कोरोना भाइरस विरूद्धको लडाइमा विजय हुनलाई शारिरीक र मानसिकरूपमा मानिस स्वस्थ हुनुपर्छ। लकडाउनको अवधि लगभग तीन महिना पुग्नै लाग्दा, दैनिक मजदूरी ज्यालादारी गरेर खानेहरुलाई पेटभरी खाना नपाएर रोगसंग लड्ने क्षमता ह्रास हुँदैछ। पेटभरी खाना खान नपाएपछि भोलिको चिन्ता, अभाव र परिवारको लागि खाना कसरी जुटाउने भन्ने मानसिक तनावले ग्रस्त भएपछि मानिस पूर्णरूपमा कमजोर भएको अवस्थामा लकडाउनलाई परिवर्तन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको छ। भोकभोकै मर्नपर्ने समय नआओस भनेर सरकारी निकायले छिटोछरितो र पारदर्सीरूपमा काम गरेर जनताको बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न जरूरी छ।
Discussion about this post