राष्ट्रपति रामवरण यादवले ब्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रम : सभामुख महोदय, १. ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना र जनआकाङ्क्षाअनुरूप संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्धारित समयमा निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व बहन गर्दै आपसी सम्वाद, सहमति र सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल, स्वाधीन र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित गठित संयुक्त सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका-संसद्को यस वैठकमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ।
२. सङ्घर्षका लामा, कठीन र ऐतिहासिक चरणहरू पार गर्दै हामीहरू सामन्ती राजतन्त्रको युग अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ । गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिका रूपमा व्यवस्थापिका-संसद्मा दोस्रो पटक सम्बोधन गरिरहँदा लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण गर्ने आन्दोलनका योद्धाहरूको जीवन र सङ्घर्षका विविध पक्षहरूलाई स्मरण गरिरहेको छु । म यस ऐतिहासिक घडीमा राष्ट्रका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै घाइते योद्धाहरूप्रति गहिरो सम्मान व्यक्त गर्दछु । वेपत्ता, विस्थापित र द्वन्द्वपीडित परिवारको अकल्पनीय पीडाको निराकरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु ।
३. सार्वभौम नेपाली जनताद्वारा नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको विधिवत् गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी भएको छ । हिंसा र प्रतिहिंसाको पीडादायी शृङ्खला अन्त्य गरी दिगो शान्ति र लोकतन्त्रको दिशामा अघि बढ्ने अठोटका साथ विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर पनि शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, राज्यको पुनःसंरचना गर्ने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने अभिभारा पूरा गर्न बाँकी नै छ ।
सभामुख महोदय,
४. मुलुकले खोजेको युगान्तकारी परिवर्तन हासिल गर्न राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यसै आधारमा अराजकता, असुरक्षा र दण्डहीनताको अन्त्य गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति, सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ । निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नयाँ संविधानको निर्माण, राज्यको पुनःसंरचना, सामन्तवादको अन्त्य र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका साथ तीब्र आर्थिक विकास सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन् ।
५. नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँदै सीमा सुरक्षा सुदृढ गरिनेछ ।
६. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कानुन र नियमहरूमा परिवर्तन गरिनेछ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न संविधानसभा र यसलाई सहयोग पुर्याउने राज्यको पुनसर्ंरचना आयोग द्वारा गरिने कार्यलाई सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकारले तदारुकताका साथ आफ्नो कार्य अघि बढाउने छ । पूर्वराजपरिवारको स्वदेश र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको छानबिन गरी राष्ट्रको हितमा उपयोग गरिनेछ ।
७ संवैधानिक सर्वाेच्चता, न्यायालयको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, नागरिक र मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य तथा विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली र उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग एवम् समुदायको आधारभूत अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।
८. शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ तुल्याउँदै समाजमा व्याप्त अपराध र अराजकता नियन्त्रण गरिनेछ तथा दण्डहीनतालाई समाप्त गरिनेछ । जनतालाई शान्ति-सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन आचारसंहिता बनाई लागू गरिनेछ । “शान्ति-सुरक्षा जनताको अपेक्षा” भन्ने अभियान सञ्चालन गरी सुरक्षासम्बन्धी जनगुनासोको तत्काल सुनुवाई हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
९ कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालन प्रचलित ऐन-कानुनका आधारमा गरिनेछ र दलीय राजनीतिबाट मुक्त राखिनेछ । निजामती सेवा एवम् सुरक्षा निकायलाई निष्पक्ष, पेसागत रूपमा दक्ष र जनउत्तरदायी बनाइनेछ ।
१०. बन्दका नाममा अत्यावश्यक सेवा र प्रमुख मार्गहरू अवरुद्ध हुने कार्य रोक्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै विशेष योजना सञ्चालन गरिनेछ । सवारी दुर्घटनाका कारण सडक बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न तेस्रो पक्ष बीमा व्यवस्था लागू गरी सुरक्षा निकायको शीघ्र परिचालनद्वारा सडक अवरोध हटाइनेछ ।
११. जिल्ला-जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन, न्याय र सुशासन सुनिश्चित गर्न, विकास योजनालाई समयमा गुणस्तरसहित सम्पन्न गर्न, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न जिल्लाका प्रशासन र प्रहरी प्रमुखलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउन विशेष नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१२. मधेसी जनअधिकार फोरम र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । तर, संविधानसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई संविधानसभाले नै निर्णय गर्नेगरी विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ ।
१३. अग्रगमन र सामाजिक न्यायका आधारमा राज्यका सबै अङ्ग र तहहरूमा महिला, दलित, आदिवासी-जनजाति, तराईवासी/मधेसी, थारुलगायत तराईका आदिवासी जनजाति तथा मुस्लिम समेत अल्पसङ्ख्यक र धार्मिक समुदायहरू, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको समावेशीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ । व्यवस्थापिका-संसद्मा विचाराधीन समावेशी विधेयकलाई अघि बढाइनेछ ।
१४. शहीदको परिभाषा, पहिचान र सम्मानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ । विभिन्न समयमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थित अभिलेख राखिनेछ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाहरू बलिदान भएका विभिन्न क्षेत्रहरूको विकासमा ध्यान दिइनेछ ।
१५. भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एवम् न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ । राज्यका कुनै पनि तहमा हुने अनियमितता रोक्न थप कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई स्थापित गरी ढिलासुस्तीको अन्त्य गरिनेछ ।
१६. स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाइनेछ । निर्वाचन नभएसम्म संवैधानिक प्रावधान अनुरूप स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गरिनेछ ।
१७. विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सरकारले गरेका सम्झौता र संसदीय प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । विभिन्न छानबिन आयोग र समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्दै सिफारिसहरू तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१८. मजदुर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, डाक्टर, इन्जिनीयर, वकिल, कर्मचारी, पत्रकार, उद्यमी-व्यवसायी, संस्कृतिकर्मी, भूमिहीन, सुकुम्बासी, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित, मुक्त कमैया, हलिया, वादी र अपाङ्गसमुदायका जनताले अघि सारेका जायज मागहरू आपसी छलफलका आधारमा पूरा गर्दै लगिनेछ ।
१९. नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायतका सम्झौताका प्रावधानहरू अनुरूप माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना तथा हतियारको व्यवस्थापन गरिनेछ । संविधान निर्माणले पूर्णता पाउनु अगावै माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, पुनःस्थापना र समायोजनको कार्यसम्पन्न गरिनेछ ।
२०. राजनीतिक सहमति र व्यवस्थापिका-संसद्को सुझावअनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ । शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग, बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गर्ने आयोगहरूको गठन/पुनःगठन गरिनेछ । सहमति र सम्झौताहरूको परिपालना तथा कार्यान्वयनको अनुगमनको काम राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोगले गर्नेछ ।
२१. तराई-मधेस र देशका विभिन्न भागमा उत्पन्न सबै प्रकारका द्वन्द्व र समस्याहरूलाई वार्ता र सम्वादका आधारमा शान्तिपूर्ण रूपले समाधान गरिनेछ । तर ध्वंसात्मक तथा आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई छुट दिइने छैन ।
२२. द्वन्द्व प्रभावित तथा विस्थापित जनसमुदायको लागि राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । द्वन्द्व प्रभावित जेष्ठ नागरिकहरूका लागि पाँचवटा विकास क्षेत्रमा एक-एकवटा ‘आरोग्य आश्रम’को निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । जेष्ठ राष्ट्रिय प्रतिभाहरूको सम्मान र सुरक्षाका लागि काठमाडौँमा “सर्जक आश्रम” स्थापना गरिनेछ ।
२३. जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिन सक्ने र बहुपक्षीय उपयोगिता हुने संरचनालाई प्राथमिकता दिँदै द्वन्द्वका क्रममा भत्किएका भौतिक संरचनाहरूको पुनःनिर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
२४. काठमाडौँको गोकर्णमा जनआन्दोलन तथा शहीद स्मृति सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ । नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको योजनाबद्ध विकास गरिनेछ । गणतन्त्र स्मारकको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । काठमाडौँको चम्पादेवीमा राष्ट्रिय जातीय सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिनेछ । सबै जात-जातिहरूलाई समेट्ने गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थानीय जनताको पहल र जिम्मेवारी हुने गरी जातीय सङ्ग्रहालयहरूको स्थापनालाई राज्यले सहयोग गर्नेछ । तराई/मधेस, पहाड र हिमालमा भएका संस्कृति र सम्पदाको जगेर्ना गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनेछ । सभामुख महोदय
Republished in new layout on 7/12/2013
