शान्ति सम्झौताको दुई दशक पुग्दै, पीडितले अझै पाएनन् न्याय

२१ कात्तिक २०८३, शनिबार

काठमाडौँ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहाइमले संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेका दुई आयोगमा तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

सत्य, न्याय, परिपूरण तथा भविष्यमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना दोहोरिन नदिने विषयका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक डुहाइमले आगामी नोभेम्बर २१ मा विस्तृत शान्ति सम्झौताको २०औँ वार्षिकोत्सव आउन लागेको सन्दर्भमा यस्तो आग्रह गरेका हुन्। तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते (२१ नोभेम्बर २००६) भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयमार्फत सार्वजनिक वक्तव्यमा डुहाइमले सन् २००६ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएयता संक्रमणकालीन न्यायका विभिन्न पहल सुरु गरिए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार यस वर्षको सुरुवातमा नयाँ सरकार गठन हुनुले सुशासन सुदृढ गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनः गति दिने अवसर सिर्जना गरेको छ। उक्त अवसरलाई गुमाउन नहुने उनको भनाइ छ।

डुहाइमले सरकारलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ढिलाइ नगरी पदाधिकारी नियुक्त गर्न आग्रह गरेका छन्। दुवै आयोगमा नेतृत्व तथा सदस्य नियुक्त भएपछि मात्रै रोकिएको काम पुनः सुरु हुन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले नेपालले न्याय, जवाफदेहिता र मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्र तथा संस्थाहरूसँग अर्थपूर्ण सहकार्य गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्।

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयदेखि राजनीतिक असहमति, कानुनी जटिलता, संस्थागत कमजोरी र पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने ढिलाइका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ। यस वर्षको मे महिनामा सरकारले अध्यादेशमार्फत दुवै आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी हटाएपछि ती निकाय नेतृत्वविहीन बनेका छन्। नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा आयोगहरूले आफ्नो नियमित काम अघि बढाउन सकेका छैनन्।

यसको प्रत्यक्ष असर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या, बेपत्ता, यातना, यौन हिंसा तथा अन्य गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट प्रभावित भएका व्यक्ति र परिवारमा परेको छ। हजारौँ द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार अझै आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे सत्यतथ्य जानकारी, न्याय र उचित परिपूरणको प्रतीक्षामा छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धका अपराधको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न छ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने परिकल्पना गरेको थियो। तर सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय अझै अधुरै रहेको देखाउँछ।

यसैबीच, डुहाइमले यस वर्ष नेपाल भ्रमण गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी भ्रमणका लागि वैकल्पिक मिति तय गर्ने प्रयास जारी राख्ने बताएका छन्। नेपाल भ्रमणले सरकार, मानव अधिकार निकाय तथा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाले सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, हतियार व्यवस्थापन तथा माओवादी लडाकुको समायोजनजस्ता महत्त्वपूर्ण चरण पार गरे पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने काम अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। शान्ति सम्झौताको दुई दशक पुग्न लाग्दा संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै गएको छ। अब आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति, पीडितको सहभागिता र निष्पक्ष छानबिनमार्फत न्याय सुनिश्चित गर्ने विषय सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा देखिएको छ।