विपद्को समयमा विवेकशील राहतको खाँचो पर्छ

 

भोटेकोशी र त्रिशुलीमा केही दिनयता पानी मात्र बगेको छैन— अर्ब को धनमाल, पशुपन्छीसहित घर–खेत बगेको छ, धेरै परिवारहरू बगेका छन्, धेरैका सपना बगेका छन् र धेरैको जीवनभरको कमाइ र जीविकाको स्रोत आँखैअगाडि बगेको छ । कतिपय परिवारले आफ्ना प्रियजनको अन्तिम खबरसमेत पाउन सकेका छैनन् । कतिपय बस्तीहरू, समुदाय र मानिसहरू अझै सम्पर्कविहीन छन् । सडक, पुल, विद्युत्, बजार, आवास, जग्गाजमीन र जनजीविकाका आधारहरू क्षतविक्षत भएका छन् । यस्तो बेला पीडितलाई अर्ती–उपदेश, सुझाव, निर्देशनात्मक भाषणभन्दा बढी व्यवस्थित उद्धार, संवेदनशील व्यवस्थापन, न्यायिक प्रशासन, पारदर्शी राहत र दर्शनयुक्त दीगोपन सहितको पुनर्निर्माण चाहिएको छ । यो विपद्ले हामीसामु एउटा गम्भीर र कठोर प्रश्न छाडेर गएको छ – यस विपत्तिमा हामी साँच्चिकै सेवा र परोपकारी भावनाले पीडितको पक्षमा उभिएकाछौँ  कि पीडितको पींडालाई आफ्नो स्वार्थ पोस्ने अवसर बनाइरहेका छौँ ? हामीले चयन गर्नुपर्ने प्राथमिकता के हो ? जवाफ पनि त्यतिकै गम्भीर प्रष्ट बनोस् — हाम्रालागि पहिलो प्राथमिकता भनेको जीवन रक्षा हो । विपद् व्यवस्थापनको पहिलो सिद्धान्त अत्यन्त सरल हुनुपर्छ । त्यसकारण हाम्रो प्राथमिकताः पहिले जीवन, त्यसपछि जीविका वा पहिले उद्धार, त्यसपछि पुनर्निर्माण ।

 

प्राथमिकता पहिचानः सबैभन्दा पहिले के गर्ने ?

नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले पनि विपद् भएपछि तत्काल खोज, उद्धार र राहतलाई प्राथमिक कार्यका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने, प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने तथा सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक र स्थानीय समुदायबीच समन्वय गर्नुपर्ने कुरालाई महत्त्व दिएको छ । त्यसैले तत्कालका लागि हाम्रो कार्यको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ: पहिले, बेपत्ताको खोजी, त्यसपछि घाइतेको उपचार । पहिले जोखिममा रहेका व्यक्तिको सुरक्षित स्थानान्तरण, त्यसपछि खाना, स्वच्छ पानी, औषधि र अस्थायी आश्रय । पहिले घाइते भएका मानिसहरूको उपचार, त्यसपछि मृतकका शवको सम्मानजनक पहिचान तथा व्यवस्थापन । त्यसैगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती तथा विशेष जोखिममा रहेका व्यक्तिको प्राथमिक संरक्षण । त्यसपछि मात्रै राजनीतिक श्रेय वा लाभ कसले लिने, फोटो–भिडियो खिचे–खिचाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने अथवा उद्घाटन र प्रचार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ — वास्तवमा श्रेय लिने कि भाइरल बन्ने त्यस्तो चाहना हामी कसैमा नआए अझ उत्तम हुनेथियो । 

 

राहतमा ‘एकद्वार’ नीतिः दातृत्वका अगाडि बाधक कि सहजीकरण ?  

विपद्को समयमा ‘एकद्वार प्रणाली’को आवश्यकता निर्विवाद छ । एकद्वारको अर्थ सबैले आफैँ राहत दिन नपाउने भन्ने होइन । यसको अर्थ राहत कहाँ, कसरी, कसलाई र कति पुग्यो भन्ने कुरा प्रष्ट र पारदर्शी बनाउन एउटा अधिकारसम्पन्न र सशक्त समन्वयात्मक प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने हो । तर त्यसका लागि जिल्ला प्रमुख अधिकारीलाई तोकिएको हालको व्यवस्था निरन्तर गुनासो र आलोचनाको प्रहारमा परिरहेको छ । सरकारी संयन्त्रले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, धार्मिक तथा सामाजिक संस्था, स्वयंसेवक र स्थानीय समुदायको क्षमतालाई निषेध गर्ने होइन— तिनलाई व्यवस्थित रूपमा सहजीकरण र परिचालन गर्ने हो । संविधानतः गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई विपद् व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र राहत सामग्रीको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी राज्यलाई दिएको अवस्था छ । 

त्यसैले अब एउटा व्यवहारिक सूत्र यहाँ प्रस्ताव गरिन्छ: एकद्वार समन्वयमार्फत राहतमा बहुपक्षीय सहभागिता जुटाउने । यसको अर्थ, ठूलो विपद्को ङडीमा सरकारले सार्वजनिक अपील गर्दै केन्द्रिकृत नेतृत्व गरोस्, स्थानीय तहले वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरोस् । सुरक्षा निकायले खोज तथा उद्धारको नेतृत्व गरोस् । स्वास्थ्य क्षेत्रले उपचार र महामारी नियन्त्रणमा भूमिका खेलोस् । निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो विशेषज्ञता र स्रोत परिचालन गरून् । धार्मिक, सामाजिक तथा परोपकार संस्थाहरूले स्वयंसेवक, परिचालन, खाना, आश्रय, मनोसामाजिक सहयोग र स्थानीय पहुँचमा योगदान गरून् । तर सबै काम एकीकृत सूचना र आवश्यकतामा आधारित योजनाभित्र गरियोस् ।

 

प्रधानमन्त्री राहतकोषः विश्वासको संकट कहिलेसम्म ?

प्रत्येकपटक, जबजब प्राकृतिक प्रकोप अइलाग्छ, सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्न सार्वजनिक अपील गरिरहेको हुन्छ । यससँगै सरकारमाथि एउटा ठूलो चुनौती सदैव खडा भैरहेको छ — दाताहरूले दिएको प्रत्येक रुपैयाँको दायित्व बहन गर्नमा विश्वास जोगाउनुपर्ने । राहतकोषमा रकम जम्मा गरिदिने मनकारी मानिसहरू असंख्य छन् । उनीहरूसँग मागिएको हरेक पैसो कहाँ, केकति, कसरी खर्च भयो भन्ने कुरा सम्बन्धित दाताहरू र आम जनताले जान्न पाउनुपर्छ: कति रकम जम्मा भयो ? कहाँकहाँबाट आयो ? राहत सामग्री कति खरिद भयो ? कति व्यक्ति वा परिवारले प्रत्यक्ष लाभ पाए ?  कुन संस्थालाई कति रकम वा सामग्री हस्तान्तरण गरियो ? प्रशासनिक खर्च कति भयो ? कुन क्षेत्रमा कति खर्च भयो ? तत्काल राहतपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि कति छुट्याइयो ? र त्यसको केकति खर्च अनुमान गरिएको छ, साथै कति रकम अझ बाँकी रहेको होला ?

यस मानेमा राहतकोषको पारदर्शिता आफैंमा राहतको एउटा रूप हो । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनले समेत विपद् व्यवस्थापन कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । तर आजको डिजिटल युगमा कानुनी लेखापरीक्षण मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । सरकारले नियमित रूपमा सार्वजनिक डिजिटल ड्यासबोर्डमार्फत आम्दानी, खर्च, लाभग्राही र प्रगतिका विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

 

क्षतीग्रस्त ठाउँमा राहत वितरणको वास्तविक तथ्यांक 

विपद्का बेला एउटा अर्को खतरा पनि छ, कतै राहत पटकपटक पुग्छ त कतै पीडितहरूको प्रतीक्षा निराशामा परिणत भैदिन्छ । हामी सुन्छ कुनै गाउँमा पाँच संस्थाले खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरू पुर्‍याउँछन्, तर अर्को गाउँमा एक बोरा चामल पनि पुग्दैन । कुनै ठाउँमा आवागमन सहज हुने भएकोले त्यो सामाजिक सञ्जालमा खूबै देखाइन्छ र राहत पनि धेरै नै पुग्छ, तर दुर्गम र सम्पर्कविहीन बस्तीहरू उपेक्षित हुन्छन् । यो क्रमलाई रोक्न प्रत्येक प्रभावित परिवारको डिजिटल वा प्रमाणित अभिलेख तयार गरिएको हुनुपर्छ । राहत वितरणलाई क्यामेरा पुग्ने ठाउँ होइन, आवश्यकता बढी भएको ठाउँले निर्देशित गर्नुपर्छ ।

 

दाताहरू सबै स्वागतयोग्य बनून्, तर दुरुपयोग गर्नेहरू बहिस्कृत होऊन् 

विपद्को यस हृदयविदारक घडीमा देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली, धार्मिक समुदाय, सामाजिक तथा कल्याणकारी संस्था, व्यवसायी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र परोपकारी व्यक्तिहरू सहयोग गर्न इच्छुक छन् । पींडा भोगिरहेका मानिसहरूका लागि यो नै जीवनको आशा र शक्ति हो । तर दातृपक्ष तथा स्वयंसेवीहरूले पनि स्पष्ट निर्देशन तथा अनुशासन पालन गरेको हुनुपर्छ — राहतका लागि मानवताको नाममा उठाइएको जतिसुकै ठूलो वा सानो रकम वा जिन्सी होस्, त्यसको पारदर्शी हिसाबकिताब पनि मानवताप्रति नै दिइएको हुनुपर्छ । राहत संकलन गर्ने प्रत्येक संस्थाले कम्तीमा पनि रकम उठाउनुको उद्देश्य, लक्षित भौगोलिक क्षेत्र, लक्षित परिवार, संकलित रकम वा जिन्सी वा मानव संसाधन, खर्चको तथ्यपरक विवरण, वितरणको सही विवरण, बाँकी रकम वा मौज्दात् र त्यसपछि लगत्तै थाल्नुपर्ने पुनर्निर्माण र पुनस्थापनाको निम्ति केकति गर्ने–नगर्ने भन्ने प्रष्ट लिखित योजना र व्यवस्थापन प्रक्रिया, आदि । यो पूर्ण विवरण जुनसुकै समयमा सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । यसो हुँदामात्रै लक्षित पीडितका घाउमा मल्हम लाग्दछ, दाताहरूको विश्वास जित्ने काम हुन्छ र राज्यको समन्वयकारी कामलाई सहज, सरल र सबल बनाउँछ ।

 

भ्रष्टाचारशून्य पुननिर्माण र पुनर्थापनाको प्रश्न 

हेलिकप्टर पुग्यो, सामान ढुवानी गर्ने गाडीहरू पुगे, रासनपानी र लत्ताकपडा पुग्यो, त्रिपाल पुग्यो रराहतको काम सम्पन्न भयो भन्ने समाचारको शीर्षक पनि फेरियो भन्दैमा विपद् सकिएको भन्ने होइन । विपद्पछिको वास्तविक जीवनयात्रा त पुनर्स्थापनाको काम केकति छीटो र परिणाममुखी हुन थाल्यो भन्ने कथनबाट शुरु हुन्छ । घाइते भएकालाई तत्काल उपचार चाहिएको हुन्छ । घर गुमाएकालाई घर चाहिएको छ । जीविका गुमाएकालाई रोजगारी चाहिन्छ । विद्यालय गुमाएकालाई शिक्षा चाहिन्छ । खेतीयोग्य जमिन गुमाएकालाई वैकल्पिक उपाय चाहिन्छ । आघातमा परेकालाई मनोसामाजिक सहयोग चाहिन्छ । आफन्त गुमाएकाकालाई शान्तिपूर्ण जीवनको आशा र सान्त्वना चाहिएको छ । त्यसैले राहतलाई तीन चरणमा विभाजन गर्नुपर्छ: १) आपत्कालीन राहत, २) दिगो पुनर्निर्माण र ३) पुनर्स्थापना ।

आपत्कालीन राहतको कामलाई स्थायी समाधान बनाउने गल्ती नगरियोस् । सडकको मर्मत गर्दा त्यही समस्या दोहोरिनेगरी जोखिमयुक्त सडक नबनोस् । बस्ती पुनःस्थापना गर्दा पुनः जोखिमयुक्त ठाउँमै बाढीको मुखमा नबसालौँ ।
पुल बनाउँदा भविष्यको जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता नगरियोस् । विपद्पश्चातको निर्माण कार्यलाई अंग्रजी अक्षर ३बी पद्दतिअनुसार “Build Back Better” अर्थात् पहिलेभन्दा सुरक्षित र दीगो पुनर्निर्माण बनाउने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।

 

विपद् र राहत पुनर्स्थापनाद्लाई दलगत राजनीतिभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने

प्राकृतिक विपद्को समय भनेको अग्रपंक्तिमा उभिएका स्वयंसेवीहरूका गल्ती खोतल्ने र सरकारलाई गाली गर्ने मात्र होइन, बरू सरोकारका सबैलाई जवाफदेही बनाउने समय हो । यस्तो समयमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले राजनीतिक लाभ बटुल्ने नियतले सरकारको आलोचना गर्ने, र सरकार पक्षले पनि आलोचनालाई दबाउने बेअर्थका गतिविधि हुने गर्छन् । तर विपद्को समयमा सत्तामा होस् कि प्रतिपक्षमा रहेका दुवै दलहरूको पहिलो परिचय वा कर्तव्य भनेको जिम्मेवार नागरिक बन्नु हो । त्यसकारण, कुनै दलको नेता वा सांसदले राहत बाँड्दा पार्टीको झण्डा होइन, नेपालको झण्डा उनीहरूका शिरमा देखिनुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रमा मन्त्रीहरूको उपस्थिति पुग्दा उनीहरू आफैं मिडियाबाजीमा पर्नु वा प्रचारको सामग्री बन्नु हुँदैन । उनीहरूको उपस्थितिले पीडितको आघात् र खाँचो पूरा गर्ने संकल्प सुनिश्चित भएको देखिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले स्वयंसेवक परिचालन गर्दा उनीहरूका कार्यकर्ताको संख्या के कति खट्यो भन्ने होइन, उद्धारको प्रभावकारिता कति धेरै हुनसक्यो भन्ने मापन गर्नुपर्छ । किनभने विपद्को पीडामा छटपटिएको पीडितलाई कुन दलको मतदाता हो–होइन भनेर हेर्ने मानसिकता राजनीतिक भ्रष्टाचार हो । त्यसविपरीत, बाढी–पहिरोले क्षतविक्षत बनाउँदा हेरेर क्षती पुर्‍याएन, विपत्तीले कसैको धर्म, जात, वर्ग, वर्ण वा विचार हेरेन भने राहत पनि कुनै दल, धर्म, जात, क्षेत्र वा पहुँच हेरेर वितरण गरिनु हुँदैन ।

हो, विपदमाथि स्वार्थको व्यापारलाई ‘अपराध’ भन्नै पर्छ । विपद्को अवस्थामा व्यक्तिगत, संस्थागत वा दलीय लाभका लागि पीडितको दुःखलाई जानाजानी प्रयोग गर्नु केवल अनैतिक काम मात्र होइन— यसलाई गम्भीर लापरवाही र दण्डनीय आचरणका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । झूटा सूचना फैलाएर राहत संकलन गर्ने, पीडितको नाममा रकम उठाएर दुरुपयोग गर्ने, राहत सामग्रीमा कालोबजारी गर्ने, नक्कली लाभग्राही सिर्जना गरेर राहतकै दुरुपयोग गर्ने, दलको प्रचारका लागि राहत प्रयोगको गर्ने, वास्तविक पीडितलाई पहुँचका आधारमा राहतबाट बञ्चित गर्ने–गराउने, राहत सामग्री लुकाउने वा अन्यत्र बिक्रीवितरण गर्ने, पीडितको फोटो–भिडियो वा दुःखलाई व्यक्तिगत आर्थिक वा राजनीतिक लाभका लागि शोषण गर्नेजस्ता दुस्कर्मलाई निर्ममतापूर्वक कानुनी दायरामा ल्याएर दण्डित गर्न त्यसस्तो कार्यलाई “विपद् शोषण” (Disaster Exploitation) ठहरगरी दण्डनीय बनाउनेबारे अब गम्भीर राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ । किनकि राहतको बहानामा गरिएको चोरीबाट दाताको दानबाट जुटाइएको पैसामात्र चोरी हुँदैन, त्यस्तो कार्यले सम्पूर्ण मानवतालाई लज्जित बनाउँछ कसैको जीवन बचाउने अवसरलाई लुटेर लैजान्छ । 

 

निस्कर्ष

अन्त्यमा : बाढीले हामी सबैलाई एउटै किनारामा मिल्काइदिएको छ । त्यसले कोकसका हुन् भनेर कसैका घर छुट्याएन, धनी र गरिब छुट्याएन, हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, ख्रीष्टियन वा अन्य धर्मलाई छुट्याएन । बढीले कुनै दल छुट्याएन । विपद्ले हामी सबैलाई एउटै पीडाको किनारामा ल्याइदिएको छ । त्यसो भए, अब हाम्रो प्रत्युत्तर पनि एउटै किन नहुने छ — मानवताको उत्तर । त्यसका लागि सरकारले पारदर्शी समन्वय र नेतृत्व गरोस् । सुरक्षा निकायले दक्षतापूर्वक उद्धार गरोस् । स्थानीय समुदायले सक्रिय सहभागिता जनाओस् । नागरिक समाजले निगरानी र सहयोग गरोस् । धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाहरूले विभाजन होइन, सेवा र एकता तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सन्देश दिऊन् । दाताहरूले उदारतासँगै उत्तरदायित्व पनि अपनाऊन् । मिडियाले सनसनीभन्दा सत्यलाई प्राथमिकता देओस् ।
राजनीतिक दलहरूले श्रेयभन्दा सेवा रोजून् । त्यसैले हामी सेवा कार्यमा जुटौं, तर विवेकसहित । उद्धार गरौँ, तर समन्वयसहित । पुनर्निर्माण गरौँ, तर दीगोपनको प्रविधि उपयोग गरेर । सहयोग गरौँ, तर पारदर्शी बनेर । राजनीति पनि गरौँ, तर नागरिक तथा मानवताको कर्तव्य–सीमाभित्र रहेर । किनकि यस्तै विपद्को घडीमा हाम्रो चरित्रको परीक्षा हुने हो — उच्च चरित्र स्थापित गर्दै परोपकारमा लाग्ने उचित अवसर पनि हो यो । कुनै दिन हाम्रा सन्ततिले इतिहासका पाना पल्टाएको दिन विस्मयमा प्रश्न नगरून्, “नेपाल भन्ने देशमा सिङ्गो मानवता रोइरहेको बेला तिमी कहाँ–के गर्दै थियौ?”