कुमारसिंह विष्ट ९ असार २०८३, ललितपुर। नेपाली चर्चहरूको पहिलो साझा संस्था नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगति (एनसीएफ) का अध्यक्ष किरणकुमार दासले पछिल्लो समय नेपालका चर्चहरू चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका बताएका छन्।
मंगलबार जावलाखेलको एक क्याफेमा आयोजित विशेष छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दासले सो कुरा बताउनुभएको हो।
उहाँले संविधानतः धर्मनिरपेक्ष देशमा राज्यको कुनै धर्म नहुने तर जनताका आ-आफ्ना धर्म हुने जिकिर गर्दै राज्य धर्मको सवालमा तटस्थ बस्नुपर्ने बताउनुभयो।
संघीय संसदमा राप्रपाकी प्रमुख सचेतक सांसद खुश्बु ओलीले नेपालका इसाईहरूप्रति लक्षित गर्दै नेपालमा धर्मान्तरण बढेको भनाइ दिएपछि अध्यक्ष दासले नेपालका चर्चहरू चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको टिप्पणी गर्नुभएको हो।
उहाँले अब नेपाली इसाई समुदायबाट एउटा बलियो सपोर्ट टिमको आवश्यकता रहेको र उक्त टिमलाई एनसीएफ नेपालले सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा औंल्याउनुभयो।
कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले संविधानको रक्षार्थ आफू सदनमा निरन्तर आफ्नो आवाज बुलन्द गरिरहने बताउनुभयो। उहाँले विजन हलमा आरती धुन बजाउनु तथा भागवत गीता जस्ता धार्मिक ग्रन्थ राख्नु धर्मनिरपेक्षताको उपहास भएको भन्दै आफूले उक्त विषय संघीय संसदमार्फत सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो।
छलफल कार्यक्रममा श्रम संस्कृती पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले संविधानप्रदत्त धार्मिक स्वतन्त्रताको हक तथा अधिकारका लागि आफू संघीय संसदमा निरन्तर आवाज उठाइरहने बताउनुभयो।
सांसद रम्तेलले, “सडकबाट नेपालका इसाईहरू धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाइरहनुहोस्, म सदनबाट आवाज उठाउनेछु,” भन्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
यस्तै, श्रम संस्कृती पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शालिक राईले राज्यको धर्म नहुने तर जनताले आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउने अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपालका इसाईहरूका लागि राज्यले समाधिस्थलको व्यवस्था नगरेको टिप्पणी गर्दै “कहाँ मर्ने?” भन्ने संकोच पैदा भएको बताउनुभयो।
नेकपाकी नेतृ तथा सामाजिक अभियन्ता डा. कोपिला पोखरेलले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, हाइड्रोपावर तथा समुदाय विकासका क्षेत्रमा नेपालका इसाईहरूको उल्लेखनीय योगदान रहेको भन्दै कुनै पनि सरकारले नेपालका इसाईहरूलाई पहिचान नगरेको जिकिर गर्नुभयो।
उहाँले एनसीएफ नेपालका अध्यक्षलाई लक्षित गर्दै नेपालका इसाईहरूले अब आफ्नो ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने समय आएको सुझाव दिनुभयो।
यस्तै, एलपीजे फेलोसिप नेपालकी महासचिव तथा अधिवक्ता रामेश्वरी जोशीले संविधानले दिएको धर्म मान्न पाउने अधिकारलाई अहिलेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने र धर्मको मामिलामा राज्य तटस्थ बस्नुपर्ने औंल्याउनुभयो।
कार्यक्रममा डा. शक्तमान घलेले नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा इसाईहरूको ठूलो योगदान रहेको सन्दर्भमा राज्यले उक्त कुरालाई मान्यता (Recognition) दिनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा युवा अभियन्ता बेन्जामिन प्रधान, कवि थापा, पत्रकार दिनेश श्रेष्ठ, पत्रकार कुमारसिंह विष्ट तथा एनसीएफ नेपाल कार्यसमिति सदस्य मिलन सेढाईलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
Discussion about this post