विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनको लागि दोस्रो आवधिक प्रतिवेदनको परामर्श गोष्ठी सम्पन्न

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनको व्यवस्था अन्तर्गत दोस्रो आवधिक प्रतिवेदनको लागि परामर्श गोष्ठी राष्ट्रिय ञोजना आयोगमा, फागुन १४ गते सम्पन्न भएको छ।

विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (UPR)को व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने दोस्रो आवधिक प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदाका सम्बन्धमा परामर्ष गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो। परामर्श गोष्ठीमा सम्बन्धित निकायका तथा गैर सरकारी संस्थाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पदाधिकारी, पत्रकार, वकिल र नागरिक समाजबाटबाट पदाधिकारी तथा प्रतिनिधहरूको सहभागिता रहेको थियो। सन २०१५ नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरिने मस्यौदा आवधिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणी पोखरेलको सभाध्यक्षमा भएको परामर्श गोष्ठिमा प्रतिवेदनमा समावेस गरिने विषयवस्तुहरू : राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारी प्रकृया, मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन तर्फ भएका प्रगित, मानव अधिकारका सवालमा सरकारी नीति, मानवअधिकार सम्बन्धी कार्ययोजना, कानुनी तथा संरचनागत प्रगतीहरू, पहिलो समिक्षा मार्फत प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयन स्थिति, प्राप्त उपलब्धी, उत्तम, कार्यहरू तथा सीमाहरू, राष्ट्रिय पहलहरू तथा प्रतिवद्धता।

नेपाल सरकारले सयुक्त राष्ट्रसंघको युपीआर समिक्षामा गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप कतिपय ऐन,नियम र कानुनमा सुधार गरेको भए पनि कतिपय विषयहरू नयाँ छन्।

उक्त विषयहरूमा विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरूले टिप्पणी तथा सुझवा दिनुभएको थियो।

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा स्पष्ट उल्लेख नभएको कुरामा पास्टर टंक सुबेदीले आपत्ति जनाउनुभएको थियो। धार्मिक स्वतन्त्रता मानव अधिकारको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भाग हो भन्दै नेपालमा धार्मिक समुदायहरू देश विकासमा सरभागी हुन चाहेको तर राज्यले वेवास्ता गरको छ भन्नुभयो। राज्य र धार्मिक समुदायवीच ब्रिज गर्ने मेकानिज्मको आवश्यकता छ। ख्रीष्टियन, बहाइ, जैन, इस्लाम, तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूसँगको छलफलमा धार्मिक समुदायको वेवास्ता गरिएको पायौं। मुलत संवैधानिक, कानुनि र व्यवहारिकरुपमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई अधिकार कुन्ठित भएको कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

“परापूर्वकालदेखि चलि आएको धर्म मान्ने स्वतन्त्रता” हाम्रो संविधानमा उल्लेख छ र यो के स्वतन्त्रता हो भनि व्यङ्ग्य गर्दा सहभागीहरू हाँसेका थिए। साथै व्यवहारिक अड्चनको कुरा गर्दा ‘म मर्दा गाड्ने वा पोल्ने ठाउँ कहाँ हो? भनि सोधिएको प्रश्नमा सबै भावुक बनेका थिए। धार्मिक ऐन नबन्नु र यस विषयमा कसैले कुरा नबढाउनु दु:खको कुरा भएको बताउनुभएको थियो।

धार्मिक समुदायले लिगल स्ट्याटस प्राप्त नगर्दा धार्मिक संस्थाबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्नेले सरकारलाई कर बुझाउन नपाएको पनि सुबेदीले बताउनुभएको थियो। भावी दिनहरूमा धार्मिक समुदायका समस्या वा उनिहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने भएमा आफूले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा उहाँले बताउनुभयो।

त्यसै गरी मानवअधिकार कर्मी, बाल अधिकारकर्मीले, तथा गैससका ब्यक।तिहरुले आ-आफ्नो राय राख्निभएको थियो।