प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधन

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू :

१. विभिन्न बाधा, विरोध र चुनौतीहरु पार गर्दै मैले संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय हित, शान्ति र संविधान निर्माणको मुख्य अभिभारालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर नेकपा (एमाले) ले जोखिम मोलेरै भए पनि नेकपा (माओवादी) लाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरी सरकारमा सम्मिलित भएको थियो ।

तर, एकीकृत नेकपा (माओवादी) को आफ्नै गलत चिन्तन र व्यवहारका कारण सहयोगी दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबाट उत्पन्न रिक्तता, अन्यौल र अनिश्चयको अवस्थामा संविधानसभाका २२ राजनीतिक दल र बहुमत सभासद्हरूको समर्थनमा मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ । संविधान र विधिअनुरूप गठित मेरो नेतृत्वको सरकारले अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि लोकतन्त्र, राष्ट्रिय हित एवम् दिगो शान्तिको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्दै आएको छ ।

२. शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्या उने, संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, जनतालाई राहत प्रदान गर्ने र सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान गर्ने उद्देश्यका साथ मैले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको थिएँ । अनेकौँ जटिलता र अवरोधको सामना गर्दै उक्त उद्देश्य अनुरूप सरकार अहिले पनि क्रियाशील छ ।

३.असहमति र बहस लोकतन्त्रका सौन्दर्य हुन् । राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिपक्षको आलोचना र विरोधको सामना गर्नु पनि लोकतन्त्रको सामान्य विशेषता नै हो । तर, हामीले सरकारका गुण-दोषका आधारमा समर्थन र विरोधको स्थिति देख्नै पाएनौँ । आरम्भदेखि नै लोकतान्त्रिक मर्यादा र आफैँले हस्ताक्षर गरेको संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सरकारको वैधतामाथि समेत औँला ठड्याउने काम भइरह्यो । संविधान र व्यवस्थापिका संसदको निर्णय र निर्देशलाई स्वयं अस्वीकार गर्ने तर अरुले नागरिक सर्वोच्चताको नमानेको भ्रमपूर्ण प्रचार गरियो । विभिन्न राजनीतिक दलहरु सम्मिलित सरकारमा आफ्नो सहभागितालाई ‘पवित्र’ र त्यस्तै प्रकारले अर्को सरकार बन्दा ‘अपवित्र’ देख्ने गलत दृष्टिकोण राखियो । हामी २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा व्यक्त भावनालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढि नै रह्यौं । यसरी नै शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रयत्न निरन्तर गरिरह्यौं । तर, साझा आन्दोलनको विगत इतिहास, जिम्मेवारीको साझा वर्तमान र सुन्दर नेपाल निर्माणको साझा भविष्यलाई उपेक्षा गरेर मैले नेतृत्व गरेको सरकारप्रति शत्रूतापूर्ण व्यवहार गरियो ।

४.राष्ट्रिय सहमतिको यात्रा कहाँनिरबाट अवरुद्ध भयो भन्ने अतितको यथार्थ नेपाली जनताको मनमा ताजै छ । सरकार बनाउने क्रममै एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले निषेधको राजनीति सुरु गर्योस । राजतन्त्रको अन्त्यपछि विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायतका सहमति अनुरूप सबै पक्ष अघि बढेका भए आज हाम्रो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण संसारकै दृष्टान्त बनेर सफलताको बिन्दुमा पुगिसक्ने थियो ।

५.अनेकौँ बाधा, विरोध र प्रतिकूलताका बीचमा पनि सरकारले शान्ति प्रक्रियाको सफलता, संविधान निर्माण, अग्रगति र समग्र राष्ट्रिय विकासको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण थालनी गरेको छ । मैले यथाशक्य छिटो शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक टुङ्गोमा पुर्याकउन गरेको अथक प्रयत्नको फलस्वरूप लामो समयदेखि थाँती रहेको माओवादी अयोग्य लडाकुहरूको शिविरबाट बिदाइ सम्भव भएको छ । विशेष समितिमा लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनाको सय दिने कार्ययोजनामा सैद्धान्तिक सहमति समेत भएको हो । कुन सुरक्षा निकायमा माओवादी सेनाका कति लडाकुहरूको समायोजन गर्ने भन्ने विषय मुख्य राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट टुङ्गो लाग्ने विषय हो । मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिने बेलासम्म शान्ति प्रक्रिया झन्डै एक वर्ष पछाडि परिसकेको थियो भने शान्ति प्रक्रियामा कुनै प्रगति नभइरहेको अवस्थामा विशेष समिति पुनःगठन हुँदा १५ महिना बितिसकेको थियो । यसका लागि तदारुकताका साथ रचनात्मक सहयोग गर्नुको बदला प्रमुख प्रतिपक्षबाट ‘नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तु र त्यसको सुनिश्चितताको टुङ्गो भएपछि मात्रै समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिने’ र ‘त्यसभन्दा अगाडि हामीलाई निशस्त्र बनाएर संविधान निर्माण गर्ने षड्यन्त्र’ भन्नेजस्ता मनगढन्ते आरोप लगाइयो । संविधान र लोकतन्त्रका मान्यतालाई स्वयं उल्लंघन गरेर उल्टै सरकारलाई ‘अवैध’ भन्ने धृष्टता गरियो । शान्ति प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षको यो हदसम्मको असहयोगको मैले अपेक्षा गरेको थिइनँ ।

६.देशको आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण र शान्ति सुरक्षाको सुदृढीकरणका लागि सरकारले व्यवस्थित रूपमा विभिन्न कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गरेको तथ्य छर्लङ्गै छ । यस सन्दर्भमा लामो समयदेखि बाँकी रहेका, ओझेलमा परेका र कार्यान्वयन हुन नसकेका विभिन्न विकास योजना तथा कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले पुनः अगाडि बढाएको वा कार्यान्वयन गरेको छ । वस्तुगत यथार्थ यही नै हो । त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सम्पर्क, सम्बन्ध र सहमति विस्तार गरेका छौँ । नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता र गौरव बृद्धिका लागि काम गरेका छौँ । हाम्रा यस्ता कार्यहरूलाई ओझेलमा पार्न सरकारविरुद्ध कुप्रचार र लाञ्छित गर्ने दुष्प्रयत्नहरू पनि निरन्तर भइनै रहे ।

आदरणीय जनसमुदाय !

७. सरकारका कमी नै छैनन् भन्ने दावी म गर्दिनँ । दशक लामो द्वन्द्वले थिलोथिलो पारेको अर्थतन्त्र, राज्य व्यवस्था र अस्तव्यस्ततालाई बिरासतमा लिएर गठन भएको यो सरकारको सञ्चालन निश्चय नै सहज थिएन । यी सबै सीमाका वावजुद सरकारले संविधान निर्माणको सहजीकरण र यस प्रक्रियामा सकारात्मक योगदान गरेको छ । शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । अपमानका सारा हलाहललाई पिएर ‘निलकण्ठ’ बन्नु परे पनि मैले सहमति निर्माणका लागि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा गरेका अनेकौं प्रयत्नप्रति तपाईंहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

८. यति भइकन पनि जनआन्दोलनमार्फत् अभिव्यक्त जनचाहना अर्थात् दिगो शान्ति, संविधान निर्माण र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनको लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन । संविधान निर्माणको समग्र काम हाल अवरुद्ध छ । शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर व्यवधान उत्पन्न भएको छ । संविधान जारी गर्न निर्धारित मिति जेठ १४ नजिकिँदै गर्दा जनता अनेकौँ आशङ्का र चिन्ताले आक्रान्त छन् । तर, संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्दैन भने यी कुनै प्रक्रिया सम्पन्न हुन नदिने, बरु सडकबाटै ‘सत्ता कब्जा’ गर्ने र सडकबाटै ‘नयाँ संविधान जारी गर्ने’ धम्की दिन्छ भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा बाधक को रहेछ भन्ने प्रस्ट हुँदैन र ?

९. सरकार परिवर्तनलाई नै मुख्य विषय बनाउने हो भने पनि यसका लागि हामीले नै स्थापित गरेको राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउनै पर्दछ । राजनीतिक दलहरुका बीचमा हुने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न म सदैव तयार छु । मेरो पार्टीले संस्थागत रुपमा नै विश्वासको नयाँ वातावरण बन्छ, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लाग्ने कुराको प्रत्याभूति हुन्छ र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीको नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण हुने कुराको विश्वसनीय आधार तयार हुन्छ भने सबै विषयमा खुला छलफल गरी सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा धेरै अगाडि सार्वजनिक गरिसकेको तथ्य म यहाँ फेरि दोहोर्याकउन चाहन्छु । मैले पनि लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक लचकता अपनाउन तयार रहेको कुरा बारम्बार प्रष्ट पार्दै आएको छु । तसर्थ, मेरो आग्रह छ- राजनीतिक सहमतिमा संवैधानिक व्यवस्थालाई अनुशरण गरौँ । सहमतिबाट होइन धम्कीबाट, संवैधानिक प्रक्रियाबाट होइन सडकबाट नै आफ्ना सबै माग पूरा गराउने तरिका अवलम्बन गर्न थालियो भने लोकतन्त्र, संवैधानिक पद्दति र अभ्यासको के अर्थ रहन्छ ? आज सरकारको नेतृत्वका निम्ति प्रयोग गरिने हतियार भोलि आफू अनुकूलको संविधान निर्माणलगायत अनेकौँ माग पूरा गराउने सन्दर्भमा दोहोरिँदैन भन्न्ो के कसैले प्रत्याभूति गर्न सक्छ ? आवेगमा आएर गलत नजिर स्थापित गरियो भने भोलिको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रक्रियामा समेत नकारात्मक असर पर्छ भन्ने कुराको हामी सबैले हेक्का राख्नैपर्दछ ।

१०. जस्तोसुकै प्रतिकूल स्थिति भए पनि देश सम्हाल्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै हो । समस्याको समाधान संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रिया भित्रैबाट खोज्ने हो । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, बहुलवाद, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको मान्यताका आधारमा अग्रगामी राजनीति अनुरूप नै साझा सहमति कायम गर्ने हो । निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्नु हामी सबैको कमजोरी हो र यसको निम्ति हामीले जनतासमक्ष आत्मालोचित हुनैपर्छ । भएका काम र रहन गएका कमजोरीको खुलस्त रुपमा समीक्षा गर्दै र अब फेरि त्यस्ता कमी-कमजोरी दोहोरिन नदिने विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गरेर संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान बनाउने संवैधानिक प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ ।

११. आमहड्तालका नाममा जनतालाई दुःख दिएर, समाजमा भय, त्रास र अराजकता उत्पन्न गरेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिंदैन र नयाँ संविधान पनि बन्दैन । शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निश्कर्षमा पुर्या उने र नयाँ संविधान बनाउने कार्य सहमति र सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ । सहमतिको लागि घुर्की र धम्की होइन, सहिष्णुता र सहकार्यको भाषा बोल्न सक्नुपर्दछ ।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !

१२. नेपालको शान्ति प्रक्रिया र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि मैले आजसम्म निर्वाह गरेको भूमिका सबैका सामु स्पष्टै छ । बन्दुकका आवाज प्रतिध्वनित भइरहेको र हिंसाको बोलवाला चलेको अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि शान्ति वार्ताको माध्यमबाटै समस्याको समाधान खोज्न मैले गरेको जोखिमपूर्ण पहल राष्ट्रले बिर्सेको छैन भन्ने म ठान्छु । हिजो आफ्नो समेत पहलबाट सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाको सफलता र स्थापित भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण मेरो लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो । यस कार्यलाई पूरा गर्न दलहरुको बीचमा हुने सहमतिबाहेक अर्को बाटो छैन । विधिसम्मत प्रक्रियाबाट बनेको व्यवस्थापिका-संसद्को बहुमत प्राप्त सरकार सहमतिका आधारमा र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट मात्र परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने तथ्यमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन अगाडि बढाइयोस्, संविधान निर्माणको सुनिश्चितताको भरपर्दो खाका प्रस्तुत गरियोस् र दलहरुको सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने मार्गचित्र तयार गरियोस् । त्यस अनुसार सहमतिका साथ सहकार्य गर्दै अघि बढ्न म सहर्ष तयार हुनेछु । तर, सहमतिलाई लत्याउँदै मुठभेडको मार्गतर्फ अग्रसर हुने हो भने त्यसको परिणाम देश, जनता र हामी सबैको लागि दुःखदायी हुनेछ । यसले देशलाई अन्योल, अस्थिरता र सर्वसत्तावादतर्फ लैजानेछ र लोकतन्त्रमाथि गम्भीर आघात पार्नेछ । त्यसैले मुलुकलाई अस्तव्यस्तमा कुनै पनि सरकारले छोड्न मिल्दैन । लोकतान्त्रिक पद्धति, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको परिपालना, शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्न राज्यका सबै अंग र निकायको दायित्व हो । यस दायित्वलाई सबै सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सेवाप्रदायक निकायले अविचलित रहेर पूरा गर्नैपर्छ । जनताको दैनिक जीवनमा आइपर्ने कठिनाइ, शान्ति प्रक्रियामाथि पर्ने प्रतिकूल असर र संविधान निर्माण कार्यमा पर्ने व्यवधानसमेतलाई ध्यानमा राखेर मुठभेडको नीति परित्याग गरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई तत्काल आमहड्ताल फिर्ता लिएर राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको दिशामा अघि बढ्न म आग्रह गर्दछु । नेपाल र नेपाली जनताको सुख, शान्ति, समृद्धि, अधिकार, स्वाभिमान र चाहना नै मेरो पनि चाहना र गन्तव्य हो भन्ने कुरा म पुनः स्पष्ट र दृढताका साथ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

Republished in new layout 7/9/2013