
अध्यक्ष, शालोम फाउण्डेसन
हिजोआज नेपाली सामाजिक सञ्जालको वृत्तमा एउटा अनौठो भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ । महजोडी, राजेश हमालजस्ता स्थापित कलाकार तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरूदेखि बौद्ध, ख्रीष्टियनलगायत विभिन्न धार्मिक समुदायका समाजसेवी र समाज परिवर्तनका लागि निरन्तर क्रियाशील अभियन्ताहरूसम्मलाई बेलाबखत देशद्रोही, विदेशीका दलाल वा राष्ट्रविरोधीको संज्ञा दिएर बदनाम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विशेषगरी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले परम्परागत सत्ताको आलोचना गर्दा, सामाजिक न्यायको पक्षमा बोल्दा, सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको पैरवी गर्दा वा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सामाजिक सेवा सञ्चालन गर्दा यस्ता आरोपहरू बढी केन्द्रित भैरहेका देखिन्छन् । तर स्वाभाविक प्रश्न उठाउनैपर्छ — के देशको हितमा काम गर्ने, समाजका कमजोर र वञ्चित नागरिकको पक्षमा दिलोज्यान लगाएर खटिएका मानिसहरू कसरी देशकै विरुद्धमा काम गर्न सक्छन् ? राज्यलाई निरन्तर जनउत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन खोज्ने मानिसहरू नै कसरी राष्ट्रघाती बन्न सक्छन् ? अथवा राष्ट्रप्रेमको नाममा असहमति र नागरिक सक्रियतालाई दबाउन खोज्ने हाम्रो सोचमै कतै गम्भीर समस्याले त गाँजिरहेको छैन? यी प्रश्नको सही जवाफका लागि केही आधारभूत विचारमाथि एक दृष्टि लगाउन जरुरी हुन्छ, तलका बुँदाहरूमा त्यही कुरा प्रकाश पार्ने चेष्ठा गरिएको छः
१. राज्य किन चाहिन्छ ?
राज्य र सरकारको अस्तित्व कुनै शासक, राजनीतिक दल वा निश्चित विचारधाराको सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि होइन । राज्यको मूल उद्देश्य नागरिकलाई स्वतन्त्रता, सुरक्षा, न्याय र शान्तिपूर्ण वातावरण प्रदान गर्नु हो । प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, परिवारको भविष्यप्रति आश्वस्त हुन पाउने र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सर्वाङ्गीण विकासका अवसरमा समान पहुँच प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि राज्यको परिकल्पना गरिएको हो र राज्यले त्यसकारण कल्याणकारी भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्छ । त्यसकारण सरकार नागरिकमाथि शासन गर्न होइन, नागरिकको सेवामा समर्पित हुन अस्तित्वमा आएको हो । राज्यको वैधता पनि अन्ततः नागरिकको जीवनमा त्यसले पुर्याएको सकारात्मक योगदानबाट मापन हुनुपर्छ ।
२. नेपाली राज्यव्यवस्थाको ऐतिहासिक विडम्बना
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा शासन प्रणाली र शासकहरू परिवर्तन भएको इतिहास त प्रशस्तै भेटिन्छ । राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र त्यसैभित्र भएका मधेस आन्दोलन वा नवपुस्ता (जेनजी) विद्रोहजस्ता व्यवस्था परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनहरू यहाँ भैसकेका छन् । यी सबै आन्दोलनका नाउँमा हामीले विभिन्न राजनीतिक चरणहरू पार गरिसकेका छौँ । तर एउटा गम्भीर प्रश्न अझै अनुत्तरित छ— के यी परिवर्तनहरूले आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित स्वतन्त्रता, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्रत्याभूति गर्न सकेका छन् त? जनताले पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफ्नो ज्ञानसीप, समय, सम्पत्ति र ज्यानैसमेत खर्चिए । तर जनउत्तरदायी, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र सेवामुखी प्रशासनको खोजी अझै जारि छ । व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर अवस्था उही छ । यी सबै आन्दोलनहरूले अझै पनि राज्य सञ्चालनको प्रवृत्ति र शासकीय संस्कारमा अपेक्षित परिवर्तन गर्न नसकेको गुनासो नेपाली समाजमा निरन्तर सुनिएकै छ ।
३. नेपाली नागरिकको अर्को नाम आन्दोलनकारी हो ?
कुरो प्रष्ट होस्, आन्दोलनकारी हुनु आफैँमा राष्ट्रविरोधी हुनु होइन । बरु अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनु, सार्वजनिक जवाफदेहिता माग्नु र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्नु लोकतान्त्रिक समाजको स्वाभाविक अभ्यास हो । जब राज्यले नागरिकका आवाज सुन्दैन, जब न्याय माग्दा न्याय पाइँदैन तब देशमा विद्रोहको राँको बल्छ । जब भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध बोल्दा उल्टै नागरिकले अपमान र दमन सहनुपर्छ, तब नागरिकसँग सडकमा उत्रिनुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । नेपाली इतिहासका विभिन्न जनआन्दोलन, राजनीतिक संघर्ष र पछिल्लो पुस्ताका नागरिक विद्रोहहरूलाई यही पृष्ठभूमिमा बुझ्नुपर्ने अवस्था जीवितै छ । विशेषगरी युवा पुस्ताले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न, सार्वजनिक संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउन र राजनीतिक नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न सडक रोज्नुपरेको छ । यसरी नेपाली जनता सधैंजसो आन्दोलनकारी बनिदिनु परेको छ । तथापि आन्दोलनका नाममा हिंसा, विध्वंस र व्यक्तिगत प्रतिशोधलाई उचित ठहर्याउन सकिँदैन । तर केही व्यक्तिका गलत क्रियाकलापका आधारमा सम्पूर्ण नागरिक आन्दोलनलाई बदनाम गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन ।
४. समृद्ध समाजको चाहना मानव सभ्यताको निरन्तर यात्रा हो ।
मानिस स्वभावैले अझ राम्रो जीवनको खोजीमा खडा हुन्छ । स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान, समानता, न्याय, सुरक्षा र समृद्धिको चाहना कुनै एउटा राजनीतिक दल, धर्म वा पुस्ताको एकाधिकार होइन । यो मानव जीवनको स्वाभाविक आकांक्षा हो । नेपाली जनताले पटकपटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्नुको मूल कारण पनि यही हो । तर नेपालीहरूलाई केवल नयाँ शासक चाहिएको थिएन; उनीहरूलाई नयाँ सम्भावना, नयाँ अवसर र सम्मानजनक जीवन चाहिएको थियो । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनको सफलता केवल नयाँ संविधान, नयाँ सरकार वा नयाँ नेतृत्वको आगमनबाट मात्रै मापन हुँदैन । बरू आन्दोलनपछि ल्याइएको परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाले नेपाली समाजमा रहेका सबैभन्दा कमजोर नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्नबाट मापन हुनुपर्छ ।
५. सेवा प्रदायक राज्य कमजोर हुँदा नागरिक समाजले बलियो बन्नुपर्छ ?
एउटा समाजशास्त्रीय यथार्थ के हो भने राज्यले आफ्ना आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा नागरिक समाज, परोपकारी संस्था, धार्मिक समुदाय र गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका बढ्दै जान्छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षामा पर्याप्त पहुँच पुर्याउन नसकेका ठाउँमा नागरिक आफैँ संगठित हुन्छन् । उनीहरू सहकारी खोल्छन्, विद्यालय सञ्चालन गर्छन्, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउन जुट्छन्, अनाथ र असहायको संरक्षण गर्छन्, विपद्मा उद्धार तथा राहतको काम गर्छन् र पछाडि पारिएका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा आवाज उठाउँछन् । यस अर्थमा गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजको विस्तारलाई केवल विदेशी प्रभाव वा राजनीतिक षड्यन्त्रको चस्माबाट हेर्न मिल्दैन । यसले कतिपय अवस्थामा राज्यको सेवा प्रवाहमा रहेको रिक्ततालाई समेत उजागर गर्छ । किनभने जनताले उठाउने सेवा, सुरक्षा, उत्थान र समृद्धिको माग पूरा गर्नमा जब राज्यको पहुँच पुग्दैन, त्यो अवस्था वा स्थानमा नागरिक समाजको प्रयत्नस्वरूप गैरसरकारी वा धार्मिक परोपकारी संस्थाले विकल्प दिनुपर्ने खाँचो पर्छ । तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने गैरसरकारी संस्थाहरूको संख्या धेरै हुनु आफैँमा राम्रो शासनको प्रमाण होइन । बरू नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने राज्यको क्षमता कमजोर हुँदा यस्ता संस्थाको आवश्यकता बढ्न सक्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ ।
६. गाउँबस्तीमा धार्मिक तथा परोपकारी संस्थाहरूको योगदान
नेपालका दुर्गम गाउँबस्ती, सीमान्तकृत समुदाय र राज्यको सेवा सहजै नपुगेका क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरूले विभिन्न माध्यमबाट योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । विशेषगरी बौद्ध, ख्रीष्टियन, हिन्दूलगायत धार्मिक आस्था र परोपकारको भावनाबाट प्रेरित सामाजिक संस्थाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, अनाथ तथा असहायको संरक्षण, खानेपानी, सरसफाइ, विपद् राहत र सामुदायिक विकासका साथै ठूल्ठूला विकासनिर्माणका काम गरिरहेका छन् । ख्रीष्टियन धर्मावलम्बीहरूले सञ्चालन गरेका गैरसरकारी संस्थाले दुर्गम गाउँमा विद्यालय सञ्चालन गरेको, वा बौद्ध धर्मावलम्बीद्वारा सञ्चालित संस्थाले स्वास्थ्य शिविर र मानवीय सेवा पुर्याएको, वा हिन्दू परोपकारी संस्थाले असहायको संरक्षण गरेको हामीले देखेभोगेको कुरा हो । यी संस्थाहरूले राज्यको अतिरिक्त वा विकल्पका रूपमा काम गर्नुपरेको हो, तर राज्य आफैं कल्याणकारी हुन्थ्यो, जनताप्रति उत्तरदायी र आफ्नै जिम्मेवारीप्रति नैतिकरूपमा जवाफदेही हुन्थ्यो भने गैरसरकारी संस्थाहरू यति बग्रेल्ती हुने नै थिएनन् । अब समाज उत्थान र निर्माणको निम्ति राज्यकै काममा सहयोगी बन्दै अएका यी सामाजिक सेवा संस्थाहरूले गर्दै आएका कामहरूको मूल्याङ्कन संस्थाको धार्मिक वा अन्य कुनै पहिचानका आधारमा होइन, तिनले समाजमा पुर्याउँदै आएको वास्तविक योगदान, पारदर्शिता र सेवाको गुणस्तरका आधारमा गरिनुपर्छ । तर पछिल्ला दिनहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी नै धार्मिक आस्थाबाट प्रेरित भएर मानव सेवा गर्ने कति सामाजिक सेवा संस्थाहरूका विरुद्धमा अनर्गल प्रचार गर्न थालिएको छ, जुन कुरा आफैंमा निकै अविवेकी कसरत हुनसक्छ । किनभने मानव कल्याणको काम गर्नु भनेको धार्मिक भावना वा धार्मिक आस्थाबाट प्रेरित भएर गरिने सेवा हो, जसले जनमानसमा खड्किरहेको राज्यको अनुपस्थितिलाई टाल्दै देशको विकास प्रक्रियामा यथेष्ट योगदान पुर्याएका छन् । त्यसकारण देशको संविधान र प्रचलित कानुनको पालना गर्दै समाजिक सेवा संस्थाहरूले गर्ने मानवीय सेवाले समाजमा सहअस्तित्व, करुणा र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना बलियो बनाउनमा राज्यसरहकै काम गरिरहेका छन् भनेर स्वीकार गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।
७. अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र नेपालको विकास
नेपालको आफ्नै आर्थिक स्रोत, प्रविधि र संस्थागत क्षमताले मात्र सबै विकास आवश्यकता पूरा गर्न कठिन रहेको यथार्थ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारी, वैदेशिक सहयोग, निजी लगानी, प्रवासी नेपालीको योगदान र गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठहर्दछ । नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले विभिन्न क्षेत्र र समुदायमा आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोत परिचालन गर्दै आएका छन् । धेरैजसो संस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बालअधिकार, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, विपद् व्यवस्थापन र सीप विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन् । यस क्षेत्रको कुल आर्थिक कारोबार र राष्ट्रिय बजेटसँगको तुलनाबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्न आधिकारिक तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ । तर यति भन्न सकिन्छ, गैरराज्य स्रोतबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूले नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेका छन् । तर कथित राष्ट्रवादको खोक्रो नारा अलाप्ने केही मानिसहरूले खासगरी विदेशी आर्थिक साझेदारीमा गरिएका वकास पिरयोजनाको विरुद्धमा नानाभाँती दुस्प्रचार गर्दैछन् । तिनीहरूलाई कसैले सम्झाइदिनुपर्छ, विदेशी स्रोतको प्रयोग हुँदैमा कुनै संस्था राष्ट्रविरोधी हुँदैन । त्यस्तै, स्वविदेशी तथा आन्तरिक आर्थिक स्रोतसाधनकै मात्र उपयोग गर्ने भन्दैमा कुनै संस्था स्वतः राष्ट्रहितमा काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने पनि होइन । बरू आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता, कानुनी क्षेत्राधिकार तथा सीमाको पालन, कार्यक्रमको प्रभावकारिता र जवाफदेहिता सबैका लागि समान मापदण्ड हुनुपर्छ ।
८. नागरिक सशक्तीकरण गर्ने कार्यले पुरानो सत्तालाई किन असहज बनाउँछ ?
गैरसरकारी संस्था, शैक्षिक कार्यक्रम, तालिम, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट नागरिकहरूले केवल आर्थिक सहयोग मात्र प्राप्त गरेका हुँदैनन् । उनीहरूले आफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक मूल्य र सार्वजनिक जवाफदेहिताबारे पनि सिकेका हुन्छन् । कुनै गाउँको युवा नेतृत्व तालिमबाट प्रशिक्षित भएर आफ्नो समुदायको आवाज बन्न सक्छ । कुनै महिलाले अधिकारसम्बन्धी शिक्षा प्राप्त गरेर विभेदविरुद्ध बोल्न सक्छिन् । कुनै दलित वा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधिले संविधान र मानव अधिकारबारे जानकारी पाएपछि आफ्नो अधिकारको माग गर्न सक्छ । कुनै सामाजिक अभियन्ताले भ्रष्टाचार र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगविरुद्ध आवाज उठाउन सक्छ । अनि यस्तो सशक्तिकरण तालिम दिने संस्थाले विदेशी आर्थिक सहयोग लिएको वा विदेशमै पुगेर कुनै व्यक्तिले आफूलाई सक्षम बनाएको रहेछ भन्ने आधारमा त्यसलाई विदेशी बिल्ला भिराउने र राष्ट्रघाती करार गर्ने दुस्साहसले आपसमा जनतालाई भिडाउने र राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने काम गर्नेछ ।
स्मरणीय कुरा के भने नागरिक चेतनशील बन्नु भनेको लोकतन्त्रको बलियो आधार निर्माण हुनु हो । जब नागरिकहरू सचेत हुन्छन्, उनीहरूले सरकारको काममाथि प्रश्न उठाउँछन् । जब उनीहरू संगठित हुन्छन्, राज्यसँग सार्वजनिक जवाफदेहिता माग्छन् । जब उनीहरूले विकल्प देख्न थाल्छन्, पुरानो सत्ताको अकर्मण्यता र अन्यायलाई मौन समर्थन गर्न छोड्छन् । अनि यो अवस्था आउनु भनेकै राष्ट्रविरोधी गतिविधि बढ्नु होइन । बरु त्यो त लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने नागरिक अभ्यासको एक अभिन्न पक्ष हो ।
९. गलत राष्ट्रवादको भाष्य र समाजसेवीमाथि अन्धाधुन्ध आक्रमण
समस्या त्यतिबेला शुरु हुन्छ, जब राष्ट्रप्रेमको परिभाषा निश्चित राजनीतिक विचार, धार्मिक पहिचान वा सत्तासँगको निकटतामा सीमित गरिन्छ । कसैले सरकारको आलोचना गर्यो भने विदेशीको एजेन्ट! कसैले धार्मिक अल्पसंख्यकको अधिकारको कुरा गर्यो भने धर्मविरोधी! कसैले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरेर गाउँमा विद्यालय, अस्पताल वा खानेपानी पुर्यायो भने विदेशी स्वार्थको प्रतिनिधि! कसैले मानव अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताको पैरवी गर्यो भने राष्ट्रको संस्कृति र पहिचानमाथिको खतरा! यस्तो सोचले राष्ट्रवादलाई नागरिक हितको साझा भावनाबाट हटाएर पहिचान र निष्ठाको संकीर्ण धरापतिर घिसार्छ । निश्चित रूपमा गैरसरकारी संस्थाहरू पनि आलोचनाभन्दा माथि छैनन् । कुनै संस्थाले आर्थिक अपारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेप, सांस्कृतिक असंवेदनशीलता वा कानुनविपरीत गतिविधि गरेको छ भने त्यसको अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । तर प्रमाणबिना कसैलाई देशद्रोहीको आरोप लगाउनु, सामाजिक योगदानलाई बदनाम गर्नु र फरक विचार राख्ने नागरिकलाई राष्ट्रविरोधीको बिल्ला भिराउनु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । उच्चशिक्षा, तालिम र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त गरेर आफ्नै देशमा फर्की सेवा गर्ने नागरिकहरूलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले त झन् देशको बौद्धिक तथा सामाजिक पूँजीलाई निरुत्साहित गर्छ, गर्दैछ — त्यो किमार्थ शुभसंकेत होइन ।
१०. राष्ट्रप्रेमबिनाको राष्ट्रवाद भ्रमपूर्ण हुन्छ
राष्ट्रप्रेम भनेको आफ्नो देशको सरकारलाई सधैँ सही ठान्नु होइन । राष्ट्रप्रेम भनेको आफ्नो देशका सबै नागरिकलाई समान सम्मान र अधिकार प्राप्त होस् भन्ने चाहना राख्नु हो । शासकको प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्नु राष्ट्रप्रेम होइन, शासकलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन खबरदारी गर्नु बरू राष्ट्रप्रेम हो । राष्ट्रप्रेम भनेको आफ्नो धर्म, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण गर्नु मात्र होइन, फरक धर्म, संस्कृति र पहिचान भएका नागरिकको अस्तित्व र अधिकारको पनि सम्मान गर्नु हो । एउटा देशभक्त नागरिकले आफ्नो देशमा भ्रष्टाचार नहोस्, अन्याय नहोस्, कुनै पनि धर्म वा समुदायका मानिसले विभेद सहनु नपरोस्, कुनै बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित नहोउन् र कुनै बिरामीले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने चाहना राख्छ भने ऊ राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत छ । त्यसैले चाहे महजोडीले सामाजिक विषयमा बोलून्, राजेश हमालजस्ता कलाकारले नागरिक चेतना अभिवृद्धिमा योगदान गरून्, चाहे बौद्ध, ख्रीष्टियन वा अन्य धार्मिक समुदायका समाजसेवीले मानवीय सेवामा आफ्नो जीवन समर्पण गरून्, अथवा नेपाली समाजमा व्याप्त विभेद, बेथिति र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिएका अभियन्ताहरूले राज्यलाई खबरदारी गरून्— यी सबै कुरा लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिक सहभागिताका स्वाभाविक उदाहरण हुन् । उनीहरूको विचार र कामको आलोचना गर्न पाइन्छ, तर आलोचनाको ठाउँमा अप्रमाणित राष्ट्रघातको आरोप थोपर्नु उचित हुँदैन । अन्ततः राष्ट्रको वास्तविक शक्ति कुनै शासकको लोकप्रियता, कुनै दलको प्रभुत्व वा कुनै धर्मको संख्यात्मक बहुमतमा मात्र हुँदैन । राष्ट्रको शक्ति त्यहाँका नागरिकको स्वतन्त्रता, सुरक्षा, सम्मान, समान अवसर र सामूहिक समृद्धिमा निहित हुन्छ ।
अन्त्यमा, एउटा प्रश्न फेरि पनि उठाऔँ— राष्ट्रघाती मान्छेहरू को हुन् ? के देशको दुर्गम बस्तीमा शिक्षा पुर्याउनेहरू राष्ट्रघाती हुन् ? कि असहाय बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्नेहरू राष्ट्रघाती हुन् ? विपदको समयमा उद्धार र राहत कार्यमा खटिनेहरू देशद्रोही हुन् ? कि धार्मिक तथा सामाजिक विभेदविरुद्ध आवाज उठाउनेहरू राष्ट्रघाती हुन् ? भ्रष्टाचार र अन्यायविरुद्ध खबरदारी गर्नेहरू कसरी देशद्रोही हुनसक्छन् ? अथवा नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थभन्दा तल राख्नेहरू विदेशीका दलाल कसरी हुन्छन् ?
यी प्रश्नको जवाफ भावनात्मक आरोप र उत्तेजक नाराबाट होइन, सही विवेक, प्रमाण र न्यायको कसीबाट खोजिएको हुनुपर्छ । किनभने राष्ट्र भनेको सरकार होइन, राष्ट्र भनेको नागरिक हुन् । देशप्रेम भनेको खास सीमाले घेरिएको माटो, त्यसमाथि बाँचेको मान्छेको समाज र त्यो समाजलाई जीवन्त राख्ने खास मूल्यमान्यताप्रतिको साँचो प्रेम हो । सरकार परिवर्तनशील हुन्छ, त्यो समयको मागसँगै बदलिइन्छ, तर राष्ट्रप्रतिको नागरिकको जिम्मेवारी निरन्तर रहिरहन्छ । त्यसकारण हामीले कदापि बिर्सिन नहुने कुरा— देशलाई माया गर्नु भनेको देशका नागरिकलाई माया गर्नु हो । नागरिकको स्वतन्त्रता, सम्मान र समृद्धिका लागि काम गर्नेहरूलाई शत्रु ठान्ने राष्ट्रवादले अन्ततः कसको हित गर्छ?












Discussion about this post