१३ कात्तिक २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं: इजरायलमा हालै सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक तथा आधिकारिक नतिजाले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको राजनीतिक भविष्यलाई फेरि एकपटक जटिल मोडमा पुर्याएको छ। निर्वाचनमा नेतान्याहुको दक्षिणपन्थी र धार्मिक दलहरूको गठबन्धन सबैभन्दा ठूलो शक्ति बने पनि इजरायली संसद् (नेसेट) मा सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने स्पष्ट बहुमतबाट यो गठबन्धन स्पष्ट रूपमा टाढा देखिएको छ। एक सय २० सदस्यीय इजरायली संसद्मा बहुमतका लागि ६१ सिट आवश्यक पर्नेमा नेतान्याहुको पक्षमा ५३ सिट मात्रै आएको छ भने गादी आइजेनकोटको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले ४८ सिट प्राप्त गरेको छ। यसबाहेक, अरब नेतृत्वका दलहरूले अप्रत्याशित रूपमा १९ सिट जित्दै राजनीतिक समीकरणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने देखिएका छन्।
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमण र त्यसपछिको लामो द्वन्द्व तथा सुरक्षा चुनौतीबीच भएको यो निर्वाचनलाई नेतान्याहुको दशकौँ लामो राजनीतिक नेतृत्वमाथिको जनमतसङ्ग्रहका रूपमा हेरिएको थियो। ७७ वर्षीय नेतान्याहुको पार्टी लिकुड र उनीसम्बद्ध गठबन्धन अगाडि रहे पनि स्पष्ट बहुमत नआएका कारण आगामी दिनमा सरकार गठनको प्रक्रिया निकै पेचिलो बन्ने देखिएको छ। संसद्मा कुनै पनि दल वा गठबन्धनको प्रस्ट बहुमत नआएपछि अब इजरायलमा राष्ट्रिय एकताको सरकार, अल्पमतको सरकार वा फेरि नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने विकल्पहरूबारे राजनीतिक वृत्तमा तीब्र बहस सुरु भएको छ।
नतिजा आफ्नो पक्षमा नआएपछि नेतान्याहुको दलले भने निर्वाचनमा धाँधली भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ। लिकुड पार्टीले अरब क्षेत्रका मतदान केन्द्रहरूमा घुस, धम्की र गैरकानूनी तरिका प्रयोग गरी निर्वाचन परिणाम चोर्न खोजिएको दाबी गर्दै प्रहरी र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई प्रमाण बुझाउने घोषणा गरेको छ। अर्कोतर्फ, विपक्षी दलहरू र अरब नेताहरूले यो परिणामले नेतान्याहुको सत्ताविरोधी जनमत स्पष्ट पारेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब राष्ट्रपति इसाक हर्जोगको मध्यस्थतामा हुने राजनीतिक दलहरूको परामर्श र गठबन्धनको वार्तापछि मात्रै इजरायलको नयाँ सरकारको भविष्य र स्वरूप टुङ्गो लाग्नेछ।
यसैबीच, निर्वाचनमा कतार र टर्किएलगायत विदेशी शक्तिले अरब दलहरूलाई सहयोग गर्न आर्थिक प्रभाव पारेको हुन सक्ने आरोपबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। कतारले भने आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गरेको छ । विपक्षी नेता यायर लापिडले विदेशी हस्तक्षेपसम्बन्धी आरोपकै आधारमा निर्वाचन परिणामलाई चुनौती दिनु उचित नहुने बताएका छन् ।
Discussion about this post