जेन–जी विद्रोहको एक वर्ष: परिवर्तनको खोजी, सत्यनिरुपणको प्रश्न र लोकतन्त्रको भविष्य

गत वर्ष, २०८२ भदौ २३ गतेको जेन–जी अर्थात् नवपुस्ता विद्रोहले आज एक वर्ष पूरा गरेको छ । छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोध, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी, सुशासनको माग तथा रोजगारी र अवसरमा समान पहुँचको आकांक्षाबाट उठेको त्यो आन्दोलन नेपाली राजनीतिक इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा स्थापित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

हामीले एकवर्ष बिताउँदै गरेको त्यस ऐतिहासिक आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाउनुहुने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । शोकमा रहेका परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाइते तथा प्रभावित सबैप्रति न्यायपूर्ण सम्बोधन हुनुपर्ने अपेक्षा राख्दछु । साथै अझै उपचार गराइरहेका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गर्दछु ।

 

आन्दोलनको मूल भावना र त्यसपछिको त्रासदी

जेन–जी आन्दोलन कुनै पनि परम्परागत राजनीतिक दलको आह्वानमा जन्मिएको आन्दोलन थिएन । यो सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र रूपमा फैलिएको नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आकांक्षा, भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा र आफ्नो भविष्यप्रतिको गहिरो चिन्ताको स्वाभाविक अभिव्यक्ति थियो  । युवाहरूका जायज प्रश्न र असन्तुष्टिलाई संवाद तथा संवेदनशील राजनीतिक सम्बोधनमार्फत समाधान खोज्नुको सट्टा तत्कालीन सरकारले बल प्रयोगको बाटो रोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । राज्यले युवाको आवाज सुन्ने अवसर गुमायो र परिस्थिति उसैका मुखमा बज्रिएको थप्पडका रूपमा थप जटिल बन्यो । तर आन्दोलनको यही मूल चरित्रका बीच २४ भदौमा घटेका हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक घटनाहरूलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ  । ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा, राज्यका विभिन्न संरचना, प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र विनाशले देशलाई स्तब्ध बनायो । आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गएको महसुस भएपछि २३ गते नै वास्तविक जेन–जी अभियन्ताहरूले ‘घुसपैठ भयो’ र ‘घर फर्कौं’ जस्ता आह्वान गरेका तथ्यलाई पनि अनुसन्धानको क्रममा बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता छुट्याउनैपर्छ—युवाको जायज असन्तुष्टि एउटा विषय हो; त्यस असन्तुष्टिलाई हिंसा, लुटपाट र विध्वंसमा परिणत गर्ने कार्य अर्को विषय हो । यी दुईलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको भावनाप्रति पनि अन्याय हुनेछ र घटनाको वास्तविकताबारे पनि फगत सतही बुझाइमात्र ।

 

भदौ २४: इतिहासले न्याय खोज्ने दिन

तत्कालीन ओली सरकारले गरेको निर्मम बलप्रयोग, ज्यादती र नरसंहारको प्रत्युत्तरमा उत्रिएको २४ भदौको विद्रोह कसरी अकल्पनीय रूपमा विध्वंसात्मक बन्यो? यो सामान्य प्रश्न हुन सक्दैन  । त्यो देशव्यापी आगजनीको घटनालाई केवल आन्दोलनको स्वाभाविक निरन्तरताका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । त्यस दिन भएका घटनाहरू नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटा गम्भीर र पीडादायी अध्यायका रूपमा हेरिनुपर्छ, किनभने त्यो दिन सामान्य नागरिक अनुभूतिमा सदा कालो दिनका रूपमा रहिरहनेछ । राष्ट्रिय सम्पदा, सार्वजनिक संस्थाहरू र नागरिकको निजी सम्पत्ति तथा परिलक्षित व्यापारिक केन्द्रमाथिको आक्रमणले केवल भौतिक क्षतिमात्रै पुर्‍याएको होइन, त्यसले राज्यको सुरक्षा क्षमता, लोकतान्त्रिक संस्थाको स्थायित्व र नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको हो । यसकारण त्यस दिन वास्तवमा के भयो भन्ने कुरा इतिहासको अभिलेखका लागि मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि पनि थप अनुसन्धान र अध्ययनको विषय बन्नुपर्छ । खासगरी यी प्रश्नको जवाफ भविष्यले सधैं खोजी गर्नुपर्नेछ: कसले आन्दोलनमाथि दमन गर्‍यो? दमनको निर्णय कसरी र किन भयो? आन्दोलनमा कसरी घुसपैठ भयो? हिंसा, आगजनी र लुटपाट कसले गर्‍यो? त्यसका पछाडि कुनै संगठित शक्ति थियो कि थिएन? त्यसबाट राजनीतिक वा अन्य लाभ कसले उठायो? र यी घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कता धकेल्यो? यी प्रश्नहरूको उत्तर अनुमान, आरोप वा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट होइन, स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्छ । र, दोषी जोसुकै होस्—राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्ति होस् वा शक्तिशाली समूह, कानुनभन्दा माथि कोही नहोस्, बरू त्यो व्यक्ति वा समूह उत्तिकै निर्ममतापूर्वक दण्डको भागीदार बनोस् ।

 

सत्यनिरुपण: जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनरू दराजमा थन्क्याउन पाइँदैन 

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि, अर्थात् जसको विरुद्धमा आन्दोलन हुनुपरेको थियोे त्यो पक्षशक्ति नै प्रत्यक्षत: सत्ताच्यूत भैसकेपछि पनि आन्दोलनकै निरन्तरताको आवरणमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटनाहरू जारि रहनुमा संदिग्ध संगठित समूह सुनियोजित रूपमा परिचालन भएको देखिन्छ । आगजनीमा प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग भएको, सिंहदरबारजस्तो सुरक्षा निकायको घेराबन्दीमा रहेको प्रशासनिक केन्द्रमा त्यहाँ भएको कर्मचारी संख्याभन्दा सानो जमातले पूरै भौतिक संरचना सोचेभन्दा छोटो समयमा ध्वस्त पारिदिएको, आँखै अगाडि भस्मित बन्दैगरेको देशको मुटुलाई जोगाउनमा बेपर्वाह गरिएको, धेरै कामकुराहरू अनलाइन डिस्कोर्सबाट तमाम गराइएकोलगायतका विषयले अझै घटनाको गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछन् । त्यतिमात्रै होइन, त्यस त्रासदीपूर्ण घटनाको लगत्तै अत्यन्त तीव्र गतिमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरूः संसद् विघटन, गैरदलीय सरकार गठन, निर्वाचनको घोषणा तथा राज्यका विभिन्न निर्णय, आदिले पनि घटनाको समग्र पृष्ठभूमि र प्रभावबारे थप गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक रहेको देखाउँछन् ।

यस सन्दर्भमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले प्रस्तुत गरेको निष्कर्षलाई इतिहासले कसरी मूल्यांकन गर्नेछ, त्यो भविष्यले बताउने नैफछ । तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई भने बेवास्ता गर्न मिल्दैन । आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा र तोडफोडबारे आयोगले उठाएका प्रश्न तथा अनुसन्धान र कारबाहीका लागि गरेका सिफारिसहरू गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । त्यसकारण भन्नैपर्छ, छानबिन प्रतिवेदन सधैंझैं दराजमा थन्क्याउने कागजमात्रै नबनोस्, त्यो र त्यस्तै प्रतिवेदनहरू राज्यलाई जवाफदेही बनाउने आधार बनून् । दुवै आयोगका प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । दोषी पहिचान हुनुपर्छ । पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । र, अझ भन्नुपर्दा, राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कनु हुँदैन ।

 

अनि प्रश्न उठ्छः जेन–जीले खोजेको परिवर्तन कहाँ पुग्यो ?

एक वर्षपछि आज हामीले आफैंलाई एउटा असहज तर अपरिहार्य प्रश्न सोध्नुपरेको छ, जेन–जीले खोजेको परिवर्तन कहाँ पुग्यो?

भ्रष्टाचार अन्त्य भयो कि अझ बाँकी छ होला ? सुशासन स्थापित भयो कि अझ बाँकी होला ? युवाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना भए कि नहोलान् ? अवसरमा साँच्चिकै समान पहुँच कायम होला त अब ? राज्य नागरिकप्रति अझ बढी उत्तरदायी बन्यो कि बन्न बाँकी नै छ ? राजनीतिक नेतृत्व जनताको भावनाप्रति संवेदनशील भएको महसुस भैसक्यो कि हुन बाँकी छ ? त्यसबेला आन्दोलनका लागि नवयुवा पुस्तालाई जुरुक्क उचाल्ने अपेक्षा यही थियो, जसले हजारौँ युवालाई सडकमा ल्याएको थियोक ।

तर एक वर्षपछि नागरिकको निराशा फेरि बढिरहेको देखिन्छ । महँगी अनियन्त्रित बनेर उचालिएको छ । बजार कृत्रिम अभावको मारमा परेको छ । अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता देखिएको छैन । व्यवसायीहरू उत्साहित छैनन् । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । ठूलो संख्यामा युवा विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । सार्वजनिक ऋणको भार बढिरहेको छ । नागरिकमाथि करको बोझ थपिँदै गएको छ । अझ भन्नु छ, विपद्का समयमा समेत नागरिकले समयमै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको अनुभूति गर्न नसक्नु राज्यको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न हो । गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि राज्यको व्यवहार अझै संवेदनशील र न्यायपूर्ण बन्न सकेको छैन । त्यसैले जेन–जीको विद्रोहलाई केवल विगतको एउटा राजनीतिक घटना सम्झेर पुग्दैन । त्यसले उठाएका प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित नै छन् ।

 

संविधान संशोधनको प्रश्न: सुधार कि उपलब्धिको क्षयीकरण ?

यसबीच संविधान संशोधनको बहस पनि तीव्र बनेको छ । संविधान समयअनुकूल संशोधन हुन सक्छ, कुनै पनि संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, हुनुहुँदैन । तर संशोधनको नाममा संविधानका आधारभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक संरचना र जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसअघि स्वयम् नेपाली जनताले लडेको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षासँगै संविधान संशोधनको कुरा अङिबढ्नु अपरिहार्य छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, नागरिकका मौलिक हकअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र जनताको सार्वभौमसत्ताजस्ता राजनीतिक व्यवस्थाहरू कुनै दलविशेषले पाएको दलीय उपहार होइनन् । यी नेपाली जनताको लामो राजनीतिक संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट स्थापित ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् । सबैको एकै लय होस् — संविधानलाई सुधार्न सकिन्छ, तर जनताको अधिकार संकुचित गर्नेगरी संविधानलाई कमजोर बनाउन पाइँदैन । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई निष्प्रभावी बनाउने, शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने वा निरंकुशताको सम्भावनालाई स्वागतको ढोका खोलिदिने कुनै पनि दुस्प्रयास भयो भने सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले सजग र दृढतापूर्वक प्रतिरोध गर्नुपर्छ ।

 

लोकतन्त्र समाप्त गर्ने होइन, यसलाई ‘सर्भिसिङ’ गर्ने काम होस्

जेन–जी आन्दोलनले नेपाली लोकतन्त्रलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको हुनुपर्छ— युवा (जनता) को आवाज दबाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, उनीहरूको आवाज सुनेर र त्यसलाई सम्बोधन गरेर मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । लोकतन्त्रका कमजोरीको उपचार लोकतन्त्र समाप्त गर्नु होइन । बरु लोकतन्त्रलाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउनु हो । हामीले यस प्रक्रियालाई लामो समयदेखि लोकतन्त्रको सर्भिसिङ भन्दै आएका छौँ । पुरानो संरचनामा देखिएका कमजोरी सुधार्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दलभित्रको विकृति हटाउनु आवश्यक छ । नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ । राज्यका संस्थाहरूलाई सक्षम र स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ । युवालाई निर्णय प्रक्रियाको अर्थपूर्ण हिस्सेदार बनाउनुपर्छ । तर यसको अर्थ लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नु होइन — उत्तम विकल्प भनेको लोकतन्त्रलाई अझ राम्रो लोकतन्त्र बनाउनु हो ।

अबको बाटो : स्मरणभन्दा माथि उठेर पुनर्निर्माणक

 

जेन–जी विद्रोहको पहिलो वार्षिकी केवल विगत सम्झने समयमात्रै होइन । यो आत्मसमीक्षा गर्ने समय हो । राज्यलाई प्रश्न गर्ने समय हो । सत्यको खोजी गर्ने समय हो । र, आगामी पुस्ताका लागि कस्तो नेपाल निर्माण गर्ने भन्नेबारे पुनर्विचार गर्ने समय हो । हामीले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूको बलिदानलाई केवल श्रद्धाञ्जलीमा सीमित गर्नु हुँदैन । उनीहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षलाई परिणाममा पुर्‍याउनुपर्छ । सुशासनलाई नाराबाट व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । युवाका लागि अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । सार्वजनिक संस्थाहरूलाई जनविश्वासयोग्य बनाउनुपर्छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा— कानुनको शासनलाई शक्तिशाली र कमजोर सबैका लागि समान बनाउनुपर्छ । यसका लागि पुराना भनिएका र नयाँ बिल्ला पहिर्याइएका राजनीतिक दलहरू स्वयं पनि आत्मसमीक्षाबाट गुज्रन आवश्यक छ ।

हाम्रो आफ्नै अभ्यास, कमजोरी र अनुभवबाट सिक्दै पार्टी शुद्धीकरण, संगठनात्मक पुनर्निर्माण र राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ । जनताको बलिदानबाट प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै प्रतिगामी, निरंकुश र जनविरोधी प्रवृत्तिका विरुद्ध लोकतान्त्रिक बाटोबाट निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ ।

आजको आवश्यकता विभाजन होइन, सहकार्य हो । प्रतिशोध होइन, न्याय हो । अराजकता होइन, सुशासन हो । निराशा होइन, नयाँ आशा हो । त्यसैले शान्ति, संविधान, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र नागरिक अधिकारमा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, नयाँ पुस्ता, नागरिक समाज र आम नेपाली जनतालाई एउटा साझा लोकतान्त्रिक यात्रामा एकताबद्ध हुन आवश्यक छ । जेन–जी विद्रोहको वास्तविक सम्मान त्यसको स्मृति मनाउनु मात्र होइन—उसले उठाएका प्रश्नहरूको न्यायपूर्ण उत्तर खोज्नु हो । नेपालको भविष्य बदल्ने सबैभन्दा ठूलो शक्ति सडकको आक्रोश मात्र होइन, सत्य, न्याय, सुशासन र उत्तरदायी तथा कल्याणकारी लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धता हो ।