०४ मंसिर २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सरकारले अन्तिम तयारी तीव्र पारेको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्यसहित भ्रमणका एजेन्डा, द्विपक्षीय समझदारी तथा संयुक्त दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री शाह यही मंसिर ६ र ७ गते भारतको राजकीय भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ। भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने उच्चस्तरीय भेटवार्ता तथा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय छलफलमा प्रस्तुत गरिने राष्ट्रिय एजेन्डामाथि परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले व्यापक गृहकार्य गरिरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार भ्रमणलाई केवल औपचारिक भेटघाटमा सीमित नराखी दुई देशबीचको सम्बन्धमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने तयारी छ। भ्रमणका दस्ताबेज, एजेन्डा, भाषाशैली र प्रस्तावित समझदारीका विषयमा मन्त्रालयहरूबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच ‘समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत’ अवधारणामा आधारित संयुक्त दृष्टिपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रस्तावित दृष्टिपत्रमा आर्थिक साझेदारी, यातायात तथा कनेक्टिभिटी, लगानी, जलस्रोत तथा ऊर्जा, डिजिटल सहकार्य, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, व्यापार तथा पारवहनलगायत १० वटा क्षेत्र समेटिने बताइएको छ। दृष्टिपत्रमार्फत दुवै देशले आगामी वर्षहरूमा हासिल गर्न चाहेका लक्ष्य तथा उपलब्धिका सूचक निर्धारण गर्ने योजना छ। यसले विगतमा भएका प्रतिबद्धतालाई एकीकृत गर्दै सहकार्यलाई मापनयोग्य र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले भारतसँग उठाउँदै आएको महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये हवाई प्रवेश मार्ग विस्तार पनि एक हो। हाल नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सिमरा प्रवेश विन्दुमा निर्भर रहनुपरेको छ। यसले उडानको दूरी, समय र इन्धन खर्च बढाउने समस्या रहेको उड्डयन क्षेत्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेपालले महेन्द्रनगरसहित पश्चिमी क्षेत्रबाट थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सहरबाट नियमित व्यावसायिक उडान सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरणको विषय पनि प्राथमिकतामा रहने देखिन्छ। यसअघि पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेल र नेपालका लागि भारतीय राजदूतबीच भएको छलफलमा पनि हवाई सम्पर्क विस्तार, थप प्रवेश मार्ग र उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी सहकार्यका विषय उठेका थिए।
नेपाल–भारत सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण आधार ऊर्जा क्षेत्र पनि हो। नेपालले भारतलाई विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने तथा जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई भ्रमणमा प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। यसअघि नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने भारतीय प्रतिबद्धतालाई आधार बनाएर ऊर्जा सहकार्यका थप लक्ष्य निर्धारण गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। विद्युत् व्यापारका साथै प्रसारण लाइन निर्माण, सीमापार ऊर्जा पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजनामा लगानी विस्तारले दुवै देशलाई आर्थिक लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाह र पारवहन सुविधाको विशेष महत्त्व छ। त्यसैले भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन व्यवस्थालाई सहज, भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषय पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्ने अपेक्षा छ। त्यस्तै, सीमा नाकाको पूर्वाधार विकास, रेल तथा सडक सञ्जाल विस्तार र दुई देशबीचको व्यापारिक आवागमनलाई सहज बनाउने विषयमा छलफल हुने सम्भावना छ। नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई अनुदान तथा सहयोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, लगानी, व्यापार र पूर्वाधारमा आधारित साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषय पनि भ्रमणको एजेन्डामा समेटिने सम्भावना छ। विशेषगरी जनकपुर र अयोध्याबीच प्रत्यक्ष रेल सेवा सञ्चालन, पर्यटन प्रवर्द्धन, सांस्कृतिक आदानप्रदान तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारका विषय प्रस्तावित संयुक्त दृष्टिपत्रमा समेटिने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ दिशा दिने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। तर भ्रमणको सफलता केवल संयुक्त वक्तव्य, समझदारीपत्र वा आर्थिक सहायता घोषणाले मात्र निर्धारण गर्ने छैन। विगतमा भएका सहमति र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, नेपालका राष्ट्रिय हितको संरक्षण, व्यापार तथा पारवहनका अवरोध हटाउने काम र विकास आयोजनामा देखिएको ढिलाइ समाधान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ। विशेषगरी हवाई रुट विस्तार, ऊर्जा व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र सीमापार पूर्वाधारमा ठोस प्रगति भए भ्रमणले व्यावहारिक उपलब्धि हासिल गरेको मानिनेछ। नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा अघि बढाउने अपेक्षाका बीच प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलाई दुवै देशले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।














Discussion about this post