०१ मंसिर २०८३, मंगलबार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आगामी मंसिर ६ र ७ गते भारतको राजकीय भ्रमणमा जाने भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुने यो भ्रमण प्रधानमन्त्री शाहले पदभार सम्हालेपछि गर्न लागेको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण हो। पछिल्लो भ्रमण तालिकाअनुसार प्रधानमन्त्री शाह नोभेम्बर २२ मा नयाँदिल्ली पुग्ने र भोलिपल्ट नोभेम्बर २३ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमन्त्री मोदी तथा अन्य उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने तयारी छ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भारत भ्रमण सन् २०२३ मे महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको तयारी भए पनि सन् २०२५ को राजनीतिक परिवर्तनका कारण त्यो हुन सकेन। त्यसैले बालेनको भ्रमण करिब तीन वर्षपछि हुन लागेको प्रधानमन्त्रीस्तरीय भारत भ्रमण हो। प्रधानमन्त्री बनेपछि शाहले पहिलो एक वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने बताएका थिए। तर पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका गए र अहिले भारतको द्विपक्षीय भ्रमणमा जान लागेका छन्। यसले उनको प्रारम्भिक नीतिमा परिवर्तन आएको देखाउँछ। भारत भ्रमणलाई उनले आफ्नो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमणका रूपमा अघि बढाएका छन्।
अघिल्ला नेपाली प्रधानमन्त्रीका भारत भ्रमणमा नयाँदिल्लीबाहिरका कार्यक्रम, राजनीतिक भेटघाट र विभिन्न आयोजनाको अवलोकनसमेत समावेश हुने गरेका थिए। तर शाहको भ्रमण दुई दिनको छ र दिल्लीमा करिब २५ घण्टा मात्र बिताउने कार्यक्रम छ। छोटो अवधिमा उच्चस्तरीय वार्ता र सीमित औपचारिक कार्यक्रम राखिएकाले यो भ्रमणको एउटा उल्लेखनीय विशेषता बनेको छ।
भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल गर्नुका साथै लामो समयदेखि विचाराधीन द्विपक्षीय विषयमा ठोस प्रगति हासिल गर्नु रहेको छ। प्रधानमन्त्री शाह र मोदीबीच औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताका अतिरिक्त करिब ३० मिनेट एक्लाएक्लै भेटवार्ता हुने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नोभेम्बर ४ र ५ मा गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहसहित विभिन्न मन्त्री तथा अधिकारीसँग भेट गरी भ्रमणका सम्भावित एजेन्डा र सहकार्यका क्षेत्रबारे छलफल गरेका थिए।
बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि दुई अर्ब डलर सहयोग प्रस्ताव
नेपालले भारत भ्रमणका क्रममा उठाउने प्रमुख विषयमध्ये गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना रहेको छ। यसका लागि नेपालले भारतसँग दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, पाँच सय मिलियन डलर अनुदान र थप पाँच सय मिलियन डलर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ। भारतले नेपालको प्रस्तावमाथि विचार गर्न सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि सहयोगको अन्तिम रकम, स्वरूप र सर्तबारे सहमति हुन बाँकी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप हवाई प्रवेश मार्ग
नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भारतीय आकाश हुँदै थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउनु हो। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न भारतबाट थप हवाई मार्ग आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ छ। सन् २०१४ देखि नै नेपालले यस विषयमा भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ। थप प्रवेश मार्ग उपलब्ध भए अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन सहज हुने, विदेशी वायुसेवा कम्पनी आकर्षित गर्न सकिने र पर्यटन क्षेत्रलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस विषयमा दुवै देशका नागरिक उड्डयन निकायबीच प्राविधिक छलफलसमेत अघि बढाउने तयारी छ।
पञ्चेश्वर आयोजना र ऊर्जा सहकार्य
दुई देशबीच लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्ने देखिएको छ। सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गत परिकल्पना गरिएको यो आयोजना लागत बाँडफाँट र जलस्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी मतभेदका कारण वर्षौंदेखि रोकिएको छ। पछिल्लो छलफलमा निर्माण लागतको हिस्सेदारीबारे केही समझदारी नजिक पुगे पनि पानीको उपयोग र लाभ बाँडफाँटको विषय अझै टुंगिन सकेको छैन। नेपालले यस परियोजनालाई अघि बढाउन राजनीतिक तहबाटै सहमति खोज्ने अपेक्षा गरेको छ। यसका अतिरिक्त जलविद्युत् आयोजना, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापार विस्तारका विषयमा पनि छलफल हुने सम्भावना छ।
सीमा विवाद र व्यापार घाटाको विषय पनि उठाइने
नेपालले भारतसँग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तासँग सम्बन्धित सीमा विवादलाई पनि उच्चस्तरीय वार्ताको विषय बनाउन चाहेको छ। भारतीय विदेश सचिवको पछिल्लो नेपाल भ्रमणका क्रममा यी विषयमा औपचारिक छलफल नभए पनि प्रधानमन्त्रीस्तरको भेटमा सीमा समस्याले स्थान पाउनुपर्ने नेपालको अपेक्षा छ। त्यसैगरी, दुई देशबीचको बढ्दो व्यापार घाटा, पारवहन सुविधा, सीमा नाकाको व्यवस्थापन तथा नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तारका विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा छन्। यद्यपि सीमा विवाद भ्रमणको औपचारिक एजेन्डामा कुन रूपमा समावेश हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।
पूर्वाधार आयोजना उद्घाटन र नयाँ परियोजनाको सुरुआत
भ्रमणका क्रममा भारतको सहयोगमा नेपालमा निर्माण भएका केही पूर्वाधार आयोजनाको उद्घाटन तथा नयाँ आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी पनि छ। काभ्रेको पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान, दार्चुलाको पुल, भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी र महाकाली नदीमाथिको मोटरेबल पुल उद्घाटन गर्ने सम्भावित सूचीमा छन्। त्यस्तै, दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढाउने विषय पनि छलफलमा रहने बताइएको छ।
यसैबीच, जनकपुरधाम र भारतको अयोध्याबीच रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीले पनि भ्रमणमा विशेष महत्त्व पाउने देखिएको छ। भारतीय रेल मन्त्रालयले उक्त रेल सेवा सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको र दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नोभेम्बर २३ मा संयुक्त रूपमा सेवा उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यसले धार्मिक पर्यटन तथा दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल र भारतबीच व्यापार, ऊर्जा, पारवहन, सुरक्षा, जलस्रोत र सांस्कृतिक सम्बन्धका अनेक आयाम छन्। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा विगतका सहमति र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजानु नेपालको प्रमुख चुनौती हुनेछ। भ्रमणबाट आर्थिक सहयोग, हवाई सम्पर्क, ऊर्जा तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिए पनि सीमा विवाद र पञ्चेश्वरजस्ता जटिल विषयमा कस्तो प्रगति हुन्छ भन्ने विषयले भ्रमणको परिणाम निर्धारण गर्नेछ।














Discussion about this post