मोरङको सुन्दरहरैँचामा २४ कोरियाली नागरिक पक्राउ प्रकरणले उठाएका पाँच गम्भीर प्रश्नहरू

नेपालको संविधान, धार्मिक सहिष्णुता, पर्यटन अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय छविको कसीमा राज्यको व्यवहार कसरी उच्च राख्न को कति जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने प्रश्नबाट एउटा नयाँ बहस चलाउनु जरुरी भैसकेको छ। त्यसैगरी कुनै पनि देशबाट पर्यटक बनेर (पर्यटन भिसा लिएर) नेपालमा आएको वा नेपालबाट अन्यत्र गएको व्यक्तिको आफ्नो धार्मिक आस्थाको अभ्यासमा के कति सीमा निर्धारण हुन्छ र उसको मानवअधिकार हनन हुन नदिन सम्बन्धित मुलुकले कस्तो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ भनेर न्याय, निस्पक्षता, समानताका खास सिद्धान्तहरू लागू गर्नु यथोचित हुन्छ।

नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गर्दै मुलुकमा आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता स्थापित गरेको छ। यसको अर्थ कुनै एउटा धर्मप्रति राज्यको विशेष अनुराग वा अर्को धर्मप्रति पूर्वाग्रह होइन; बरु धार्मिक विविधताबीच समानता, सहअस्तित्व र कानुनी शासन सुनिश्चित गर्नु हो। तर व्यवहारमा धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रश्न उठ्दा राज्यका निकायहरू कति निष्पक्ष छन् भन्ने बहस

पटकपटक सतहमा आउने गरेको छ।

यसै सन्दर्भमा, मोरङ जिल्लाको सुन्दरहरैँचास्थित नेपाल न्यू कभनेन्ट कलेजमा आयोजित धार्मिक प्रशिक्षण तथा दीक्षान्त कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका २४ जना दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई २०८३ असोज २३ गते (९ अक्टोबर २०२६) पर्यटक भिसाको सर्तविपरीत धार्मिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अध्यागमन विभागमा पठाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। प्रहरी तथा प्रशासनको भनाइअनुसार उनीहरू पर्यटक भिसामा नेपाल आएका थिए र कलेजको धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका थिए। अब उनीहरूको गतिविधि प्रचलित कानुनअनुसार भिसाको सर्तविपरीत थियो वा थिएन भन्ने विषयमा अध्यागमन निकायले तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसअघिका यस्तै घटनाका आधारमा हेर्ने हो भने अध्यागमनले पुलिसले उठाएको मुचुल्काभन्दा बाहिर गएर सत्यतथ्य केलाउने काम गरेको पाइन्न। किनभने सत्य कुरा यही हो, जबकि ती पर्यटकहरू अभियोगमा लेखिएजस्तो धर्मान्तरण गराउने उद्देश्यले धर्मप्रचार कार्यमा कतै संलग्न थिएनन् ।

यो घटनालाई केवल २४ जना विदेशी नागरिकको भिसासम्बन्धी प्रकरणका रूपमा सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। यसले नेपालको

धार्मिक स्वतन्त्रताको अभ्यास, अल्पसंख्यकप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण, अध्यागमन कानुनको समान प्रयोग तथा धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटनको भविष्यबारे उठेको गम्भीर प्रश्नमाथि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। यहाँ मूल प्रश्न अध्यागमन कानुन लागू हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि होइन। प्रश्न के हो भने कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भइरहेको छ कि धार्मिक पहिचानका आधारमा फरक व्यवहार भइरहेको छ भन्ने हो ।

 

१. धार्मिक आस्था र मानवअधिकार : पर्यटकको पहिचान उसको धार्मिक आस्थाकै आधारमा निर्धारण हुने हो?

मानिसले आफ्नो देशको सीमा पार गर्नाबित्तिकै उसको धार्मिक आस्था समाप्त हुँदैन। मानिस जहाँ पुगे पनि आफ्नो विश्वासअनुसार प्रार्थना गर्न, स्वआस्थाका धार्मिक व्यक्ति वा समुदायसँग सम्बन्ध कायम गर्न र शान्तिपूर्ण धार्मिक जीवन बिताउन चाहन्छ। यो मानव अधिकार र त्यसले स्वीकार गरेको धार्मिक स्वतन्त्रताको स्वाभाविक पक्ष हो। नेपालको संविधानको धारा २६(१) ले धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताका

सम्बन्धमा प्रयोग गरेको शब्दावली ‘प्रत्येक व्यक्ति’ हो, केवल नेपाली नागरिकमात्र भन्न मिल्दैन। यद्यपि, धारा २६(३) ले धर्म परिवर्तन गराउने कार्यलगायत केही गतिविधिमा संवैधानिक सीमा तोकेको छ। त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता र कानुनी प्रतिबन्ध दुवैलाई सँगसँगै बुझ्न आवश्यक छ (नेपालको संविधान, धारा २६)।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छुट्याउनुपर्छ। पर्यटक भिसामा नेपाल आएका विदेशी नागरिकले आफ्नो आस्थाअनुसार व्यक्तिगत प्रार्थना गर्नु र स्वआस्था बाहिर गएर भिसाको सर्तले निषेध गरेको धार्मिक प्रशिक्षण, शिक्षण वा प्रचारात्मक गतिविधिमा संलग्न हुनु एउटै कुरा होइन। अध्यागमनसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन भएको प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्छ। तर धार्मिक कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी भएको तथ्यलाई मात्रै आधार बनाएर प्रत्येक व्यक्तिलाई धर्म प्रचार गरेको निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पनि न्यायोचित हुँदैन।

त्यसैले यस प्रकरणमा केही आधारभूत प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ। ती पर्यटकहरू वास्तवमा कुन गतिविधिमा संलग्न थिए? उनीहरू केवल दीक्षान्त समारोहमा सहभागी थिए, धार्मिक प्रशिक्षण लिइरहेका थिए वा अरूलाई धर्म परिवर्तन गराउने उद्देश्यले काम गरिरहेका थिए? उनीहरूको भिसामा के-कस्ता

सर्त थिए? प्रत्येक व्यक्तिको संलग्नता र भूमिकाबारे छुट्टाछुट्टै प्रमाण के छन्? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी धार्मिक पहिचानकै आधारमा सामूहिक दोषारोपण गरियो भने त्यो कानुनी शासनको स्वस्थ अभ्यास हुन सक्दैन।

अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ— यदि यस्तै गतिविधिमा संलग्न हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम वा अन्य धर्मका विदेशी नागरिकहरूमाथि पनि समान कानुनी मापदण्ड लागू हुन्छ भने त्यसको प्रमाण र अभ्यास कहाँ छ? धार्मिक आस्था राख्ने व्यक्तिलाई नेपाल आउन स्वागत गर्ने, तर उसले आफ्नो आस्थासँग सम्बन्धित शान्तिपूर्ण गतिविधिमा सहभागी हुन खोज्दा त्यसलाई स्वतः शंकास्पद ठान्ने हो भने धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटनको अवधारणा नै विरोधाभासपूर्ण हुँदैन र? नेपालले धर्म नमान्ने पर्यटकलाई मात्रै स्वागत गर्ने हो कि धार्मिक विविधतालाई सम्मान गर्ने देशका रूपमा पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो? राज्यले यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।

२. ‘धर्मान्तरण’को हाउगुजी र संवैधानिक समानता : एउटै मापदण्ड सबै धर्मका लागि लागू हुन्छ कि हुँदैन?

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा धर्मान्तरणको विषयलाई लिएर राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहस तीव्र बनेको छ। विशेषतः

ख्रीष्टियन समुदायका गतिविधिलाई लिएर शंका, आरोप र नियन्त्रणका मागहरू सार्वजनिक बहसमा बारम्बार देखिन्छन्। जबर्जस्ती वा अन्य गलत प्रयत्नले धर्म परिवर्तन गराउने कार्य रोक्ने राज्यको जिम्मेवारीलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई ललाइफकाई, दबाब, धम्की वा अनुचित प्रभावमार्फत उसको धार्मिक स्वतन्त्रताविरुद्ध काम गर्न बाध्य पारिनु हुँदैन। धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु भनेको अरूको आस्थाको सम्मान र स्वतन्त्र छनोटको पनि रक्षा गर्नु हो। तर धर्मान्तरण रोक्ने नाममा कुनै एउटा समुदायका सबै धार्मिक गतिविधिलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु र अरू समुदायका समान प्रकृतिका गतिविधिप्रति मौन बस्नु अर्को प्रकारको अन्याय हुन सक्छ।

नेपालमा हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम, किराँत, ख्रीष्टियन तथा अन्य धार्मिक समुदायका आस्था, परम्परा र अभ्यासहरू विद्यमान छन्। कुनै धर्मको विदेशी अनुयायी नेपालमा आएर आफ्नो धार्मिक परम्पराबारे बोल्छ, सम्मेलनमा भाग लिन्छ वा स्वआस्थाकै धार्मिक समुदायसँग भेटघाट गर्छ भने त्यसको कानुनी मूल्याङ्कन उसले कुन धर्म मान्छ भन्ने आधारमा होइन, उसले के गर्‍यो र प्रचलित कानुनले त्यसलाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।

यहाँ एउटा काल्पनिक तर सान्दर्भिक प्रश्न उठाऔँ। कुनै विदेशी

हिन्दु धार्मिक विद्वान् नेपाल आएर सनातन धर्मसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भए, कुनै बौद्ध गुरु स्वआस्थाकै मानिसहरूसँग ध्यान तथा धर्मशिक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा उपस्थित भए वा कुनै मुस्लिम धार्मिक विद्वान् आफ्नै समुदायले आयोजना गरेको धार्मिक सम्मेलनमा सहभागी भए भने उनीहरूलाई पनि यही प्रकारको अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया लागू गर्नु मनासिव हुन्छ? हुन्छ भने मापदण्ड स्पष्ट र समान हुनुपर्छ। हुँदैन भने त्यसको कारण पनि कानुन र तथ्यका आधारमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। कुनै धर्मलाई ‘बहुसङ्ख्यकको परम्परा’ भनेर विशेष सहुलियत दिने र अर्कोलाई ‘धर्मान्तरणको जोखिम’ भनेर निरन्तर निगरानीमा राख्ने प्रवृत्ति संविधानको समानताको मर्मसँग मेल खाँदैन। संवैधानिक समानता भनेको सबै धर्मलाई एउटै बनाउनु होइन; सबै धार्मिक समुदायलाई कानुनको दृष्टिमा समान सम्मान र निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित गर्नु हो।

नेपालको धर्मनिरपेक्षता कुनै धर्मविरुद्धको व्यवस्था होइन। यो राज्यले धार्मिक विविधताबीच निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता हो। यस प्रतिबद्धताको विश्वसनीयता नाराले होइन, राज्यका निकायहरूको दैनिक व्यवहारले प्रमाणित गर्नुपर्छ।

 

३. ख्रीष्टियन र अन्य आस्थाका पर्यटकहरूप्रति दोहोरो मापदण्ड किन?

यो प्रश्नको गम्भीरता सतही छैन । किनभने यो प्रश्नले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्धारण गर्छ। सुन्दरहरैँचाको पछिल्लो घटना एक्लो घटना मात्रै हो कि यो राज्यका निकायहरूले ख्रीष्टियन आस्थामाथि देखाएको पुर्वाग्रही प्रवृत्तिको हिस्सा हो त? यसको गम्भीरतापूर्वक जाँच हुनुपर्छ। विगतमा पनि नेपालमा आएका केही विदेशी ख्रीष्टियन नागरिकमाथि धार्मिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै भिसासम्बन्धी कारबाही गरिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यस्ता घटनाहरूको प्रकृति, कानुनी आधार र अन्तिम निर्णयको व्यवस्थित अध्ययन नगरी सबै कारबाहीलाई अन्यायपूर्ण भन्न नमिल्ला, तर प्रत्येक घटनामा निष्पक्षता थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु पनि उचित हुँदैन। यदि विदेशी ख्रीष्टियन नागरिकमाथि उनीहरूको धार्मिक पहिचानका कारण बढी निगरानी गरिन्छ, समान प्रकृतिका अन्य धार्मिक गतिविधिमा संलग्न विदेशी नागरिकलाई भने छुट दिइन्छ भने त्यसले राज्यको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। यो आशंकाको परीक्षण तथ्याङ्क र तुलनात्मक प्रमाणबाट

गरिनुपर्छ।

सरकारले विगत पाँचदेखि दस वर्षमा धार्मिक गतिविधिसम्बन्धी आरोपमा भिसा खारेजी, निष्कासन वा अन्य अध्यागमन कारबाही भोगेका विदेशी नागरिकहरूको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सक्छ। तीमध्ये को-को कुन-कुन धार्मिक समुदायका नागरिक थिए, उनीहरूलाई कारबाही गर्दा कुन कानुनी प्रावधान प्रयोग गरियो, कति घटनामा आरोप प्रमाणित भए र कति निर्णय पुनरावलोकन भए भन्ने विवरण सार्वजनिक भएमा बहस अनुमानबाट प्रमाणतर्फ अघि बढ्न सक्छ। किनभने यो घटनाको सम्बन्ध

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविसँग पनि जोडिएको छ। विदेशी नागरिकलाई कानुन उल्लङ्घन गरेमा कारबाही गर्नु कुनै असामान्य कुरा होइन। तर कारबाही मनपरी, अपारदर्शी वा धार्मिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको देखियो भने त्यसले देशको छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। किनभने कुनै पनि पर्यटकले यहाँ आउँदा आफ्नो सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाको निष्पक्षताबारे विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। धार्मिक समुदायका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विश्वविद्यालय, सम्मेलन आयोजक र विकास साझेदारहरूले पनि नेपालमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाउँदा कानुनी वातावरणबारे विचार गर्छन्।

त्यसैले नेपालले विदेशी ख्रीष्टियन पर्यटकलाई मात्र होइन, सबै विदेशी धार्मिक आगन्तुकलाई कानुनसम्मत गतिविधिका लागि स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य व्यवस्था उपलब्ध गराउनुपर्छ। पर्यटक भिसामा गर्न नपाइने गतिविधि के हुन्, धार्मिक सम्मेलन वा शैक्षिक कार्यक्रमका लागि कुन प्रकारको अनुमति आवश्यक पर्छ र त्यस्तो अनुमति कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

नेपाललाई धार्मिक पहिचानका आधारमा पर्यटक छान्ने देशका रूपमा होइन, कानुनको पालना गर्ने र सबैलाई समान व्यवहार गर्ने देशका रूपमा विश्वले चिन्न पाउनुपर्छ !

४. धार्मिक असहिष्णुता र पर्यटन अर्थतन्त्र : राज्यको पुर्वाग्रही रवैया कायमै रहँदा देशले कस्तो आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्छ?

नेपालको अर्थतन्त्रका लागि पर्यटन महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। हिमालय दृश्यावलोकन, उच्च पहाडी तथा ग्रामीण पदयात्रा, प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक सम्पदा र धार्मिक स्थलहरू नेपालका प्रमुख आकर्षण हुन्। तर जसरी रेमिट्यान्सले देशको वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिमा ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ, त्यसभन्दा बढी अर्थपूर्ण र दीगो समृद्धिको आधारका लागि भने बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रकमलाई क्रमस: निरुत्साहित

गर्दैजान पर्यटन उद्योगलाई बलियो विकल्पका रूपमा खडा गराउनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्रिय नीतिसँग असंगत हुने केकस्तो व्यवहार भैरहेको छ भन्नेबारे गम्भीर समीक्षा हुनु आवश्यक छ।

धार्मिक पर्यटन आफैँमा नयाँ अवधारणा होइन। लुम्बिनीले बौद्ध तीर्थयात्रीलाई आकर्षित गर्छ। पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथजस्ता स्थलहरू हिन्दु तीर्थयात्राका महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हुन्। तथापि यिनलाई केवल तोकिएको धर्मावलम्बीभन्दा बाहिरकालाई पनि आकर्षण गर्ने उदारता देखाउने हो भने धार्मिक पर्यटन झनै मजबुत हुनेछ । जनकपुर, स्वयम्भू, बौद्धनाथ लगायत विभिन्न गुम्बा, मस्जिद, चर्च तथा अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक सम्पदाले पनि नेपालको विविधतापूर्ण पहिचानलाई उत्तिकै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले तिनको प्रबर्द्धनमा राज्य र सरोकारवाला सबै पक्ष जुट्ने हो भने हाम्रो विविधात्मक एकता र आपसी सहिष्णुता, सद्भाव र दीगो शान्ति निर्माणमा गतिलो उदाहण प्रस्तुत हुनेछ । नेपालले यी सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनबाट अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई अझ व्यवस्थित बनाउने उदाहरण देखाउन सक्छ। त्यसका लागि राज्यले धार्मिक विविधतालाई आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्भावनाका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

तर धार्मिक गतिविधिसँग सम्बन्धित प्रत्येक विदेशी आगन्तुकलाई

शंकाको दृष्टिले हेर्ने, स्पष्ट जानकारी नदिने वा नियमको असमान प्रयोग हुने अवस्था बनिरहने हो भने त्यसले पर्यटनको वातावरणलाई कमजोर बनाउन सक्छ। विदेशी आगन्तुक, कार्यक्रम आयोजक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू नेपालमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गर्नमा झनै बढी सशंकित बन्न सक्छन् ।

तथापि, २४ जना कोरियाली नागरिकको पछिल्लो घटनाले मात्र नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कति आर्थिक क्षति भयो वा भविष्यमा कति क्षति हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न खोजिएको होइन। बरू भविष्यमा पर्यटन उद्योगलाई धरासायी बनाएर समग्र अर्थतन्त्रको हुर्मत लिने काम नहोस् भन्ने सचेतनाका लागि यो चासो व्यक्त गरिएको हो । यसमा पर्यटक आगमन, धार्मिक सम्मेलनहरूको संख्या, कार्यक्रम रद्द भएको विवरण, लगानी तथा पर्यटन व्यवसायीको अनुभवजस्ता तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छन्। तर सम्भावित जोखिमलाई बेवास्ता गर्नु पनि दूरदर्शिता होइन।

त्यसमाथि केही वर्षअघि माननीय रवि लामिछाने देशको गृहमन्त्री हुँदाबखत मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका लागि जारि गरिएको परिपत्रकै निरन्तर कार्यान्वयनको रूपमा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति भैरहेको हो ।

अध्यागमन कानुनको पालना गराउनु र पर्यटनमैत्री वातावरण कायम गर्नु एकअर्काका विरोधी उद्देश्य होइनन्। सरकारले

धार्मिक गतिविधिका लागि आवश्यक भिसा तथा अनुमति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, विदेशी आगन्तुकलाई पूर्वसूचना दिने र कानुन उल्लङ्घन भएको अवस्थामा प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ। यसो हुँदा कानुन पनि कार्यान्वयन हुन्छ र पर्यटकले अनावश्यक अन्योल पनि भोग्नुपर्दैन।

अर्कोतर्फ, धार्मिक अल्पसंख्यकलाई निषेध गर्ने वा तिनका गतिविधिलाई निरन्तर शंकास्पद ठहर्र्‍याउने जस्तो (गैर) राजनीतिक भाष्यले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनको घोषित लक्ष्यसँग कति मेल खान्छ भन्ने प्रश्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले आफैँलाई सोध्नुपर्छ। किनभने देशको समृद्धि धार्मिक ध्रुवीकरणबाट होइन, विविधतालाई अवसरमा बदल्ने दूरदृष्टिबाट सम्भव हुन्छ।

५. प्राकृतिक पर्यटनभन्दा अगाडि बढेर धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटनको गन्तव्य बन्ने कि धार्मिक विविधतालाई निषेध गर्ने?

नेपालसँग विश्वमै विशिष्ट प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा छ। तर यी सम्पदालाई आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको माध्यम बनाउन राज्यले स्पष्ट रणनीति अपनाउनुपर्छ। नेपालमा आउने पर्यटक सबै एउटै उद्देश्य

लिएर आउँदैनन्। कोही हिमाल हेर्न आउँछन्, कोही ऐतिहासिक सम्पदाको अध्ययन गर्न, कोही ध्यान र आध्यात्मिक अनुभवका लागि, कोही धार्मिक तीर्थयात्राका लागि र कोही शैक्षिक तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानका लागि आउँछन्। नेपालले आफ्नो बहुधार्मिक इतिहास र संस्कृतिलाई सम्मानपूर्वक प्रस्तुत गर्न सकेमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको थप सम्भावना खुल्न सक्छ। तर यसको अर्थ कुनै पनि धार्मिक गतिविधिलाई कानुनी सीमाभन्दा बाहिर स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ भन्ने होइन। सार्वजनिक शान्ति, अरूको धार्मिक स्वतन्त्रता, अध्यागमन नियम र प्रचलित कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ।

समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब धार्मिक विविधतालाई साझा राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा बुझ्नुको सट्टा कुनै एउटा धर्मको वर्चस्व कायम गर्ने वा अरू धार्मिक समुदायलाई शंकाको घेरामा राख्ने दृष्टिकोण दुस्प्रभावकारी बन्छ।

नेपालका हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम, किराँत, ख्रीष्टियन तथा अन्य धार्मिक समुदाय देशकै सामाजिक संरचनाका अभिन्न अङ्ग हुन्। उनीहरूलाई उत्तिकै सम्मान गर्नु केवल अल्पसंख्यकको अधिकारको विषय होइन; यो नेपालको लोकतान्त्रिक चरित्र, सामाजिक सद्भाव र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको विषय पनि हो।

धर्मान्तरणसम्बन्धी कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन स्पष्ट, समान

तथा मानवअधिकारसम्मत हुनुपर्छ। धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म परिवर्तन गराउने निषेधित कार्यबीचको कानुनी भिन्नता नागरिक, विदेशी आगन्तुक र प्रशासन सबैले बुझ्न सक्नेगरी स्पष्ट गरिनुपर्छ।

सरकारले विदेशी धार्मिक आगन्तुकका लागि उपयुक्त भिसा वा अनुमतिसम्बन्धी प्रक्रिया, धार्मिक सम्मेलन तथा रीतिरिवाज वा गतिविधिमा सहभागिताको कानुनी हैसियत र निषेधित गतिविधिबारे स्पष्ट निर्देशिका जारि गरिएको हुनुपर्छ। त्यसले पर्यटक, धार्मिक संस्था, शैक्षिक प्रतिष्ठान र सरकारी निकाय सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न मद्दत गर्नेछ।

साथै, कुनै व्यक्तिले कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेमा उसको धार्मिक पहिचानलाई होइन, प्रमाणित आचरणलाई कारबाहीको आधार बनाउनुपर्छ। कुनै व्यक्तिले निषेधित गतिविधि गरेको प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार कारबाही होस्; तर केवल उसको धर्म, धार्मिक समुदायसँगको सम्बन्ध वा कार्यक्रममा उपस्थितिका आधारमा दोषी ठहर नगरियोस्। यसअनुसार कायम गरिएको निष्पक्षताले मात्रै राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनाउँछ।

अब राज्य र सरोकारवाला पक्षहरूले के गर्नुपर्छ त?

सुन्दरहरैँचाको घटनाले उठाएका प्रश्नको उत्तर आरोप-प्रत्यारोपबाट होइन, पारदर्शी अनुसन्धान र नीतिगत सुधारबाट खोजिनुपर्छ। त्यसका लागि निम्न कदम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्:

पहिलो, अध्यागमन विभागले तथ्य र कानुनका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गरोस्। पक्राउमा परेका बिदेशी नागरिकको वास्तविक गतिविधि, भिसाका सर्त र व्यक्तिगत संलग्नताको निस्पक्ष मूल्याङ्कन गरियोस्। आरोप प्रमाणित नभएसम्म उनीहरूलाई दोषीका रूपमा प्रस्तुत नगरियोस् र निर्णयको कानुनी आधार स्पष्ट गरियोस्।

दोस्रो, सरकारले धार्मिक गतिविधिसम्बन्धी अध्यागमन नियम स्पष्ट गरोस्। पर्यटक भिसामा निषेधित गतिविधि र व्यक्तिगत धार्मिक अभ्यास, धार्मिक कार्यक्रममा उपस्थिति, शैक्षिक भ्रमण तथा अनुमति लिएर गरिने गतिविधिबीचको भिन्नता बुझिने गरी सार्वजनिक मार्गदर्शन जारि गरियोस्।

तेस्रो, समान मापदण्डको परीक्षण गरियोस्। विभिन्न धार्मिक समुदायका विदेशी नागरिकमाथि विगतमा भएका समान प्रकृतिका कारबाहीको तुलनात्मक समीक्षा गरी भेदभावको कुनै ढाँचा देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरियोस्।

चौथो, मानवअधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय

मापदण्ड पालना गर्नमा गम्भीरता देखाइयोस्। आवश्यक परे मानवअधिकार आयोगजस्ता निकायले घटनाको अनुगमन गरोस्। हिरासत, अनुसन्धान र अध्यागमनसम्बन्धी निर्णयमा कानुनी प्रक्रिया तथा व्यक्तिका आधारभूत अधिकारको सम्मान भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा आवश्यक निगरानी गरियोस्।

पाँचौँ, धार्मिक समुदाय र पर्यटन उद्योग दुवै क्षेत्रबीचमा संवाद अघि बढाइयोस्। धार्मिक सम्मेलन, सांस्कृतिक भ्रमण र शैक्षिक कार्यक्रमका आयोजकले कानुन पालना गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था बनाइयोस्। विदेशी आगन्तुकलाई नेपाल प्रवेश गर्नुअघि नै आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराइयोस्।

 

निष्कर्ष : नेपालको पहिचान निषेधमा होइन, निष्पक्षतामा स्थापित हुनुपर्छ।

सुन्दरहरैँचामा पक्राउ गरिएका २४ जना दक्षिण कोरियाली नागरिकहरू त प्रतिनिधिपात्र हुन्, तर त्यसमा राज्यको जुन पुर्वाग्रही दुर्व्यवहार देखियो त्यो अब अध्यागमन विभागले टुङ्ग्याउने एउटा प्रशासनिक प्रकरण मात्रै होइन। यो नेपालले आफ्नो संवैधानिक प्रतिबद्धता, धार्मिक विविधता र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कसरी राक्षसीकरण गर्छ भन्ने कुराको परीक्षण पनि हो।

पर्यटक भिसाको दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, कुनै पनि धर्मको नाममा कानुन उल्लङ्घन गर्ने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन। तर स्वआस्थाको समुदायमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदैमा अपराधीकरण हुनु ज्यादै खेदजनक छ। देशको कानुन कुनै विशेष धार्मिक समुदायलाई लक्षित गर्न, धार्मिक गतिविधिप्रति पूर्वाग्रह राख्न वा संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई अनावश्यक रूपमा खुम्च्याउन प्रयोग हुनुले अन्यायी राजको नकारात्मक कुख्याती कमाउने दुस्कार्य हुनगयो।

नेपालले धार्मिक स्वतन्त्रता र कानुनी शासनलाई एकअर्काका विरोधीका रूपमा होइन, परिपूरक मूल्यका रूपमा बुझ्नुपर्छ। धर्मनिरपेक्ष राज्यको सफलता कुनै धर्मको प्रभाव घटाउनु वा बढाउनुमा होइन; प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्दै कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नुमा हुन्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले धार्मिक राष्ट्रवादका नाराभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता, आर्थिक समृद्धि र संवैधानिक समानतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्रले कुनै पनि धार्मिक समुदायप्रति पूर्वाग्रह नराखी कानुनको पालना गराउनुपर्छ। धार्मिक संस्थाहरूले पनि आफ्ना गतिविधि पारदर्शी, जिम्मेवार र कानुनसम्मत बनाउनुपर्छ।

नेपालले विश्वलाई कस्तो सन्देश दिने? धार्मिक विविधतालाई शंकाको विषय बनाउने कि देशमा विद्यमान विविधतालाई सम्मान गर्दै कानुनी शासन कायम गर्ने देशको रूपमा चिनाउने? पर्यटकलाई धर्मको आधारमा वर्गीकरण गर्ने कि सबैलाई समान व्यवहार गर्ने देशको रूपमा चिनाउने? प्राकृतिक सम्पदाको सौर्न्दर्य बेचेर मात्रै समृद्धि खोज्ने कि आफूमा निहित बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई पनि शान्ति, सहअस्तित्व र समृद्धिको आधार बनाउने देशको रूपमा स्थापित गर्ने? यी प्रश्नको जवाफ

आजै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले गर्ने निर्णयहरूले निर्धारण गर्नेछन्। किनभने धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु कुनै एउटा धार्मिक समुदायको विशेष माग होइन; यो न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध नेपालको साझा राष्ट्रिय आवश्यकता हो।