१२ असोज २०८३, सोमबार
काठमाडौँ । नेपालमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को लगानी विस्तार, प्राकृतिक विपद्पछिको उत्थानशील पुनर्निर्माण र सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच प्रवर्द्धनका विषयमा कतारको राजधानी दोहामा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। एआईआईबीको गभर्नर परिषद्को ११औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुने क्रममा अर्थमन्त्री एवं एआईआईबीका लागि नेपालका गभर्नर डा. स्वर्णिम वाग्ले र बैंककी नवनिर्वाचित अध्यक्ष जोउ जियायीबिच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो।
भेटका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालको पछिल्लो आर्थिक स्थिति र विकास आवश्यकताहरूबारे प्रकाश पार्दै भोटेकोशी नदीको बाढीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणमा बैंकको सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तार आयोजना र एक्सप्रेस सडकको अध्ययन कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै, हरित ऊर्जा, सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक पूर्वाधार र डिजिटल पूर्वाधारको मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन विकासका लागि बैंकको आफ्नै स्रोतका अलावा अन्य बहुपक्षीय दातृ निकायका स्रोतहरूसमेत परिचालन गरिदिन अनुरोध गर्दै मन्त्री वाग्लेले अध्यक्ष जोउलाई सन् २०२६ भित्रै नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिनुभयो।
नेपालमा हालै गएको बाढीपहिरोका कारण भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै एआईआईबीकी अध्यक्ष जोउले विपद्पछिको दिगो पुनर्निर्माणमा बैंकको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बैंकको ‘प्रोजेक्ट प्रिपरेसन स्पेसलाइज्ड फन्ड’ मार्फत नेपाललाई परियोजना तयारीका लागि अनुदान सहायता उपलब्ध गराइने र ‘स्पेसलाइज्ड फन्ड विन्डो’ को प्रयोग गरी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न सकिने बताउनुभयो। एआईआईबीको संस्थापक सदस्य राष्ट्र नेपालसँगको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउँदै आर्थिक विकासका प्राथमिकतामा सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता बैंक नेतृत्वले दोहोर्याएको छ।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) एसिया र त्यसभन्दा बाहिरका क्षेत्रहरूमा दिगो पूर्वाधार, सीमापार ढाँचा र हरित ऊर्जामा लगानी गरी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने उद्देश्यले स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक हो, जसको मुख्यालय चीनको बेइजिङमा रहेको छ र यसले १०० अर्ब अमेरिकी डलरको प्रारम्भिक अधिकृत पुँजीसहित कार्य गर्दै आएको छ।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता विद्यमान निकायहरूले पूर्ति गर्न नसकेको एसियाको विशाल पूर्वाधार लगानीको अभावलाई परिपूर्ति गर्न सन् २०१३ मा इन्डोनेसियाको बालीमा आयोजित एपेक शिखर सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले यसको अवधारणा अघि सार्नुभएको थियो। त्यसपछि सन् २०१४ अक्टोबरमा २१ वटा एसियाली राष्ट्रहरूले बेइजिङमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि र सन् २०१५ डिसेम्बरमा यसको विधान लागू भएसँगै बैंकको औपचारिक स्थापना भई सन् २०१६ जनवरी १६ देखि यसले आफ्नो व्यावसायिक कामकाज सुरु गरेको थियो। सुरुमा ५७ संस्थापक सदस्य राष्ट्रहरूबाट यात्रा आरम्भ गरेको यस बैंकमा हाल विश्वका छ वटा महादेशका ११० भन्दा बढी स्वीकृत सदस्य राष्ट्रहरू आबद्ध भइसकेका छन्, जहाँ चीन यसको सबैभन्दा ठुलो शेयरधनी हो भने भारत दोस्रो ठुलो शेयरधनी तथा प्रमुख लाभग्राही राष्ट्रका रूपमा रहेको छ।
Discussion about this post