
सरकारको ‘एकद्वार नीति’ र मानवीय स्वयंसेवाको सन्तुलन खोज्नु जरुरी
देश यतिबेला प्राकृतिक विपत्तिका कारण गहिरो पीडा र चुनौतीको अवस्थामा छ । बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपले जनधनको क्षति पुर्याउँदा हजारौँ नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन् । हालैमात्रको त्रिशुली नदीउत्सर्जित बिनाशकारी बाढीले तत्काल उद्धार, राहत, पुनर्स्थापनाजस्ता मानवीय सहायताको खाँचो झनै बढी देखिएको छ । यस्तो दुःखद घडीमा राज्यका संयन्त्रले गर्ने उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम पर्याप्त नहुन सक्छ । बरू सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय समुदाय, सामाजिक संघसंस्था र स्वयंसेवकहरूको एकीकृत तथा समन्वयात्मक सक्रिय सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
विपद्को समयमा स्वयंसेवा केवल सामाजिक दायित्व मात्र होइन, मानवीय संवेदनशीलताको अभिव्यक्ति पनि हो । पीडामा परेका मानिसको आँसु पुछ्ने, भोकालाई खाना खुवाउने, घाइतेलाई उपचारसम्म पुर्याउने र विस्थापितलाई आश्रय तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने कार्यमा स्वयंसेवकहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ । तर यही शिलशिलामा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ — के सर्वसाधारण जनता वा सामाजिक सेवामा तल्लिन कार्यकर्ताको तर्फबाट अपर्झट जुटाइने स्वयंसेवा विपदको समयमा वास्तवमै सहयोग बनिरहेको छ, कि त्यो प्रयास अनजानमै थप समस्या निम्त्याउने कारण बनिरहेको छ ?
यो प्रश्नसँगै अर्को बहस पनि यहाँ जोडिएको छ— विपद्को समयमा सरकारले जोड दिने गरेको ‘एकद्वार नीति’ कति निस्पक्ष, कति न्यायिक र कति तत्काल उपलब्ध हुनसक्दछ त? राहत तथा उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र समन्वित बनाउन राज्यले यस्तो नीति अपनाउन खोज्नु स्वाभाविक र आवश्यक पनि हुन सक्छ । तर ‘एकद्वार नीति’ को नाममा नागरिकको स्वस्फूर्त सहयोग, स्वयंसेवाको भावना र मानवीय उदारतालाई निरुत्साहित गर्नु पनि उचित कुरो होइन । यसर्थ, नागरिक स्तरको स्वयंसेवा र सरकारी संयन्त्रका बीचमा प्रतिस्पर्धा होइन, समन्वय र सन्तुलन हुनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ ।
उद्धार–राहतको काम रहरले होइन, जिम्मेवारीबोधका साथ हुनुपर्छ
डिजिटल प्रविधिको अत्याधिक प्रयोगको कारण मानव समाजमा घटेका कुनै पनि घटना वा विपद्को दृष्य क्षणभरमै सामाजिक सञ्जालमा फैलिसकेको हुन्छ । दुःखद घटनाका तस्वीर, भिडियो र प्रत्यक्ष दृश्यहरूले मानिसको मन छुन्छन् र कोही पनि तुरुन्तै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर सहयोग गर्न प्रेरित हुनसक्छ । यो मानवीय भावना सकारात्मक हो । तथापि विपद्–उद्धार क्षेत्रमा जाने निर्णय भावनात्मक बनेर, आवेगमा वा रहरमा मात्र आधारित हुनु हुँदैन ।
अर्कोतिर गलत अभिप्रायले दुरुत्साहित मानिसहरू पनि समाजमा पाइन्छन् र ती केवल भिडियो बनाउन, फोटो खिच्न, सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन वा आफूलाई “सक्रिय सामाजिक अभियन्ता” प्रमाणित गर्नका लागि विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले पुग्न हतारो गर्छन् । तिनले स्वयंसेवा होइन, बरू गलत स्वार्थ पोस्न उत्ताउलिएको कारण सम्बन्धित पीडितको हुर्मत लिँदैनन् मात्र, सारा मानव समाजकै दृष्टिमा एउटा गलत र अपाच्य नमूना तिनीहरूले प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् । हिजोआज त्यस्तै गलत प्रवृत्तिका मानिसहरूले समग्र समाजलाई लज्जित बनाएका छन्, त्यस प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरेर पुग्दैन, सरकारले त्यसलाई निषेध र दण्डित गर्नु नितान्त जरुरी छ । विपदको समयमा हुनुपर्ने वास्तविक स्वयंसेवाचाहिँ पीडितको खास आवश्यकता, आघातका साथै गोपनीयता तथा मानमर्यादालाई केन्द्रमा राखेर सेवा पुर्याउने कार्य हो । यसमा स्वयंसेवक बनेर त्यहाँ उपस्थित भएको व्यक्तिको प्रचार वा लोकप्रियता बढाउने चाहनालाई सकेसम्म माइनस गराउनुपर्छ । त्यसकारण विपद्को समयमा सयोग गर्न तयार भएर क्षतीग्रस्त क्षेत्रमा पुग्दैगर्दा हामीले आफैंलाई एउटा सरल प्रश्न सोध्नुपर्छ— “मेरो उपस्थितिले उद्धार कार्यलाई सहज बनाउँछ कि थप जटिल बनाउँछ?” यदि हाम्रो उपस्थितिले पीडितको उद्धार, राहत वितरण वा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँदैन भने केवल दर्शक बन्न प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु उपयुक्त हुँदैन ।
अनावश्यक भिडभाडले उद्धार कार्यलाई नै बाधा पुर्याउन सक्छ
विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा अत्यधिक मानिसको भीड हुनु आफैँमा अर्को चुनौती हो । अनावश्यक भीड बढ्दा त्यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासनलाई थप जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । परिणामस्वरूप, वास्तविक उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिनुपर्ने स्रोत अन्यत्र प्रयोग हुन सक्छ । साँघुरा सडक, भत्किएका पुल, जोखिमपूर्ण बस्ती वा सीमित खुला स्थानमा अनावश्यक भीडले एम्बुलेन्स, उद्धार टोली र राहत सामग्री बोकेका सवारी साधनको आवागमनमा समेत अवरोध पुर्याउन सक्छ । हाम्रो उपस्थितिले बाटो बन्द हुन्छ भने, उद्धारकर्मीको काम रोक्छ भने वा स्थानीय व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गर्छ भने हामी सहयोगी होइन, हाम्रो उपस्थिति अनजानेमै समस्याको हिस्सा बनिसकेको हुन्छ ।
‘सरकारको एकद्वार नीति’ले कतै स्वयंसेवालाई निषेध गर्छ कि?
विपद्को समयमा राहत सामग्री र सहयोग वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ‘एकद्वार नीति’ अवलम्बन गर्न आग्रह गर्नुका पछाडि केही व्यावहारिक कारण छन्। एउटै क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा धेरै राहत पुग्ने र अर्को क्षेत्रमा केही पनि नपुग्ने समस्या रोक्न, राहत सामग्रीको दोहोरो वितरण नियन्त्रण गर्न, सुरक्षाको अवस्था व्यवस्थापन गर्न तथा वास्तविक पीडितसम्म सहायता पुर्याउन समन्वय आवश्यक हुन्छ । राहत कार्यमा समन्वय र नियमन आवश्यक छ, नियन्त्रण होइन, एकद्वारको नाममा मानवीय सहयोगलाई बन्द गर्नु उचित हुँदैन । ‘एकद्वार नीति’ को अपव्याख्या पनि नहोस् । कुनै व्यक्ति, संस्था वा समुदायले सरकारी प्रक्रियाबाहेक प्रत्यक्ष रूपमा पीडितलाई सहयोग गर्न नै नपाउने भन्ने किसिमको निषेधात्मक व्यवस्था नहोस् । मैले भन्ने गरेको छु, राज्य अझैसम्म पूर्णतः जनउत्तरदायी र कल्याणकारी हुन सकेको छैन । राज्य जनताको विश्वासपात्र बनिसकेको छैन । देशको स्थायी सरकार भनेर चिनिएको कर्मचारीतन्त्रमा अझै पनि प्रवृत्तिजन्य समस्या छँदैछ, त्यसभित्रको ठूलो पंक्ति अझै पनि लोभीपापी, अल्छी र भ्रष्टाचारी मानसिकताको दबदबामा छ । यसलाई जनताको विश्वास जित्ने बनाउन नयाँ बनेको सरकारकै लागि पनि समय लाग्छ । यदि त्यसो नहुँदो हो त, मानव समाजमा परोपकारी तथा लोकल्याणकारी संस्था गठन र संचालन गर्नुको कुनै औचित्य हुनेथिएन । त्यसकारण संकटको समयमा स्वतस्फूर्त सेवामा समर्पित हुन चाहने सहृदयी मानिसहरूलाई हतोत्साहित नबनाउन सरकार सचेत बन्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, विपत्तिको समयमा मानिसले आदेशको प्रतीक्षा गरेर मात्र सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुँदैन । यस्तो समयमा मानिसको अन्तस्करण बोल्छ, सत्कर्मका लागि उसको विवेकले उचित ठहर्याएअनुसार काम गर्ने अवसर जुटाइदिनु पनि राज्यको दायित्व हुन आउँछ । उचित अवसर, हौसला, स्याबासी पाउने हो भने कसैले आफ्नै घरकै खानेकुरा बाँड्छ, कसैले आफ्नो सवारीसाधन लिएर घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउँछ, कसैले विस्थापितका लागि आफ्नै घरको ढोका खोल्छ, कसैले आफ्ना साथीभाइलाई संगठित गरेर अवश्यक राहत जुटाउँछ । यी सबै मानवीय कार्यलाई जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया, अनुमति र नियन्त्रणको घेराभित्र सीमित गर्न खोजियो भने नागरिक समाजको स्वस्फूर्त परोपकारी शक्ति कमजोर हुन सक्छ।
स्वभाविकरूपमा विपद्को समयमा पहिलो प्रतिविपद क्रिया प्रायः स्थानीय समुदायबाट नै आउँछ । सरकारी टोली, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वा संगठित राहत कार्यक्रम पुग्नुअघि धेरै क्षेतीग्रस्त ठाउँमा स्थानीय नागरिक, छिमेकी र समुदायले नै पहिलो उद्धार गर्छन्–गरिसकेका हुन्छन् । डुब्न लागेको व्यक्तिलाई बचाउन, घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउन वा भोकाएको व्यक्तिलाई खाना दिन कसैले लामो प्रशासनिक प्रक्रियाको प्रतीक्षा गर्नुपर्यो भने स्वयंसेवाको के अर्थ बाँकी रहन्छ ?
त्यसैले स्वयंसेवाको स्वाभाविक चरित्रलाई बुझ्न आवश्यक छ । कसैको आदेश पर्खेर मात्र जाग्ने कुरा होइन मानवता । यदि राज्यको नीतिले विपत्ति भग्दै गरेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्न जानुअघि राज्यका तहतहको अनुमति लिनुपर्छ भनेर सन्देश दिन थालियो भने संकटको घडीमा तत्काल उद्धार–राहतको कार्य कमजोर र निरर्थक बन्न सक्छ। तथापि यसको अर्थ सरकारलाई बेवास्ता गरेर जथाभावी काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । बरू राज्यले नागरिकको सहयोगी भावनालाई सम्मान गर्दै त्यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।
विपदको बेला राज्यको एकाधिकार होइन, समन्वयको प्रथा कायम रहोस्
विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको नेतृत्व अपरिहार्य रहन्छ । जोखिम क्षेत्रको पहिचान, पीडित तथा स्वयंसेवकहरूको सुरक्षा, उद्धार प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा राज्यको भूमिका केन्द्रिय निकै अपेक्षित हुन्छ । तर राज्यको नेतृत्वको अर्थ समाजको भूमिका समाप्त हुनु होइन । त्यसकारण, सरकारले आफूलाई ‘एकमात्र सहयोगकर्ता’ भनेर चिनाउने होइन, बरू ‘सहयोगका लागि समन्वयकर्ता’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न सके विपद् व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुन सक्छ ।
‘एकद्वार नीति’ को मूल उद्देश्य सहायता रोक्नु होइन, सही ठाउँमा, सही ठाउँमा, सही राहत सामग् र सहयता पुर्याउनु हो । यदि सरकारी नीति नियन्त्रणमुखी भयो भने यसले नागरिक, धार्मिक समुदाय, सामाजिक संघसंस्था, युवाहरू तथा विभिन्न परोपकारी समूहलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । तर यही कुरा समन्वयमुखी भयो भने यसले सबैको शक्ति एउटै मानवीय उद्देश्यका लागि परिचालन गर्न सक्छ।
स्थानीय स्वयंसेवालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने
कुनै पनि स्वस्थ समाज केवल सरकारी बजेट तथा सरकारी संयन्त्रबाट मात्र चल्दैन । समाजको शक्ति नागरिकको परोपकारी भावना, आपसी सहयोग, समुदायको एकता र संकटमा एकअर्काका लागि उभिने संस्कारमा पनि निर्भर हुन्छ । त्यसैले सरकारको नीति स्वयंसेवकलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने होइन, उनीहरूलाई जिम्मेवार ढंगले पहिचान गर्ने र परिचालन गर्ने हुनुपर्छ ।
नेपालजस्तो भौगोलिक तथा सामाजिक संरचना निकै जटिल भएको देशमा राज्यको पहुँच हरेक स्थानमा तत्काल पुग्न सक्दैन । दुर्गम गाउँ, नबनेका वा भत्किएका सडक, अवरुद्ध सञ्चार तथा सीमित स्रोतका कारण सरकारी सहायता पुग्न समय लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय समुदाय र स्वयंसेवकहरू राज्यका प्रतिस्पर्धी होइनन्—राज्यका स्वाभाविक साझेदार हुन् – हुनेछन् ।
त्यसकारण, स्वयंसेवाको भावनालाई नियन्त्रण गरेर होइन, विश्वास गरेर र मार्गदर्शन गरेर बलियो बनाउन सकिन्छ । फेरि पनि भन्छु, विपद्को वास्तविक अवस्था सबैभन्दा पहिले स्थानीय मानिसले नै बुझ्छन् । कुन परिवार भोकाएको छ, को बिरामी छ, बालबालिका वा बृद्ध, बिरामी र अशक्त मानिसहरू कहाँ फँसेका छन् र कुन स्थान तत्काल जोखिममा छ भन्ने जानकारी स्थानीय समुदायसँग हुन सक्छ । त्यसैले राहत तथा उद्धार कार्यमा स्थानीय समुदायलाई केवल राहत प्राप्तकर्ता मात्र नभई निर्णय प्रक्रियाका साझेदारका रूपमा लिनुपर्छ । बाहिरबाट आएको सहयोग र स्थानीय ज्ञानको संयोजनले मात्र प्रभावकारी राहतकार्य सम्भव हुन्छ । यसमा केन्द्रको सीधा निर्देशनमा रहेको सरकारी संयन्त्र तथा सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज र स्वयंसेवकबीच आपसी विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
स्वतन्त्रताको सम्मानसहित स्वयंसेवालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने
विपद् व्यवस्थापन यसै पनि सामूहिक प्रयास हो । सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, सामाजिक संघसंस्था र समुदायबीचको स्पष्ट र पारदर्शी प्रयत्नबाट गरिएको विपद्र व्यवस्थापनको परिणाम पनि दीर्घकालिन हुन्छ । उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिने स्वयंसेवकले सम्बन्धित निकायको सुरक्षा निर्देशन, जोखिम क्षेत्रसम्बन्धी सूचना र स्थानीय कार्ययोजनालाई सम्मान गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सरकारी निकायले पनि स्वयंसेवक तथा नागरिक संस्थाको स्वस्फूर्त सहयोगलाई अनावश्यक, अविश्वास र प्रशासनिक झन्झटमा कोचेर निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । किनभने स्वयंसेवा दया देखाउने सत्कर्म मात्रै होइन, विपद् व्यवस्थापनमा देखाउनुपर्ने दक्षता पनि हो । त्यसमाथि स्वयंसेवा असल नियतसहित हुनुपर्छ — यो नै स्वयंसेवाको पहिलो शर्त हो । उद्धार कार्यमा जाने व्यक्तिलाई प्राथमिक उपचार, जोखिम व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सावधानी तथा स्थानीय परिस्थितिको सामान्य ज्ञान हुनु अनिवार्य हुन्छ । किनभने सबै मानिसले सबै काम गर्न सक्दैनन् । कसैको क्षमता उद्धारमा उपयोगी हुन्छ, कसैको स्वास्थ्य सेवामा, कसैको राहत सामग्री व्यवस्थापनमा र कसैको सूचना तथा समन्वयमा हुन्छ । त्यसैले स्वयंसेवकको सबैभन्दा ठूलो शक्ति केवल उत्साह होइन, आफ्नो क्षमता र जिम्मेवारीको सही पहिचान पनि हो।
विपदको बेला सबैले राहतकर्मी बनेर सेवा गर्ने हो, समस्या थपिदिने होइन
देशको एउटा सानो क्षेत्रमा विपत्ति आइलाग्दा पूरै देशलाई गहिरो चोट लागेको हुन्छ — त्यसबाट सिङ्गो देश दुखेको हुनुपर्छ । यस्तो समयमा हामी सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ । पीडितको पीडामा साथ दिनु हाम्रो सामाजिक र मानवीय दायित्व हो । यस्तो समयमा स्वयंसेवकहरू राष्ट्रका अमूल्य शक्ति हुन् । तर त्यसैलाई फाइदा बटुल्ने मौका तुल्याएर अनावश्यक क्रियाकलाप गर्नबाट अलग्ग बस्न सक्नुपर्छ— सिक्नुपर्छ । क्षतीग्रस्त ठाउँहरूमा लूटको धन्दा चलाउनेहरू पनि देखिएको छ, त्यसले समग्र मानवतालाई लज्जाबोध गरायो । एकातिर लाशसँगै बगेर आएका काठदाउरा, ग्याँसका सिलिण्डर वा अन्य बहुमूल्य सामग्री बटुल्नेहरू देखिए, अर्कोतिर क्यामेराको सामुन्ने देखिइनेमात्रै प्रयासमा जोखिम मोल्नेहरू पनि बग्रेल्ती देखिए, त्यस्तै अर्काथरी मान्छेहरू सडक अवरूद्ध भएको अवस्थालाई उपयोग गर्दै हवाइयात्राको भाडा बढाएर पीडितहरूलाई नै लुट्न निर्लज्ज अघिसरे । कोही कतै यसैलाई गतिलो फण्डरेजिङको अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै होला । हो, नियमन, नियन्त्रण कि निषेधको कुरा यहाँनिर निर्धक्क उठाउनुपर्छ — राज्यको भूमिका यहाँनिर सशक्त बन्नुपर्छ ।
त्यसकारण, विपद्को समयमा सरकारलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक छ, तर समाजको परोपकारी चेतनालाई निष्क्रिय बनाउनुहुँदैन । राज्यले नेतृत्व गरोस्, नागरिक समाजले साथ दिओस् । सरकार समन्वयकर्ता बनोस्, स्वयंसेवक सहयोगी शक्ति बनून् । नियमको निर्मम पालना होस्, तर मानवता नियमको अनावश्यक जटिलतामा बन्दी नबनोस् । क्षतीग्रस्त ठाउँमा पुगेको हाम्रो उपस्थितिले पीडितलाई साँचो राहत मिलोस्, उद्धारकर्मी र राहतकर्मीलाई सहयोग गरोस् । हाम्रो नियत स्वच्छ होस् । हाम्रो सूचना विश्वसनीय होस् । हाम्रो काम प्रचारमुखी होइन, परिणाममुखी बनोस् । त्यसकारण हामी सहयोगी बनौँ । संवेदनशील बनौँ । जिम्मेवार बनौँ । सहकार्य गरौँ । समन्वय गरौँ । कसैले पनि परोपकारको ढोका बन्द नगरौँ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो, विपत्तिको समयमा हामी सहयोगी बनौँ, समस्या थपिदिने व्यक्ति नबनौँ ।

















Discussion about this post