‘धार्मिक राष्ट्रवाद’को कालो छायाँमा नेपाल

नेपाल आज एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा अगाडि बढिरहेको यो देश सामाजिक र धार्मिक दृष्टिले भने गहिरो द्वन्द्वतर्फ धकेलिँदै गएको देखिन्छ। विशेषगरी पछिल्लो समय धार्मिक राष्ट्रवादको बढ्दो प्रभावले राज्यको चरित्र, नागरिकको स्वतन्त्रता र सहअस्तित्वको आधारभूत मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ।

धार्मिक राष्ट्रवादको यो उभारले एउटा खतरनाक धारणा जन्माएको छ—नेपालका केही धार्मिक समुदायहरू “आयातित” हुन् र तिनका अनुयायीहरू “राष्ट्रघाती” हुन सक्छन् भन्ने सोच। यसले विशेषगरी ख्रीष्टियन र मुस्लिम समुदायलाई लक्षित बनाएको छ। यस्ता आरोपहरू केवल सामाजिक पूर्वाग्रह मात्र होइनन्; यी क्रमशः संस्थागत हुँदै गएका छन्। जब कुनै समुदायलाई बाहिरबाट आएको र देशको मौलिक पहिचानसँग असंगत ठानिन्छ, तब त्यस समुदायमाथि हुने भेदभावलाई सहजै “राष्ट्रहित” को आवरण दिइन्छ।

आजको यथार्थ हेर्दा, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय, खासगरी ख्रीष्टियनहरू, आशंकाको घेरामा छन्। तिनका सामान्य धार्मिक गतिविधिहरू—प्रार्थना, भेला, वा सुसमाचार प्रचार—समेतलाई शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ। यसले केवल धार्मिक स्वतन्त्रतालाई मात्र सीमित बनाएको छैन, नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, राज्यका प्रमुख संरचनाहरू—संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, र जनमत निर्माण गर्ने मिडिया—समेत यो मानसिकताबाट पूर्णतः मुक्त देखिँदैनन्। अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढीलासुस्ती, मिडियाको पक्षपातपूर्ण प्रस्तुति, र एलिट वर्गमा केन्द्रित पूर्वाग्रही नागरिक समाजको उपेक्षा भावले गर्दा ख्रीष्टियन समुदायप्रति अविश्वास र असहिष्णुता अझ कटू बन्दै आएको छ।

सुसमाचार प्रचार गर्ने साधारण प्रचारकहरूको अवस्था अत्यन्त पीडादायी बन्दैछ। पर्चा बाँड्दै हिँडेको भेट्टाइँदा पनि उनीहरूलाई अपराधीझैँ व्यवहार गरिन्छ— गालीबेइज्जती, कुटपिट, र अन्ततः पुलिस लगाएर गिरफ्तारी गर्ने कुरा सामान्य बनेको छ। प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रले कानुन कार्यान्वयनको नाममा यस्ता कार्यहरूलाई वैधता दिन खोज्छ। तर वास्तविकता के हो भने, प्रस्तुत गरिने “प्रमाण” प्रायः कमजोर र अस्थिर हुन्छन्— केही प्रचार सामग्री, पर्चा र पुस्तकहरू, अभियुक्तकै मोबाइल फोनबाट अनधिकृत रूपमा निकालिएका फोटो वा भिडियो, र अभियोगलाई बलियो बनाउन खडा गराइएका झूटा साक्षीहरू।

रौतहटमा हालै घटेको घटना यसैको एउटा उदाहरण हो, जहाँ सुसमाचार प्रचारकै क्रममा तीन जना युवाहरूले कुटपिट, अपमान र गिरफ्तारी भोग्नुपर्‍यो। उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ। यस्ता मुद्दाहरूको अन्तिम परिणाम प्रायः निर्दोषता नै हुने र अन्तत: सफाइ पाउने भए तापनि वर्षौंसम्म चल्ने अदालती प्रक्रिया स्वयं कठोर सजायसरह हुन्छ। यसरी अभियुक्त नै आखिर पीडित ठहरिन्छ । किनभने न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नहुनुजस्तै हो।

हामीले विगतमा विभिन्न कारागारहरूमा गरेको अध्ययनले पनि गम्भीर तथ्य प्रस्तुत गरेको छ— करिब ३५% कैदीबन्दीहरू फगत अभियोगमा फँसाइएका छन्, धेरै नक्कली वा यस्तै कमजोर मुद्दामा फँसेका छन्। यो केवल कानुनी समस्या होइन; यो सामाजिक न्यायको गहिरो संकट हो।  कमजोर र आवाजविहीन र कमजोर उपस्थिति जनाउने अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरू कसरी प्रणालीगत अन्यायको सिकार भइरहेका छन् भन्ने यथार्थ चित्र यसले देखाउँछ।

तर यस सम्पूर्ण अवस्थाको समीक्षा गर्दा आत्मालोचना त्यतिकै अपरिहार्य छ। हामीले विगत ११ वर्षदेखि सुसमाचार प्रचारको तरिका बदल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइँदै आएका छौँ, तर व्यवहारमा परिवर्तन देखिएको छैन। परिणामस्वरूप हाम्रा आफ्नै मानिसहरूले अनावश्यक जोखिम मोलिरहेका छन्। सुसमाचारका साक्षीहरूले जतासुकै र जहिलेसुकै जघन्य अपराधीसरह व्यवहार सहनुपर्दैछ।

चर्च नेतृत्वको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाइनुपर्छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थाप्रति उदासीन रहेको चर्च नेतृत्व मिसन गतिविधिलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकताबाट पनि उत्तिकै टाढा उभिएको छ। यसरी मिसन कार्यप्रति अवास्तविक आशावादले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ। प्रश्न उठाइयोस्, देशको कानुनले सुसमाचार प्रचारलाई नै “धर्मपरिवर्तनको उद्योग” भनेर अपराधीकरण गरिरहेको अवस्थामा उही पुरानो ढर्रामा काम गर्नु कति बुद्धिमानी हुन्छ?

यस सन्दर्भमा मूल प्रश्न के हो भने— के हामी मिसनको काम नै रोक्ने हो कि त्यसको तरिका बदल्ने? उत्तर स्पष्ट छ: सन्देश परिवर्तन गर्ने होइन, तर विधि र माध्यममाथि अवश्य पुनर्विचार गर्नुपर्छ।

आजको सन्दर्भमा प्रभावकारी, संवेदनशील र कानुनीरूपमा सुरक्षित माध्यमहरूको खोजी अपरिहार्य छ। डिजिटल प्लेटफर्महरू, व्यक्तिगत सम्बन्धमा आधारित संवाद, र छोटो तर प्रभावकारी सन्देशहरू सुसमाचारका बलिया विकल्प हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि, एकमिनेटमा साक्षी सुनाउनेजस्ता विधिहरूले सम्बन्धमा आधारित छोटो समयमा स्पष्ट र सशक्त सन्देश दिन सक्ने सम्भावना देखाउँछन्। यस्ता नवप्रवर्तनहरूले सुसमाचारलाई केवल सुरक्षित मात्र होइन, अझ प्रभावकारी पनि बनाउन सक्छन्।

तथापि, यो अवस्था केवल ख्रीष्टियन समुदायको मुद्दा होइन; यो नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै आत्मपरीक्षाको अवस्था हो। धार्मिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी समानताजस्ता सबै मूल्यमान्यता कुनै एक समुदायका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि आधारस्तम्भ हुन्।

यदि आज हामीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको रक्षा गर्न सकेनौँ भने भोलि कुनै पनि समुदाय सुरक्षित रहनेछैन। त्यसैले साहसिक संवाद, न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता र विवेकशील सुधारका लागि बलियो इच्छाशक्ति आजको आवश्यकता हो । यसरी मात्रै नेपाललाई धार्मिक सहअस्तित्व र साँचो लोकतन्त्रतर्फ डोऱ्याउन सकिन्छ।