माओवादीले कारबाही गरेको लुम्बिनीका दुई सांसदलाई अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कारबाहीमा परेका लुम्बिनीका दुई सांसदको रिटमा सर्वोच्च अदालतल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेजपछि एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रबाट कारबाहीमा परेका लुम्बिनीका दुई सांसदको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

माओवादीबाट उम्मेदवार भई सांसद भएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई माओवादीले आफ्नो दल त्याग गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । उक्त कारबाहीविरूद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उनीहरू दुवै नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा भएको भन्दै अन्तरिम आदेश नहुने जनाएको छ ।

इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘निजहरू नेकपा एमालेका अध्यक्षले चैत १३ मा जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनको मनोनयन शीर्ष अन्तर्गत १४ र १६ नम्बरमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेको भन्ने देखियो। यही प्रकृतिको निवेदक लेखराज भट्टसमेतको उत्प्रेषण निवेदनहरूमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी आदेश भएको देखिन्छ ।’

आफूहरूलाई संविधान र माओवादीको संसदीय दलको विधानविपरीत हटाइएको दाबीसहित उनीहरू साउन ७ मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । आफूहरू गत चुनावमा माओवादी र एमालेको संयुक्त घोषणा पत्रका आधारमा निर्वाचन लडेको जिकिरसमेत उनीहरूले गरेका छन् ।

‘जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिलाई कानुनविपरीत हटाइयो। हटाउने पार्टीले पार्टी त्याग गरेको प्रमाणसमेत नपुर्‍याई हटाएका हुन्,’ न्यौपानेले भने, ‘जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिलाई हटाउन मिल्दैन।’

गत फागुन २३ मा सर्वोच्चले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादीलाई फेरि अस्तित्वमा ल्याइदिएको थियो । त्यसबेला उनीहरू माओवादीमा सक्रिय नभई एमालेतर्फ सक्रिय भएका थिए ।