यी हुन् संयुक्त गठबन्धन सरकारका १९ बुँदे आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू

काठमाडौं । संयुक्त गठबन्धनको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड लगाएत सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड १९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु रहेको गठबन्धनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे जानकारी दिदै संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिनुका साथै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरणको लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुंगो लगाउने खड्काले जानकारी दिए ।

त्यस्तै सामाजिक÷आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको छ भने आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महङ्गी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने लगाएतका कार्यक्रम रहेको उनले बताए । गठबन्धनलाई कसरी दीगो बनाउने भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । वर्तमान सरकारमा मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको खड्काले बताए ।

त्यस्तै मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पनि गठबन्धनको कार्यक्रममा उल्लेख रहेको खड्काले बताए । गुस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्ने, पूर्वाधार निर्माण ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै भत्केको मर्मत गर्नुपर्ने , पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र काठमाडौं रिङरोड विस्तारका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न लगाएतका कार्यक्रम प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो ।

सार्वजनिक साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारका ११ प्राथमिकता तय गरिएका छन् । जसको पहिलो बुँदामा कोभिड-१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सुशासनको प्रत्याभूति दिइने पनि उल्लेख छ ।

शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुंगो लगाउने लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यस्ता छन् प्राथमिकताहरू:
१. संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड(१९को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने।
२. संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने।
३. शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने।
४. राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने।
५. संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरणको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुंगो लगाउने।
६. सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने।
७. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महंगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने।
८. कोभिड(१९का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्याययामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड– १९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको राहतका लागि बिशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने।
९. बाढी, पहिरो, आगलागी तथा डुबान लगायतका विपत्ति परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने।
१०. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने।
११. आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने ।