काठमाडौँ / ख्रीष्टियन समुदायका अगुवाहरुले मुलुकमा समानता, न्याय, शान्ति र समृद्धिका निम्ति ऐक्यबद्धताको खाँचो औल्याउनुभएको छ । ख्रीष्टमस तथा नयाँ वर्ष २०२० को उपलक्ष्यमा नेपाल ख्रीष्टियन समाजद्वारा यहाँ आज आयोजित शुभकामना आदान–प्रदान तथा “अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको अधिकार तथा समानताको हक” विषयक गोष्ठीमा ख्रीष्टियन समुदायका अगुवाहरुले वास्तविक सम्वृद्धिका लागि सबै राजनीतिक दलहरु बीचको एकताको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
ख्रीष्टियन समुदायका अगुवाहरुले सबै समुदायको अधिकारलाई संविधानमा समावेश गरेको सन्दर्भमा संविधान संशोधन गरेरै भएपनि आफ्नो समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेसमेत माग गर्नुभएको छ । संघीय सांसद अतहर कमाल मुसलमानले अब ख्रीष्टियन समुदायले आफनो अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्ने बाध्यात्मकस्थिती आएको भन्दै अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जब धार्मिक समुदायका अधिकारहरु सुनिश्चित हुन्छ तब मात्र देश समृद्ध तिर अघि बढने कुरा प्रष्ट छ ।” वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द वन्दीले संविधानले ख्रीष्टियनहरूको स्वतन्त्र धार्मिक क्रियाकलापमा समेत घुमाउरो रुपमा अंकुश लगाएको प्रष्ट पार्दै देशभर ख्रीष्टियन समुदायलाई धर्मपरिवर्तनको नाउँमा धरपकड गर्नु मानवअधिकारका विरुद्ध भएको बताउनुभयो । समाजका अध्यक्ष जोसेफबहादुर श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगतिका अध्यक्ष सूर्य बहादुर बल तामाङ र सचिव मुकुन्द शर्मा, केन्द्रिय सदस्य तथा धार्मिक विभागका संयोजक मानवअधिकारकर्मी टंक सुवेदीलगायतले नेपालको संविधानले ख्रीष्टियनहरूलाई विभेद गरेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । संविधानको धारा २६ को उपधारा ३ ले ख्रीष्टियन समुदायलाई विभेद गरेको उहाँहरुको भनाइ छ ।
Discussion about this post