FREEDOM OF RELIGION OR BELIEF
Outline of the Constitutional Process to Date
The first Constituent Assembly (CA) of Nepal, created by the Comprehensive Peace Agreement (CPA) and elected in April 2008, took the fundamental decision to abolish the Hindu monarchy and declare Nepal a secular republic. Tasked by the CPA with creating ‘a political system that fully complies with universally accepted fundamental human rights’, it nevertheless failed to complete the new constitution within the time allotted. Even after the election of the second CA in November 2013, the political parties were still unable to agree the new constitution until after the earthquakes in April and May 2015. However, on 8 June 2015 the four main parties agreed an outline plan for the constitution, which was expedited to produce a final draft by the beginning of July. There appears to be a shortened timescale for the rest of the process of promulgating the draft constitution: media reports suggest that the public consultation stage may be curtailed to about 15 days, possibly ending on 31 July 2015.
Over the past 12 months there have been a growing volume of accusations of mass forced conversions, and strident calls from the Rastriya Prajatantra Party – Nepal (RPP-N) party to insert into the new constitution a ban on all religious conversions. The coalition government reportedly agreed to these demands, in order to end noisy demonstrations and obstruction in the CA on 3 July.
Summary of concerns
The right to freedom of religion or belief has particular importance in Nepal at this pivotal moment in its history, as it makes the transition from a Hindu monarchy to a secular democratic republic. The CA must therefore ensure that full religious freedom is embodied within the new constitution.
The new draft constitution is currently under consideration in the CA. CSW has been able to access a copy of the draft under discussion in Nepali language, and three reliable contacts in Nepal have translated the sections dealing with religious freedom into English. The key passage from Section 31, sub-section (3), reads as follows:
No one shall behave, act or undertake activities that breach public order or break public peace/peace in the community; and no one shall attempt to change or convert someone from one religion to another, or disturb/jeopardise the religion of others, and such acts/activities shall be punishable by law.
The wording of this draft fails to allow for choosing and changing one’s faith to be seen as a positive individual choice or as a matter of individual rights, as required by the CPA and guaranteed by international treaties. There is a serious risk that, if not amended, these draft clauses which are inconsistent with the international human rights framework, will be passed by the CA. If such restrictions on conversion were to be enshrined in the final version of the constitution, religious freedom for all Nepalis would be severely curtailed.
Furthermore, depending on the particular interpretation, talking about and witnessing to one’s faith to a person of another faith could be construed as an act that ‘jeopardises/disturbs another’s religion’, and could be categorised as an attempt to ‘convert someone from one religion to another’, which is to be punishable by law. This endangers two internationally guaranteed fundamental rights of every individual: firstly the right to enjoy full freedom of expression, and secondly the right to follow a religion of his or her own choice and to manifest that religion in word and action.
www.csw.org.uk
Freedom of religion or belief: international treaty obligations
Nepal is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Article 18 of the ICCPR provides for ‘the right to freedom of thought, conscience and religion’. This includes a person’s ‘freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice’, interpreted by General Comment 22 of the UN Human Rights Committee as necessarily including the right ‘to replace one’s current religion or belief with another, or to adopt atheistic views’ (Clause 5).
Moreover, Nepal is bound to implement the requirements of international human rights conventions according to its own 1991 Treaty Act, under which all ratified treaties become laws of Nepal, and existing laws must be brought into compliance with them.
A letter sent in October 2011 to the government of Nepal by the UN Special Rapporteurs on freedom of religion or belief and freedom of opinion and expression, voiced concern about proposals relating to religion and belief in the new constitution. The letter pointed out that Article 18 of the ICCPR ‘necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one’s current religion or belief with another’. With regard to anti-conversion clauses, the Rapporteurs warned against criminalising non-violent acts performed in the manifestation and propagation of one’s religion ‘because this might pave the way for persecution of religious minorities.’
Public Consultation on the Draft Constitution
From the beginning of the CA’s work on a new constitution, it was accepted that when the first draft was approved by the CA, a period of public consultation would follow, though the length of time required for this consultation was not specified. If the consultation is to be effective and fair, it is undoubtedly necessary for the period given for the draft to be read, analysed, discussed and commented upon, to be sufficient for all interested parties to make their contribution. A shortened and nominal period of about two weeks could not possibly meet the objectives of full and widespread consultation in a country as diverse as Nepal, most especially considering the acute problems in transport and communications which Nepal is experiencing following the earthquakes.
RECOMMENDATIONS
To the Constituent Assembly of Nepal:
Ensure that the new constitution of Nepal reflects ••in full the requirements of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and of Nepal’s own Treaty Act 1991;
Ensure that the new constitution of Nepal guarantees ••the right to choose and change one’s religion or belief, and the right to choose not to believe in a religion;
Ensure that the new constitution does not include ••any sentence or clause prohibiting or banning religious conversion, whether defined as by force or with or without inducement;
Ensure that a sufficiently lengthy period for public ••consultation on the draft constitution is allowed, to guarantee full participation by all citizens and concerned parties.
To states, parties or international bodies maintaining diplomatic relations with Nepal:
Engage effectively with the Universal Periodic Review ••of Nepal’s human rights, which culminates on 4 November 2015.
In contacts with the government of Nepal and members of its Constituent Assembly, to recommend:
That the new constitution of Nepal reflects in full the ••requirements of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and of Nepal’s own Treaty Act 1991;
That the new constitution of Nepal guarantees the ••right to choose and change one’s religion or belief, and the right to choose not to believe in a religion;
That the new constitution of Nepal does not include ••any sentence or clause prohibiting or banning religious conversion, whether defined as by force or with or without inducement;
That the process of public consultation on the new ••draft constitution of Nepal allows sufficient time for full consultation with all citizens of Nepal.
CSW
Republished with permission
नेपाल धर्म वा विश्वास को स्वतन्त्रता
आजको तिथि सम्ममा संवैधानिक प्रक्रिया को रुपरेखा व्यापक शान्ति सम्झौता द्वारा सिर्जीत र अप्रिल २००८ मा निर्वाचित नेपालको प्रथम संविधान सभा ( ऋब् ) ले हिन्दु राजतन्त्रलाई समाप्त गर्न र नेपाललाई एक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र घोषणा गर्न मौलिक निर्णय लिएको थियो । ऋएब् ले सिर्जना गरी खटाएको ‘एक राजनीतिक व्यवस्था जस्ले पूर्ण सार्वभौमिक मौलिक मानव अधिकार अनुपालन गर्ने’ भएता पनि आबंटित समय भित्र यस्ले नयाँ संविधान पूरा गर्न असफल भयो । नोभेम्बर २०१३ को दोस्रो संविधानसभा को चुनाव पश्चात्त पनि राजनीतिक दलहरु नयाँ संविधान को सहमतीमा अप्रिल र मे २०१५ को भूकम्प पछि सम्म असमर्थ भए । तथापि, ८ जुन २०१५ मा मुख्य चार दल संविधानको रुपरेखा योजनामा सहमत भए, जस्ले जुलाई को शुरुवात मा अन्तिम मस्यौदा बनाउने कार्यलाई तीब्रता दियो । त्यहाँ संविधानको मस्यौदालाई घोषणा गर्ने प्रक्रियाको लागि समय अवधि छोटो हुने देखिन्छ ः मिडियाको रिपोर्टहरुले सुझाव गर्दछ कि सर्वाजनिक परामर्श चरण छोटाइएको देखिदछ, सम्भावत यो १५ दिन को अवधि ३१ जुलाइ मा टुंगिन्छ ।
विगत बाह्र महिना देखि ठूलो तादात्मा वाध्यात्मक रुपांतरण गराइएको भनेर आरोप लगाइएको र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी – नेपाल (रा.प्र.पा. – ने.) ले नयाँ संविधानमा सबै धार्मिक रुपांतरण मा रोक लगाउँन कडा आवाजहरु उठएको छ ।
सरोकार को सारांश
नेपालको यस्तो यसको निर्णायक घडीमा, जब यो हिन्दु राजतन्त्र देखि धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राष्ट्रमा परिणत हुदैछ,
जुलाई २०१५ सार्वजनिक उपयोगको लागि
धार्मीक स्वतन्त्रता वा विश्वास को अधिकरले विशेष महत्व राख्दछ ।
तसर्थ पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता नयाँ संविधान भित्र (संविधान सभा) ले सुनिश्चित गर्न पर्छ । अहिले नयाँ संविधानको मस्यौदा संविधान सभा को विचाराधीन अवस्थामा राखिएको छ । ऋक्ध् लाई नेपाली भाषामा प्रकाशित नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा प्राप्त भएको छ र, नेपालमा भएका तिन विश्वासनीय नेपाली सम्पर्क मार्फत धार्मिक स्वतन्त्रता सँग सम्बन्धित खण्डको अनुवाद प्राप्त भएको छ । खण्ड ३१ को प्रमुख भाग उप–खण्ड (३) ले यस्तो भन्छः
यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
ऋएब् लाई आवश्यक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले एक व्यक्तिले आफ्नो विश्वासलाई छान्ने र परिवर्तन गर्न पाउँने जस्लाई एक सकारात्मक व्यक्तिगत रुचि वा व्यक्तिगत अधिकार को रुपमा हेर्न सकिन्छ । यो मस्यौदाको वाक्यले यस्लाई असफल तुल्याएको र एक व्यक्तिले आफ्नो विश्वासलाई छान्ने र परिवर्तन गर्न पाउँने अधिकार माथि रोक लगाएको पाइन्छ । यदि यस खण्ड, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार को रुपरेखा सँग वेमेल छ्, यस्लाई नसुधारी संविधान सभाद्वारा पारित गरियो भने त्यस्ले गम्भीर जोखिम उत्पन्न गराउँने छ ।
यदि संविधानको अन्तिम संस्करणमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता माथि यस्तो प्रतिबन्धलाई सुरक्षित राखिन्छ भने, सबै नेपाली को लागि धार्मिक स्वतन्त्रतामा गंभीर आंच पुग्नेछ ।
यसबाहेक, यस मस्यौदाको खण्डमा निर्भर रहेर कुनै एक व्यक्तिको विश्वासको बारेमा बोल्दा वा साक्षी बस्दा ‘अरु धर्मलाई खतरा÷खलबल हुने’ खाल्को कृयाकलाप हुन सक्दछ र त्यसलाई ‘कसैलाई एउटा धर्म बाट अर्को धर्ममा परिवर्तन गर्न प्रयास गरेका’ को रुपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ, जुन कानूनी तवरमा सजाय हुनसक्दछ । यस्ले दुई अन्तर्राष्ट्रीय सुनिश्चित मौलिक अधिकार प्रति खतरा उत्पन्न गर्दछ ः प्रथमत पूर्ण रुपमा अभिव्यक्ति गर्न पाउँने स्वतन्त्रता को उपभोग, र दोश्रो चांही आफ्नो वा उनको आफ्नै छनौटको धर्म पालन गर्न र शब्द र कार्य मा धर्म प्रकट गर्न पाउँने स्वतन्त्रता ।
धर्म वा विश्वासको स्वतन्त्रताः अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको दायित्व नेपाल नागरिक र राजनीतिक अधिकार मा अन्तर्राष्ट्रिय करार क्ष्ऋऋएच्) सँग एक राज्य पक्ष छ । क्ष्ऋऋएच् को लेख १८ ले ‘विचार, विवेक र धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकार’ प्रदान गर्दछ । यस भित्र एउटा व्यक्तिको ‘स्वतन्त्रता रहने वा कुनै धर्म अंगीकरण गर्न पाउँने वा आफ्नो इच्छा अनुसारको आस्था अपनाउन पाउने’ पर्दछन् ।
यसबाहेक, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अधिवेशन को यस्को आफ्नै १९९१ को सन्धि, जस अन्तर्गत सबै अनुमोदित सन्धिहरु नेपालको नियम बन्दछ, र विद्यमान कानूनहरुलाई त्यस सँग अनुपालनमा ल्याइन्छ, त्यससँग वाधिएको छ ।
अक्टोबर २०११ मा ग्ल् क्उभअष्ब िच्बउउयचतभगचक ले नेपाल सरकारलाई धार्मिक वा आस्थाको स्वतन्त्रता र विचार र अभिव्यक्ति को स्वतन्त्रता को विषयमा एउटा पत्र पठाएको थियो, जस्ले नयाँ सविधानमा धर्म र आस्था सँग सम्बन्धित प्रस्ताव माथि आवाज उठाएको थियो । यस पत्रले क्ष्ऋऋएच् को धारा १८ लाई औंलाएको थियो जस्ले ‘धर्म वा आस्था छनौट को स्वतन्त्रताको आवश्यक्ताको बारेमा बताउँदछ, र यस अन्तर्गत एक व्यक्तिको वर्तमान धर्म वा आस्था परिवर्तन गर्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकारको बारेमा पनि उल्लेख गर्दछ’ । धर्म परिवर्तन गर्न निषेध गरिएका वाक्यांसहरुको वारेमा च्बउउयचतभगचक ले चेतावनी दिएको छ ‘किनभने यस्ले अल्पसंख्याक धर्मको समूहहरु माथि सतावट ल्याउने बाटो खुलागर्दछ’, र जस्ले अफ्नो धर्मको अभिव्यक्ति गर्दा गैर– हिंसात्मक कार्यहरुको प्रदर्शन गर्यो भने पनि त्यस वाक्यांस अनुसार त्यस्लाई अपराधीकरण गर्न सक्ने छ ।
प्रारम्भिक संविधानको मस्यौदामा सार्वजनिक परामर्श
संविधान सभाको नयाँ संविधान लेखन कार्यको प्रारम्भिक समय देखि यस्तो निर्णय गरिएको थियो की, जब संविधान सभाले प्रारम्भिक मस्यौदा अनुमोदन गरे पश्चात जनताको परामर्श को अवधि को बारेमा भने उल्लेख गरिएको छैन । यदी परामर्श प्रभावकारी र निष्पक्ष हुन्छ भने, यो मस्यौदा पढ्न, विश्लेषण गर्न र टिप्पणी गर्न सबै इच्छुक दलहरुको योगदानको लागि आवश्यक समयको आवश्यक्ता पर्दछ । सबै भन्दा विशेष भुकम्प पछी यातायात र सञ्चार मा तीव्र समस्या परेको वास्तविक्तालाई विचार गर्दा, दुई हप्ताको छोटो र नाममात्रको समय अवधिले संभवतः नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको देशमा पूर्ण र व्यापक परामर्शको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिदैंन ।
सिफारिसहरु
नेपालको संविधानसभालाई
- नयाँ संविधानले ICCPRको सर्तहरु र नेपालको १९९१ को सम्झौताहरुलाई प्रतिविम्वित गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
- नयाँ संविधानले धर्म र आस्था छनौट र परिवर्तन गर्ने अधिकार, र कुनै धर्ममा आस्था नराख्ने छनौट गर्ने अधिकार को समेत सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।
- नयाँ संविधानमा कुनै पनि वाक्य वा खण्ड जस्ले धर्म परिवर्तनमा निषेध वा प्रतिवन्ध लगाउनु हुँदैन । दवाव दिएर वा जवरजस्त प्रलोभन देखाएर वा नदेखाएर भन्ने जस्ता वाक्यहरुको प्रयोग गरिनु हँदैन ।
- मस्यौदामा सर्व साधारण जनता को परामर्श को लागि पर्याप्त समय अवधि दिनु पर्दछ ।नेपाल सँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने दलहरु वा
अन्र्ताष्ट्रिय कुटनैतिक समुदायलाई: - नयाँ संविधानले ICCPRसम्झौताको करारको शर्तहरु र नेपालको आफ्नो १९९१ को सम्झौताहरुले सम्वोधन गरेको हुनुपर्छ
- नयाँ संविधानले धर्म र आस्था परिवर्तन र छनौट गर्ने अधिकार, र कुनै धर्ममा आस्था नराख्ने अधिकार को सुनिश्चित् गर्नु पर्छ ।
- नयाँ संविधानमा कुनै पनि वाक्य वा खण्ड जस्ले धर्म परिवर्तनमा निषेध वा प्रतिबन्ध, दवाव वा प्रलोभन दिएर वा नदिएर भन्न हक सुनिश्चित् गर्नु पर्छ ।
- सम्पुर्ण नागरीक र इच्छुक टोलीहरुको पूर्ण सहभागिता को सुनिश्चित् गर्नुपर्छ
CSW
Republished with permission
Discussion about this post