२५. . द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूमध्ये राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिइनेछ र विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाको कामलाई अघि बढाइनेछ । सम्पत्ति कव्जा र क्षति भएको प्रमाणित भई हालसम्म क्षतिपूर्ति नपाएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ । हिंसा र द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापितहरूको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र सहायताका लागि विशेष कोषको व्यवस्था गरिनेछ । पीडित क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुर्या्उन जनसहभागितामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाहरूको उपचार व्यवस्था मिलाइनेछ । अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
२६. खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाई बढ्दो महङ्गी नियन्त्रण गरिनेछ । साँठगाँठमा हुने मूल्य निर्धारण तथा यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट प्रथा समाप्त गरिनेछ । सुकुम्बासी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ । उपभोक्ता हक-हितलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२७. कोशी कटानबाट प्रभावित क्षेत्रका जनताको राहत तथा पुनःस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । कोशी बाँधको जोखिम न्युनीकरण गर्न पुनःनिर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । सुदूरपश्चिमलगायत देशका विभिन्न भागमा बाढी-पहिरोेबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित जनतालाई राहत प्रदान गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।
२८. ऐतिहासिक जनआन्दोलनका माध्यमबाट मुलुकले हासिल गरेका राजनीतिक उपलव्धिहरूलाई सुदृढ गर्न समाजवादउन्मुख, जनमुखी र लोककल्याणकारी सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था सुदृढ गर्न सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा जोड दिइनेछ । गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, असमानता र परनिर्भरता घटाउनेतर्फ विकासका प्रयासहरू केन्दि्रत गर्दै सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि तथा न्यायोचित वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति र कार्यक्रम बनाइनेछ । ‘गाउँ-शहरमा सहकारी- घर-घरमा रोजगारी’ को नारालाई सार्थक तुल्याइनेछ ।
२९. गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरूको जीवनस्तर उठाउन “राज्य-सुविधा परिचय-पत्र” प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरी यस्तो परिचयपत्र बाहकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीलगायतका सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने सुविधामा प्राथमिकता दिइनेछ ।
३०. रोजगारीलाई नागरिकहरूको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै लगिनेछ । राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रका माध्यमबाट रोजगारीका अवसरहरू बढाइनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि वर्षभरिमा न्यूनतम सय दिन रोजगारी राज्यले सुनिश्चित गर्न “रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमको तर्जुमा गरिनेछ ।
३१. सामाजिक न्याय, उत्पादनका साधनको न्यायोचित वितरण र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्दै जमिनमा स्थानीय भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुँच कायम गरिनेछ । भूमिको वैज्ञानिक उपयोग गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । गुठी समस्या समाधान गरिनेछ । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, भूमिहीन र सुकुम्बासी जनताको आर्थिक-सामाजिक उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिइनेछ । खाद्यसुरक्षा सम्बन्धी नीति लागू गरिनेछ ।
३२. सर्वसुलभ शिक्षा र साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, साना सिंचाई, साना तथा घरेलु उद्योग, शीपमूलक तालिम र रोजगारी, सघन बृक्षारोपण, साना जलविद्युत् तथा स्थानीय सडक गरी ‘नौ स’ का कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछ ।
३३. बहुसङ्ख्यक नेपालीको जीविका, आय र रोजगारीको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई ‘जीविकाका लागि कृषिको अवस्था’ बाट ‘दिगो विकासका लागि कृषि’ भन्ने अवस्थामा रूपान्तरण गरिनेछ । ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ को नीति अनुरूप उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइनेछ । किसानहरूलाई आवश्यक मल, बीउ, कृषि औजार, शीतभण्डार र सिचाइँमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ । निजी पहलमा पशुपालन फार्महरूको स्थापनालाई प्रोत्साहन दिइनेछ । कृषि विकासको दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । रासायनिक मलको मूल्य तथा ढुवानी र प्राङ्गारिक मलको व्यावसायिक उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । कृषि भूमि खण्डीकरणको क्रमलाई निरुत्साहित गर्दै सहकारिताका माध्यमबाट हुने चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाऊन् भनी सहकारितामा आधारित कृषि थोक बजार विस्तार गरिनेछ ।
३४. कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा गुणात्मक वृद्धि गर्न साना तथा मझौला सिचाइँ आयोजनाहरूको निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । ठूला सिचाइँ आयोजनाहरूलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । यस क्रममा सुनकोसी-कमला डाइभर्सन र भेरी-बबई डाइभर्सन परियोजनालाई अघि बढाइनेछ । नदी नियन्त्रणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाई त्यसबाट जन-धनको क्षति रोक्दै रोजगारी सिर्जना तथा जमिन उकास गरी सुकुम्बासी बसोबास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
३५. राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकास तथा औद्योगीकरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण गर्न सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाइनेछ । लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न औद्योगिक शान्ति कायम गर्दै नयाँ औद्योगिक नीति लागू गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गरिनेछ ।
३६. प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको स्थापना गरी राष्ट्रिय महत्वका निजी क्षेत्रको लगानीसम्बन्धी निर्णयहरूको छिटो-छरितो कार्यान्वयन गरिनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गरिने आयोजनाहरू र अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूको सेयर स्वामित्वमा सर्वसाधारण जनताको पहुँचलाई सहज बनाइनेछ । जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने सरकारी संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी सस्तो, सुलभ र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । नेपाल बायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ ।
३७. नेपालको दीर्घकालीन विद्युत्को मागको निर्वाध आपूर्ति गर्न तथा भविष्यमा निर्यातसमेत गर्नसक्ने गरी जलविद्युत्लगायतको ऊर्जा विकासलाई देश विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाइनेछ । स्वदेशी, विदेशी, निजी, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानी परिचालन गर्ने दीर्घकालीन नीति लिइनेछ । यसका लागि विद्यमान नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्थानीय जनताको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताकासाथ सञ्चालन गरिनेछ तथा सौर्य ऊर्जा र लघु तथा साना जलविद्युत् विस्तार गरी “उज्यालो नेपाल अभियान” सञ्चालन गरिनेछ ।
३८. ऊर्जा सङ्कट समाधानसम्बन्धी नीति तथा योजनाहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ । विशेषगरी सुख्खायाममा विद्युत् सङ्कट कम गर्नका लागि विद्यमान विद्युत्गृहहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका तापीय विद्युत्गृहहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने अल्पकालीन नीति लिइनेछ । राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ केही ठूला विद्युत आयोजनाहरूको दु्रत कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
३९. तराई-मधेसमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग र हुलाकी लोकमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । मोटरबाटो नपुगेका जिल्ला सदरमुकामहरूमा सडक पुर्यावउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । मध्य पहाडी लोकमार्ग र छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको सीमादेखि छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको तिब्बत सीमा जोड्ने कोसी, गण्डकी तथा कणर्ाली कोरिडर मार्ग निर्माण गरिनेछ । काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाक, धरान-चतरा-गाईघाट-हेटौँडा सडक, सेती लोकमार्ग र राप्ती लोकमार्ग निर्माण गरिनेछ । कोसी नदीको चतरामा पुल निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।
४०. उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा स्रोत सुुनिश्चित गर्न र ‘बहुवषर्ीय ठेक्का’ प्रणालीद्वारा विकास निर्माण कार्य सुचारु राख्न तीनवर्षे खर्च योजनासहित स्रोत प्रक्षेपण गरिनेछ । ठेक्का प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउन बहुकेन्द्र र विद्युतीय माध्यमबाट टेन्डर बुझाउने व्यवस्था गरिनेछ । सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण प्रणालीमा सुधार गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र निर्माण कार्यको प्रभावकारिता बृद्धि गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गरिनेछ ।
४१. ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ । पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न विद्यमान कानुन तथा नियममा सुधार गरिनेछ । निर्माण-सञ्चालन-हस्तान्तरणको अवधारणा अनुरूप पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
४२. तराई-मधेस, पहाड, हिमाल तथा गाउँ र सहरबीचको सन्तुलित विकासमा जोड दिइनेछ । कणर्ालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम र संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । विकास र अवसरका दृष्टिले पछाडि परेका मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको समग्र अध्ययनका लागि आयोग गठन गर्नुका साथै विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
४३. देशका प्राकृतिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक स्रोत र सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै लगिनेछ । आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याकउने उद्देश्यले धार्मिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण, स्वास्थ्य र शैक्षिक पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनेछ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा र लुम्बिनीमा क्षेत्रीय विमानस्थलहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ । सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको स्तर बृद्धि गरिनेछ ।
४४. “नेपाल पर्यटन वर्ष- २०११” कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि निजी क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा नयाँ पर्यटन क्षेत्र एवम् वस्तुहरूको पहिचान र विकास तथा पर्यटक उद्गम क्षेत्रहरूमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिइनेछ । आन्तरिक, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनका निम्ति नयाँ रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलाई क्रियाशील बनाइनेछ । पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि थप मुलुकहरूसँग हवाई सम्झौता गर्दै लगिनेछ ।
४५. निकासीजन्य वस्तुहरूको आधार र प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू स्थापना गरिनेछ । द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धि-सम्झौताहरूबाट उद्योग तथा व्यापारका क्षेत्रमा सिर्जित चुनौतीलाई समुचित व्यवस्थापन गर्दै उपलब्ध अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिनेछ ।
४६. हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न, नुन, चिनी, मट्टतिेललगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव हुन नदिन स्थानीय एकीकृत सेवा केन्द्र, सहकारी संस्था एवम् सम्बद्ध सरकारी संस्थानका डिपोहरूलाई परिचालित गरिनेछ । दुर्गम तथा पहाडी विकट क्षेत्रका जनतालाई मूल्यबृद्धिको मारबाट सुरक्षित गर्न थप ढुवानी अनुदान दिइनेछ ।
४७. पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणलाई प्रतिस्पर्धात्मक, सहज र व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा संलग्न गराउन आवश्यक कानुनी संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४८. पशुपालन, स्रोत संरक्षण र वातावरण सन्तुलनलाई सहयोग पुग्नेगरी वृक्षारोपणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाई वन क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ । सामुदायिक वनले वातावरण संरक्षणमा पुर्याघएको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै यस कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । तराई-मधेसमा स्थानीय जनताको माग अनुसार साझेदारी वनको अवधारणालाई पनि अघि बढाइनेछ । सामुदायिक तथा साझेदारी वनको संस्थागत विकासका लागि जनलेखापरीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । वातावरणीय विनाश, असन्तुलन तथा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई ध्यान दिँदै वातावरणीय प्रदुषण र वन विनाशलाई न्यूनीकरण गर्न विश्ोष कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ ।
४९. वन स्रोतको व्यवसायीकरण तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि सघन वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनी रहेका विपन्न जनतालाई वन क्षेत्रको खाली जग्गा कवुलियती वनको रूपमा उपलब्ध गराई जीविकोपार्जन र रोजगारीको आधार बनाइनेछ । चुरे र शिवालिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न “मेची महाकाली एकीकृत चुरे संरक्षण कार्ययोजना” तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । बन्यजन्तु र पङ्क्षी पालन तथा जडीबुटी र जडीबुटीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा प्रशोधनमा लगानी अभिवृद्धि गर्न मौजुदा ऐन तथा नियममा सुधार गरिनेछ ।
५०. आगामी आर्थिक वर्षभित्रै जलवायु परिवर्तनबाट कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यनीति तयारी समिति गठन गरिनेछ । दिगो र स्वच्छ विकासको अवधारणामा जोड दिँदै हरित रोजगारी सिर्जना गर्न नवीकरणीय ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ र यसका लागि ग्रामीण ऊर्जा अनुदान नीतिलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि थप परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइनेछ ।
५१. वित्तीय क्षेत्रको सुधार कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ । कानुन-नियमको समेत अवज्ञा गर्दै नियतवश ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर रूपमा लिई कडाइका साथ ऋण असुल गरिनेछ । असल ऋणीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि थप कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । लघु बीमा सेवामार्फत बाली तथा पशु बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
५२. नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमतालाई अझ सुदृढ बनाइनेछ । साना व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप सुरक्षित गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित रकमसम्मको बचत तथा मुद्दती निक्षेपको बीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रारम्भ गरिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा आधुनिक बैकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ ।
५३. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाउने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । राष्ट्रिय साक्षरता अभियानलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । जनताको पहुँचभित्र रहने गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिइनेछ । मातृभाषामा दिइने प्राथमिक र अनौपचारिक शिक्षाको विस्तार गरिनेछ ।
५४. आधारभूत तहको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा राज्यको सहयोग, समुदायको सहभागिता र उत्तरदायित्व बढाइनेछ । सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई संस्थागत गरी शिक्षामा गुणस्तर विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
५५. बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाअनुरूप विगतमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका विश्वविद्यालयहरूको स्थापना कार्यलाई अघि बढाइनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकन गरी शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिमा जोड दिइनेछ । प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी, संस्थागत र पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी क्षेेत्रसमेतको सहभागितामा थप तालिम एकाईको स्थापना र स्रोतको परिचालन गरिनेछ ।
५६. भविष्यका कर्णधार बालबालिकाहरूको भरणपोषण तथा स्वस्थ विकासका लागि राज्यका तर्फबाट “बालसंरक्षण अनुदान”को व्यवस्था गरिनेछ । दलित, लोपोन्मुख तथा सीमान्तीकृत जाति-जनजातिका परिवारबाट सुरु गरी यो सुविधा क्रमशः सबै बालबालिकाहरूमा पुर्यानउने व्यवस्था गरिनेछ ।
५७. प्राथमिक र आधारभूत स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ । आमजनताका लागि स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र सहज बनाउन ग्रामीण स्वास्थ्यमा लगानी बृद्धि गर्नुका साथै लगानी भएका सेवाहरूको अनुगमन सुदृढ गरिनेछ । सामुदायिक तथा सहकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम” लागू गर्ने तयारी गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई निःशुल्क रूपमा जटिल रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
५८. “सुरक्षित मातृत्व, महिला अधिकार” का रूपमा प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमहरू सुरु गरिनेछ । कुपोषण, मातृ तथा बालमृत्युदर न्यून गर्न थप कार्यक्रमहरू सुरु गरिनेछ । निःशुल्क प्रसुती सेवालाई विस्तार गरी प्रसुती अघि र पछि स्वास्थ्य सेवा लिन प्रोत्साहन अनुदान दिइनेछ । स्वास्थ्य चौकीमा चौवीसै घण्टा प्रसुती सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । आङ खस्ने समस्याबाट पीडित महिलाहरूका लागि घुम्तीसेवाका माध्यमबाट समेत सेवा प्रदान गरिनेछ । महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
५९. सहरी क्षेत्रका विपन्न वर्गका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बृद्धि गर्न स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरी जनसङ्ख्या तथा भूगोलको आधारमा थप स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना तथा भइरहेका संस्थाहरूको सुदृढीकरण र थप महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेवीको व्यवस्था मिलाइनेछ । वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीतर्फ प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथी, युनानी, अकुपञ्चर र आम्ची सेवा सञ्चालनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
६०. सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, पतिको निधन भई एकल रहेका महिला, आदिवासी जनजातिभित्रका लोपोन्मुख समूह, दलित, पूर्ण अशक्त तथा अपाङ्गता भएकाहरूलाई उपलब्ध गराइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
६१. खानेपानी, सरसफाई तथा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रममा बजेट तथा जनसंलग्नता वृद्धि गरिनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्यमा उच्च सतर्कता अपनाई तोकिएकै समय सीमाभित्र सम्पन्न गरिनेछ । खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट प्रदान गरिने सेवास्तर अभिवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । वषर्ात्को पानीलाई सञ्चय गरी अधिकतम उपयोगमा ल्याउन जोड दिइनेछ ।
६२. काठमाडौँको सफाई र ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्यालाई विशेष जोड दिई त्यसमा आमूल सुधार गरिनेछ । तोकिएका क्षेत्रहरूमा प्लाष्टिकका झोलाको उपयोग प्रतिबन्धित गरी यसलाई क्रमशः अन्य क्षेत्रमा लागू गर्दै लगिनेछ ।
६३. बाग्मती सभ्यता रक्षा गर्न बागमती क्षेत्रको स्रोत संरक्षण गरिनेछ तथा बागमती कोरिडोर निर्माणमा तीब्रता ल्याइनेछ । पशुपति, जनकपुर तथा लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्थानका लागि थप कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ । धार्मिक क्षेत्र वरिपरि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
६४. अत्यन्त पिछडिएका र विपन्न दलित, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई लक्षित गरी न्यून लागतको “जनता आवास गृह” को व्यवस्था गरिनेछ । यस कार्यक्रमलाई क्रमशः अन्य समुदायमा विस्तार गर्दै लगिनेछ । बृद्ध-बृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै जाने क्रममा तत्काल पाँच विकास क्षेत्रमा बृद्धाश्रमहरू निर्माण गरिनेछ । यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्था तथा समुदायहरूलाई सरकारले सहयोग पुर्यारउनेछ ।
६५. श्रमिकहरूका पेशागत हक र सुरक्षाको प्रत्याभूति र उद्योग व्यवसायको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम कानुनमा आवश्यकता अनुरूप सुधार गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै सरल किसिमले सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा ल्याइनेछ । ग्रामीण महिलाहरूको स्वरोजगार र आत्मनिर्भरताका लागि सहकारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
६६. शक्ति निक्षेपणको नीति अनुरूप स्थानीय निकायको क्षमता विस्तार गरिनेछ । आधारभूत तहका विकास आयोजनाहरूलाई जनसहभागितामूलक बनाउन “आफ्नो गाउं आफै बनाऔं” कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ । केन्द्रबाट गर्नैपर्ने बाहेकका काम, कर्तव्य र अधिकार तथा साधन-स्रोतहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति अघि बढाइनेछ ।
६७. युवा शक्तिको सिर्जनात्मक विकास गर्न राष्ट्रिय युवा नीति अनुरूप युवा सशक्तीकरण कार्ययोजना अघि बढाइनेछ । विकास कार्यमा युवाहरूलाई स्वयम्सेवकका रूपमा परिचालन गरिनेछ र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइनेछ । स्थानीय विकास, सामाजिक परिचालन, विकास कार्यक्रमहरूको अनुगमन र सामाजिक कुरीतिहरूको अन्त्य गर्ने कार्यलाई अघि बढाउन राष्ट्रव्यापी रूपमा युवाहरूलाई परिचालन गरिनेछ । राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरी युवा लक्षित कार्यक्रम गाउँ-गाउँसम्म पुर्यासइनेछ । सानै उमेरदेखिका प्रतिभाहरूको खोजी कार्य सुरु गरी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिभावान युवाहरुको व्यक्तित्व-विकासमा सहयोग पुर्यााइनेछ ।
६८ खेलकुदको विकासका लागि नयाँ खेलकुद नीति ल्याइनेछ । खेलकुद क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, सुधार गर्नुका साथै विद्यालयस्तरदेखि नै खेलकुद क्षेत्रको व्यापक विकास र विस्तार गरिनेछ । ‘स्वस्थ जीवन र राष्ट्रिय गौरवका लागि खेलकुद’ भन्ने अवधारणाका आधारमा खेल क्षेत्रलाई व्यापक रुपमा विस्तार गरिनेछ । खेल क्षेत्रमा प्रतिभाहरुको खोजी कार्यक्रम अघि बढाइनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरुको जीवन निर्वाहका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
६९. साहित्य, सङ्गीत र कलाका विविध क्षेत्रमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने विशिष्ट प्रतिभाहरुको सम्मान र संरक्षणका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिइनेछ ।
७०. अपहरण, बलात्कार, लागू पदार्थ कारोवार, बोक्सीको आरोप, छूवाछुत जस्ता कार्यलाई निषेध गर्न कडा दण्डको व्यवस्था गरिनेछ । दाइजो-तिलक प्रथा जस्तो सामाजिक कुरीतिलाई निर्मूल गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
७१. प्रवासी नेपाली तथा कामदारहरूको हक-हितको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरूको सीप र पुँजी स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विशेष परिचय-पत्रको व्यवस्था गर्दै नेपालको विकास अभियानमा लाग्न प्रेरित गरिनेछ । प्रतिभा पलायन रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ । वैदेेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आयलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
७२. विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको नेपालमा पर्ने प्रभावलाई न्यून गर्न उपयुक्त वित्तीय तथा मौदि्रक नीतिहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई श्रमबजारमा एकीकृत गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
७३. आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि करको दायरा विस्तार, दरहरूमा समायोजन, चुहावट नियन्त्रण र प्रशासनिक सुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ । सबै जिल्ला सदरमुकाममा करदातालाई सहज सेवा पुर्याकउने व्यवस्था गरिनेछ । कर प्रशासनलाई पारदर्शी तुल्याइनेछ ।
७४. वैदेशिक सहायता नीतिमा पुनरावलोकन गरी वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता, हित र प्राथमिकता अनुकूल परिचालन गर्न र उपयोगलाई पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
सभामुख महोदय
७५. सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा नेपालले क्रमशः प्रगति गर्दै गए पनि अझै जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले यसको बहुआयामिक उपयोग गर्न पाएको छैन । सरकारले “ज्ञान, सूचना र सञ्चार, नयाँ नेपाल निर्माणको आधार” भन्ने नीति बनाई यस क्षेत्रलाई समग्र विकास प्रक्रियासँग आवद्ध गर्नेछ । टेलिफोन सेवा नपुगेका सबै गाविसमा यसै वर्ष टेलिफोन सेवा विस्तार गरिनेछ । सबै गाविसमा इन्टरनेट सेवा पुर्या उने गरी सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याधउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
७६. परम्परागत रूपमा रहे
को हुलाक सेवालाई गुणात्मक सुधार गर्दै आधुनिक सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवाको विविधीकरण गरिनेछ । सूचना विभागलाई नेपाल सरकारको केन्द्रीय सूचना बैङ्कका रूपमा विकास गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ । सुरक्षित मुद्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै क्रमशः देशभित्र सबै सुरक्षण मुद्रण गर्न सकिने क्षमताको विकास गरिनेछ ।
७७. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । लामो समयदेखि पत्रकारितामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई विशेष सम्मान गरिनेछ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले सञ्चालन गर्दै आएका समावेशी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । गोरखापत्रले विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा गर्दै आएको प्रकाशनलाई विस्तार गरिनेछ । नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा टेवा पुग्ने किसिमका चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कनको आकर्षक थलोका रूपमा विकास गर्ने गरी सबै प्रकारका सुविधा भएको चलचित्र नगरको विकास गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ ।
७८. राज्यका विभिन्न अङ्ग तथा राष्ट्रिय जीवनका प्रत्येक क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिसहित महिला सहभागिता बृद्धि गरिनेछ । आदिवासी, जनजाति, तराईवासी/मधेसी, दलित, उत्पीडित, विपन्न वर्ग, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ । खाद्यान्न समस्याले पीडित कणर्ालीलगायत दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा खाद्यान्न आपूर्तिको साथै वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
७९. दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको विकासका लागि सामाजिक सुरक्षालगायतका विशेष कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गरिनेछ । पूरै देशलाई छूवाछुतमुक्त गरिनेछ । छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न व्यापक अभियान चलाइनेछ । दलितविरुद्धको सामाजिक भेदभाव र छूवाछूतलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा लिँदै कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । दलित समुदायको उत्थानका लागि सकारात्मक विभेदका कार्यक्रम लागू गरिनेछ । सामाजिक एकीकरणका लागि थप कार्यक्रमहरू सुरु गरिनेछ ।
८०. महिलाविरुद्धका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा, बेचबिखनजस्ता अपराधको नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको कानुनलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गरिनेछ । प्रभावित महिलाहरू तथा बालबालिकाहरूको पुनःस्थापना, उत्थान र विकासका लागि “महिला जागृति कार्यक्रम” लागू गरिनेछ । घरेलु हिंसाबाट विस्थापित भएका महिलाहरूलाई अल्पकालीन आश्रय दिन बढी हिंसाग्रस्त १५ स्थानहरूमा महिला आवासगृह स्थापना गरिनेछ । यस कार्यमा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्यमा गरिनेछ ।
८१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारका लागि विशेष तालिम एवम् अवसर वा असक्त भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । बृद्ध, असहाय तथा विधवाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनेछ । श्रमयोग्य उमेरका विधवाहरूका लागि रोजगारीमा अग्राधिकार कायम गरिनेछ । सार्वजनिक स्थलहरूलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइँदैछ लगिनेछ ।
८२. धर्म, भाषा र संस्कृतिका क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका भेदभावहरूलाई समाप्त गरिनेछ । सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, उपयोग र परिचालनका लागि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । छरिएर रहेका सम्पदाहरूको अभिलेख तयार गरी संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ । विश्व सम्पदाका रूपमा सूचीकृत स्थलहरूको संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । विभिन्न धार्मिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको समग्र हित र विकासका लागि सुझाव दिन राष्ट्रिय आयोग गठन गरिनेछ ।
८३. मुक्त कमैया परिवारको पुनःस्थापना कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ । कमलरी, हलिया मुक्ति र पुनःस्थापनाको लागि आवश्यक पाइला चालिनेछ । त्यस्तै वादी, देउकी समुदायका सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गरी पुनःस्थापना कार्य आरम्भ गरिनेछ ।
८४. नेपाली सेनाको कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि गरिनेछ । पूर्वाधार विकास र सम्पदाहरूको संरक्षणमा नेपाली सेनाको सहभागितालाई निरन्तरता दिइनेछ । शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको सहभागितामा बृद्धि हुने गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । सैन्य तालिममा मानवअधिकार शिक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ ।
८५. न्यायमा सबैको पहुँच पुर्यानउने नीति अनुरूप न्यायसेवामा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार वृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । मानवअधिकारको सम्बर्द्धन र संरक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
८६. विगतका निर्वाचनका अनुभवसमेतका आधारमा आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा विश्वसनीय तुल्याउन प्रक्रियागत सुधारका कार्यहरू अघि बढाइनेछ । “राष्ट्रिय परिचय-पत्र” वितरण कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । मतदाता नामावलीलाई थप व्यवस्थित गरी राष्ट्रिय परिचय-पत्रमार्फत् मतदाता परिचय खुल्ने व्यवस्था गरिनेछ । निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई सवल र सक्षम बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
८७. मुलुकको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशील एवम् असंलग्नताका सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी सञ्चालन गरिनेछ । छिमेकी मुलुकहरू, खासगरी भारत र चीनसँगको घनिष्ट मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई पारस्परिक सम्मान, समानता, सहयोग र सौहाद्रताका आधारमा अझ सुदृढ गर्दै लगिनेछ । नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकी मुलुकका विरुद्ध प्रयोग हुन दिइने छैन । नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका भुटानी नागरिकहरूलाई ससम्मान स्वदेश फर्काउन एकतावद्ध प्रयत्न गरिनेछ । साथै, अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र व्यापक गर्दै लगिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत शान्ति सेनामा नेपालको सहभागितालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
८८. आर्थिक कुटनीतिलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाली दूतावासहरूलाई साधन र स्रोतले सम्पन्न तुल्याइनेछ । आवश्यकताअनुसार नयाँ दूतावासहरू खोली कुटनीतिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै लगिने नीतिअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा दक्षिण अपि|mका, ब्राजिल, क्यानडा र कुवेत गरी चार मुलुकमा नेपाली दूतावास स्थापना गरिनेछ । विदेशमा काम गरी बस्ने नेपालीहरूको हक-हित संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा विपत्मा यथोचित सहयोग पुर्यारउन श्रमसहचारीको नियुक्ति गर्दै लगिनेछ ।
८९. राजनीतिक दलहरूबीचको एकता र सहमतिबाट नै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दृढ विश्वास छ । सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, जलस्रोतको उपयोग र वैदेशिक सहायताको परिचालन नेपालको राष्ट्रिय हितमा गरिनेछ । राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धि-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ ।
९०. राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्दै कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि गर्न तथा स्वच्छ र दक्ष प्रशासन मार्फत् जनविश्वास पुनःआर्जन गर्न उच्चस्तरीय तलब आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानी उनीहरूको सुविधामा समयानुकूल बृद्धि गरिनेछ । प्रशासन पुनःसंरचना आयोगको सिफारिशहरू कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । निजामती कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्न आगामी पाँच वर्षभित्र विभिन्न तह र श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम एकपटक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सभामुख महोदय,
९१. हामीले ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आफ्नै मौलिक स्वरूपको शान्ति प्रक्रिया आरम्भ गरेका थियौँ । यसलाई सफल पार्न हामी जति उत्सुक र गम्भीर छौँ, त्यति नै यसको सफलताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गहिरो चासो राखिरहेको अवस्था छ । शान्तिप्रतिको नेपाली जनताको उत्कट चाहनालाई हृदयङ्गम गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायतका विभिन्न समयमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षले जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्यायउन प्रतिबद्ध छ ।
९२. नेपालको शान्ति प्रक्रिया र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको काममा सहयोग पुर्यायउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका दातृ निकायहरूलाई धन्यवाद दिँदै नेपाल सरकार आभार प्रकट गर्दछ । आगामी दिनमा पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक समाजिक विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग र ऐक्यवद्धता प्राप्त भइरहने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त छ ।
९३. व्यवस्थापिका-संसद्मा गतिरोध उत्पन्न भएको समयमा पनि संविधान निर्माणको काम जारी रहनुले त्यसप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता प्रकट भएकै छ । संविधान निर्माणको काममा नेपाली जनताले देखाएको सरोकार प्रशंसनीय छ । संविधान निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ र यस कार्यमा नेपाल सरकारको पूर्ण सहयोग रहनेछ । नेपाल सरकार राजनीतिक दल, संविधानसभाका अध्यक्ष, माननीय सदस्यहरूलगायत सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । आगामी दिनमा यहाँहरू सबैबाट सरकारले अझ बढी सहयोगको अपेक्षा राखेको छ ।
९४. वर्तमान सरकारले सबैतिरबाट प्राप्त भएको सहयोगलाई प्रेरणाका रूपमा लिएको छ । चुनौतीको सामना गरेर नै थप उपलव्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको जगमा नै हामीले बाह्रबुँदे समझदारी कायम गरेर लोकतन्त्र र शान्तिका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका थियौँ । तत्पश्चात शान्ति र स्थिरताको दिशामा विभिन्न सम्झौता, सहमति एवम् निर्णय गरेका थियौँ । व्यवस्थापिका-संसद् अवरुद्ध हुने गरी उत्पन्न मतभिन्नताको समाधान गर्न सक्षम भयौँ । आगामी दिनमा आउन सक्ने चुनौतीहरूलाई पनि सम्वाद, सहमति र सहकार्यको जगमा सामना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर अँध्यारोबाट उज्यालोतिर, अविश्वासबाट विश्वासतिर, द्वन्द्वबाट मेलमिलापतिर अग्रसर बनौँ । सकारात्मक चिन्तन, भविष्यप्रतिको आशावाद र सामूहिक प्रयासबाट नै हामीले चाहेको शान्त, समुन्नत, समतामुलक, सवल र समृद्ध लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण सम्भव हुनेछ ।
धन्यवाद !
Republished in new layout on 7/30/2013
Discussion about this post