०६ मंसिर २०८३, आइतबार
काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पूरा भएको छ। तर द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसा भोगेका महिलाहरू भने अझै न्याय, क्षतिपूर्ति र राज्यको मान्यताको प्रतीक्षामा छन्।
२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने, बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वकालीन यौन हिंसासम्बन्धी हजारौँ उजुरी परेका छन्। सन् २०२५ सेप्टेम्बरसम्म आयोगमा यस्ता ४ हजार २२६ उजुरी दर्ता भएका थिए। आयोगको पहिलो १० वर्षमा भने ३१४ वटा मात्रै उजुरी परेका थिए।
तर उजुरीको संख्या बढे पनि पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। आयोगकी सचिव निर्मला अधिकारीका अनुसार ७७ वटै जिल्लाबाट संकलन गरिएका यौन हिंसासम्बन्धी उजुरी दर्ता भए पनि एउटै घटनाको अनुसन्धानसमेत सुरु हुन सकेको छैन।
आयोगमा गत मे महिनादेखि पदाधिकारी छैनन्। नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा आयोगले अनुसन्धान, बयान संकलन तथा पीडितको गोपनीयता संरक्षणसम्बन्धी काम गर्न सकेको छैन। सरकारले अनुसन्धान, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि छुट्याएको एक अर्ब रुपैयाँसमेत उपयोग हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ।
द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा निकायका कर्मचारीबाट यौन हिंसा भोगेको बताउने महिलाहरू अहिले पनि शारीरिक, मानसिक र सामाजिक समस्यासँग जुधिरहेका छन्।
काठमाडौंको मैतीदेवीमा उपचारका क्रममा रहेकी एक युवतीलाई सन् २००२ मा सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यतिबेला १८ वर्षकी रहेकी उनी १६ महिना हिरासतमा बसिन्। सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटपछि उनी रिहा भएकी थिइन्। तर त्यसपछिका वर्षमा पनि उनले राज्यबाट पर्याप्त राहत र क्षतिपूर्ति पाउन सकेकी छैनन्। उनको तर्फबाट गत वर्ष सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गरिए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन।
कैलालीकी अर्की महिलाले बाल्यकालमै परिवारका महिलासहित आफूहरू सुरक्षा निकायका व्यक्तिबाट यौन हिंसामा परेको बताएकी छन्। सुर्खेतकी अर्की पीडितले द्वन्द्वकालमा २६ दिनसम्म ब्यारेकमा राखेर सामूहिक बलात्कार गरिएको बताएकी छन्। यस्ता घटनाले उनीहरूको स्वास्थ्य, पारिवारिक सम्बन्ध र जीविकोपार्जनमा दीर्घकालीन असर पारेको छ।
द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितले न्याय खोज्दा कानुनी समयसीमासमेत ठूलो बाधक बनेको थियो। पहिले बलात्कारसम्बन्धी उजुरी ३५ दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसका कारण धेरै पीडितले घटना भएको लामो समयसम्म उजुरी दिन सकेनन्।
पछि फौजदारी कानुनमा उजुरी दिने समयसीमा विस्तार गरिए पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको हकमा पुरानो कानुनी अवरोध कायम रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
सुर्खेतकी एक पीडितले सन् २००६ मा प्रहरीमा उजुरी दिन खोज्दा समयसीमाका कारण दर्ता हुन नसकेको बताएकी छन्। पछि उनको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा उजुरी परेको थियो। समितिले सन् २०१७ मा उनीमाथि यातना, गैरकानुनी थुना र अमानवीय व्यवहार भएको ठहर गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसको नौ वर्ष बित्दासमेत उनले क्षतिपूर्ति पाएकी छैनन्।
द्वन्द्वपीडितका अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीहरूले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति पारदर्शी, निष्पक्ष र पीडितको सहभागितामा हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पीडितलाई केवल आर्थिक सहायता दिएर न्याय पूरा हुँदैन। राज्यबाट औपचारिक मान्यता, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, जीविकोपार्जनमा सहयोग र सामाजिक पुनःस्थापनाको व्यवस्था पनि आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायविद् आयोग (आईसीजे) ले पनि शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पुगेको अवसरमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा स्वतन्त्र तथा योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्न, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका सत्य, न्याय तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहाइमले पनि नोभेम्बर ७ मा दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
शान्ति सम्झौताले मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरे पनि त्यसका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको न्यायिक सम्बोधन हुन सकेको छैन। द्वन्द्वका घाउ बोकेर बसेका पीडितका लागि शान्ति सम्झौताको दुई दशक केवल राजनीतिक परिवर्तनको समय मात्र बनेको छ; न्याय र सम्मानको अनुभूति भने अझै टाढा छ।















Discussion about this post