गृहमन्त्री गुरुङ अर्को साता भारत जाने, बिम्स्टेक बैठकमा सहभागी हुने

२२ असोज २०८३, बिहीबार

गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आफ्नो पदभार ग्रहण गरेपछिको पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा अर्को साता भारत जाने भएका छन्। गृह मन्त्रालय र नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार गुरुङ आगामी असोज २६ (अक्टोबर १२) मा नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणका क्रममा उनले असोज २७ (अक्टोबर १३) मा आयोजना हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) का गृहमन्त्रीहरूको पहिलो बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन्।

सन् १९९७ मा बिम्स्टेकको स्थापना भएयता गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको हो। भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने यस ऐतिहासिक बैठकमा बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्यान्ड गरी सातवटै सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीहरूको सहभागिता रहनेछ। बैठकमा क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमापार अपराध, आतंकवाद नियन्त्रण तथा सूचना आदानप्रदानजस्ता संवेदनशील र साझा सुरक्षा चुनौतीहरूबारे विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ। यसअघि बसेका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र गृह सचिवस्तरीय बैठकका सिफारिसहरूका आधारमा यो मन्त्रीस्तरीय एजेन्डा तय गरिएको हो।

भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले भारतीय समकक्षी अमित शाह लगायत बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका अन्य गृहमन्त्रीहरूसँग बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। सन् २०१८ मा काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, गुप्तचर संस्था र सुरक्षा निकायहरूबीचको सहयोगलाई सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही प्रतिबद्धताअनुरूप हुन लागेको यो बैठकले सदस्य राष्ट्रहरूबीच सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा रणनीतिक समन्वय थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बिम्स्टेक (BIMSTEC) अर्थात् बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास, दक्षिण एशियाली र दक्षिण-पूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूबीच प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित एक क्षेत्रीय संगठन हो। यसको स्थापना सन् १९९७ जुन ६ मा ब्याङ्कक घोषणापत्रमार्फत भएको हो भने यसको स्थायी सचिवालय बङ्गलादेशको ढाकामा रहेको छ। यस संगठनमा नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलंका, म्यान्मार र थाइल्याण्ड गरी सात सदस्य राष्ट्रहरू समावेश छन्, जसमा नेपाल र भुटान सन् २००४ मा औपचारिक रूपमा जोडिएका थिए।

यस संगठनको मुख्य उद्देश्य बंगालको खाडी क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु, व्यापार, ऊर्जा, प्रविधि, यातायात, पर्यटन र कृषि जस्ता विविध क्षेत्रमा आपसी सहयोग विस्तार गर्नु तथा क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता कायम राख्नु हो। विश्वको कुल जनसङ्ख्याको करिब २२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रले दक्षिण एशिया र दक्षिण-पूर्वी एशियालाई जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पुलको रूपमा काम गर्दै आएको छ।