यी हुन् सीसीएमसीसीका १३ निर्णय

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी)ले ‘स्मार्ट लकडाउन’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गर्नेसहित विभिन्न १३ निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बसेको समन्वय केन्द्रको बैठकले सार्वजनिक स्थलमा २५ जनाभन्दा धेरै जम्मा हुन नदिन पनि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । यसैगरी माघ १५ गतेसम्म शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक स्थलमा जाँदा अनिवार्य रूपमा खोप लगाएको प्रमाण देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि बैठकले सिफारिस गरेको छ ।

औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीमा तदारुकता

सीसीएमसीसीले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा जनचेतना अभिवृद्धि, औषधि तथा औषधिजन्य सामान छिटोछरितो माध्यमबाट खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

२५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने

सिसिएमसीको बैठकले सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिकस्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक तथा धेरै मानिस उपस्थिति हुने गरी प्रशासनिक, सामाजिक हकमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । अर्को सूचना नभएसम्मका लागि सार्वजनिकस्थलमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुने गरी मेला, भेला तथा महोत्सव आयोजना नगर्न÷नगराउन सबै स्थानीय प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयमार्फत लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।

सार्वजनिक स्थानहरू जस्तै कार्यालय, होटेल, रेष्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाईयात्रा, पार्क आदि प्रवेश गर्दा अनिवार्य रुपमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको कार्ड साथमा राख्ने र ती निकायले खोप कार्ड हेरेर मात्र प्रवेशको व्यवस्था मिलाउने गरी आगामी माघ ७ गतेदेखि लागू गर्ने व्यवसथा मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आग्रह गरिएको छ । यस्तै, माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ ।

नेपाल प्रवेश विन्दुमा एन्टिजेन परीक्षणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र त्यस्तो परीक्षणबाट सकारात्मक देखिएकालाई तत्काल संस्थागत आइसोलेशनमा राख्न सम्बन्धित जिल्लास्थित समन्वय गर्ने र विगतमा भएको अभ्यासअनुरूप भुक्तानी गर्ने स्रोत सुनिश्चिताका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यस्तै, सार्वजनिक स्थानहरूमा निःशुल्क एन्टिजेन टेस्ट बुथहरु स्थापना गर्ने र नियमित खोप केन्द्रमा खोपलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाइनेछ ।

विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानका पूर्वनिर्धारित सेमेष्टर वार्षिक परीक्षाहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुने गरी जेड आकारमा बसाइँ व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्ने, परीक्षा केन्द्रमा मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गर्न भनिएको छ । भौतिक दूरीको प्रावधान कडाइका साथ परिपालना गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ ।

हवाई यात्रुलाई खोप कार्ड

बैठकले आन्तरिक हवाई उडानमा अनिवार्य रुपमा खोप कार्ड बोक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको भीडभाड कम हुने गरी उडान तालिका मिलाइने भएको छ । आगामी माघ ७ गतेपछि आन्तरिक उडानमा खोप कार्ड हुने यात्रुलाई मात्रै बोर्डिङ पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

पूर्ण मात्रा खोप लगाएको र बोर्डिङ पास जारी हुनुभन्दा ७२ घण्टाभित्रको पिसिआर नेगेटिभ भएको यात्रुलाई विदेशबाट नेपाल प्रवेशका लागि सम्बन्धित वायु सेवाले बोर्डिङ पास जारी गर्नेछ ।

कोरोनाका नयाँ ओमिक्रोन भेरियन्टको पहिलो पटक सङ्क्रमण पहिचान भएका दक्षिण अफ्रिाकालगायत नौ देशबाट नेपाल आउने वा ती मुलुकहरूमा ट्रान्जिट बनाई नेपाल यात्रा गर्ने नेपाली नागरिक, कूटनीतिज्ञ तथा आधिकारिक राहदानीवाहक वा आवासीय प्रवेशाज्ञा प्राप्त यात्रुलाई मात्रै क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशनको व्यवस्था लागू हुनेछ ।

अध्यागमन विभागले ट्राभल एड्भाइजरी सूचना जारी गर्दा गृह मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सूचनामा जारी भएको निश्चित मिति, समय र अवधिपछि मात्र लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणको स्थानीय अवस्था हेरेर जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ र एकीकृत कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्ययोजना, २०७८ कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयमार्फत निर्देशित गरिने छ ।

यस्तै, ओमिक्रोन लगायतका भेरियन्टको प्रभाव र ध्यान दिनुपर्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूमार्फत नागरिकस्तरमा सकारात्मक सूचना जानकारी उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप पहल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।