ललितपुर- कार्तिक ७, नेपाल ख्रीष्टिय समाजको वार्षिक सभा ललितपुर स्थित लिभिङ् व्याप्टिष्ट चर्चमा सम्पन्न भएको छ। कार्तिक ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म चलेको सभामा नेपालका सातवटै प्रदेशका चर्चहरूबाट प्रतिनिधहरुको सहभागिता रहेको थियो। वार्षिक सभाको उद्घाटनको दिन मार्टिन लुथरले प्रोटेस्टेन्ट रिफर्मेसन ल्याएको सम्झनामा एनसिएसले ५०० औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ।
नेपाल ख्रीष्टिय समाजका अध्यक्ष पास्टर वर्णवास श्रेष्ठ, पूर्व सांसद लोकमणि ढकाल, डा. तिर्थ थापा, पा. डा. राजेन्द्र रोंगोङ, पास्टर जीवन गुरुङ, पा. रत्न राई र पा. शामुएल कार्थकले संयुक्त रुपमा दिप प्रज्वलनबाट नेपाल ख्रीष्टियन समाजको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सभामा पास्टर डा राजेन्द्र रोङगोङले नेपालमा सुरूको समयमा भएको संगति अथवा ख्रीष्टियन इतिहासको सन्दर्भमा बताउनुभएको थियो।
तीन दिनसम्म चलेको सभामा नेपालको सुरूको समयमा भएको परमेश्वरको आशिष्हरु र प्रार्थाना, संगति, एकता, विस्तार र मण्डली इतिहासको बारेमा असल साक्षीहरूले सभामा उपस्थितहरूलाई निकै आशिषित बनाएको छ। साथै वर्तमान अवस्थामा मण्डलीको अवस्था र राजनैतिक परिवर्तन र धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा र धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धिको विषयमा भएका प्रस्तुति र छलफलले अबका दिनहरूमा मण्डलीहरू निरन्तर रुपमा प्रार्थना र सेवामा लाग्नुपर्ने महशुस गराएको छ। डिभोसनमा बक्ताहरू पास्टर शमूएल कार्थक, पास्टर डा मंगलमान महर्जनबाट आएका वचनहरूले पनि परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्ने वचनमा रहेर सेवामा लाग्ने कुरामा उत्साह दिएका छन्। नेपाल ख्रीष्टियन समाजको इतिहास सुरूमा भएका एकताका पहल, सफलता, बाइबलीय सिद्धान्तमा रहेर गरेको कार्यको बारेमा डा तिर्थ थापाले बताउनुभएको थियो। ख्रीष्टियन समाजले गर्नुपर्ने काम गरेको र बाइबलीय सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर काम नगरेको कुरा पनि बताउनु भएको थियो। सभामा राजनीति र ख्रीष्टियान विषयमा डा बालकृष्ण शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रिय भेलाले देशको वर्तमान अवस्थामा धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यासलाई राज्यले कसरी हेर्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दै ख्रीष्टियनहरू आफ्नो मात्रै भलाई खोज्दैनन् प्रार्थना र सबै अवस्थामा धन्यवादी हुनेकुरामा सधै हर्षका साथ अगाडि बढ्छन्। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रको लागि सभाले नेपालको नक्सा राखेर प्रार्थना पनि गरेको थियो।
एनसिएसको मिसन, भिजन र आगामि वर्षका योजनाहरूको विषयमा कृष्णमान शाक्यले स्पष्ट पार्नुभएको थियो।
पास्टर टंक सुवेदीले वर्तमान अवस्थामा राजनैतिक परिवर्तन, नयाँ संविधानमा धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सभामा एनसिएको प्रतिवेदन, प्रगतिविवरण,आर्थिक विवरणमा पास्टर राजेन्द्र मल्ल र डिल्लीराम पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। ख्रीष्टिय रामघाट मण्डलीका एल्डर डा दिपेन्द्र गौतमले एकल नेतृत्वभन्दा बहुनेतृत्व आजका मण्डलीहरूमा हुनुपर्ने कुरा वचनदिने क्रममा बताउनु भएको थियो।
पास्टर रत्न राईद्वारा शुरुको प्रार्थना गरी शुरु भएको सो कार्यक्रमलाई पास्टर मुकुन्द शर्माले सञ्चालन गर्नुभएको थियो । नेपाल ख्रीष्टियन समाजका अध्यक्ष पास्टर वर्णवास श्रेष्ठले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै स्वागत मन्तब्य राख्नुभएको थियो भने पास्टर शामुएल कार्थकले स्तुति प्रशंसामा अगुवाई गर्नुभएको थियो । साथै वर्ल्ड इभाञ्जलिकल एलायन्सका डेभिड एम.वोनले समाजको राष्ट्रिय भेला र मार्टिन लुथर रिफर्मेशन ५०० औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुभकामना मन्तब्य राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको अन्तमा स्थानिय निर्वाचनमा निर्वाचितहरूलाई नेपाल ख्रीष्टियन समाजका अध्यक्ष पास्टर बर्णबास श्रेष्ठले दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्नुभएको थियो। साथै प्रादेशिक र राष्ट्रिय निर्वाचनका उम्मेद्वारहरूलाई प्रार्थना गरिएको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा पास्टर डाक्टर मंगलमान महर्जनले प्रभुभोजमा सबै सहभागी पास्टर तथा अगुवाहरूलाई सहभागी गराउनुभएको थियो।
नेपाल ख्रीष्टियन समाजले तयार पारेको ध्यानाकर्षण पत्र ययाँ राखिएको छ
नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण
लामो समयको आन्तरिक द्वन्द्व र युद्धका कारण आक्रान्त बनेको हाम्रो देश नेपालले अन्तत एक गणतान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्यो र नेपाल संसारका सामू एक गणतान्त्रिक-लोकतन्त्र भएको मुलुकका रूपमा परिचित भयो । विभिन्न किसिमका लडाइँ-झगडा, युद्ध-आन्दोलन र हत्या-हिंसाबाट प्रताडित नेपाली जनताले आफैले चुनेका जनप्रतिनीधिहरूबाट आफ्नो संविधान आफै लेखी त्यसलाई लागू गर्नु, र देशमा नयाँ व्यवस्था कायम हुनु आफैमा एक गर्व गर्न लायक कुरा हो । यसले सबै तह, क्षेत्र र वर्गका मानिसहरूलाई समान रूपले समेट्न नसके पनि अनिर्णयको बन्दी र गतिहीन अवस्थामा रहेको नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई केही हदसम्म भए पनि दिशानिर्देश गर्ने काम गरेको छ, र देशलाई संघीय संरचनामा जानका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । यही संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहको चुनाव भइसकेर जनप्रतिनीधिहरू चुनिइसकेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश-सभा र प्रतिनीधि-सभाको चुनावको पनि मिति घोषणा हुनुका साथै त्यसका प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेका छन् । यसरी नयाँ संविधान लागू भइसकेर कार्यान्वयनको दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ । नेपालको संविधान २०७३ ले व्यवस्था गरेको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु र सबै आधारभूत कुराहरू स्थानीय तहबाट गर्नुरगराउनु नै हो ।
यी सबै कुरा विचार गर्दा हामी नेपालीले एकपटक गर्व गर्ने ठाउँ यस संविधानले पक्कै पनि दिएको छ । तर मुलुक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था प्रणालीअन्तर्गत संघीयतामा गइसक्दा पनि अल्पसंख्यक धार्मिक समूहका मागहरूलाई समेट्न नसक्नु, र विभेदकारी कानुन बनाएर उनीहरूका धार्मिक आस्था-विश्वास र अभ्यासलाई अपराध ठानी दण्डको व्यवस्थासमेत गर्नु गणतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी-सम्झौताको उपहास गर्नु हो । देशमा सबै तह र वर्गका मानिसहरूले आफूले चाहेका सबै प्रकारका मौलिक हकरअधिकार उपभोग गर्न पाइरहेको यस एक्काइसौं शताब्दीमा, अल्पसंख्यक धार्मिक समूहहरूलाई निशाना बनाएर उनीहरूका धार्मिक क्रियाकलाप र गतिविधिहरूमाथि आंकुश लगाउन खोज्नु आफूले बनाएको गणतान्त्रिक संविधानको आफै अपमान गर्नु हो । खासमा गणतन्त्रको मुख्य मूल्यरमान्तयता भनेकै सबै वर्ग, तह र क्षेत्रका मानिसहरूका मौलिक हकरअधिकार प्रत्याभूत गर्नु हो र अल्पसंख्यक समूहको सम्वर्द्धन तथा संरक्षण गर्नु हो । आज सारा संसारका नजरमा नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर परिचित गराउने र जनतालाई सबै प्रकारका स्वतन्त्रता दिन्छु भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीरसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तर हामी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरूलाई धर्म प्रचार र परिवर्तन गर्नरगराउन पाइँदैन र यो काम गर्नु दण्डनीय हो भनेर बन्देज लगाउने काम गरिएको हुँदा यसप्रति नेपाल ख्रीष्टियन समाजको ध्यान आकृष्ट भएको छ । यसकारण निम्नानुसारका बुँदाहरू गर्नरगराउन नेपाल ख्रीष्टियन समाज, नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहस तथा पैरवीको कार्य सुरु गरिसकिएको जानकारी गराउँदछौं ।
१। संविधानको संशोधन
क। संविधानको धारा २६ को ३ मा उल्लेख भएको धर्मपरिवर्तन गराउन नपाइने भन्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने ।
ख। संविधानको धारा २६ को १ सँग सम्बन्धित रही हरेक व्यक्तिले कुनै पनि विश्वास वा धर्म छान्न, परिवर्तन गर्नरगराउन, प्रचार-प्रसार गर्न, सिकाउन – तालिम दिन अथवा छोड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
ग। संविधानको धारा ४ मा उल्लेख गरिएको धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी स्पष्टिकरण हटाउनुपर्ने ।
२। कानुनको संशोधन
क। फौजदारी ऐन २०७४ को धारा १५६ ले एक -आपसमा मिलेर बसेका र धार्मिक सहिष्णुता अपनाएका धार्मिक समुदायबीच कटुता बढाइ धार्मिक युद्धसम्ममा पुऱ्याउनसक्ने सम्भावना भएकोले यस धारालाई हटाइनुपर्ने ।
ख। त्यसैगरी सोही ऐनको धारा १५७ र १५८, नेपालले पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीरसम्झौता तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत भएकाले यसलाई पनि ऐनबाट हटाइनुपर्ने ।
३। सबै धार्मिक समुदाय अट्ने गरी सम्पत्ति संरक्षण तथा धार्मिक कार्यहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति-नियम बनाई दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
४। संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई देशका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका धार्मिक संस्थाहरूलाई सरल तथा निर्वाध रूपमा धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्न पाउने गरी वातावरण तथा नीति निर्माण गर्नुपर्ने ।
५। सबै धार्मिक समुदायको आ-आफ्नो रीतिअनुसार दाह तथा मृतसंस्कार ९चिहान० को लागि हरेक स्थानीय तह अर्थात् वडामा व्यवस्था तथा व्यस्थापन गरिदिनुपर्ने ।
६। नेपालका मुख्य धार्मिक समुदायले आ-आफ्ना चाडरपर्वहरूमा सार्वजनिक विदा पाएजस्तै अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरू विशेषगरी ख्रीष्टियनहरूलाई पनि ख्रीष्टमस तथा इस्टरमा सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था
गरिनुपर्ने ।
यहाँ उल्लेख गरिएका विषय-सन्दर्भहरूमा नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
कृष्णबहादुर श्रेष्ठ (बर्णवास) डिल्लीराम पौडेल
अध्यक्ष महासचिव
नेपाल ख्रीष्टियन समाज नेपाल ख्रीष्टियन समाज
Discussion about this post