प्रथम नवलपरासी बालिका सम्मेलन समपन्न

१२ कार्तिक २०७३, नवलपरासी ,
प्रथम नवलपरासी बालिका सम्मेलन २७ बुँदे घोषणा पत्र सहित देबचुली नगरपालिकाको प्रगतिनगरमा सम्पन्न भएको छ।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको संयोजनमा एसियन बालिका अभियान द गाडेन अफ होप फाउन्डेसन, चाइल्ड नेपाल, सिविस, सिविन नेपाल, कन्सोर्टियम सहित बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशिल भएका संघस‌ंस्थाहरुको संयोजनमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। व्यवस्थापिका संसद् का माननीय सांसद् कृष्ण पौाडेलको प्रमुख आथित्यतामा र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्टिय अभियानका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीको विशिष्ट आथित्यता, महिला तथा बालबालिका कार्यालय नवलपरासी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि लगायत संचारकर्मी विद्रोही गिरी, के.वि. राना, अधिकारकर्मी रेशम शर्मा, होमनाथ जैसी, खिमानन्द भुषाल, महिला अधिकार कर्मी सरस्वती तिमिल्सिना, विमला अर्याल सहितको उपस्थिति रहेको थियो।

यस कार्यक्रममा नवलपरासी जिल्लाका २० भन्दा बढी गा.वि.स र नगरपालिकाका ३०० भन्दा बढी बालबालिकाहरु, शिक्षासेवी, समाजसेवी, बुद्धिजिबी, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, महिला अगुवा र अन्यको सहभागिता रहेको थियो। उक्त कार्यक्रमको पहिलो नवलपरासी जिल्लाको बालबालिका को अवस्था र बालिकाहरुले भोग्न परेको समस्याहरुको बारेमा छलफल गरिएको थियो। उक्त छलफल कार्यक्रममा पेनालिस्टको रुपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, सञ्चारकर्मि, महिला तथा बालबालिका अधिकारकर्मिहरु ले यस वियषमा तथ्याङ्क सहित राखेका थिए । यस छलफल कार्यक्रममा सहभागि बालबालिकाले नववलपरासी जिल्लामा पछिल्लो पटक बालबालिका माथि भएका विभिन्न हिंसा, दुर्व्यवहार, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल सहभागिता, स्वास्थ्य, र अन्य बिषयमा उनीहरुले भोेगेको समस्याहरुको बारेमा बताएका थिए। उपस्थित सबै बालबालिकाले बालबालिकामा हुने हिंसा अन्त्य गर्नको लागि समेत छुटै ब्यवस्थाको लागि माग गरेका थिए। कार्यक्रममा नवलपरासी जिल्लालाई बालमैत्री जिल्लाको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वाधारहरुको विकास निर्माण र बालबालिकाको सहभागितालाई समेत ध्यान दिँदै कार्यहरु गर्नको लागि सबै सरोकारवाला निकायहरुले अनुरोध गरेका थिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिले नयाँ बनेको सँविधानमा बाल अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरिएको र यसको सही कार्यान्वयनको लागि समेत ब्यवस्था मिलाईनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।

सम्मेलनमा सरोकारवालासँग बालिकाहरुले बालिका हिंसा, बलात्कार रोक्न भएका प्रयासको वारेमा अन्तरक्रिया गरेका थिए। सम्मेलनमा वक्ताहरुले बालबालिका हराउने, नभेटिने हिंसाको शिकार भईरहेको प्रति चासो व्यक्त गर्दै तथ्याङ्क व्यवस्थित हुन नसकेको अपराधीले उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए। जिल्ला बालक्लव सञ्जालका अध्यक्ष विपना शर्माले बालिकाहरु प्रति थप संवेदनशील हुन आग्रह गरेकी थिईन्। स्थानीय राजनैतिक पार्टी, मानवअधिकार कर्मी, युनिसेफ प्रतिनिधि अन्जु आचार्यले बालमैत्री र बालिकाको विषयमा थप संवेदनशील हुन आग्रह गर्नु भएको थियो।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि कृष्ण सुवेदीले श्री जनज्योति मा.वि.का गरिब बालबालिकाको लागि पचासहजारको अक्षयकोष घोषणा गर्दै बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्न सबै लाग्न जरुरी भएको बताउनु भयो। समारोहमा बालिका विपना शर्मालाई बालअधिकार प्रवर्द्धन गरेको, मुन्ना सिद्धिकीलाई बालबालिकाको संरक्षणमा योगदान पुर्याएकोमा सरिता परियार र तिलकुमारी विरकट्टाले खेलकुदमा योगदान पुर्याएकोमा सम्मान गरिएको थियो। जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपलाका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजीकरण दिपक शर्मा, राजु चपागाँइ, जमुना खरेलले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बालिकाहरुले बाल प्रतिभा मार्फत बालविवाह र बालिका हिंसा रोक्न आग्रह गरेका थिए। सोही दिन होस्टे हैसेको सहयोगमा ७० जना विपन्न बालबालिकालाई शैक्षिक सहायता समेत वितरण गरिएको थियो।

नेपालको संविधान २०७२ ले बालबालिकाको लागि गरेको व्यवस्थाको सम्मान गर्दै, बालबालिकाहरुका निम्ति बनेको राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय कानुन, नीति, नियम, कार्ययोजनालाई स्मरण गर्दै, बालबालिकाहरु माथि हुने हिंसा विरुद्ध सरोकारवालाले दिएको चासो र प्रयासको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै, नेपालकै पहिलो जागृति बाल क्लब, पहिलो स्थानीय बालमैत्री शासन स्थापना भएको साविक गा.वि.स. प्रगतिनगर, पहिलो नगरपालिका सुनवलले गरेकेा सकारात्मक प्रयासको सह्राना गर्दै, हामी नेपाल सरकार स्थानीय निकाय, राजनैतिक पार्टी गैरसरकारी संस्थाहरु, अभिभावक लगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई यसै घोषणा पत्र मार्फ हाम्रा सवालहरुको कार्यान्वयनका निम्ति पहल समन्वय, सहयोग, सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

१) कुनै पनि बालिका र किशोरी माथि जोसुकैबाट हुने हिंसा, बलात्कार, दुर्व्यवहार,
बेचविखन रोक्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपराधीहरुलाई कडा
कार्वाहीको गरियोस् ।
२) नवलपरासी जिल्लामा विगतका समयमा बालिका माथि भएको दुर्व्यवहार,
बलात्कारका घटनाहरुका दोसीहरुलाई पछिल्लो कार्वाहीको अवस्था वारे थप
चासो र कार्वाही गरियोस्।
३) वडा नागरिक मञ्च, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति,
गाउँ, नगर, इलाका र जिल्ला परिषद र एकिकृत योजना तर्जुमा समिति गायतमा
बालिकाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन माग गर्दछौँ।
४) सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाह मुक्त देश बनाउने सरकारी कार्य
योजनालाई कार्यान्वयन गरियोस्। बालविवाह र दाइजो प्रथालाई बहिस्कार
गरियोस्।
५) नवलपरासीको पहाडी क्षेत्र र तराई समुदायमा बालिकाहरुको लागि विशेष
कार्यक्रम गरियोस्।
६) विद्यालयमा बालिकाहरुको लागि छुट्टै सेनेटरी विर्सजन योग्य शौचालय र
महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने सेनेटरी प्याड उपलब्ध गर्राईयोस्।
७) बालबालिका सम्बन्धी भएको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई कार्यान्वयन गरियोस्।
८) बालिकाहरु माथि अपराध गर्नेलाई राजनैतिक संरक्षण गर्ने कार्य बन्द गरियोस्।
९) बालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणमा विशेष ध्यान पुर्याइयोस्।
१०) नवलपरासी जिल्ला नेपालकै पहिलो बालमैत्री जिल्ला बनाउन सबैले आफ्नो
व्यक्तिगत र राजनैतिक स्वार्थ त्यागेर योजनाबद्ध ढङ्गबाट अघि बढाइयोस्।
११) विद्यालयमा दण्डरहित शिक्षण पद्धति अपनाईयोस्।
१२) विद्यालय र बालबालिका शान्तिक्षेत्र हुन तर्सथ हाम्रा विद्यालयहरु बन्द गर्ने र
विद्यालयमा राजनैतिक गतिविधी गर्ने कार्य बन्द गरियोस्।
१३) जिल्लाका बालबालिकाका लागि छुट्याईएको रकम बालिकाहरुको मागका
आधारमा क्षमता अभिबृद्धिमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरियोस्।
१४) बाल न्याय प्रणालीलाई सहज र र्सवसुलवका साथै प्रभावकारी बनाईयोस्।
१५) जिल्लामा बालबालिकाको तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गरियोस्।
१६) बालबालिकालाई मजदुरको रुपमा प्रयोग गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस।
१७) लिङ्ग परिक्षण गरि गरिने गर्भपतन बन्द गरियोस्।
१८) किशोरीहरुलाई पनि खेलकुदको लागि प्रयाप्त अवसर तथा प्रशिक्षण अभ्यासको
व्यवस्था गरियोस्।
१९) विद्यालयस्तरमा खासगरी किशोरीहरुमा देखापर्ने मास हिस्टेरीया वा त्यस्तै अन्य
समस्या पर्दा समाधानका लागि परामर्श केन्द्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन
गरियोस् ।
२०) हाल बढ्दो सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटमा बालिकाहरुको अपमान जनक
तस्विर, भिडियो तथा पोष्टहरु राख्नेलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरियोस् ।
२१) सडक बालबालिका तथा संरक्षण विहिन बालबालिकाको पूर्ण संरक्षणको जिम्मा
सरकार लिने व्यवस्था गरियोस्।
२२) खुला सिमानाका कारण बढ्दो चेलिबेटी बेचबिखन तथा यौन हिंसा
न्यूनिकरणका लागि प्रभावकारी ढङ्गले सचेतनात्मक कार्यक्रम तथा
अपराधीलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरियोस् । त्यसता भेलाहरुमा
बालिकाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता शुनिश्चित गरियोस्।
२३) सबै गाउँ, नगर र जिल्लामा अनिवार्य रुपमा र्सार्थक बालमेला गरी योजना तर्जुमा
गरियोस्।
२४) बालबालिका विरुद्ध हुने अपराधलाई न्यूनिकरण गर्न कानुनको कार्यान्वयन
पारदर्शी र प्रभावकारी वनाइयोस्।
२५) बालबालिका माथि हुने बेवास्ता, हेलचेक्रयाई अन्त्य गर्ने पहल गरियोस् ।
२६) प्रारम्भिक बालविकासको अवसर सबै बालिकालाई समानरुपमा उपलब्ध
गराइयोस् ।
२७) कानुनको कार्यान्वयन र सही मुल्याङकन पद्धति सहित अनुगमन प्रणाली
व्यवस्थित गरियोस्।