फिफा प्रतिबन्धको १०० दिन : अझै खुलेन नेपाली फुटबलको निकास

 

 

 

असोज १७, २०८३ शनिबार

काठमाडौं: फिफाले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) माथि लगाएको प्रतिबन्ध लगातार १०० दिन पुग्दासमेत समाधानको कुनै प्रस्ट खाका कोरिन सकेको छैन। गत असार १० गते (जुन २४, २०२६) सरकारी तथा गैर-सरकारी पक्षको अवाञ्छित हस्तक्षेप र आन्तरिक चुनावी विवादलाई मुख्य कारण देखाउँदै सर्वोच्च खेल संस्था फिफाले एन्फालाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेको थियो। यस निर्णयसँगै नेपालको राष्ट्रिय टोली तथा उमेर समूहका खेलाडीहरूले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाएका छैनन् भने विकास बजेट र प्राविधिक सहयोग पनि ठप्प बनेको छ।

दक्षिण एशियाली छिमेकी राष्ट्रहरूको इतिहास हेर्दा सन् २०२२ मा भारतको अल इन्डिया फुटबल फेडरेसन (एआईएफएफ) माथि लगाइएको प्रतिबन्ध ११ दिनमै र सन् २०२५ मा पाकिस्तानको महासङ्घ माथि लगाइएको निलम्बन करिब एक महिनामै फुकुवा भएको थियो। तर नेपालको सन्दर्भमा भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फा नेतृत्वबीचको जुँगाको लडाइँले निकास पाउन सकेको छैन। फिफाले निलम्बन फुकुवाका लागि राखेपका हस्तक्षेपकारी निर्णयहरूको पूर्ण खारेजी र एन्फाको वैधानिक विधानअनुसार निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने शर्त तेर्स्याएको छ।

सरोकारवाला निकाय र खेलकुद मन्त्रालयबीच वार्ता र संवादको वातावरण बन्न नसक्दा अन्ततः यसको प्रत्यक्ष मार मैदानमा पसिना बगाउने खेलाडी र नेपाली फुटबलको भविष्यमाथि परेको छ। घरेलु संरचना कमजोर बन्दै गएको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट पनि टाढिनु पर्दा युवा खेलाडीहरूमा निराशा छाएको छ। यदि राज्य र खेल नेतृत्वले तत्कालै फिफाको मापदण्ड अनुरूप स्वायत्तता र पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित नगर्ने हो भने नेपाली फुटबल लामो समयका लागि कालो छायामा धकेलिने जोखिम देखिन्छ।

अहिलेको अवस्थामा निकासका लागि मुख्य प्रश्न फिफाले राखेको सर्त र नेपालका राष्ट्रिय कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबीच कसरी समन्वय गर्ने भन्ने हो। फिफाले एन्फाको स्वायत्तता कायम राख्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अडान लिएको छ। सरकार भने राष्ट्रिय खेलकुदसम्बन्धी कानुन र आफ्नो प्रशासनिक अधिकारअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ। दुवै पक्षबीचको यही फरक दृष्टिकोण समाधानको मुख्य चुनौती बनेको छ। यसबीच फिफा प्रतिबन्धका कारण नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि रोकिएको छ भने खेलाडी र क्लबको नियमित तयारी तथा विकासका कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन्।

फिफाले प्रतिबन्ध हटाउन सक्ने अधिकार आगामी कङ्ग्रेस (साधारण सभा) अघि नै आफूमा रहेको स्पष्ट गरेको छ। फिफाको विधानअनुसार यदि सङ्क्रमण वा विवाद समाधानका सर्तहरू पूरा भएमा फिफा काउन्सिल ब्यूरोलाई कङ्ग्रेस पर्खिनै नपरी जुनसुकै समयमा पनि प्रतिबन्ध हटाउने अधिकार हुन्छ। त्यसैले समाधानका लागि सम्बन्धित नेपाली निकायहरूबीच सहमति र फिफासँगको समन्वय नै निर्णायक हुने देखिन्छ।