चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ ।‘एम अधिकारी’ विवादमा मुछिएका कारण दबावमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा हुने लगानीलाई कस्ने र ब्याजदर बढाउने पूर्वसंकेत अनुरुपकै मौद्रिक नीति ल्याएका छन् ।
मुद्राको आपूर्ति घटाएर बजारमा माग घटाउँदै उद्योग र उत्पादनको क्षेत्रमा रहेको लगानीयोग्य पूँजीको अवस्थालाई विस्तारै खुकुलो बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । राष्ट्र बैंकले आफूसँग भएका अधिकांश मौद्रिक उपकरण चलाउँदै मुख्य गरी सीमित घराना र धनाड्य वर्गले पाउने सजिलो र सस्तो कर्जालाई कस्ने नीति लिएको छ ।
कोभिडपछि आर्थिक पुनरुउत्थानका लागि सरकार अनुदार बन्दा पनि राष्ट्र बैंकले नोट छापेर पैसा बाँड्दा वित्तीय प्रणाली नै बिगारेको आरोप लागेको थियो । कोभिड महामारीमा सहुलियत दिन भन्दै ब्याजदर घटाउन, अनिवार्य नगद अनुपात घटाएर बजारमा तरलता पठाउने, नोट नै छापेर पैसा बँाड्दै ‘इजी फाइनान्सिङ’लाई प्रवर्द्धन गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको आरोप गभर्नरमाथि लाग्दै आएको थियो ।लगातार दुई वर्षसम्म लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंक यो पटक भने ‘केन्दि्रय बैंकको भूमिका’मा फर्किएको विश्लेषण वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुको छ
लगातार दुई वर्षसम्म लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंक यो पटक भने ‘केन्दि्रय बैंकको भूमिका’मा फर्किएको विश्लेषण वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुको छ
पछिल्लो दुई मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा मुल्य र बाहृय क्षेत्रको स्थायित्व नभई कोभिडबाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानसँगै उच्च आर्थिक वृद्धितर्फ केन्दि्रत थियो । तर, चालु आवमा भने राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि बैंकिङ कर्जामार्फत आर्थिक रुपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सहज कर्जालाई प्रोत्साहन गरेको आरोप पछिल्लो एक वर्षयता खेप्दै आएको थियो । त्यसलाई हटाउने मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा नै उल्लेख गरेको छ । ‘कर्जा-कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । केन्दि्रय बैंकले कर्जा विस्तार नभई बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको कर्जालाई उत्पादनतर्फ केन्दि्रत गर्ने र त्यसबाटै अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हाँसिल हुने दाबी गरेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन केन्दि्रत भएपनि मौद्रिक नीति सञ्चिति बढाउने लक्ष्य र कार्यदिशा तय गर्न भने चुकेको छ ।
हाइलाइट १० बुँदामा :
१. घरजग्गा धितोमा कर्जामा कडाइ
२. अब मर्जरको समय सेयर कारोबार नरोकिने
३. पुनर्कर्जा सुविधालाई २०८१ असार मसान्तसम्म क्रमशः घटाइने
४. कर्जा–निक्षेप अनुपातमा ऋणपत्र जोड्न पाउने अवधि थपियो
५. मूल्य वृद्धिदरभन्दा कम नहुने गरी बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा पाउने
६. उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर अलग हुने
७. मर्जरमा जाने बैंकले पुससम्म सुविधा पाउने
८. अब एउटै बैंकबाट १२ करोडसम्म सेयर कर्जा पाइने
९. अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौती : गभर्न
१०. मूल्य वृद्धिदर १२ प्रतिशत पुग्ने, कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशत
व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एघार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएर १५ अर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आव २०७९/८० को मौद्रिक नीति अनुसार एघार महिनामा कुल वस्तु निर्यात ५३.३ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ खर्ब ८५ अर्व ८४ करोड पुगेको छ भने कुल वस्तु आयात २७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएर १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड पुगेको छ ।
Discussion about this post