धर्म परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने नागरिकको अधिकार हो, सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्ने राज्यको कर्तव्य हो

नेपाली जनताले लामो समयको संघर्ष, त्याग, वलिदान, जन आन्दोलन र सशस्त्र द्वन्दबाट अन्तत: नेपाली जनताद्वारा लेखिएको संङ्‌घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ पाउन सफल हुनुमा ऐतिहासिक सफलता मानेको अवस्था छ। जनताले सहर्ष स्वीकार गरी हरेक नेपालीमा नयाँ सोच, दिगो विकास र आर्थिक उन्नतितर्फ अग्रसर भइ समृद्धशाली हुने आशा पलाएको छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राज्य हो यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने राज्यको दायित्व हो। साथै विश्वमै नेपाल देश फरक विविधतायुक्तमा सिङ्गो राष्ट्र भनेर चिनिएको छ। जातीय, वर्गिय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको राज्यले कानुन बनाउँदा धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय बनाउन प्रस्तावित विधेयकले जनताको मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको छ।

धार्मिक विभेद कायम नै हुने देखिन्छ। न त हिन्दु, न त बुद्धिष्ट, न त किराँत न त इसाई सबै आश्थिक वा नास्तिक जनाताको समान प्रयास र चाहनाले मात्रै नेपालको संविधान आउन सफल भएको हो। सार्वभौमसत्ता नेपाली हुनुमा गौरावान्वित ठान्ने नागरिकहरूलाई धर्म जस्तो व्यक्तिगत छनौटमा दण्डनीय बनाइएमा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरू र धर्म सम्बन्धिको आश्था ग्रहण गर्ने विधिमा असर पुग्ने भएको छ। यसले नेपालीहरूलाई मात्र हैन विश्वमै नराम्रो असर पर्नेछ। किनकि नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा सदस्य राष्ट्र हो। नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रता भएको देश भनेर विश्वसामु चिनिएको छ। धर्म परिवर्तनलाई दण्डनिय कानुन ल्याइएमा विश्वमा नै मानव अधिकार हनन गरेको देशमा नेपाल गनिन सक्छ।

सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nation)  विश्वभरी रहेका १९३ भन्दा धेरै राष्ट्रहरूको गरिमामय छाता संगठन हो। सन् १९५५ देखि नेपाल पनि त्यहि राष्ट्रसंघको एउटा सम्माननीय सदस्य राष्ट्रको रुपमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुले अन्तराष्ट्रिय सन्धी-सम्झौता र प्रतिबद्धता अनुसार मानव अधिकार सम्बन्धि विषयहरू राष्ट्रिय स्तरमा पालना गरेको या नगरेको विषयहरूको अभिलेख राख्‍ने तथा ति राष्ट्रका मानव अधिकारका अवस्थाहरुको बारेमा छलफल पनि गर्ने गरिन्छ। कुनै पनि राष्ट्रमा हुने मानवअधिकारको स्थिति त्यस राष्ट्रको लागि विश्वसामु एउटा सम्मानको विषय हुँदछ। नेपालले विश्वसामु गरेको प्रतिवद्धता अनुसार नेपाल पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता भएको देश भनि चिनिएको देश हो।नेपालले हस्ताक्षर गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणपत्र (Universal Declaration of Human Rights 1948) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (International Covenant on Civil and Political Rights -1966) को धारा १८ अनुसार, “प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो विचार र सुविवेकअनुसार कुनै धर्म मान्ने स्वतन्त्रता हुनेछ। यसमा व्यक्तिले एक्लै वा समुदायका अरूसित मिलेर व्यक्तिगत वा सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धर्म वा आस्थाको अवलम्बन गर्न, अभ्यास गर्न, प्रचार गर्न, शिक्षा दिन, आराधना गर्न वा अन्य धर्म वा आस्था ग्रहण गर्न वा परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार छ”, भनि उल्लेख गरिएको छ।

मानव अधिकार भएको देशमा एउटा नागरिक वा व्यक्तिको धर्म वा आस्थाको स्वतन्त्रता सम्बन्धिको अधिकार नै पहिलो अधिकार हो। राज्यले व्यक्तिको चाहना र इच्छा अनुसार धर्म वा आश्थामा अभ्यास गर्न दिनु पर्छ भनि प्रष्टसंग लेखिएको छ। एउटा व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत कुरामा राज्यबाट कुनै पनि वहाना बनाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन। तर व्यक्तिको इच्छा अनुसारको धर्म वा आश्थाको स्वतन्त्रता सम्बन्धिको अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि यस अर्न्तर्गत कानुन बनाउने क्रममा अहिले बन्दै गरेको फौजदारी कसुर सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७१  को परिच्छेद – ९, धर्म सम्बन्धी कसूर अर्न्तगत दफा १५६ मा राज्यद्धारा नागरिकको मौलिक हक माथि अंकुश लगाउने प्रयोजनलाई अघि सारिइएको छ। के लेखिएको छ त धर्म सम्बन्धी कसूरमा ? १५६. धर्म परिवर्तन गराउन नहुनेः (१) कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन हुँदैन। (२) कसैले कुनै, जात, जाति वा सम्प्रदायमा सनातन देखि चलिआएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुने गरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा अन्य कुनै नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्न हुँदैन। (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ। (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्ति विदेशी रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई यस दफा बमोजिम भएको कैद भुक्तान गरेको सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउनु पर्नेछ।

यदि यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा यसले नेपाल जस्तो बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय राष्ट्रका जनताको मानव अधिकार हनन हुनुको साथै नेपालको छवि विश्वमै नराम्रो हुन पुग्दछ। आजको बढ्दो विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा नेपाल जस्तो भुपरिवेष्ठित मुलुकलाई बहिरी मुलुकहरूले हेर्ने दृष्टि नै फरक हुन्छ।  अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरूमा विशेष गरी नेपाली क्रिश्चियनहरूलाई नै यो विधेयक पारित भएमा विभेद हुनेछ। नेपालमा क्रिश्चियनहरूको इतिहासलाई केलाउने हो भने, टोल टोल वा गाउँमा गाउँमा धार्मिक कार्य मात्र नभइ मेलमिलाप देखि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र विकासका कामप्रति क्रिश्चियन व्यक्तिहरू र क्रिश्चियन संघ संस्थाहरू नै अग्रसर रहेका छन्। यस देशका नागरिक क्रिश्चियनहरूले यो कानुनप्रति गम्भिर भएर राज्यले अल्पसंख्यक धर्महरूप्रति धार्मिक विभेद गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। धार्मिक स्वतन्त्रता भएको राष्‍ट्रमा कुनै धर्मलाई संरक्षण र कुनै धर्मलाई दण्डनीय बनाउनु भनेको धार्मिक विभेद मात्र नभइ अन्याय पनि हो। यसले राज्यप्रति जनतालाई जवाफदेही कदापि बनाउन सक्दैन। तसर्थ जुनसुकै धर्म रोज्न वा मान्‍न र इच्छा अनुसार परिवर्तन गर्न पाउने कानुन बनेमा मात्रै सबै नागरिकलाई राज्यबाट समान व्यवहार हुनेछ।

विध्‌यान समितिले यस उपर सुझाव दिनको लागि चैत्र मसान्तसम्म म्याद पनि दिएको छ। तपाई लगायत हरेक नेपाली नागरिक, संघसंस्थाले आफुलाई लागेको राय सुझाव विधान समितिमा पेश गर्न सक्नुहुनेछ।

राय सुझाव पठाउने ठेगाना: इमेल: [email protected]