नेपालको संविधान २०७२, को मस्यौदामा नेपाली इसाइ समूदायबाट सुझाव यस्तो रहेको छ।

संविधान सभाको लामो समयको सहमतिको अभ्यासले अन्तत अब संविधान दिने कुरामा एकप्रकारले सबै जनता आशावादी रहेका छन्। २०७२ सालमा विभिन्न राजनैतिक दलहरूको सहमतिले संविधानको पहिलो मस्यौदा आएको छ। नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा सर्वसाधारणको हातमा सुझावको लागि जादैछ। साउन १ गतेदेखि साउन ७ गतेसम्म नेपालका पाँचवटै विकास क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट संसदहरूको समूह जाने कार्यक्रम रहेको छ। स्थानिय क्षेत्रबाट प्रतिवेदन पेस गर्ने र ४ र ५ गते अन्तरक्रिया कार्यक्रम रहेको छ।
पहिलो मस्याैदा तयार भएपछि एकातिर हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतिर धर्म निरपक्ष राष्ट्र  नयाँ संविधानबाट हटाइनु हुँदैन भन्ने छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा भएका इसाइ समुदायहरूले पनि नेपालको संविधान २०७२ मा केही सुझाव राखेका छन्। मिति २०७२ असार २५ गतेका दिन माइक नेटवर्कको कार्यालयमा  इसाइहरूको विभिन्न संघहरू, संस्थाहरू र चर्चहरूको समूहको बैठक सम्पन्न भएको छ। राष्टि्य ख्रीष्टिय महासंघ नेपाल, नेपाल ख्रीष्टिय समाज, एनसिएफएनको पनि सहभागिता रहेको थियो। एनसिसिबिएनएनले आयाोजना गरेको बैठकमा नेपालको संविधान २०७२ को पहिलो मस्यौदामा के सुझाव दिने भन्ने सन्दर्भमा गहन छलफल भएको थियो। गहन छलफलपछि नेपाली इसाइ समूदायको तर्फबाट दिने सुझाव बैठकले तयार पारेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ को भाग-३ मा मौलिक हक र कर्तव्यमा केही सच्याइनुपर्ने मागहरू निम्नप्रकारका छन्:

भाग-३
मौलिक हक र कर्तव्य

मस्यौदामा भएको व्यवस्था
३१, धार्मिक स्वतन्त्रताको हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्थित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।
(३) यस धारामा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि र्सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकुल हुने वा र्सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने कृयाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुदैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
यस्तो हुनुपर्ने :
३१. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक:
१ प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था, विवेक र सोच अनुसारको धर्मको अवलम्वन, अभ्यास, संरक्षण र सर्म्वर्धन गर्नेस्वतन्त्रताको हक हुनेछ तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
२. प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्थित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल, धार्मिक गुठी र धार्मिक संगठनको संञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।
३.यो बुँदा हटाउने ।
कारण यसरी एउटा मात्र मौलिक हकको प्रयोग गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकुल हुने वा सार्वजनिक हित र शान्ति भङ्ग गर्ने कृयाकलाप गर्न गराउन हुदैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने वाक्य राखिदा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकप्रति पूर्वाग्रही देखिने र अन्य हकहरू प्रयोग गर्दाको सवालमा चाहीँ जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा झल्कन जान्छ । तर्सथ,
निम्न शव्द राख्नैपर्ने भए मौलिक हक र कर्तव्यको अन्त्यमाः- “कसैले संबिधानले प्रदत्त गरेका मौलिक हकहरूको प्रयोग गर्दा र्सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकुल हुने वा र्सार्वजनिक हित र शान्ति भङ्ग गर्ने कृयाकलाप गर्न गराउन हुदैन” भन्ने कुरा उल्लेख गर्ने ।

अन्त्यमा,
नेपालले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र र ICCPR मा हस्ताक्षर गरेको छ । देशको कानुन बनाउँदा आफुले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेका सम्झौताहरू अध्ययन र स्मरण गरि पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सबै एउटै ठाउँमा बसेर एउटै आवाज उठाउनुपर्छ र नेपालले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र र ICCPR अनुसार हुनुपर्छ भनि पहल गर्नमा नेपाल ख्रीष्टिय समाजबाट पास्टर टंक सुबेदीले पहल गर्नुभएको थियो। बैठकमा माननीय सभासद लोकमणी ढकालको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सभासद ढकाल साउन ३ गते नेपाल सरकारबाट अन्तरक्रिया कार्यक्रमको लागि धनगढी जादै हुनुहुन्छ।

CCBNN ले नेपालको ७ वटा ठाउँहरू इटहरी, हेटौडा, पोखरा, बुटवल, नेपालगंज र धनगढीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू गर्दैछ। यसको लागि सिसिबिएनएनले पहल गर्दैछ। विभिन्न पास्टर अगुवाहरू विभिन्न ठाउँमा विभिन्न मितिमा जाने कार्यक्रम रहेको छ। विभिन्न ठाउँमा हुने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न इसाइ समूदायले आफ्नो सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। यही असार २८ गतेदेखि साउन ३ गतेसम्म अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू हुनेछन्। कार्यक्रमको तालिका यहा राखिएको छ।

 English translation of the Draft constitution article 31  and recommendation of Nepali Christian Community:

Suggestion from Christian community for constitution of Nepal 20014

Provision of Draft constitution

Part 3: Fundamental rights

31.    Right to freedom of religion: 1. Every person shall have freedom to follow, profess, practice and protect the religion as per his belief/according to his faith, and to remain free from any other religion.

2.    Every religious denomination shall have the right to run/operate and protect/preserve its religious places/sites, maintaining its independent existence, in accordance with the law.

3.     While enjoying/practicing the rights conferred under this article, no one shall act or behave or cause others to act or behave, or undertake tasks or practices that are against public health, civil society and morality, or act or undertake activities that breach public order or break public peace/peace in the community; and no one shall attempt to change or convert someone from one religion to another, or disturb/jeopardize the religion of others, and such acts/activities shall be punishable by law.

Recommendation for change

1. Every person shall have freedom to follow, profess, practice, protect and promote the religion as per his/her freedom of belief, conscience and thought as well as to remain separated from any religion.
2. Every religious denomination shall have the right to operate and preserve its religious sites, trust and institutions maintaining its independent existence, in accordance to the law.
3. Clause to be removed or amended

For this particular clause indicating distinct statement to be punishable by law while enjoying the rights conferred under it, somehow gives impression of having disadvantaged towards rights of religious freedom whereas for other fundamental rights is not. Therefore if such clause has to mentioned it should be amended at the end of the section of the fundamental rights as:

“While enjoying conferred by the constitutional fundamental rights, no one shall act or cause others to act that breaches public health, civil society and morality”.