गत नोभेम्वर ७-९, २०१४ मा नर्वेको राजधानी ओस्लोमा विश्वका विभिन्न देशका सांसदहरूको एउटा भेलाले सर्वसम्मत निर्णयबाट “धर्म तथा विश्वासको स्वतन्त्रताका लागि सांसदहरूको अन्तरराटि्रय फोरम” गठन गर्दै विश्वासको आधारमा हुने-गरिइने सबै किसिमका पूर्वाग्रह, अपमान, सास्ती एवं हिंसात्मक गतिविधिहरूका विरूद्धमा खडा हुने निर्णयसमेत गरेको छ। तीन दिनसम्म चलेको सो कार्यक्रममा विश्वमा रहेका फरक-फरक धार्मिक आस्था र विश्वासको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सांसदहरू निम्त्याइएका थिए, जसमा ब्राजिल, क्यानाडा, जर्मनी, नेपाल, नर्वे, दक्षिण अफ्रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, बर्मा (म्यानमार), पाकिस्तान, मलेसिया, टर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, उरूग्वे, अर्जेन्टिना, कोस्टारिका, श्रीलंका र इटालीका संसदहरूको प्रतिनिधित्व गराइएको थियो। सो भेलाले विश्वभरि नै धर्म तथा विश्वासको विरोधमा चर्काइएका असहिष्णु आवाज तथा हिंसात्मक गतिविधिहरूप्रति गम्भीर चासो राख्दै विश्वशान्तिको पक्षमा खडा रहन सम्बन्धित सबैमा अपील गर्ने र संसारभरिबाट कुनै पनि धर्ममा आस्था राख्ने वा नराख्ने मानिसहरूको बीचमा सहिष्णुता, मिलाप, सहअस्तित्व कायम गर्नका लागि विश्वका सबै राष्ट्रहरूले आवश्यक शान्ति-सुव्यवस्थाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सो भेलाको पहिलो कदमका रूपमा मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणा-पत्रको धारा १८ लाई संसारभरि नै बिनाशर्त लागू गराउने पुनः प्रतिबद्धतास्वरूप हस्ताक्षर गरिएको थियो। नोभेम्वर ८ साँझ नोवल पिस सेन्टर, ओस्लोमा सम्पन्न उक्त हस्ताक्षर कार्यक्रमको सम्पूर्ण भिडियो यस लिङ्क हेर्नन सकिनेछ: http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=90AD9E439936E37E&width=640&height=360
यस कार्यक्रमका मुख्य वक्ताहरूमा संयुक्त राष्ट्र संघका धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रता मामिला हेर्ने विशेष प्रतिनिधी डा.हिनर बिलेफिल्ट, धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने बेलायती सांसद समुहकी अध्यक्ष बारोनेस एलिजाबेथ बेरिज, अन्तरराष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोगकी अध्यक्ष काटि्रना लान्टोस-स्वेट लगायत थिए।
विश्व धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रताका लागि गठित सांसदहरूको अन्तरराष्ट्रिय फोरमको स्थापनाको सन्दर्भमा बोल्दै बारोनेस बेरिजले भनिन्, “कानून निर्माताको हैसियतबाट थालिएको यस अभियानले विश्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यदि हरेक देशका विधायकहरू आपसमा मिलेर मानवअधिकारको अति आधारभूत विषय मानिएको आस्थाको स्वतन्त्रताका लागि हरेक राजनीतिक दलहरू, विभिन्न धार्मिक समुदायहरू र सम्बन्धित सबैसँग सहकार्य गर्न सकियो भने यसले विश्वशान्तिका लागि मार्गप्रसश्त गर्ने छ।”
नेपालबाट जनजागरण पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा सभासद माननीय लोकमणी ढकालले उक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सोही भेलाले आस्था वा धर्मको आधारमा भैरहेका चरम यातना तथा हिंसात्मक गतिविधिहरूको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षा गराउँदै सिघ्र आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ, म्यानमारका राष्ट्रपति यु थेइन सेइन र क्याथोलिक पोप फ्रान्सिससमक्ष पत्र लेखेको छ।
बि.पी. खनाल
महासचिव, जनजागरण पार्टी नेपाल
Discussion about this post