नेपालका चर्च (मण्डली) वा संघ संस्थाका सम्पत्ति दर्ता गर्ने आवश्यकताका सम्बन्धमा

विश्व मण्डली इतिहासमा मण्डली सम्पत्तिको कुराकानी गर्दा हामीलाई अचम्म लाग्नसक्छ । करीब इस्वी सम्बत ३०० सम्म ख्रीष्टियान मण्डलीको कुनै भौतिक सम्पत्ति थिएन । उनीहरू विश्वासीहरूका घरघरमा भेटघाट गर्थे । इस्वी सम्बत ३०० सम्म रोमी साम्राज्य र अन्य स्थानहरूमा ख्रीष्टियानप्रति ठूलो सतावट थियो । उनीहरूसँग भौतिक संरचना नभए पनि ख्रीष्टको सुसमाचार तीब्र रूपमा वृद्धि भइरहेको थियो र जताततै मण्डलीहरू स्थापना भइरहेका थिए । मण्डली विस्तारहुँदै यरूशलेमदेखि रोमी साम्राज्यका विभिन्न क्षेत्रहरू र भारतसम्म पनि स्थापति भएको थियो ।

रोमी सरकारले ख्रीष्टियानहरूलाई दबाउने र उनीहरूका कुनै पनि अनुरोधलाई नसुन्ने नीति लिएको थियो । ३०० वर्षसम्म यस किसिमको वातावरणमा ख्रीष्टियानहरू वृद्धि भइरहेका थिए । तर इस्वी सम्बत ३१२ तिर रोमी सम्राट कन्स्टनटाइनले धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गरे र इस्वी सम्बत ३२५ देखि ख्रीष्टियानहरूप्रतिको सतावट पूर्ण रूपमा बन्द भयो । रोमी सम्राटले दिएको धार्मिक स्वतन्त्रताले ख्रीष्टियानहरूका लागि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर पार्यो । सकारात्मक यस अर्थमा कि अब ख्रीष्टियानहरूले स्वतन्त्रभएर आफ्नो आस्थालाई अभिव्यक्त गर्नसक्ने भए । आराधनाका लागि उनीहरू भेला भइरहेका घरहरू सुरक्षित भए । रोमी सरकारले ख्रीष्टियानहरूका लागि आराधना गर्ने स्थानहरू उपलब्ध गराउन थाल्यो । धेरै मानिसहरू ख्रीष्टियानहरू बन्न थाले । यी सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि केही नकारात्मक पक्षहरू पनि त्यहाँ थिए । ख्रीष्टियानहरूलाई स्वतन्त्रता दिएपछि सबै खालका मानिसहरू चर्चमा प्रवेश गर्न थाले । धेरै भवनहरूलाई सरकारले चर्च भवनहरूका रूपमा घोषणा गर्यो । नामधारी ख्रीष्टियानहरूको जमात बढ्दैगयो । ओहोदा र सम्पत्तिका लागि मानिसहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा भयो र यसले अस्वस्थकर बातावरण सृजना गर्यो । करीब १००० वर्षसम्म मण्डली  अँध्यारो युगमा प्रवेश गर्यो । मण्डलीको सम्पत्ति र सुविधा हुनुपर्ने वा नहुनुपर्ने बारेमा लामो बहस हुनसक्छ र कहिल्यै निष्कर्ष पनि ननिस्किन सक्छ । अहिले प्रायजसो देशहरूमा ख्रीष्टियानहरूका भवन र सम्पत्ति छन् र त्यो हुनु असल नै हो । चीनजस्ता मुलुकका भूमिगत मण्डलीहरूमा कुनै भवन छैनन् र पनि करोडौँ व्यक्तिहरूले परमेश्वरलाई आराधना गरिएका छन् । यी सबै मण्डलीहरू विभिन्न व्यक्तिहरूका घरमा सानो समूहका रूपमा सञ्चालित छन् । सरकारले नै यस किसिमका कार्यहरूलाई निस्तेज गरेको हुनाले उनीहरूले मण्डली भवनलाई किन्न वा बनाउन सकेका छैनन् । तर सरकारले मान्यता दिएका र नियन्त्रण गरेका केही मण्डली भवनहरू चीनमा रहेका छन् । मण्डली भवन हुनु राम्रो हो र नभए पनि आराधना गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता पनि ख्रीष्टियानहरूले विकास गर्नुपर्छ । अब हामी नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ ।

नेपालको ख्रीष्टियान इतिहासलाई नियाल्दा अठारौँ शताब्दीमा कपुचिन फादरहरूले करीब ७० वर्ष नेपालका मल्ल राज्यहरूमा बसोबास गरेका थिए । उनीहरूलाई मल्ल राजाहरूले पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासाथ आवाससहितका सुविधाहरू पनि प्रदान गरेका थिए । सन् १७६९ मा नेपालबाट फादरहरू र काठमाण्डौँ उपत्यकाका ख्रीष्टियानहरूलाई देश निकाला गरिएपछि, नेपालमा ख्रीष्टियानहरूको उपस्थिति रहन सकेन । बेलाबेलामा विभिन्न ख्रीष्टियानहरूले नेपालमा प्रवेश गरे पनि उनीहरूलाई तुरून्तै देश निकाला गरिएका केही तथ्यहरू प्राप्त छन् । यसैले सन् १९५० सम्म नेपालमा ख्रीष्टियान उपस्थित प्राय शून्य नै भयो ।

सन् १९५० पछि खास गरी सामाजिक उद्देश्यका लागि नेपालमा सीमित ख्रीष्टियानहरूले प्रवेश पाए र त्यस बेला नेपालमा कोही ख्रीष्टियान थिएन र ख्रीष्टियान चर्च वा ख्रीष्टियान संघ संस्थाका नाममा कुनै सम्पत्ति पनि थिएन । नेपालको अवस्था विश्वको अन्य कतिपय देशहरूभन्दा भिन्न रह्यो । हाम्रा छिमेकी देशहरूमा लामो समयदेखि ख्रीष्टियानहरूले चर्च वा संस्थाका नाममा सम्पत्ति दर्ता गराएका थिए ।

संगति गर्नका लागि मण्डली भवनको आवश्यकता महसुस गरी चर्च भवनहरू निर्माण हुने कार्य शुरू भयो । कुनै ठाउँमा चर्च वा मण्डली भवनका जग्गा कसैले अनुदान दिएपछि मण्डली भवन बन्यो भने कुनै ठाउँमा जग्गा किनेर भवन निर्माण गर्ने कार्य समेत भए । यस किसिमको प्रयास औँलामा गन्न सकिने थियो । त्यसबेला किन चर्चको नाउँमा जग्गा किन्न सकिएन वा किन्ने प्रयास गरिएन भन्ने बारेमा मलाई त्यति जानकारी छैन । काठमाण्डौँको केन्द्रमा रहेको एउटा चर्चको जग्गा तीन जना व्यक्तिहरूका नाउँमा किनियो र पछि गएर दुई जनाले त्यो चर्चको जग्गामा आफ्नो हक लाग्छ भनी दावी गरे । एक जनाले खास रकम लिई अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिए भने अर्कोलेचाहिँ जग्गा नै दाबी गरे र अदालतले उनको भागमा पर्ने जग्गा दिलाइदियो । यो खराब उदाहरणका कारण सन् १९९० सम्म नेपालमा चर्च वा ख्रीष्टियान संघ संस्थाहरूका लागि व्यक्तिहरूका नाममा जग्गा किन्ने काम त्यति भएन । केही ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चर्चका लागि व्यक्तिहरूका नाममा जग्गाहरू किनिएका थिए र त्यस बेलाको जग्गाको मूल्य अति नै कम भएको हुनाले शुरूमा कुनै समस्या भएन । तर हालसाल कतिपय गाउँहरूमा पनि केही समस्याहरू शुरू भएका छन् ।

अन्य देशहरूको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा चर्च वा ख्रीष्टियान संघ संस्थाका नाउँमा जग्गा किन्न पाइएन भने किनिने चलन नै छैन र किन्न पाइएको खण्डमा धार्मिक संस्था वा सामाजिक ऐन अन्तरगत पनि जग्गाहरू खरिद गरिने गरिन्छ । तर व्यक्तिहरूका नाममा चर्चका लागि जग्गाहरू खरिद गरिएको उदाहरण नेपाल बाहेक अन्त कतै छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ ।

सन् १९९० पछि नेपालका ख्रीष्टियानहरूले केही हदसम्म धार्मिक स्वतन्त्रताको अनुभव गरे । विभिन्न सम्प्रदायहरू र संघ संस्थाहरूका काम पनि यहाँ शुरू भए । ख्रीष्टियानहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता पाएका हुनाले अवश्य पनि सरकारले हाम्रा चर्चहरूका सम्पत्ति दर्ता गरिदिनेछ भन्ने मनस्थिति बनाई धेरै जनाले चर्च वा संस्थाका लागि व्यक्तिगत नाउँहरूमा जग्गाहरू खरिद गरे र जग्गा खरिद गर्नका लागि सहयोग गर्नेहरूलाई पनि त्यही सन्देश दिए । मण्डली वृद्धि भयो र नयाँ स्थानहरूमा चर्चका लागि जग्गाहरू खरिद गरिए र मण्डली भवनहरू बनाइए । कतिवटा चर्चहरूका भवनहरू छन् भन्ने बारेमा मलाई एकिन थाहा छैन तर शहर र गाउँहरूमा गरी धेरै भवनहरू निर्माण भएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ । यसरी चर्चहरूले आफ्नै जमिन पाउनु र त्यसमा भवन हुनु अति नै असल कुरा हो किनकि यसले स्थायित्व प्रदान गर्छ । तर अबको महत्वपूर्ण आवश्यकता भनेको यसलाई कसरी नेपाल सरकारमा दर्ता गर्ने र कुन निकाएमा दर्ता गर्ने भन्ने बारेमा बहस हुनु र त्यस तर्फ कदम चाल्नु अति नै आवश्यक देखिन्छ । यसले नेपालमा संस्थागत रूपमा चर्चहरूको अस्तित्व स्थापना हुन्छ र अचल सम्पत्तिका नाउँमा आउनसक्ने कलहलाई समाधान गर्छ ।

इतिहासको अध्ययनबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । मण्डली वा चर्चमा दुई किसिममा आक्रमणहरू हुन्छन् । एउटाचाहिँ बाह्य आक्रमण र अर्कोचाहिँ आन्तरिक आक्रमण । बाह्य आक्रमण भन्नाले देशको सरकार, समाज, र परिवारबाट आउने ख्रीष्टियाहरूमाथिको आक्रमण । यसले कहिल्यै चर्चलाई कमजोर पार्नसक्दैन । यस परिस्थितिमा चर्च बलियो भएर गएका प्रशस्त उदाहरणहरू हामीसँग छन् । यस किसिमका दबाबले चर्च सञ्चालनको रणनीतिमा परिवर्तन हुन्छ तर चर्चको अस्तित्व गुम्दैन ।

आन्तरिक आक्रमण भन्नाले चर्चभित्र उत्पन्न हुने समस्या हो । यो सैद्धान्तिक बिचलन देखि लिएर नेतृत्वपनको समस्या र आर्थिक अनियमितताको समस्या हुनसक्छ । यदि चर्चभित्र समस्याहरू खडा भए र यसलाई ठीक किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने चर्चको अवस्था कमजोर हुन्छ र त्यस स्थानीय वा साम्प्रदायिक चर्चको अस्तित्व मेटिनसक्छ र त्यहाँ भएका सदस्यहरू तितर बितर हुन्छन् । यदि चर्चको सम्पत्तिलाई वैधानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यस किसिमका समस्याहरू आउने सम्भावनाहरू उच्च हुन्छन् । यसैले नेपाल सरकारसँग मान्यता पाउन र चर्चको सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल सरकारले राखिदिएको उपलब्ध प्रावधानलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र अर्को असल विकल्प आएमा पछि त्यसतिर पनि पहल गर्न सकिन्छ । यसका लागि चर्चहरूले नै पहल थाल्नुपर्छ र सरकारले नै गरिदेला भनी कुरेर बस्नुहुँदैन ।

हामीहरू जस जसका नाउँमा चर्चका सम्पत्तिहरू छन् त्यसले हामीलाई पनि असुरक्षित राख्छ । एक व्यक्तिको निधन भएपछि त्यस सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि धेरै वैधानिक झन्झटहरू छन् । उत्तराधिकारीहरूले वा आफैले सम्पत्तिको दावी गर्नसक्ने सम्भावना पनि छ जुन कुरा आज पनि देखिएका छन् । भर्खरै एक स्थानमा त्यस किसिमको घटना भएको छ । बुबाको नाउँमा भएको चर्चको जग्गा र भवनलाई उनका छोराले दावी गरी आफ्नो बनाउने कोशिश गरिरहेका छन् । त्यसमा जग्गामा अरूहरूको नाम पनि भएको हुनाले त्यसमा अंश लगाउनुपर्ने हुनसक्छ । जुन कुरा मण्डली साक्षीको लागि अति नै नकारात्मक कुरा हो । एक चर्च फुटेको खण्डमा पनि चर्चको जग्गामा नाउँ हुनेहरूले आ-आफ्ना चर्चका लागि दावी गर्ने सम्भावना छ जुन कुरा विगतमा पनि देखिएका छन् ।

आफ्ना नाउँमा चर्च र संस्थाका जग्गा जमीन र घर हुनेहरूमध्ये केहीले भ्रम छरेका छन् । आफ्ना नाउँमा जग्गा वा जग्गा र घर हुने कोहीलेचाहिँ चर्च वा संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा अडान पनि राखिरहेका छन् । त्यहाँ मिश्रित विचार छ । अचल सम्पत्ति दिन हिचकिचाउनेहरूले यदि संस्थागत गर्यो भने सरकारले लैजान्छ त्यसैले व्यक्तिहरूका नाउँमा हुनु नै सुरक्षित हुन्छ भनी साधारण मानिसहरूलाई विश्वास दिलाइरहेका छन् । भविष्यमा हुनआउने खतरालाई तिनीहरूले अझै बुझेका छैनन् वा नियतवस यसो गरिरहेका छन् । एक व्यक्ति वा व्यक्तिहरूका नाउँमा भएका चर्च वा संस्थाको सम्पत्ति पछि गएर झगडामा फस्नुभन्दा त सरकारले नै लैजानु फाइदा हुन्छ किनकि सरकारले त्यो अत्यचार गर्यो भने त्यसका विरूद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत बोल्छ, मानवअधिकारवादीहरू बोल्छन् र साधारण मानिसहरू पनि बोल्छन् । अनि सरकारले त्यति सजिलैसँग लान सक्दैन । त्यसले चर्च वा मण्डलीलाई कमजोर बानाउँदैन । मण्डली एकतामा नै अगाडि बढ्छ । तर यदि कोही व्यक्तिले आफ्नो नाउँमा भएको चर्च वा संस्थाको जग्गा हडप्यो भने यसले मण्डलीमा आन्तरिक कलह उत्पन्न गर्छ र मण्डली तितरबितर भई अस्तित्व नै गुम्ने डर हुन्छ । रूपियाँ पैसा र धन सम्पत्ति भन्ने कुरा अति जटिल कुरा हो र यसमा मण्डली अगुवाहरू सजग र होशियार भएनन् भने परमेश्वरको राज्यको काममा ठूलो बाधा हुन्छ । यसैले ख्रीष्टियान अगुवाहरूले सक्रिय भएर मण्डली र ख्रीष्टियान संस्थाका सम्पत्तिहरूलाई दर्ता गरी संस्थागत गर्ने पहल चाल्नु अति आवश्यक छ ।

आफ्ना नाउँमा जग्गा जमिन भएका ख्रीष्टियान अगुवाहरूले गलत गर्दा ख्रीष्टियानहरूको साक्षी बिग्रिएको छ र यसो हुँदैगयो भने अझै बिग्रिने सम्भावना छ । नेपाल सरकारले न्युनत्तम दर्ताको सुविधा दिँदा त्यसलाई उपयोग गरिएन भने, चर्चका कार्यक्रमलाई गैर कानूनी भनी बन्द गर्ने सम्भावना पनि छ । यसैले चर्च दर्ता सम्बन्धि विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरूबाट कानूनी उपचार के हुनसक्छ भनी हामीलाई अवगत गराउनुपर्छ र यस विषयलाई मुख्य विषयका रूपमा अगि बढाउनुपर्छ । नेपालको चर्चको दीर्घकालिन भलाइका लागि यस पुस्ताले केही गर्नैपर्छ र उपयुक्त व्यवस्थापन गरिएन भने हामी हाम्रो जिम्मेवारीमा चुकेका हुन्छौँ । यस विषयमा प्रार्थना गर्न र प्रभुले दिनुभएको ज्ञान र बुद्धि प्रयोग गरी सही कार्य गर्नका लागि प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गरून् । धन्यवाद ।

• रेभ डा बाल कृष्ण शर्मा

प्रिन्सिपल, नेपाल थियोलोजिकल कलेज