व्यवस्थापीका संसदको विधापन समीतीले मूलूकी ऐनको सट्टामा केही नयाँ विधेयकहरु प्रस्ताब गरेको छ। जसमा सबै धर्मावलीहरुको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय पनि संलग्न छन्।
‘फौजदारी कसुर सम्बन्धी प्रचलीत कानुनलाई संसोधन र एकिरण गर्न बनेको विधेयक २०७१’ मा धर्म परीवर्तन सम्बन्धमा अत्यन्तै अप्रजातान्त्रीक तथा मानव अधिकारको सोझै हनन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
यस विधेयकको भाग ९ को उपधारा धारा १५६ मा यस प्रकार लेखीएको छ।
१५६. धर्म परिवर्तन गराउन नहुने
१) कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन हुँदैन ।
२) कसैले कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायमा सनातन देखि चलिआएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुने गरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा अन्य कुनै नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्न हुँदैन ।
३) उपदफा १) वा २) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
४) उपदफा १) वा २) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्ति विदेशी रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई यस दफा बमोजिम भएको कैद भुक्तान गरेको सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउनु पर्नेछ ।
उपरोक्त व्यवस्था विधिन्न धर्मका गुरुहरुले आपत्तीजनक मानेको कुरा जानकारी हुन आएको छ।
व्यवश्थापीक संसदको १२ फेब्रेअरी २०१६ (२९ माघ २०७२) सुचना बमोजीम उक्त विषयमा नागरीक, सरोकारवालहरु तथा संघसंस्थाले आ-आफ्नो राय सुझाव चैत्र मसान्त भित्र पठाउन भनिएको छ।
यस सन्दर्भ स्पष्ट पार्न संबन्धीत विषयहरु तलबाट डाउनलोड गर्नेसक्नुहुन्छ।
फौजदारी_कसुर_सम्बन्धी_प्रचलित_कानूनलाई_संशोधन_र_एकीकरण_गर्न_बनेको_विधेयक,_२०७१
Discussion about this post