नेपालका चर्च (मण्डली) वा संघ संस्थाका सम्पत्ति दर्ता गर्ने आवश्यकताका सम्बन्धमा

Rev. Dr. Bal Krishna Sharma

रेभ. डा. बाल कृष्ण शर्मा, (Ph.D.)

विश्व मण्डली इतिहासमा मण्डली सम्पत्तिको कुराकानी गर्दा हामीलाई अचम्म लाग्नसक्छ । करीब इस्वी सम्बत ३०० सम्म ख्रीष्टियान मण्डलीको कुनै भौतिक सम्पत्ति थिएन । उनीहरू विश्वासीहरूका घरघरमा भेटघाट गर्थे । इस्वी सम्बत ३०० सम्म रोमी साम्राज्य र अन्य स्थानहरूमा ख्रीष्टियानप्रति ठूलो सतावट थियो । उनीहरूसँग भौतिक संरचना नभए पनि ख्रीष्टको सुसमाचार तीब्र रूपमा वृद्धि भइरहेको थियो र जताततै मण्डलीहरू स्थापना भइरहेका थिए । मण्डली विस्तारहुँदै यरूशलेमदेखि रोमी साम्राज्यका विभिन्न क्षेत्रहरू र भारतसम्म पनि स्थापति भएको थियो ।

रोमी सरकारले ख्रीष्टियानहरूलाई दबाउने र उनीहरूका कुनै पनि अनुरोधलाई नसुन्ने नीति लिएको थियो । ३०० वर्षसम्म यस किसिमको वातावरणमा ख्रीष्टियानहरू वृद्धि भइरहेका थिए । तर इस्वी सम्बत ३१२ तिर रोमी सम्राट कन्स्टनटाइनले धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गरे र इस्वी सम्बत ३२५ देखि ख्रीष्टियानहरूप्रतिको सतावट पूर्ण रूपमा बन्द भयो । रोमी सम्राटले दिएको धार्मिक स्वतन्त्रताले ख्रीष्टियानहरूका लागि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर पार्यो । सकारात्मक यस अर्थमा कि अब ख्रीष्टियानहरूले स्वतन्त्रभएर आफ्नो आस्थालाई अभिव्यक्त गर्नसक्ने भए । आराधनाका लागि उनीहरू भेला भइरहेका घरहरू सुरक्षित भए । रोमी सरकारले ख्रीष्टियानहरूका लागि आराधना गर्ने स्थानहरू उपलब्ध गराउन थाल्यो । धेरै मानिसहरू ख्रीष्टियानहरू बन्न थाले । यी सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि केही नकारात्मक पक्षहरू पनि त्यहाँ थिए । ख्रीष्टियानहरूलाई स्वतन्त्रता दिएपछि सबै खालका मानिसहरू चर्चमा प्रवेश गर्न थाले । धेरै भवनहरूलाई सरकारले चर्च भवनहरूका रूपमा घोषणा गर्यो । नामधारी ख्रीष्टियानहरूको जमात बढ्दैगयो । ओहोदा र सम्पत्तिका लागि मानिसहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा भयो र यसले अस्वस्थकर बातावरण सृजना गर्यो । करीब १००० वर्षसम्म मण्डली  अँध्यारो युगमा प्रवेश गर्यो । मण्डलीको सम्पत्ति र सुविधा हुनुपर्ने वा नहुनुपर्ने बारेमा लामो बहस हुनसक्छ र कहिल्यै निष्कर्ष पनि ननिस्किन सक्छ । अहिले प्रायजसो देशहरूमा ख्रीष्टियानहरूका भवन र सम्पत्ति छन् र त्यो हुनु असल नै हो । चीनजस्ता मुलुकका भूमिगत मण्डलीहरूमा कुनै भवन छैनन् र पनि करोडौँ व्यक्तिहरूले परमेश्वरलाई आराधना गरिएका छन् । यी सबै मण्डलीहरू विभिन्न व्यक्तिहरूका घरमा सानो समूहका रूपमा सञ्चालित छन् । सरकारले नै यस किसिमका कार्यहरूलाई निस्तेज गरेको हुनाले उनीहरूले मण्डली भवनलाई किन्न वा बनाउन सकेका छैनन् । तर सरकारले मान्यता दिएका र नियन्त्रण गरेका केही मण्डली भवनहरू चीनमा रहेका छन् । मण्डली भवन हुनु राम्रो हो र नभए पनि आराधना गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता पनि ख्रीष्टियानहरूले विकास गर्नुपर्छ । अब हामी नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ ।

नेपालको ख्रीष्टियान इतिहासलाई नियाल्दा अठारौँ शताब्दीमा कपुचिन फादरहरूले करीब ७० वर्ष नेपालका मल्ल राज्यहरूमा बसोबास गरेका थिए । उनीहरूलाई मल्ल राजाहरूले पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासाथ आवाससहितका सुविधाहरू पनि प्रदान गरेका थिए । सन् १७६९ मा नेपालबाट फादरहरू र काठमाण्डौँ उपत्यकाका ख्रीष्टियानहरूलाई देश निकाला गरिएपछि, नेपालमा ख्रीष्टियानहरूको उपस्थिति रहन सकेन । बेलाबेलामा विभिन्न ख्रीष्टियानहरूले नेपालमा प्रवेश गरे पनि उनीहरूलाई तुरून्तै देश निकाला गरिएका केही तथ्यहरू प्राप्त छन् । यसैले सन् १९५० सम्म नेपालमा ख्रीष्टियान उपस्थित प्राय शून्य नै भयो ।

सन् १९५० पछि खास गरी सामाजिक उद्देश्यका लागि नेपालमा सीमित ख्रीष्टियानहरूले प्रवेश पाए र त्यस बेला नेपालमा कोही ख्रीष्टियान थिएन र ख्रीष्टियान चर्च वा ख्रीष्टियान संघ संस्थाका नाममा कुनै सम्पत्ति पनि थिएन । नेपालको अवस्था विश्वको अन्य कतिपय देशहरूभन्दा भिन्न रह्यो । हाम्रा छिमेकी देशहरूमा लामो समयदेखि ख्रीष्टियानहरूले चर्च वा संस्थाका नाममा सम्पत्ति दर्ता गराएका थिए ।

संगति गर्नका लागि मण्डली भवनको आवश्यकता महसुस गरी चर्च भवनहरू निर्माण हुने कार्य शुरू भयो । कुनै ठाउँमा चर्च वा मण्डली भवनका जग्गा कसैले अनुदान दिएपछि मण्डली भवन बन्यो भने कुनै ठाउँमा जग्गा किनेर भवन निर्माण गर्ने कार्य समेत भए । यस किसिमको प्रयास औँलामा गन्न सकिने थियो । त्यसबेला किन चर्चको नाउँमा जग्गा किन्न सकिएन वा किन्ने प्रयास गरिएन भन्ने बारेमा मलाई त्यति जानकारी छैन । काठमाण्डौँको केन्द्रमा रहेको एउटा चर्चको जग्गा तीन जना व्यक्तिहरूका नाउँमा किनियो र पछि गएर दुई जनाले त्यो चर्चको जग्गामा आफ्नो हक लाग्छ भनी दावी गरे । एक जनाले खास रकम लिई अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिए भने अर्कोलेचाहिँ जग्गा नै दाबी गरे र अदालतले उनको भागमा पर्ने जग्गा दिलाइदियो । यो खराब उदाहरणका कारण सन् १९९० सम्म नेपालमा चर्च वा ख्रीष्टियान संघ संस्थाहरूका लागि व्यक्तिहरूका नाममा जग्गा किन्ने काम त्यति भएन । केही ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चर्चका लागि व्यक्तिहरूका नाममा जग्गाहरू किनिएका थिए र त्यस बेलाको जग्गाको मूल्य अति नै कम भएको हुनाले शुरूमा कुनै समस्या भएन । तर हालसाल कतिपय गाउँहरूमा पनि केही समस्याहरू शुरू भएका छन् ।

अन्य देशहरूको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा चर्च वा ख्रीष्टियान संघ संस्थाका नाउँमा जग्गा किन्न पाइएन भने किनिने चलन नै छैन र किन्न पाइएको खण्डमा धार्मिक संस्था वा सामाजिक ऐन अन्तरगत पनि जग्गाहरू खरिद गरिने गरिन्छ । तर व्यक्तिहरूका नाममा चर्चका लागि जग्गाहरू खरिद गरिएको उदाहरण नेपाल बाहेक अन्त कतै छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ ।

सन् १९९० पछि नेपालका ख्रीष्टियानहरूले केही हदसम्म धार्मिक स्वतन्त्रताको अनुभव गरे । विभिन्न सम्प्रदायहरू र संघ संस्थाहरूका काम पनि यहाँ शुरू भए । ख्रीष्टियानहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता पाएका हुनाले अवश्य पनि सरकारले हाम्रा चर्चहरूका सम्पत्ति दर्ता गरिदिनेछ भन्ने मनस्थिति बनाई धेरै जनाले चर्च वा संस्थाका लागि व्यक्तिगत नाउँहरूमा जग्गाहरू खरिद गरे र जग्गा खरिद गर्नका लागि सहयोग गर्नेहरूलाई पनि त्यही सन्देश दिए । मण्डली वृद्धि भयो र नयाँ स्थानहरूमा चर्चका लागि जग्गाहरू खरिद गरिए र मण्डली भवनहरू बनाइए । कतिवटा चर्चहरूका भवनहरू छन् भन्ने बारेमा मलाई एकिन थाहा छैन तर शहर र गाउँहरूमा गरी धेरै भवनहरू निर्माण भएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ । यसरी चर्चहरूले आफ्नै जमिन पाउनु र त्यसमा भवन हुनु अति नै असल कुरा हो किनकि यसले स्थायित्व प्रदान गर्छ । तर अबको महत्वपूर्ण आवश्यकता भनेको यसलाई कसरी नेपाल सरकारमा दर्ता गर्ने र कुन निकाएमा दर्ता गर्ने भन्ने बारेमा बहस हुनु र त्यस तर्फ कदम चाल्नु अति नै आवश्यक देखिन्छ । यसले नेपालमा संस्थागत रूपमा चर्चहरूको अस्तित्व स्थापना हुन्छ र अचल सम्पत्तिका नाउँमा आउनसक्ने कलहलाई समाधान गर्छ ।

इतिहासको अध्ययनबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । मण्डली वा चर्चमा दुई किसिममा आक्रमणहरू हुन्छन् । एउटाचाहिँ बाह्य आक्रमण र अर्कोचाहिँ आन्तरिक आक्रमण । बाह्य आक्रमण भन्नाले देशको सरकार, समाज, र परिवारबाट आउने ख्रीष्टियाहरूमाथिको आक्रमण । यसले कहिल्यै चर्चलाई कमजोर पार्नसक्दैन । यस परिस्थितिमा चर्च बलियो भएर गएका प्रशस्त उदाहरणहरू हामीसँग छन् । यस किसिमका दबाबले चर्च सञ्चालनको रणनीतिमा परिवर्तन हुन्छ तर चर्चको अस्तित्व गुम्दैन ।

आन्तरिक आक्रमण भन्नाले चर्चभित्र उत्पन्न हुने समस्या हो । यो सैद्धान्तिक बिचलन देखि लिएर नेतृत्वपनको समस्या र आर्थिक अनियमितताको समस्या हुनसक्छ । यदि चर्चभित्र समस्याहरू खडा भए र यसलाई ठीक किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने चर्चको अवस्था कमजोर हुन्छ र त्यस स्थानीय वा साम्प्रदायिक चर्चको अस्तित्व मेटिनसक्छ र त्यहाँ भएका सदस्यहरू तितर बितर हुन्छन् । यदि चर्चको सम्पत्तिलाई वैधानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यस किसिमका समस्याहरू आउने सम्भावनाहरू उच्च हुन्छन् । यसैले नेपाल सरकारसँग मान्यता पाउन र चर्चको सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल सरकारले राखिदिएको उपलब्ध प्रावधानलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र अर्को असल विकल्प आएमा पछि त्यसतिर पनि पहल गर्न सकिन्छ । यसका लागि चर्चहरूले नै पहल थाल्नुपर्छ र सरकारले नै गरिदेला भनी कुरेर बस्नुहुँदैन ।

हामीहरू जस जसका नाउँमा चर्चका सम्पत्तिहरू छन् त्यसले हामीलाई पनि असुरक्षित राख्छ । एक व्यक्तिको निधन भएपछि त्यस सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि धेरै वैधानिक झन्झटहरू छन् । उत्तराधिकारीहरूले वा आफैले सम्पत्तिको दावी गर्नसक्ने सम्भावना पनि छ जुन कुरा आज पनि देखिएका छन् । भर्खरै एक स्थानमा त्यस किसिमको घटना भएको छ । बुबाको नाउँमा भएको चर्चको जग्गा र भवनलाई उनका छोराले दावी गरी आफ्नो बनाउने कोशिश गरिरहेका छन् । त्यसमा जग्गामा अरूहरूको नाम पनि भएको हुनाले त्यसमा अंश लगाउनुपर्ने हुनसक्छ । जुन कुरा मण्डली साक्षीको लागि अति नै नकारात्मक कुरा हो । एक चर्च फुटेको खण्डमा पनि चर्चको जग्गामा नाउँ हुनेहरूले आ-आफ्ना चर्चका लागि दावी गर्ने सम्भावना छ जुन कुरा विगतमा पनि देखिएका छन् ।

आफ्ना नाउँमा चर्च र संस्थाका जग्गा जमीन र घर हुनेहरूमध्ये केहीले भ्रम छरेका छन् । आफ्ना नाउँमा जग्गा वा जग्गा र घर हुने कोहीलेचाहिँ चर्च वा संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा अडान पनि राखिरहेका छन् । त्यहाँ मिश्रित विचार छ । अचल सम्पत्ति दिन हिचकिचाउनेहरूले यदि संस्थागत गर्यो भने सरकारले लैजान्छ त्यसैले व्यक्तिहरूका नाउँमा हुनु नै सुरक्षित हुन्छ भनी साधारण मानिसहरूलाई विश्वास दिलाइरहेका छन् । भविष्यमा हुनआउने खतरालाई तिनीहरूले अझै बुझेका छैनन् वा नियतवस यसो गरिरहेका छन् । एक व्यक्ति वा व्यक्तिहरूका नाउँमा भएका चर्च वा संस्थाको सम्पत्ति पछि गएर झगडामा फस्नुभन्दा त सरकारले नै लैजानु फाइदा हुन्छ किनकि सरकारले त्यो अत्यचार गर्यो भने त्यसका विरूद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत बोल्छ, मानवअधिकारवादीहरू बोल्छन् र साधारण मानिसहरू पनि बोल्छन् । अनि सरकारले त्यति सजिलैसँग लान सक्दैन । त्यसले चर्च वा मण्डलीलाई कमजोर बानाउँदैन । मण्डली एकतामा नै अगाडि बढ्छ । तर यदि कोही व्यक्तिले आफ्नो नाउँमा भएको चर्च वा संस्थाको जग्गा हडप्यो भने यसले मण्डलीमा आन्तरिक कलह उत्पन्न गर्छ र मण्डली तितरबितर भई अस्तित्व नै गुम्ने डर हुन्छ । रूपियाँ पैसा र धन सम्पत्ति भन्ने कुरा अति जटिल कुरा हो र यसमा मण्डली अगुवाहरू सजग र होशियार भएनन् भने परमेश्वरको राज्यको काममा ठूलो बाधा हुन्छ । यसैले ख्रीष्टियान अगुवाहरूले सक्रिय भएर मण्डली र ख्रीष्टियान संस्थाका सम्पत्तिहरूलाई दर्ता गरी संस्थागत गर्ने पहल चाल्नु अति आवश्यक छ ।

आफ्ना नाउँमा जग्गा जमिन भएका ख्रीष्टियान अगुवाहरूले गलत गर्दा ख्रीष्टियानहरूको साक्षी बिग्रिएको छ र यसो हुँदैगयो भने अझै बिग्रिने सम्भावना छ । नेपाल सरकारले न्युनत्तम दर्ताको सुविधा दिँदा त्यसलाई उपयोग गरिएन भने, चर्चका कार्यक्रमलाई गैर कानूनी भनी बन्द गर्ने सम्भावना पनि छ । यसैले चर्च दर्ता सम्बन्धि विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरूबाट कानूनी उपचार के हुनसक्छ भनी हामीलाई अवगत गराउनुपर्छ र यस विषयलाई मुख्य विषयका रूपमा अगि बढाउनुपर्छ । नेपालको चर्चको दीर्घकालिन भलाइका लागि यस पुस्ताले केही गर्नैपर्छ र उपयुक्त व्यवस्थापन गरिएन भने हामी हाम्रो जिम्मेवारीमा चुकेका हुन्छौँ । यस विषयमा प्रार्थना गर्न र प्रभुले दिनुभएको ज्ञान र बुद्धि प्रयोग गरी सही कार्य गर्नका लागि प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गरून् । धन्यवाद ।

  • रेभ डा बाल कृष्ण शर्मा

प्रिन्सिपल, नेपाल थियोलोजिकल कलेज

Facebook Comments

Category: Articles, NC Photos