काठमाडौं- १८ जेठ, काठमाडौंमा जारी नेपाल ख्रीष्टियन समाजको १५ औं महासभा तथा २० वार्षिकोत्सवमा नेपालको संविधान २०७३ र प्रस्तावित धर्म सम्बन्धिको विधेयकको विषयमा बोल्ने क्रममा पास्टर टंक सुबेदीले राज्यले सबै धर्महरूलाई एउटै स्थानमा राख्न अर्थात भेदभाव गर्न नहुने बताउनुभएको थियो। राज्य धर्म निरपेक्ष भइसकेको अवस्थामा पनि विभेद कायम भएको जिकिर गर्दै तीन किसिमका धर्म निरपेक्षताको मोडल भएको कुरा पनि बताउनुभएको थियो। कम्यूनिष्ट धर्म निरपेक्षता, युरोपियन धर्म निरपेक्षता र भारतीय धर्म निरपेक्षताको बारेमा पनि बताउनुभएको थियो। बोल्ने क्रममा नेपालमा इसाईहरूको बारेमा बताइएको कुरा यहाँ राखिएको छ:
“मल्लकालमा केपुचीन पादरी क्याथोलिक समूदायलाई नेपाल काठमाडौं उपत्यकामा आएर मेडिकल फेसिलीटी तथा धर्म प्रचार गर्न अनुरोध गरेअनुरुप नेपालमा मण्डलीहरू सुरू भएका थिए। पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकिकरण गरेपछि काठमाडौंलाई नेपालको राजधानी घोषणा गरे। यस राज्यमा राजाको धर्मप्रति समर्पित नहुने अन्य धर्मलाई कुनैपनि स्थान दिइएन। नेपालमा त्यसबखत रहेका ख्रीष्टियनहरूलाई या त हिन्दु धर्ममा लाग्न वा देश छोड्न हुकुम दिइयो। सोही अनुरूप लगभग ५४ परिवार नेपाली तथा केही विदेशी ख्रीष्टियनरूले देश छाडे र उनका सन्तान अझै पनि भारतको बेतियामा छन्। बि सं २००७ (१९५२) मा राणा शासन अन्त्य भए लगत्तै लगभग १० वर्ष नेपाल अघोषित धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रह्यो। बि सं २०१७ देखि धार्मिक स्वतन्त्रतामा अंकुस लगाउन सुरू भयो। मुलूकि ऐनमा धर्म परिवर्तन गर्नेलाई ३ वर्ष र गराउनेलाई ६ वर्ष जेल सजाय तोकियो। नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरियो। बि सं २०४८ सालमा प्राप्त बहुदलिय प्रजातन्त्रको एकपटक पूर्ण स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति दिइयो र जेलमा भएका पास्टरहरू पनि छुटे।
बि सं २००७ मा नेपाल धर्म निरपेक्ष भयो र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त भयो। तर हाल पूर्ण संविधान प्राप्त गर्दा पनि उक्त स्वतन्त्रता संस्थागत हुन नसकी पुन: गुम्न सक्ने खतरामा पुगेको छ।
Discussion about this post