“छ बुँदे ऐतिहासिक सहमति” कति पानीमाथि?

के कुरो कसले कहिले कहाँ गर्दा ऐतिहासिक हुन्छ? अनि ऐतिहासिकता जाँच्ने सूचक के हो? कसले गरेको ऐतिहासिक हुन्छ अनि अरूले गरेको चाहिँ किन त्यो दर्जामा गनिन्न? यो विषयमा व्यापक चर्चा चलाउन मन लागेको छ। साँच्चै, केचाहिँ ऐतिहासिक हुन्छ?

यस्तै आशयको प्रश्न उठाइँदा जवाफमा मैले ब्य•भावमा यसो भनेको मलाई याद छ, “यी मैले गरेँ नि, त्यसैले यो ऐतिहासिक।” यसैलाई आधार मान्ने हो भने त यहाँ जसले जे गरे नि ऐतिहासिक नहुने कुरो भएन। किनभने त्यही मानिसले फेरि त्यही समयमा त्यही काम कदापि गर्न पाउने छैन, त्यर्सथ उसको त्यो काम ऐतिहासिक हो। त्यसै हुनाले व्यक्तिगत हैसियतभन्दा माथि उठेर अलि छुट्टै प्रकृतिको कुनै अस्वाभाविक काम गरेकोलाई सोसित सम्बन्ध राख्ने समुह र अन्यसमेतले विशेष महत्वको मानिदिएको आधारमा ऐतिहासिकताको ढ्वाङ फुक्ने काम हुने गर्छ, त्यो स्वाभाविक पनि छ। खासगरी नेपाली ख्रीष्टियन जगतमा यस्ता कथित् ऐतिहासिक काम अहिलेसम्म अनेकौं भैसकेका छन्। त्यसैले यहाँ “ऐतिहासिक” काम वा घटनाको सूची निकै लम्बिएको छ। कसैले ऐतिहासिक जनसहभागिता जुटाएर क्रुसेड सम्पन्न गरे, कसैले मण्डली भवन खडा गरे, कसैले बाइबल कलेज चलाए, कसैले परोपकार सेवा गरे, कसैले चुनाव लडे, कसैले पुस्तक लेखे-छपाए, अरू कसैले यस्तैयस्तै के के गरे? ती सबै ऐतिहासिक नै थिए, किनभने त्यही कुरो अर्को व्यक्तिले त्यसअघि कहिल्यै गरेको थिएन।

बस्, कुरो त्यति नै हो, अरूले त्यसअघि नगरेको काम कसैले गरे त्यसलाई ऐतिहासिक भन्न पाइँदो रहेछ। त्यस्तै कुरो २०६९ को प्रारम्भमै भयो। राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नामको संस्थाले सरकारसित गत जेठ १३ गते गरेको कथित् सहमति भएको छ, अनि त्यही घटनालाई जगतै थर्काएर “ऐतिहासिक दर्जा” दिइँदै गर्दा यस सवालमा चर्चा चलाउनु अनावश्यक हुने छैन। त्यसलाई ठूलो महत्वका साथ प्रायजसो सबै माध्यम प्रयोग गरी ज्यादै प्रचारप्रसार गरिएको देख्दा सो संस्थासित सम्बद्ध सबैले त्यसलाई उनीहरूको जीवनकै महत्वपपुर्ण उपलब्धीका रूपमा स्वीकार गरेको प्रतित हुन्छ। अर्कोतर्फभने, सो संस्थाकै अस्तित्व नमान्नेमात्रै होइन, त्यसले गरेको सम्झौताले सिंगो ख्रीष्टियन समुदायलाई नै फाइदा गर्दैन भन्ने आशयबाट ख्रीष्टियन सरोकार समुह नेपालले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिले अस्वस्थ जुवारीमा आम ख्रीष्टियन समुदायलाई नै भुलाउने काम भएको छ भन्नु पनि अत्युक्ति हुँदैन।  त्यसो भए, सो ऐतिहासिक भनिएको सहमतिले आम नेपाली मण्डलीको जीवनमाथि केकति महत्व राख्दछ, त्यसमा उल्लेखित बुँदाहरूको अर्थ र दीर्घकालिन प्रभाव के रहन्छ र त्यसलाई आम नेपाली ख्रीष्टियन मण्डली तथा समुदायले कुन रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने सवालमा धेरथोर चर्चा तथा लेखाजोखा हुनर्पर्छ।

पंक्तिकार आफै “महासंघ” भनिएको त्यस संस्थाको अघिल्लो अभियानमा शुरूदेखि नै सक्रिय सहभागी भएको हो। नयाँ संविधानमा ख्रीष्टियन सुझाव समिति नामले र्सवत्र परिचित रहँदा त्यसको जिम्मेवार केन्द्रिय सदस्यको रूपमा त्यसले अघिसारेका प्रमुख तीन मुद्दाहरूमध्येको एक “धार्मिक आयोग विभाग” साथै राष्ट्रियस्तरका ख्रीष्टियन अगुवाहरूमाझ समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीसमेत निभाउन “समन्वय विभाग” मा रही मुलुकको जनसंख्या संरचनासित जोडिएको र कालान्तरमा अत्यन्तै आवश्यक ठानिएको “संवैधानिक राष्ट्रिय धार्मिक आयोग” का सम्बन्धमा अवधारणा कोर्नेदेखि लिएर त्यसका निम्ति प्रशस्त अभ्याससमेत गरेको हो, तर गत वर्ष२०६८को आरम्भदेखि नै सो समितिलाई “महासंघ” को रूप दिने प्रयास थालिएपछि शुरूका मुख्य मुद्दाहरूलाई पन्छाएर अन्यत्रै परिलक्षित हुने सम्भावना प्रबल बनेको देखेर सो समुहबाटै लिखित राजीनामा दिएको कुरो यहाँ सुझाउनु उचित हुन्छ।

उसबेला नयाँ संविधानमा ख्रीष्टियन सुझाव समितिले अघिसारेका मुख्य तीन सवालहरू -राष्ट्रिय मण्डली गूठी, धार्मिक ऐन र राष्ट्रिय धार्मिक आयोग) र १३ बुँदे मागपत्रबाट तल आर्लिएर किन अस्पष्ट कुराहरूमा सम्झौतावादी सहमति सरकारसित गरियो – आÇनै अडान छोडेर आत्मर्समर्पणवादी शैलीमा गरिएको त्यही सम्झौतालाई किन यति धेरै चढाइबढाइ गरेर “ऐतिहासिक उपलब्धी” बनाइँदैछ-भनाइँदैछ भन्ने विषयमा सत्यातथ्य केलाउनु, समीक्षा गर्नु जरूरी छ। यही उद्देश्यले सो सहमतिमा उल्लेख गरिएका छवटै बुँदा तथा सो सर्न्दर्भको

सरर्सर्ति विश्लेषणात्मक समीक्षा यहाँ गरिएको छः

१. अहिलेसम्म कसैले पनि नेपाली ख्रीष्टियन समुदायको निम्ति निर्विवाद साझा प्रतिनिधित्व गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आफूलाई “एकमात्र मान्यताप्राप्त” प्रतिनिधि संस्था मान्नु नै गलत छ। त्यो व्यक्तिमा उब्जिएको अति महत्वाकांक्षाको उपजमात्रै हो। त्यसमाथि पनि सम्पर्ूण्ा समुदायसितै प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सीमित मानिसहरूको समुहले आफैलाई अघिसारेर सरकारसित कुनै सहमति गर्नुले सबैको स्वीकृति पाउँछ भन्ने छैन। अझ अहिलेको अस्थीर तथा संक्रमणकालिन राजनीतिक अवस्थामा सशस्त्र द्वन्दमा संलग्न समुहहरूसित वार्ता गरी शान्ति तथा युद्धबिराम गराउने जिम्मेवारी पाएको शान्ति मन्त्रालयसितै ख्रीष्टियन समुदायको तर्फाट सहमति गर्न जानुको के अर्थ लाग्छ – फेरि, सम्पर्ण देशकै ध्यान संविधानसभातिर खिचिएको मौका पारेर जेठ १४को अघिल्लो दिन किन सम्झौता गरियो? यी प्रश्नहरूको प्रष्ट र इमान्दार जवाफ सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नेपाली मण्डलीसामु दिनै पर्दछ।

२. बुदा १ नेपालभर रहेका ख्रीष्टियन समुदायको पवित्र धार्मिक स्थल मण्डली (चर्च)हरूलाई ख्रीष्टियन गूठीको मान्यता र ख्रीष्टियन समुदायको धार्मिक हक, अधिकारको सुनिश्चित्ता एवम् उत्थान र विकासको लागि राष्ट्रिय ख्रीष्टियन आयोग गठन गर्न अबिलम्ब पहल गर्ने।

टिप्पणीः पवित्र मण्डली गूठीको व्यवस्था हुनुर्पर्छ भन्ने कुरो जायज छ। धार्मिक प्रकृतिको गूठी वा अक्षय कोष तथा ट्रष्ट, आदिको छुट्टै व्यवस्था भए हाल मण्डली स्थापना र सञ्चालन गर्ने बहानामा भएका बिकृतिपुर्ण व्यवहारलाई न्यून गर्न सकिन्थ्यो। खासगरी मण्डलीको चलअचल सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने कुरो बलियो हुने थियो त्यसो भैदिए। तर यही गूठीको प्रकृति, स्वभाव वा स्वरूप कस्तो हुने र यसले के कसरी काम गर्दछ वा गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा आम ख्रीष्टियन समुदायमाझ विस्तृत चर्चा, अन्तरक्रिया र छलफल नचलाइकन अकस्मात ल्याइएको वा गठन गरिएको गूठीलाई नै हामी सबैले मान्नै पर्छ भन्ने छैन। कम्तीमा पनि मण्डलीको सहमतिबेगर गरिइने यस्ता सम्झौताले स्वीकृति पाउन्नन्, किनभने त्यस प्रकारको आयोगको स्वरूप, संरचना, प्रकृति, उद्देश्य, आदि कस्तो हुने भन्ने विषयमा मण्डलीबीच कति पनि चर्चा नचलाइकन ल्याइने यस्ता प्रस्तावहरूले निशंकोच स्वीकृति किमार्थ पाउँदैनन् भन्ने कुराको हेक्का राखिनुपर्ने थियो। होइन भने, यस किसिमको प्रयासले त “हाम्ले जे गरे नि हुन्छ” भन्ने सन्देश दिएको र्ठहर्दछ।

त्यसमाथि राष्ट्रिय ख्रीष्टियन आयोग गठन गर्ने कुरो कहाँबाट अकस्मात् आएको हो? मुलुकमा विद्यमान सबै धर्म वा धार्मिक समुहहरूका लागि एउटा-एउटा राष्ट्रिय आयोग बनाउनुले कसको हित गर्ला? मुस्लिम आयोग गठन गरिएको सवालमा स्वयम् मुस्लिमहरूले नै त्यसलाई धार्मिक होइन बरू जातीय स्वरूपमा नै सीमित राख्ने भनिरहेको अवस्थामा ख्रीष्टियनहरूलाई छुट्टै आयोगको दरकार किन   पर्यो – मुलुकमा रहेका सबै धर्महरूबीच समानताको व्यवहार स्थापित गर्न, धर्मर्-धर्मबीच उत्पन्न विवादहरू सुल्झाउन, राज्यलाई नै धार्मिक सवालहरूमा आवश्यक निर्देशन दिन र अन्तरिम संविधानले स्थापित गरेको धर्मनिरपेक्षताको सही अर्थमा सर्म्बर्द्धन गर्नका लागि एउटा “राष्ट्रिय संवैधानिक धार्मिक आयोग” को खाँचो किटान गरी अन्य धार्मिक समुहहरूलाई समेत डोर्याउने काम गरिसकेको समुह आफै छुट्टै “आयोग” गठनका लागि किन तयार हुनुपरेको होला – तर छुट्टै ख्रीष्टियन आयोग बनाउने कुराले न ता समग्र ख्रीष्टियनकै हीत गर्नसक्छ, न यसले देशकै हीतमा केही योगदान दिन सक्छ। यो सहमतिले त अनावश्यक विषयको उठान गरेको छ। त्यसकारण यस बुँदामा “गठन गर्न अबिलम्ब पहल गर्ने” भनिएको “राष्ट्रिय ख्रीष्टियन आयोग” तत्काल बदर गरिइनुर्पर्छ। ३. बुंदा २: ख्रीष्टियन समुदायका विभिन्न पर्वहरूमा र्सार्वजनिक विदासम्बन्धी मागहरूका सम्बन्धमा सबै धर्म समुदायलाई समान व्यवहार गर्नेगरी र्सार्वजनिक विदाहरूको सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाइने छ र इष्टरसण्डेको दिन र्सार्वजनिक विदा दिन पहल गर्ने।

टिप्पणीः महासंघले उठाएको मूल मुद्दा पहिचानका लागि मात्रै हो भने, इष्टरसण्डेका दिन र्सार्वजनिक विदा घोषणा गराउनु राम्रो हो। राज्यले पनि ख्रीष्टियन समुदायसाथै अल्पमतमा रहेका सबै धर्महरूमा मनाइने सबै पर्वहरूको समेतलाई समान मान्यता दिनर्ुपर्दछ। तर, हरेक चार्डपर्व परेका दिनहरूलाई र्सार्वजनिक विदा दिलाउने प्रयास कालान्तरमा मुलुकका लागि ठूलो व्ययभार ठहर्ने छ। दक्षिण एसियामै नेपाल चार्डपर्वका नाउँमा सबैभन्दा बढी र्सार्वजनिक विदा दिइने देश हो। अहिले हामीले पाउने स्वार्थमा भोलि अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि र्सार्वजनिक विदाको माग गर्दैजाँदा यहाँ वर्षरिमा कर्मचारीहरूले कति धेरै विदा मनाएर बस्ने होलान्, यसरी राज्यको ढुकुटीबाट तलबसुबिधा पाउने कर्मचारीलाई विदामात्रै दिने प्रवृत्तिले कामचाहिँ कति होला? त्यस्तै विद्यार्थीहरूका पढाइमा यस्ता लम्बे विदाहरूले कति नकारात्मक असर पारिरहेका छन् – बरू समानताको कुरो उठाउनपर्छ र दशै-तिहार र अन्य हिन्दू पर्वहरूमा हप्तौंसम्म दिइने विदाहरू कटौति हुनुर्पर्छ। यसरीमात्रै मुलुकको समग्र उन्नतिका लागि कर्मचारी तथा कार्यालयहरूको अधिकतम् उपयोग हुनसक्दछ।

४. बुंदा ३: ख्रीष्टियनहरूको पवित्र धार्मिक स्थल मण्डली र्-चर्च)हरूको सम्पत्ति तथा दायित्वहरू व्यवस्थित गर्न पहल गर्ने।

टिप्पणीः मण्डलीहरूको सम्पत्ति तथा दायित्वहरू व्यवस्थित गर्ने कसले हो? के महासंघले? कि राज्यले? यस मुलुकमा सुसमाचारको प्रवेश भएकै समय अथवा नेपाली मण्डली स्थापना भएकै दिनदेखि राज्यले मण्डलीलाई नै व्यवस्थित गर्ने प्रयास भैरहेको हो नि, होइन र? मण्डलीबाहिरबाट आएको कसैले मण्डलीलाई “व्यवस्थित” गर्ने हो भने के हुन्छ? त्यसमाथि पनि अहिलेसम्मै ख्रीष्टियन समुदाय तथा मण्डलीलाई देखीनसहने राज्यकै प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नतामा यसलाई “व्यवस्थित” गर्ने काम हुनुलाग्यो भने मण्डलीकै भलाइँ हुन्छ त – ख्रीष्टियनहरूको पवित्र धार्मिक स्थल मण्डलीको सम्पत्ति तथा सबै दायित्वहरू व्यवस्थित गर्ने दायित्व पनि मण्डलीकै हो, यसमाथि कुनै परचक्रीहरूको हात पर्नुहुँदैन। हामी आफै व्यवस्थित भएका छैनौं भन्दैमा मण्डलीको पक्षमा कहिल्यै नउभिएको राज्यसित गोहार माग्नु गम्भीर भूल र्ठहर्छ। यसका लागि हामीले मण्डलीलाई सजग, सचेत र कर्तव्यनिष्ठ तुल्याउने काम गर्नुपर्दछ। यसरी हचुवाको भरमा गरिएको सहमतिको यो बुँदाले हाम्रा खुट्टामा बञ्चरो बजारेको छ।
५. बुंदा ४: राज्यका सबै निकायहरूमा ख्रीष्टियन समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि पहल गर्ने साथै राज्यकोषबाट विनियोजन हुने बजेट ख्रीष्टियन समुदायको लागि समेत व्यवस्था गर्न पहल गर्ने।

टिप्पणीः राज्यका सबै निकायहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व होइन, समान प्रतिनिधित्वको माग गर्नुपर्दथ्यो। पिछडिएको वर्ग वा समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने कुरोसम्म उठाउनु राम्रो हुन्छ, तर समानुपातिक प्रतिनिधित्वमात्रै हुनसके पनि अहिलेका लागि राम्रो मान्नर्ुपर्दछ। अर्कोतर्फधर्म निरपेक्षता राज्यले पालन गर्नुपर्ने अर्को धर्म हो भन्ने तथ्य नबुझेका मानिसहरूले कुनै धर्मविशेषलाई राज्यबाटै सुबिधा दिलाउने हास्यास्पद प्रयास गरेका छन्। वास्तवमा धर्मनिरपेक्षतामा त राज्यले कुनै पनि धर्मको पक्षमा वा विपक्षमा केही गर्नुहुन्न। सम्भवतः यहाँ केही मुख्य धर्मावलम्बीहरूले विभिन्न अवसरहरूमा राज्यबाट ठूलै रकम हाता पारेको देखेको हुनाले यो आशयको विचार अघिसारिएको हुनसक्दछ। तर हामीले साँच्चिकै सैद्धान्तिक रूपमा नै धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा अभिमत जाहेर गरेका हौँ भने त अन्य धर्महरूलाई राज्यले दिँदै आएको सुबिधा र बजेट विनियोजन तत्काल रोक्न राज्यलाई सुझाउनपर्छ। तर, धार्मिक समानताको पक्षमा हो भने राज्यले यस्तो सुबिधा सबैलाई दिनर्ुपर्छ नै। तापनि, धर्म र राज्य सधैं अलग्ग रहनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता विकास भैसकेको अवस्थामा धर्म तथा धर्मावलम्बीहरूले आ-आÇना धार्मिक अनुष्ठान, चार्डपर्व र धार्मिक गतिविधिका लागि राज्यबाट कुनै किसिमको दान-अनुदान लिएर आफैलाई राज्यको प्रभावमा राख्नु ठीक हुँदैन।

६. बुंदा ५: समाधी स्थलसम्बन्धी नेपाल सरकार र ख्रीष्टियन समुदायबीच २०६८/०१/१८ गते भएको सहमति तत्काल कार्यदल बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो।

टिप्पणीः माथि भनिएझैं यो पनि “पहिचानको खातिर” भए अति राम्रो। तर यही दिन आउला भनेर अघिबाटै सर्वोच्च अदालतबाटै “राज्यले कुनै पनि धार्मिक समुह वा कार्यका लागि र्सार्वजनिक जग्गा दिनुनहुने” भन्नै फैसला गराइसकिएको छ। त्यसकारण सहमतिको यो बुँदा कार्यान्वयन हुन अहिलेका लागि असम्भव देखिएको छ। अर्कोतिर हामी आफैले लालपर्जा लिएका जग्गाहरूको उपभोग गर्नसमेत हामी आफै चुकिरहेको अवस्था लाजमर्दो छ। फेरि, गतवर्षवैशाख १८ का दिन सरकारसित के सहमति भएको थियो भन्ने सूचना नदिई र्सवत्र फिजाइएको यो बुँदाको अर्थ बुझ्न सजिलो छैन।

७. बुँदा ६: राष्ट्रिय ख्रीष्टियन समुदायले राखेको ज्ञापन पत्रको बुँदा नं. १० मा उल्लेखित मागहरू नयाँ संविधानसँग सम्बन्धित भएकोले ती मागहरू संविधानसभामा पेश गर्राई नयाँ संविधानमा समावेश गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरियो।

टिप्पणीः यस बुँदामा “राष्ट्रिय ख्रीष्टियन समुदाय” भनेर कसलाई भनिएको हो? यहाँ दिनरात अनेकौं नाम गरेका नयाँ संस्था-समुहहरू जन्मिन्छन्। त्यर्सथ पनि यस नामले अर्को नयाँ नामको संस्था-समुह अस्तित्वमा आएको हो कि भन्ने आशड्ढा बढाउँछ। यदि नेपाली ख्रीष्टियन समुदायको तर्फाट तत्कालिन नयाँ संविधानमा ख्रीष्टियन सुझाव समितिले दिएको १३ बुँदे ज्ञापनपत्र हो भने त्यसमा “चार्डपर्व” कै कुरो उठाइएको थियो। त्यसो भए यस बुँदाले खास के भन्न खोजेको हो भन्ने प्रष्ट छैन। यसरी कहाँ के लेखिएको छ सो नदेखाइकन यस किसिमले भ्रम सृजना हुनेगरी सूचना र्सवत्र फैलाउँदा अर्थको अनर्थ लाग्दछ भन्ने कुरो ख्याल राख्नर्पर्दथ्यो।

निश्कर्ष हुन त वर्तमान कामचलाउ सरकारका मन्त्री श्री टोपबहादुर रायमाझी कथित “संर्घषरत समुदायको तर्फाट” (काठमाण्डौ पोष्ट, जेठ १६) भनी प्रचार गरिएको महासंघका कोही कसैको निकट रहेकै नातामा यो सम्झौता हुन सकेको हो भन्ने तथ्य जाहेर भैसकेको छ। उनी त्यसअघि स्थानीय विकास मन्त्री छँदै यो मुद्दा उनकै टेबलमा पुर्याइएकोबाट पनि यो कुरो प्रमाणित हुन्छ। यसरी व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा यस किसिमका सम्झौता गर्दै जाने हो भने त्यसको दूरगामी नकारात्मक असरबाट मण्डलीलाई कसले जोगाउने? त्यसमाथि पनि सम्पुर्ण ख्रीष्टियन समुदायसित प्रत्यक्ष र दूरगामी महत्व राख्ने यस्तो विषयमा सरकारसित वार्ता वा सहमति गर्दा कम्तीमा पनि त्यसअघि नै एकसरो अन्तरक्रिया चलाई सहमति जुटाउने प्रयाससम्म नगर्ने हेपाहा प्रवृत्तिलाई नेपाली ख्रीष्टियन समुदायले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन। तथापि “पहिचान” का लागि लडाइँ लड्दै गर्दा यस किसिमका प्रयत्नहरू हुँदै जान्छन्? त्यही अर्थमा यसलाई लिने हो भने यसको औचित्य पनि सामान्य नै रहन्छ। अर्कोतिर राजनीतिक वृत्तमा, खासगरी संक्रमणकालबाट गुज्रिँदै गरेको सरकारले जस्तासुकै सहमति र सम्झौता गरिदिन सक्दछ। त्यसैले उक्त सहमतिको कार्यान्वयन हुनेमा खासै विश्वसनीय आधार छैन भनिदिए फरक पर्दैन। तापनि गम्भीरतापुर्वक लिनुपर्ने कुरो के भने प्रभु येशू ख्रीष्टको मण्डलीमाथि राज्यको स्वीकृति तथा शक्ति खन्याएर हस्तक्षेपुर्ण सहमति गर्ने अख्तियारी आफूसित छ भन्ठान्ने मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ, आम मण्डलीकै सहमतिबिना राज्यसित गरिएको कुनै पनि सहमतिले त्यति सहजै सम्मति भने प्राप्त गर्नसक्ने छैन।

 Republished in new layout 6/11/2013