दशौं राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला सम्पन्न (Human Rights Magna Meet 2018)

70 th International Human Rights Day and 10th Human Rights Magna Meet 2018 Concludes with 35 Point Declaration
December 15, Lalitpur
दशौं राष्ट्रिय मानव अधिकार महा भेला सम्पन्न
मंसिर २९, ललितपुर

७० औँ अन्तरराष्ट्रयि मानव अधकिार दिवस तथ दशौं राष्ट्रिय मानव अधिकार महा भेला हिजो साता व्यापी विविध कार्यक्रमसाथ सम्पन्न भएको छ ।

ललतिपुर जावलाखेल स्थति कर्मचारी प्रशिक्षिण प्रतिष्ठानको सभा कक्षमा आयोजित समापन सभामा ३५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै महा भेलाको विधिवत समापन गरिएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख

आयुक्त अनुपराज शर्माको प्रमुख आथित्य तथा युरोपियन युनियनका नेपालका निम्ति राजदूत भेरोनिका कोडीको विशेष आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त सभामा बलात्कार र त्यसको विरुद्धमा लड्ने अठोट जगाउने संक्षिप्त वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिनुका साथै बालबालिका, युवा, आयोजक समूह, तेस्रो लिंगी तथा दृष्टिविहीनहरुका तर्फबाट आआफ्ना अनुभव, माग, सुझाव आदि समेत राखिएको थियो ।

प्रमुख आयुक्त शर्माले राज्यको कुनै मत र धर्म हुँदैन भन्ने कुरामा उल्लेख गनुर्हुँदै आस्था र चहनाका कुराहरू व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको र मानव अधिकार अयोगले यसैअनुसार कार्य गर्ने बताउनुभयो । इयुकी राजदूत कोडीले नेपालले विगत दशका धेरै प्रगति गरेको तर अझै पनि सन्तोषजनक अवस्था नरहेको टिप्पणी दिनुभयो साथै यसरी सहकार्य र मानव अधिकारका लागि एक मत यो सभा सम्मेलन पछिका दिनमा व्यवहारमा पनि आउँछ आउँदैन, यसा सुझाव र प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन कसरी गरिन्छन्, त्यसको नजिककबाट अवलोकन मूल्यांकन गरिनेछ भनी जिम्मेवार र गम्भीर बन्न आयोजक, आयोग तथा सरकार सबैलाइ सचेत तुल्याउनुभएको थियो ।

अन्त्यमा, घोषणा पत्र मस्यौया समितिका संयोजकले ३५ बुँदे घोषणा पत्र वाचन गरी सुनाउनुभएपछि सहभागीहरुबाट तत्काल केही सुधारका लागि सुझाव दिइएको थियो । त्यसपछि, उक्त घोषणा पत्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख आयुक्त शर्मालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उहाँले उक्त घोषणा पत्र साथै पछि सुझावअनुसार सम्पादित भएर आउने प्रति पनि सह

र्ष स्वीकार गरिने र उच्च मूल्यांकनका साथ त्यसको अवलम्बन गरिने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभयो ।
विश्वमा नेपाल एक मात्र यस्तो राष्ट्र हो जहाँ यस प्रकारको महाभेला आयोजना भइआएको छ । यसको आयोजनामा १४० भन्दा बढी संघसंस्थाहरुको सहभागतिा रहेको छ भने सिमान्तकृतहरुको आवाज पनि समावेश गरिनुले यसको सार्थकता पनि बढेको छ । यस पटक यस्ता कार्यक्रमहरू सातवटै प्रदेशमा अयोजना गरिएका थिए गत हप्ताभरिमा १२ वटा क्षेत्र वा विषयमा व्यापक छलफलपछि तिनै विषयका निष्कर्षलाई घोषणा पत्रका रुपमा अगि सारिएको हो । अब राजनीतिक र नागरिक अधिकार मात्र पर्याप्त छैन तर आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तथा अन्य सफ्ट पक्षका कुरा पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने आवाज स्पष्ट सुन्न सकिन्थ्यो ।