पछिल्लो समयमा विकसित परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल ख्रीष्टियन समाजको एक प्रतिनिधिमण्डलले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई भेटी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा ख्रीष्टियनहरू लगायत सबैलाई स्वतन्त्ररूपमा धार्मिक अभ्यास गर्न दिइनुपर्ने माग राख्दै प्रतिनिधिमण्डल उच्चपदस्थहरू कहाँ पुगेको थियो ।
नेपाल ख्रीष्टियन समाजका उपाध्यक्ष कुबेर गुरुङको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका महासचिव डिल्लीराम पौडेल, सचिव मुकुन्द शर्मा, विपी खनाल, राम देवकोटा, अशोक प्रधान, अधिवक्ता गणेश श्रेष्ठ तथा संचारकर्मी कुमारसिंह विष्ट र जगदिश पोखरेल हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिनिधिमण्डलले डेबिट तामाङको नाममा आएको झुटो विज्ञप्तिको बारेमा गृहमन्त्री थापाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । अफवाह फैलाएर ख्रीष्टियनहरूलाई अपराधी सावित गर्दै धार्मिक हिंसा भड्काउने उद्देश्यका साथ आएको यस्तो विज्ञप्ति लेख्ने मान्छेलाई यथासिघ्र कानुनको दायरामा ल्याउन पनि प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
यसका साथै पूर्वको विराटनगरमा घटेको गोलीकाण्डलाई लिएर सुनियोजित तरिकाले ख्रीष्टियनहरूलाई दोष लगाउने काम भएको प्रति पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ध्यानाकर्षणपछि गृहमन्त्री थापाले नेपालमा रहेका ख्रीष्टियनहरूलाई नडराउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
गृहमन्त्री थापाका साथै कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि यी सबै विषयका साथै प्रतिनिधिमण्डलले पेश गरेको असमान कानुन संशोधनको मागलाई गम्भीरताका साथ लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । कानुनमन्त्री तामाङले कानुनकै कारण नेपालका ख्रीष्टियनहरू तर्सनु जरुरी नरहेको बताउनुभयो । उहाँले मिलाउनुपर्ने ठाउँमा क्रमशः संशोधन गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले प्रतिनिधिमण्डलको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै आफू कार्यकारी भूमिकामा नभए पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो । त्यस्तै सभामुख कृष्णबहादर महराले आफू अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको पक्षमा रहेका कारण प्रतिनिधिमण्डलले राखेका मागलाई सरकारसम्म पुर्याउन पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
समाजका उपाध्यक्ष कुबेर गुरुङले राज्यका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू यसरी ख्रीष्टियनहरूका मुद्दामा सकारात्मक हुनुलाई असल खबरको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । गुरुङले आउने दिनहरुमा पनि आफ्ना मागहरू राख्ने क्रम नरोकिने बताउनुभयो ।
Discussion about this post