कानूनका नौ सिङ

नेपाली समाजमा धेरै पहिलेदेखि सुनिइँदै आएको उखान हो। कानूनका नौवटा सिङहरू हुन्छन् भनी किन भनिएको होला र यसो भन्नुको केही तात्पर्य अवश्य छ। त्यसभन्दा पहिले कानून भनेको के हो भन्ने विषय प्रष्ट हुनुपर्छ। कानूनका दुई किसिम हुन्छन् — फौजदारी र देवानी।

कानूनलाई सिङसँग किन जोडेर बोल्ने गरिएको होला रु फरक सन्दर्भमा सिङको अर्थ लगाइने गरेको पाइन्छ। मानवीय सन्दर्भमा पनि सिङलाई शक्तिका रूपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ। सिङधारी पशुका लागि त्यो शोभा, सुरक्षा र शक्ति पनि हो। उदाहरणको लागि हामीसँग एउटा मुडुले र अर्कोचाहिँ लामा र तीखा सिङ भएका एकहल गोरू छन्। तीमध्ये कुनचाहिँ शक्तिशाली देखिन्छ रु मुडुले हेर्दा ठूलो र मोटो पनि छ, तर हाम्रो तत्कालको बुझाइले ठम्याउँछ, तीखे गोरू बढी शक्तिशाली छ, किनभने उसका टाउकामा सिङ छन्। सामान्य बुझाइमा सिङ नहुने गोरूलाई तिखे भनिँदैन। अनि लामा तीखा सिङ भएको गोरूलाई तिखे भनिरहनुपर्दैन, त्यो यसै पनि शक्तिशाली छ भन्ने मान्न सकिन्छ। सम्भवतः कानून पनि शक्तिशाली हुन्छ भन्ने बुझाइ प्रष्ट गर्न यसका नौवटा सिङ हुन्छन् भनिएको हो।

समाज वा देशमा मानवीय मर्यादा र व्यक्तिगत तथा सामाजिक अनुशासन कायम राख्नका लागि कानूनको खाँचो पर्छ। सार्वजनिक जीवनमा तोकिएको व्यक्तिगत एवं सामाजिक नैतिकताको निश्चित सीमा कानूनले निर्धारण गरेको हुन्छ। कानून देशवासीहरूको जीवनसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नियमहरूको संग्रह हो। जनजीवनमा अनुशासन, शान्ति र अमनचैन कायम राख्न, सम्भावित अपराध न्युन गर्न र नैतिक मान्यता, प्रचलित नियम वा स्वीकृत सर्वमान्य विधिको खिलाफमा काम–व्यवहार गर्नेहरूलाई दण्ड सजाय तोक्न कानूनको खाँचो पर्छ।

कानूनी राज्यमा कोही पनि विधि वा कानूनभन्दा माथि हुनुहुँदैन भन्ने विश्वास र व्यवहार दुवै कायम हुन्छ। कानूनी राज्यको पूर्णतः पालन भएका देशहरू प्रशस्तै छन्। विश्वमा जहाँ लोकतन्त्र बलियो व्यवस्था छ, त्यहाँँको शासन व्यवस्था सम्बन्धित कानूनका आधारमा चलाइन्छ। तर अधनायकवादी व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा शासकको बोली आफैंमा कानून बन्छ। मान्छेको बोली नै कानून बन्ने देशहरूमा त्यहाँको शासक अन्यायी र दूराचारी हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। तर कानूनलाई सर्वोच्च शक्ति मानिएका मुलुकहरूमा सबै मानिसहरू कानूनको अधीनमा हुन्छन् र त्यहाँ लोकतन्त्र कायम सहन्छ।

प्रष्ट छ, कानून आफैंमा शक्तिशाली बन्धन हो। मुलुकमा कानून जति बलियो र व्यवहारिक हुन्छ, शान्ति–सुव्यवस्थाको स्थिति र उन्नतिको काम त्यही अनुपातमा बलियो बन्छ। अहिलेसम्म आर्थिक, भौतिक तथा बौद्धिक उन्नतिको चरम तह पार गर्दैगरेका मुलुकहरूलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँको सबैभन्दा प्रबल र सबैलाई सो लक्ष्यतिर डोर्याउने शक्ति कानून नै हो। शासन व्यवस्थामा हिजोको तपाईं हामीजस्तै सामान्य मानिस कानूनको यही वैधानिक शक्तिको प्रयोगबाट शक्तिशाली बन्छन्। कानूनको त्यही वैधताभित्र रहेर उसले आफ्नो बोली र व्यवहार गर्ने हो भने कानूनको सदुपयोग गरिएको मानिन्छ, तर कानूनलाई आफ्नो इच्छा वा स्वार्थका लागि उपयोग गर्न खोजियो भने त्यसलाई कानूनको दुरूपयोग गरेको भनी बुझ्नुपर्छ। हामीकहाँ कानूनले दिएको अख्तियारको दुरूपयोग गरिएका सृंखलाबद्ध उदाहरण बग्रेल्ती छन्।

जहाँजहाँ लोककल्याणकारी कानून बनेका छन्, त्यहाँ सबैको हितमा शासकहरूले काम गर्न सक्छन् र सबैको भलो हुन्छ। तर जहाँ कानून नै विभेदकारी हुन्छ, अर्थात् जहाँ कानूनले एउटा–अर्को व्यक्तिलाई ठूलो वा सानो, बढी अधिकार प्राप्त वा अधिकार बिहिन तुल्याउँछ, त्यो मुलुकका लागि कानून आफैंमा अभिषाप बन्छ। त्यसले शासकलाई क्रूर अधिनायक बनाउँछ, स्वार्थी र सुबिधालम्पट बनाउँछ। यस्तो विभेदकारी कानून भएका मुलुकमा मालिक र दासको भेद बढेर जान्छ। जब कानूनी प्रावधानद्वारा देशका नागरिकहरू कोही वैधानिकरूपमा नै ‘ठूला’र अर्को पक्ष, वर्ग वा समुदायलाई ‘साना’बन्नुपर्ने स्थिति स्वीकार गरिन्छ, त्यहाँका नागरिकहरूमा कहिल्यै साँचो मिलाप र एकता हुँदैन। अधिनायकवादी शासनशैलीले थिचेर मानिसहरूलाई मिलापमा राख्ने अथक प्रयास त्यहाँ भैरहन्छ, निर्दोष र निरिह मानिसहरूलाई मुख खोल्न नदिएर बाँच्नमात्रै दिइन्छ। अर्थात् मानिसका मौलिक हक–अधिकारहरूको स्वतन्त्र अभ्यास हुन दिइन्न। यो कानूनका सिङहरूको गलत प्रयोग गरिएको उदाहरण हो।

हामी सिङतिरै फर्कौं। कानूनका नौ सिङ किन भनिएको हो भन्ने कुरा माथिको चर्चाले प्रष्ट पार्छ। सामान्य अर्थमा सिङले ‘शक्ति’ भन्ने बुझाउँदो रहेछ। हो, अब यिनै शक्तिबारे चर्चा गरौं। कानूनका नौ सिङ हुन्छन् भन्दैगर्दा कस्तो विश्वास वा व्यवहारलाई दर्साउन खोजिएको हो त रु समग्रमा यी सिङहरूले सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै अर्थ दिन्छन्। यी वाक्यहरूलाई गहिरिएर मनन गर्नुहोस्ः “कानून कसैको पेवा हुँदैन।” “कानून जसलाई पनि लाग्छ।” “खाएको बिष पो लाग्छ, नखाएको लाग्दैन।” “मलाई खाने बाघले तिमीलाई बाँकी राख्दैन।” “परिबन्धमा परिएला।” “धन बोल्यो, विधि चूप लाग्यो।” “न्याय अन्धो हुन्छ।” कानूनको सन्दर्भमा जोड्न मिल्ने यस्तै वाक्यहरू थपेर यो सूचीलाई जतिसक्दो लामो बनाउनुहोस्।

फेरि पनि, कानूनका नौ सिङहरू हुन्छन् भनेर मानिलिँदै गर्दा हामीले खासमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त रु यसका लागि हामीले ज्यादै चासोसाथ चर्चा गरेको कानूनलाई केलाएर हेरौं। छ दसकभन्दा लामो समयसम्म लागू भएको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनाइएको नयाँ “अपराध संहिता” को भाग ९ दफा १५५ देखि १५९ सम्म धर्मको स्वतन्त्र अभ्यासमाथि बन्देज लगाउने प्रष्ट शब्द र वाक्यहरूको प्रयोग गरी जे लेखियो, यसले देशमा बसोबास गर्ने सबै नागरिकहरू समान छन् भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेको छ। जब मुलुकका नागरिकहरूबीच कोही कसैले मान्ने धर्म वा आस्थाको स्वाभाविक रीतिविधि वा प्रचलनमाथि अंकुश लगाउने नियत कानूनमा राखिन्छ, त्यही बिन्दूमा सो कानून आफैंमा विभेदकारी छ भनिरहनुपर्ने कुरो होइन। हो, यही विभेदकारी कानूनका नौवटा सिङहरू के के हुन् र तीमध्ये कुनचाहिँ सिङहरू बढी घातक कि बढी सहयोगी छन् भन्ने बुझ्न र सम्झन सहज होस् भनेर यहाँ अंग्रेजीका नौवटा ुऋु बाट बन्ने नौवटै शब्दहरूको चयन गरिएको छ।

माथि उल्लेख गरिएको कानून “अपराध संहिता” को भाग ९ दफा १५५–१५९ मा जे शब्द, वाक्य र भाव उल्लेख गरिएको छ, त्यसको सही ज्ञानका लागि अंग्रेजीका यिनै ९ वटा शब्दहरूको प्रयोगद्वारा सो कानूनमा निहित नौवटा शक्तिहरूको ख्याल गर्न सहज होस् भनी यो सरल सूची तयार गरिएको हो। अब हामी यिनै शब्दहरूको सरसर्ति चर्चा गरौंस्

१) विषयवस्तु (Content)

कानूनमा उल्लेख गरिएको शब्द वा वाक्यमात्रै होइन, यसमा प्रयोग गरिएको भाषा र त्यसको भावसमेत के हो भन्ने राम्ररी अध्ययन गरिएको हुनुपर्छ। कानूनले वैधानिकता प्राप्त गर्ने औपचारिकता पूरा हुनाबित्तिकै त्यो एउटा पुस्तकको आकारमा प्रकाशित हुन्छ। यहाँ, कानूनको विषयवस्तु भन्नाले सो पुस्तकमा लेखिएका सबै कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ। वास्तवमा एउटा सचेत र कर्तव्यशील नागरिकले कानूनको एउटा प्रति आफूले प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। जबसम्म आफूसँग सम्बन्धित वा आफूलाई प्रत्यक्षरूपमा असर पार्ने कानूनको राम्ररी अध्ययन गरिन्न, तबसम्मै हामीले त्यसबारे अरूका मुखको व्याख्यामा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। कानूनमा प्रयोग गरिएको भाषा वा भावको खास अर्थ, महत्व र त्यसको सीमा थाहा भएन भने जुनसुकै बेला पनि त्यही कानूनको परिबन्धमा पर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसमा लेखिएका शब्द वा वाक्यांशहरूको परिभाषा र सीमा के कसरी बताइएको छ भन्ने थाहा हुनु जरूरी हुन्छ। प्रारम्भिक अनुच्छेदहरूमा कानूनको उद्देश्य र महत्व समेत बताइएको हुन्छ। कति खण्ड वा भागमा कति दफा र उपदफाहरू छन्, कहिले कुन सन्दर्भमा त्यसको संशोधन गरिएको छ र संशोधन गर्दा के कुरा थपिएको, घटाइएको वा परिमार्जन गरिएको छ भन्ने पनि विचार गर्नु राम्रो हुन्छ।

उदाहरणका लागि, उल्लेखित दफाहरूको विषयवस्तु हेरौंस्

१५५) धार्मिकस्थल वा पवित्र मानिएको स्थानलाई क्षति पुर्याउन नहुनेः ९१० कसैले कुनै जात, जाति, सम्प्रदाय वा वर्गको धार्मिक आस्था वा धर्मको घृणा गर्ने वा अपमान गर्ने नियतले वा सो हुन सक्छ भन्ने जानीजानी कुनै धार्मिक पूजा, प्रार्थना वा कर्म गर्ने स्थान वा पवित्र मानिएको कुनै स्थान, वस्तु, मशानघाट वा चिहानलाई हानि, नोक्सानी वा क्षति पु¥याउन वा कुनै किसिमले दुषित गर्न, बिगार्न, फोहरमैला गर्न वा यस्तै अन्य कार्य गर्न हुँदैन। ९२० उपदफा ९१० बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ। ९३० विदेशीले उपदफा ९१० बमोजिमको कसूर गरे वा गराएको रहेछ भने उपदफा ९२० बमोजिमको कैद भुक्तान भएको सात दिनभित्र निजलाई नेपालबाट बाहिर पठाउनु पर्नेछ।

१५६) धार्मिक भावनामा आघात पु¥याउन नहुनेः ९१० कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिह्नद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट कुनै जात, जाति सम्प्रदाय वा वर्गको धार्मिक भावनामा आघात पु¥याउन हुँदैन।  ९२० उपदफा ९१० बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।

१५७) धार्मिक रीति–स्थितिमा बाधा पुर्याउन नहुनेः ९१० कसैले सनातनदेखि अपनाउदै वा चली आएको अरुको धार्मिक रीति–स्थितिमा जानीजानी बाधा पु¥याउन हुँदैन। ९२० उपदफा ९१० बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलार्ई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

१५८) धर्म परिवर्तन गराउन नहुनेः ९१० कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन हुँदैन। ९२० कसैले कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चली आएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुने गरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्न हुँदैन। ९३० उपदफा ९१० वा ९२० बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ। ९४० उपदफा ९१० वा ९२० बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्ति विदेशी रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई यस दफा बमोजिम भएको कैद भुक्तान गरेको सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउनु पर्नेछ।

१५९) हदम्यादः दफा १५८ अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको थाहा पाएको मितिले छ महिना र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन।

२) सन्दर्भ (Context)

सन्दर्भले कानून सक्रिय हुने वा नहुने अवस्थालाई बुझाउँछ। कस्तो अवस्थामा कानूनले कसलाई वा कस्ता क्रियाकलापहरूलाई निर्देशित गर्छ, कसलाई वा कस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रणमा राख्छ, कसले गरेको कुन गतिविधि कानूनको मर्म विपरित हुन्छ, र सो कानूनले तोकेको सीमा मिचिएको अवस्थामा के कस्तो अपराध गनिन्छ, आदि विषयहरू कानूनको सन्दर्भमा पर्छन्। कानून छ भन्दैमा त्यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई तोकिएको दायराभित्र दोषी ठहर्याइन्छ भन्ने हुँदैन। सामान्यतया कानून त्यतिबेला सक्रिय हुन्छ, जब कानूनको व्याख्या गर्ने वा पालन गराउने निकायमा रीतपूर्वक उजुरी गरिन्छ। अर्को कुरा, देवानी र फौजदारी कानूनका अलग्गै सन्दर्भ हुनसक्छन्। तर कोही व्यक्तिले प्रचलित कानूनको अबज्ञा गरेको जनाउँदै उजुरी दिएपछि कानूनको तोकिएको दफा वा प्रावधान सक्रिय बन्छ। कानूनी राज्यको सन्दर्भमा कानून सक्रिय तुल्याइएपछि, पहूँचवाला अधिकारी वा नेताकहाँ गएर भनसुन् गर्दैमा केही हुन्न, अदालती प्रक्रियाबाटै उठाइएको मुद्दा किनारा लगाइएको हुनुपर्छ।

३) अपराध  (Crime)

कानूनको भाषामा ‘अपराध’ भनेको मानवीयता विरूद्धको कार्य हो। व्यक्ति, परिवार, समाज वा राष्ट्रका विरूद्धमा गरिइने क्रियाकलापलाई अपराध मानिन्छ। यसमा सामान्य दुई अर्थ हुन्छन्, पहिलो, समाजले स्वीकारेको वा मानिआएको विधि, नियम वा आचरणको अपहेलना वा त्यस्तो नियमको खिलाफमा गरिइने कार्य, र दोस्रो, राज्यले अख्तियार गरेको कानूनले तोकिदिएको मर्यादा वा सीमाभन्दा बाहिर गरिइने कार्य, वा कानूनले निषेध गरेका जुनसुकै कार्यहरू। अपराधको मात्राअनुसार कति धेरै वा थोरै भन्न सकिन्छ, जस्तै सामान्य, गम्भीर र जघन्य, जसअनुसार दण्डको मात्रा पनि फरक पर्छ। हामीले माथि चर्चा गरेको उदाहरणलाई नै लिऊँ, ‘धर्म परिवर्तन गराउने’ कार्यलाई कानूनले अपराध मानेको छ। यस अपराधका लागि तोकिएको दण्ड सजायको मात्रा हेर्दा यो गम्भीर किसिमको अपराधका रूपमा राखिएको छ। तर यसै ऐनको दफा २ मा व्यवस्था गरिएको ‘ऐनको बहिक्र्षेत्रीय प्रयोग’मा जघन्य अपराधहरू सूची बनाउँदा यसलाई पनि जघन्य अपराधकै स्तरमा राखिएको छ भनी बुझ्नुपर्छ। कोही नेपाली नागरिकले देशबाहिर वा कुनै छिमेकी देशहरूमा रहँदा धर्मपरिवर्तन गरेको कसुरलाई अपराध मानिने छ भन्ने कुरा दफा २ को उपदफा ९३।छ० मा “दफा १५८ अन्तर्गतको कसूर” भनी प्रष्टै लेखिएको छ। देशबाहिर रहँदा कोही नेपाली नागरिकले धर्म परिवर्तन गराएको कसुर पनि जघन्य अपराध नै हो भन्ने अमिल्दो आशय यसमा देखिन्छ, जबकि कानूनको बहिक्र्षेत्रीय प्रयोगमा सामान्यतया १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने जघन्य प्रकृतिका अपराधहरूलाई मात्रै सूचीबद्ध गरिएको छ।

४) चासो Concern

कानूनका सिङहरूको चर्चा गर्दा यसका सबै सिङ ९दफा०हरू घातकमात्रै हुन्छन् भनी बुझ्नु हुँदैन। कानूनको सवालमा सबैभन्दा आधारभूत सिद्धान्त भनेकै यसले सबै व्यक्ति वा पक्षसँग समान दृष्टिकोण र व्यवहार गर्नुपर्छ र यसको दायराभित्र सबैले न्याय प्रदान गरेको हुनुपर्छ। कानूनलाई ‘अन्धो’ हुन्छ भन्नु यसको सकारात्मक तात्पर्य पनि यही हो, किनभने यसले कसैप्रति दयामाया राख्दैन। तापनि यसमा केही त्यस्ता दफाहरू हुन्छन्, जसले सम्भावित कसूर वा त्यसबाट आइलाग्न सक्ने दण्ड–सजायबाट जोगिइन, वा गलत नियतले काम गर्ने अपराधिक अभिप्राय भएका मानिसरूले यसैको प्रयोग गरेर आफूलाई सम्भावित दण्डबाट उम्काउने र निर्दोष व्यक्तिलाई फँसाउने सम्भावना पनि रहन्छ। यसकारण, कानूनका कुन दफाहरूले आफूलाई सुरक्षा प्रदान गर्छन्, कुनचाहिँले आÇना नियमित क्रियाकलापहरूलाई समेत सीमित वा बर्जित गरेका छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त, आफूलाई सचेत नागरिकका रूपमा उभ्याउन हामीले नयाँ बन्दै गरेका वा संशोधन हुँदै गरेका कानूनहरू के–कस्ता छन्, तिनलाई लागू गर्दा को वा कुन पक्षमाथि प्रत्यक्ष असर पर्छ र हाम्रो विषयमा सो कानूनमा केकस्ता प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने विषयमा चासो राख्नुपर्छ।

५) तुलना  (Compare)

सम्बन्धित कानूनका दफाहरू प्रचलित अन्य ऐन कानूनहरू, मुलुकको मूल कानून मानिइने संविधानका धाराहरू र अन्तरराष्ट्रिय सन्धी–सम्झौताहरूबीचको सम्बन्ध, आशय र अर्थसँग मिलेको छ कि छैन भनेर बुझ्नु असल हुन्छ। यसका लागि कुनै पनि दफाको आशय र अर्थ प्रचलित संविधान, मुलुकमै विद्यमान अन्य कानूनहरूसँग बाझिएको छ कि छैन भनी तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्छ। कुनै पनि कानून अन्य कानूनको विचार, आशय वा मर्मसित बाझिएको हुनुहुँदैन, यसरी बाझिएका कुनै पनि कानूनका दफाहरू बाझिएको हदसम्म बढी गम्भीर मानिएको विषय वा सन्दर्भहनुसार हुने वा स्वतः संशोधनको प्रकृयामा पठाउने चलन छ। अर्थात्, कुनै पनि कानून देशको संविधान वा अन्य कानूनले तोकेभन्दा बढ्ता कठोर हुनुहुँदैन। त्यसैगरी धेरैजसो अन्तरराष्ट्रिय सन्धी, घोषणापत्र वा अनुबन्ध  तथा कानूनहरूसँग पनि देशको कानून मिलेको हुनुपर्छ, बाझिएको हदसम्म त्यस्तो अमिल्दो कानून वा त्यसका दफाहरू स्वतः निस्कृय ठहर्छन्। त्यसकारण कानूनहरू कसरी कुन आशयले निर्माण गरिए भन्ने कुरा तुलनात्मक अध्ययनबाट थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसमाथि पनि आफूसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, आफूले नियमित वा विधिवतरूपमा गर्दै आएका क्रियाकलापहरूलाई नियमन, निर्देशन वा नियन्त्रण गर्ने कानूनहरू कहाँ के–कसरी बनेका छन्, र तिनको कसरी पालना गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा चासो राख्नु जरूरी हुन्छ।  उदाहरणका लागि, माथि उल्लेखित दफाहरू मानव अधिकारको विश्व व्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र लगायत अन्य थुप्रै अन्तरराष्ट्रिय सन्धी वा कानूनहरूसित सोझै बाझिएका छन्। नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ अनुसार उचित संशोधन नगरी यस्ता दफाहरूको कार्यान्वयन हुनसक्दैन।

६) बचाउ वा सुरक्षा  (Comfort)

कानूनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उद्देश्यभ नेकै कसैमाथि अन्याय हुने अवस्थालाई निस्तेज गर्नु हो। माथि नै भनियो, कानून समाज वा देशमा अनुशासन, अमनचैन र शान्ति स्थापना गर्नका लागि हो। कानूनले कसैलाई पनि बाँध्ने होइन बरू सबैलाई सहज र न्यायपूर्ण अवस्था बाँच्न पाउने वातावरण कायम राख्नका लागि हो। त्यसो हुँदा कानूनका कुनै पनि दफाले व्यक्ति वा समुदायले गर्ने कामहरूलाई निर्देशित वा नियमन गर्न वा बन्देज लगाउन सक्छन्, भने कुनै दफाले उही व्यक्ति वा समुदायका क्रियाकलापहरूलाई सुव्यवस्थित वा सुरक्षा पनि दिइरहेका हुन्छन्। सिद्धान्ततः कानूनले बचाउका लागि दिने सुबिधा खासगरी तीनवटा आधारमा हुन्छ, जस्तैः सामाजिक न्यायको सिद्धान्त, मानव अधिकार, अन्तरराष्ट्रिय कानूनहरू। सामाजिक परम्परा, सँस्कृति वा धार्मिक आस्थाअनुसारको जीवन यापन गर्दै गर्दा कोही कसैले पनि अनावश्यक बिघ्नबाधा भोग्नु नपरोस् वा कसैले अर्को व्यक्ति वा समुदायको उस्तै जीवन यापनमाथि बाधा नपुगोस् भनी सबैले उत्तिकै सजग हुनुपर्छ। तर, कानून आफंैमा सम्पूर्ण देशबासीहरूको विविधात्मक वस्तुस्थितिप्रति बेखर रहेको अवस्था छ, वा राजनीतिमाझैं बहुसंख्यक पक्षको हीत गर्नेगरी पूर्वाग्रही वा विभेदकारी रहेको अवस्था रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूले आफ्नो हीत रक्षाका लागि माथि बुँदा ५ मा उल्लेख गरिएका अन्य कानूनहरूले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ।

७) आलोचना (Criticism)

माथि बुँदा ६ अनुसार देशको कानूनमा बहुसंख्यक वा खास वर्ग कि समुदायको हीतमा काम हुनेगरी वा अल्पसंख्यक समुदायको अहीतमा व्यवहार हुन दिनेगरी व्यवस्था गरिएको अवस्थामा सो कानूनप्रति असहमति जनाउन स्वस्थ एवं अहिंसात्मक उपायको खोजी गर्नुपर्छ। जस्तैः नयाँ मुलुकी ऐन दफा १५५—१५९ ले सनातन धर्मावलम्बी भनी नचिनाइएका अन्य सबै अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको धार्मिक आस्थामाथि नियन्त्रण गर्दै उनीहरूले गर्दै आएका नियमित धार्मिक कार्यहरूलाई निषेध गरेको कारण ती दफाहरूको आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न सबैले अघिसर्नु जायज हुन्छ। आलोचना गर्दा गाली गलौज वा बिरोधको भाषा बोल्नुपर्छ भन्ने छैन, के कुरामा असहमति छ सो शान्त ढंग सरल र मीठो बोलीबचनद्वारा बताउन सक्नुपर्छ।

८) गुनासो  (Complaint)

कानून विभेदकारी छ भन्ने कुराको गुनासो गर्न सम्बन्धित निकायहरू छन्। संघीय वा प्रदेश संसदहरू, दुवै तहका सरकारहरू, अदालत र अन्तरराष्ट्रिय सरोकार समुह वा कूटनीतिक नियोगहरू कानूनका खास दफाले खास परिस्थितिमा कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायमाथि अन्याय हुनदिने आशय देखाएको छ भन्ने कुराको जानकारी वा गुनासो लिएर पुग्नुपर्ने निकाय हुन्। हाम्रो सरोकारमा भने स्थानीय प्रशासन, कानून व्यवसायीहरू, पत्रकारहरू र अन्य धार्मिक आस्थाका अगुवाहरूलाई पनि गनासो सुनाउन मिल्छ। कानून बनिसकेको अवस्थामा गुनासो राख्दैमा त्यसलाई बदल्न वा संशोधन गर्न त सकिन्न, तर यसबारे व्यापक गुनासो गरियो भने सम्बन्धित पक्षको समयमै ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ।

९) सञ्चार  (Communication)

कानूनका विभेदकारी दफाहरूले पुर्याएको वा पुर्याउन सक्ने प्रत्यक्ष असरबारे माथि चर्चा गरिएका बुँदाहरू ७ र ८ अनुसार औपचारिक वा अनौपचारिक तबरले सम्बन्धित पक्ष वा निकायसम्म पुर्याउने काम नै सञ्चार हो। औपचारिक सञ्चारका लागि भाँति पुर्याएर लेख्ने वा बताउने काम गर्नुपर्छ भने अनौपचारिक सञ्चार गर्न जोसुकैले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ। मनमा लागेको कुरो बताउनु, त्यसबाट केकस्तो असर पर्छ भनी चर्चा गर्नु पनि सञ्चारकै रूप हो भने तोकिएको विषयमा दक्षतासाथ लेख्ने र सम्प्रेषण गर्ने, चिठ्ठीपत्र वा पत्रपत्रिकाको प्रयोग गरी सबैलाई जानकारी गराउने, प्रतिनिधिमण्डल बनाई सरोकार राख्ने निकाय वा कार्यालयमा पुग्ने र तोकिएको अधिकारीलाई भेट्ने, आदि कार्यहरू पनि यसैका औपचारिक रूप हुन्। त्यसर्थ आफूमाथि आइलागेको वा आउन लागेको समस्या सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायसम्म बोलेर, लेखेर, छपाएर, अनलाइन मिडियामा पोष्ट गरेर, पर्चा बाँडेर, रेडियो वा टेलिभिजनद्वारा प्रसारण गरेर अथवा अन्य कुनै माध्यमको प्रयोग गरेर वा नगरिकन बताउनु सञ्चार गर्नु हो। यो काम गर्न सबैले सक्रियता देखाउनुपर्छ।

बि पी खनाल

महासचिव, जनजागरण पार्टी नेपाल