नयाँ संविधानमा धर्मनरपेक्षता किन?

बि. पी. खनाल
महासचिव, जनजागरण पार्टी नेपाल

संविधान देशको मूल कानुन हो, त्यसैले संविधान अहिले सबै पक्ष, तह र क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूका लागि निकै चासोको विषय बनेको छ । नेपाल देशमा संवैधानिक इतिहासले शदियौं नभोगेको भए पनि यहाँ संविधान बनेका र लागू गरिएका प्रशस्तै प्रमाणहरू छन् । तापनि यसअघिका संविधानहरू हाम्रा लागि समयानुकुल रहेनन्, ती हामी सबैका लागि हितकारी बनेनन् । ती कुनै पनि संविधानले न ता देशलाई प्रगतिउन्मुख मार्गमा सुव्यवस्थित, सुसभ्य र सुसम्पन्न बन्ने मार्गचित्र पहिल्यान सके न आम मानिसहरूलाई समानता तथा ससम्मानतापूर्वक बाँच्न पाउने अवसर प्रदान गर्न सके । त्यसै भएर हो, अहिले हामीलाई नयाँ संविधानको खाँचो परेको ।

नयाँ संविधानमा उल्लेख हुनैपर्ने कुराहरू तिनै हुन्, जसलाई पछिल्ला जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धीहरूको सूचीमा राखिएको छ । तीमध्ये नेपालमा धर्मनिरपेक्षता पछिल्लो राष्ट्रिय जनआन्दोलनबाट प्रप्त सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो, जसका खातिर धेरै ठूलो मूल्य चुकाइएको छ । जनआन्दोलनका उपलब्धीहरूको रक्षा गर्नका लागि नै नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाल एक “धर्मनिरपेक्ष” राष्ट्र हुनेछ भनी उल्लेख हुनुपर्छ । तर नेपाली जनताको हितमा कहिल्यै कत्तिपनि नसोच्ने केही मानिसहरूले केवल राजनीतिक स्वार्थका लागि नेपाल राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हुनुहुादैन भनी अफवाह फैलाउने काम गरिरहेका छन् ।

नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षता किन आवश्यक ठानिएको होला ? यसबाट कसको पक्षपोषण हुन्छ ? अथवा यसबाट कुन धर्मविशेषलाई बढी लाभ कि हानी हुन्छ ? यसको खास अर्थ र महत्व के हो ? अनि यसको पूर्ण बहाली हुँदा अथवा राज्य पहिलेझैं हिन्दू धर्मसापेक्ष रहिरहादा के फरक पर्छ ? यी प्रश्नहरू आम नागरिकहरूका सामुन्ने अझ पनि अनुत्तरित नै छन् । त्यसमाथि पनि जान्नेसुन्ने ठानिएकाहरू स्वयम् भ्रामक प्रचारबाजीमा जुट्नु खेदजनक छ । अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा गतिलो नाम कमाएका नेताहरूमा समेत धर्मनिरपेक्षताको विषयमा अपूरो विचार पाइएको छ वा उनीहरू राजनीतिमा यसको अपव्याख्या गर्नमै लागेका छन् । कतिले यसैलाई आफूलाई उकास्ने साधन बनाउादैछन् त कति गााठी कुराको भेउ नपाएर रणभुल्ल छन् ।

त्यसकारण यहाँ धर्मनिरपेक्षताकै विषयमा अहिले बजारमा ल्याइएका नचाहिंदा हल्लाहरूको विषयमा केही प्रष्टगरी लेख्नु उचित ठान्दछु ।

क. धर्मनिरपेक्षता व्यक्ति कि राज्यका लागि ?

झट्ट सुन्दा धर्मनिरपेक्षता धर्मसितै जोडिएको विषय हो जस्तो लागे तापनि यो पूर्णत: राजनीतिक विषय हो । राजनीतिमा धर्मरिपेक्षताको सोझो अर्थ राज्यले धर्म वा धार्मिक संस्कारप्रति आफूलाई निस्पक्ष उभ्याउनु हो । एउटा व्यक्ति कुनै धर्मप्रति आस्थावान हुन वा नहुन सक्छ, कुनै धार्मिक मतको पक्षमा ऊ खुलेर लाग्न वा नलाग्न सक्छ र कुनै धर्मले अपनाएका रीतिविधिहरूको अनुशरण गर्न वा नगर्न सक्छ । यस अर्थमा व्यक्ति धर्मको पक्ष वा निरपेक्षमा उभिन सक्छ ।

तर राज्य भनेको व्यक्ति होइन । राज्य असंख्य व्यक्तिहरूको अविभावक संस्था हो । राज्यले व्यक्तिसरह कुनै धर्मको अनुशरण गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । राज्य भनेको राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गर्दै व्यक्ति–व्यक्तिहरूका निम्ति आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने संगठित संस्था हो । त्यसकारण राज्यको कुनै धर्म वा धार्मिक सम्प्रदाय हुादैन । तर राज्य कुनै धार्मिक सम्प्रदायको पक्षपाती हुनुहुन्न भन्दै गर्दा राज्य बिधर्मी हुन्छ भनेर झूट्टा बकवास फैलाउने गलत प्रबृत्तिका मानिसहरूलाई भन्दिनुपर्छ, धर्मनिरपेक्ष राज्यले कुनै एउटामात्रै धर्म वा धार्मिक सम्प्रदायको पक्ष लिदैन बरू सबैको समान अस्तित्व स्वीकार गर्दै सबैप्रति समान व्यवहार गर्छ । राज्य देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूको जिम्मेवार सेवक हो ।

हिजो नेपाल देशमा विभिन्न, जाति, भाषा, वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरू बसोबास गरिरहेका छन् भन्ने सत्यलाई बेवास्ता गर्ने राज्यव्यवस्था थियो । हिजोको राज्य देशभरि एउटै धार्मिक सम्प्रदायका मानिसहरू बस्छन् भन्ने सत्य बुझ्दैनथ्यो अथवा धेरै धार्मिक आस्थाका मानिसहरू छन् भन्ने यथार्थ बुझेर पनि ऊ एउटाको पक्ष लिन्थ्यो र अरूमाथि थिचोमिचो र अन्याय हुने वातावरण जुटाइदिन्थ्यो । उसको बर्ताव सबै धर्मप्रति न्यायपूर्ण हुन सक्दैनथ्यो । उसले लागू गरेका संविधान र ऐनकानुनहरूले खास एउटा पक्षको बढ्ता सेवा गर्थे र बााकी सबैलाई बहिस्कृत बनाइदिन्थे । नेपालमा विगतका राजनीतिक व्यवस्थाहरूले कथित धार्मिक सहिष्णुता बलपूर्वक कायम राखेका थिए, त्यसमा दुईमत नहोस् । किनभने उसबेलाको राज्य एउटा धर्मविशेषको पक्षपोषक थियो, बााकी अरू सबैको अस्तित्वलाई मेटाउनेसम्मको ज्यादति राज्यकै तर्फबाट हुँदै आएको थियो । मुलुकमा शिक्षित मान्छे नगन्य थिए, नागरिकहरूको चेतनास्तर कमजोर थियो । यँहा टाठा–बाठा, धनी–साहू र शासक–सामन्तहरूले शदियौंदेखि एकछत्त ब्राम्हणवादी सोचबाट ग्रसित निर्दयी शासन कायम राखे र राज्यले अबलम्बन गरेकोभन्दा बाहेकका अन्य धर्महरू मान्ने गरीब, निमुखा, अशिक्षित जनताहरूले लुकीछिपी बाँच्नुपर्‍यो ।

यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, देश ठूलो परिवार भएको घरजस्तो हो, परिवारका सदस्यहरू देशका नागरिक र त्यसको अविभावकचाहिा राज्य । परिवारमा सबै सदस्यहरू उस्तै हुन्छन् भन्ठान्ने वा कुनै खास सदस्यजस्तै सबै हुनुपर्छ भन्ने अविभावक मूर्ख हो । धेरै सदस्यहरूको परिवारमा हरेको सोच, व्यवहार र शैली फरक हुन्छ भन्ने स्वीकारेर अविभावकले कुनै एउटाप्रति सापेक्ष नभएर सबैप्रति समानताको ग्यारेण्टी गर्न निरपेक्ष बन्नुपर्छ ।

नेपाल देशको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता आवश्यक ठानिइनुको खास कारण नै यो मुलुक विविधतायुक्त मुलुक भएको हुनाले हो । यो देश बहुजाति, बहुधर्म, बहुसास्कृति तथा प्रकृति र प्राणीजगतमै बहुआयामहरूले सजिएको विविधतायुक्त देश हो । नेपाल विविधतासहितको राज्य हो । राज्यले नागरिक हितका निम्ति समयानुकुल स्वीकृत राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा काम गर्नुपर्छ । मुलुकमा जति व्यक्ति, जाति, पक्ष, वर्ग र विचारहरू छन्, ती सबैको सामुहिक हितका निम्ति तठस्थ सेवकका रूपमा राज्यले काम गरिरहनुपर्छ । विभिन्न विचार, धर्म र प्रचलनहरू जे–जति छन्, ती सबैका लागि समान अवसर तथा सुबिधा जुटाई दिनु राज्यको कर्तव्य ठहर्छ । राज्यले एउटा व्यक्तिसरह कुनै पनि धर्मविशेषको पक्ष वा विपक्षमा उभिनुहुन्न । यसरी राज्य कुनै पनि धर्मबाट, पृथक, तटस्थ र निस्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै धर्मनिरेक्षताको आधारशीला हो । राज्यका नागरिकहरू विभिन्न धर्म तथा धार्मिक सम्प्रदायका अनुयायी हुन सक्छन्, तर राज्यले कुनै एउटाप्रति बढ्ता बफादार बन्नु न्यायस·त हुादैन । एउटा सेवकले भिन्नभिन्न आस्था, चिन्तन र सास्कार पालन गर्ने धेरै मालिकको सेवा गर्दा कुनै पनि मालिकको पक्षमा बढी वा अर्को मालिकको पक्षमा घटी सेवा प्रदान गर्नु जायज हुादैन । चाहे कुनै विचारकाहरू बहुसंख्यक नै किन नहोऊन् । त्यसर्थ राज्य तोकिएको कुनै धर्मको अनुयायी बन्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त नै धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त हो ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ, राज्य धर्मनिरपेक्ष हुादा त्यसले नागरिकले मानिआएको आस्था खोसिादैन । धर्मनिरपेक्षतामा राज्यले सिद्धान्तत: सबै धर्महरूप्रति समानताको व्यवहार गर्नुपर्ने हुँदा व्यक्ति झनै आफ्नो आस्थाको अबलम्बन, अभ्यास गर्न वा अनुष्ठान गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । धर्मनिरपेक्ष राज्यमा व्यक्तिको धार्मिक हक कुण्ठित हुँदैन ।

ख. धर्मनिरपेक्षता चाहिनुको खास कारण के हो ?

समयले अबको मानिसलाई विश्वव्यापीकरण गर्दै ल्याएको छ । मानिसहरूमा शिक्षा, चेतना र संसारलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन भैरहेको छ । विश्वमा प्रचलित विचारहरू, ज्ञानहरू र मानिसका रहनसहनहरूमा व्यापकीकरण भैरहेको छ । औपचारिक शिक्षा, सूचना प्रविधि तथा भौतिक विकासको द्रूत व्यापकीकरणले विश्व मानव समुदायलाई आपसमा ज्यादै नजिक तुल्याइरहेको छ । यसै हुनाले पनि मुलुकमा विद्यमान रहेका पुराना कठोर शासनहरूमा परिवर्तन अपरिहार्य ठानिन्छ र आमूल परिवर्तनका निम्ति जनता आन्दोलित बन्छन् । हाम्रो देशमा जनताले अनबरत लड्दै आएका जनआन्दोलनहरूको मुख्य माग नै परिवर्तन हो, त्यसमा बाधक बनेर खडा हुनेहरू एतिहासबाटै मिल्काइसकिएका छन् ।

समय र यसले ल्याएका आयामहरू परिवर्तनशील छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि परिवर्तनको लहर सर्वत्र देखिएको छ । ज्ञान र विज्ञानमा, विचार र जीवनशैलीमा, आस्था र व्यवहारमा हामी सबैले स्वाभाविक तथा सकारात्मक परिवर्तन स्वीकार गर्दै जानुपर्छ । मानिस स्वभावैले परिवर्तन रुचाउने भएको हुँदा आफूले प्राप्त गरेका कुनै पनि उपलब्धीहरूमा रमाउने चाहना साकार बनाउन ऊ स्वतन्त्रताको खोजी गर्छ । अहिले हामीमाझ जसरी शिक्षित मानिसहरूको संख्या थपिादो छ, त्यही अनुपातमा स्वतन्त्रताका लागि अनेकौ प्रयत्नहरू हामी देख्दैछौं । किनभने शिक्षाले स्वतन्त्रताको दैलो उघार्छ । शिक्षित व्यक्ति सम्मानित र सगौरव बाँच्न आफ्ना मौलिक हकहरूको निर्बाध उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको ग्यारेण्टी चाहन्छ । धर्म मान्ने कुरो पनि यही मौलिक हकअन्तरगत पर्ने विषय हो । त्यसकारण मानिसले आफूले चाहेको धर्म स्वीकार गर्न, अवलम्बन गर्न, त्याग्न वा परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ । उसले आफ्नो धर्मसँग सम्बिन्धित चलअचल सम्पत्तिको रक्षा, उपभोग तथा धार्मिक अनुष्ठान, विधि गर्न, धार्मिक गूठी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । कसैले कसैको धर्मप्रति अफवाह फैलाउन, गालीबेइज्यति गर्न, सार्वजनिक शान्ति भ· हुने किसिमको क्रियाकलाप गर्नु–गराउनु हुादैन भन्ने विषयहरू धार्मिक स्वतन्त्रताभित्र पर्दछन् । अनि नागरिक तहमा हुने–गरिइने यिनै तमाम क्रियाकलापहरूमा राज्यले कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने वा कुनै पनि धर्मप्रति असमान व्यवहार नगर्ने गरी धर्मसम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त पालन गरेको अवस्थाले धर्मनिरपेक्षतालाई प्रष्ट पार्दछ ।

हो, सिद्धान्तत: धर्मनिरपेक्षता अहिले दुस्प्रचार गरिएकै जस्तो कुनै विदेशी तत्व वा शक्तिको कारणले होइन, बरू समयसापेक्ष आवश्यकताका आधारमा स्वीकार गर्न लागिएको राजनीतिक सिद्धान्त हो । तापनि देशमा यो विषय उठानको व्यवहारिक पक्ष भने केही फरक छ । जनआन्दोलनको उत्कर्षमा पुग्दैगर्दा तत्काल घटेका केही घटनाहरू पृष्ठभूमिका आधारमा धर्मनिरपेक्ष सााच्चिकै महत्वपूर्ण उुपलब्धीका रूपमा उभिएको हो । त्यो विकासक्रम के थियो भन्ने जवाफ खोतल्न सहज होस् भनी निम्न छवटा बुँदाहरू प्रस्तुत गरेको छु:

१) सहस्र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि एकल धार्मिक राज्य व्यवस्थामा निरन्तर टिकाइएको सामन्तवादको दलदलबाट नेपाल देशलाई उकास्न कुनै शाही तथा कथित प्रजातान्त्रिक सरकारहरू असफल बन्नु ।

२) पुरातन ब्राम्हणवादी एकल तथा केन्द्रिकृत शक्तिका आधारमा नेपाली समाजमा व्याप्त जातीय एवं वर्गीय विभेद र शोषण–दमनको अन्त्य गर्दै जनमुखी शासन सत्ता ग्यारेण्टी दिने भनी थालिएको माओवादी जनयुद्धलाई शक्तिकै भरमा समाप्त पार्ने बहानामा सर्वसाधरण जनतामाथि राज्यले शत्रुवत व्यवहार बढाउनु, जसबाट माओवादी जनयुद्धले झनै बढ्ता जनसमर्थन प्राप्त गर्नसक्यो ।

३) वीरेन्द्र विक्रम शाहको वंशनाशपछि देशका राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाह र तिनका आसेपासेहरूले मुलकलाई पश्चगमनतर्फको बाटोमा निरन्तर हिाडाउने दुस्प्रयास गर्नु । जननिर्वाचित सरकारलाई पन्छाएर मुलुकमा भर्खर अभ्यास हुनलागेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई निस्तेज पार्ने क्रियाकलाप बढाउनु ।

४) जनताका मौलिक हकअधिकारको सम्मान गर्ने जनउत्तरदायी सरकार नबन्नु र विरोधका शान्तिपूर्ण प्रयासहरूलाई जबरजस्ती दबाउने दुस्प्रयास गर्नु । स्वतन्त्रतापूर्वक राजनीतिक अभ्यासका लागि प्रयत्न गरिरहेका दलहरूमाथि दमन बढाउनु । जनता आन्दोलित हुँदासमेत जनभावनाको कदर नहुनु र हिंसात्मक उपायबाट सत्ता टिकाइराख्ने दुस्प्रयास लम्ब्याउनु । फलस्वरूप ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ताबाट हात झिक्नुपर्‍यो ।

५) ज्ञानेन्द्र शाहले पुनस्र्थापना गरेको व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल सामेल भएका नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीहरूले माओवादी जनयुद्ध र आन्दोलनरत नेपाली जनताको भावनाअनुसार शदियौंदेखि राज गर्दै आएको राजसंस्थालाई समाप्त पार्ने प्रस्ताव पारित गराउनु । स्मरण रहोस्, अहिले धर्मनिरपेक्षता ‘माओवादी एजेण्डा’ हो भनेर यी दुवै दलका नेताहरू पन्छिनु भनेको जनआन्दोलनप्रति तिनीहरूले घात् गरेको ठहर्ने छ । धर्मनिरपेक्षता उसबेला कांग्रेस र एमालेकै सर्वसम्मतिमा ल्याइएको थियो । किनभने ज्ञानेन्द्र शाहले पुनस्र्थापना गरेको व्यवस्थापिका संसदमा माओवादीको उपस्थिति नै थिएन ।

६) जनआन्दोलनले शाही राजतन्त्रलाई सदाका लागि मिल्काउन दिएको म्याण्डेट पूरागर्न धर्मनिरपेक्षता तत्काल राजनीतिक उत्कर्षमा एकमात्र व्यवहारिक शक्तिका रूपमा प्रयोग गरिएको हतियार हो । किनभने परम्परागत हिन्दू राज्यव्यवस्थाको पूरक सत्ताका रूपमा शदियौंदेखि स्वीकृत राजसंस्थाको अन्त्य गर्नका लागि धर्मनिरपेक्षताभन्दा अर्को सशक्त हतियार हामीसाग थिएन । त्यसकारण धर्मनिरपेक्षता जनआन्दोलनको अधिकतम उपलब्धीमध्ये एक बनेको हो ।

निश्कर्ष :
नेपाली जनता सबै किसिमका बन्धनहरूबाट मुक्ति चाहन्छन्, चाहे त्यो धर्मका नाममा कसिएको बन्धन किन नहोस् । व्यक्तिको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा अपरिहार्य ठहर्छ । धर्म मान्न वा नमान्न पाउने स्वतन्त्रता व्यक्तिको मौलिक स्वतन्त्रता भएको हुादा नयाा संविधानमा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यसको पूर्ण ग्यारेण्टी धर्मनिरपेक्ष राज्यबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । त्यसकारण कतिले भन्दै आएजस्तो व्यक्तिको तहमा धर्मसम्बन्धी महलमा स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेरमात्रै पुग्दैन, त्यसलाई अक्षुण राख्नका लागि राज्य कुनै धर्म वा धार्मिक आस्थाको पक्षपाती पटक्कै बन्नुहुँदैन । संविधानमा यी दुवै तहका प्रावधानको पूर्ण व्यवस्था भएमा यहाा मौजुद सबै धर्म, धर्मावलम्बी तथा धार्मिक समुदायहरूको समान पहिचान बन्ने छ । समानताको व्यवस्थाले कुनै पक्षको हानी नहुने तर सबैको सहअस्तित्व स्वीकार गर्दै सबैलाई समान हक, अवसर र सुबिधा जुटाइदिने हुँदा धर्मनिरपेक्षता लागू हुँदा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाहिा ठगिएको महसुस पटक्कै गर्नुपर्ने छैन ।

नेपालमा धर्मनिरपेक्षता समयसापेक्ष परिवर्तनले ल्याएको उपलब्धी हो, जसका खातिर धेरै ठूलो मूल्य चुकाइएको छ । मुलुकमा शदियौंदेखिको शाही सामन्ती राजतन्त्रको पूर्ण समाप्तिका लागि जनगणतन्त्रको बहाली हुादामात्रै अपुग बन्ने थियो । राजा–महाराजाहरूलाई सदाका लागि लखेट्ने अचूक अस्त्रका रूपमा धर्मनिरपेक्षता ल्याइएको हो । किनभने मुलुक हिन्दू धर्मसापेक्ष रहूञ्जेल त्यसले स्वीकार्ने राज्यको सर्वोच्च निकाय नै राजतन्त्र हुने हुँदा राजतन्त्ररहित हिन्दू धर्मसापेक्ष राज्य सम्भव हुँदैन । त्यसकारण, अहिले उपबुज्रुकहरूले कतै बोले–लेखेजस्तो धर्मनिरपेक्षता कुनै बाहिरी पक्षको इसारामा ल्याइएको हुादै होइन । धर्मनिरपेक्षता राजतन्त्र बिरोधी आन्दोलनको अन्तिम र सर्वोपरी महत्व राख्ने उपलब्धी हो । उसबेलाका सबै आन्दोलनरत राजनीतिक तथा नागरिक शक्तिहरूले अब हिन्दू वा अन्य कुनै धर्मसापेक्ष हुनेगरी अर्को प्रतिक्रियामुखी निर्णयतिर फर्केने काम किमार्थ गर्ने छैनन् भनी विश्वास गरौा । राजनीतिमा गरिएको निर्णयबाट पछि हट्नुलाई पश्चगमन भन्ने गरिएको हुँदा , मुलुकलाई अब बन्ने नयाँ संविधानमार्फत् धर्मसापेक्ष राष्ट्र बनाउने विषयमा परिवर्तनकारी शक्तिहरू कदापि झुक्ने छैनन्, अन्यथा त्यो उनीहरू सबै कमल थापालगायतले चलाउँदा आएका पश्चगमनकारी अभियानहरूको धोकापूर्ण परिणति भोग्न बाध्य हुनेछन् । मुलुकलाई अझै पछिल्तिर धकेल्ने कुचेष्टामा लागेका सबैको नियति अत्यन्तै लाजमर्दो पराजयमा पुगेर समाप्त हुनेछ ।