चर्चका लागि स्थापना गरिने गुठीः निजी कि सार्वजनिक?

बि.पी. खनाल

विषय प्रवेश
यो आलेख तपाईंको नजरमा ल्याउनुको खास कारणचाहिँ चर्च वा धार्मिक समुह, संस्था वा अनुठानका लागि आर्जन गरिएको चलअचल सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नका लागि गुठी दर्ता गरेर त्यसको स्वामित्वमा राख्ने कि नराख्ने होइन, न त स्थापना गरिएको गुठीलाई निजी कि सार्वजनिक के भन्ने नै हो, बरू “निजी गुठी“ दर्ता गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गर्नुहुने केही साथीहरूले “सार्वजनिक गुठी“ दर्ताको प्रयास गरिरहेका अर्का केही साथीहरूलाई “भ्रम” छरिरहेकाले उनीहरूको कुरा नपत्याउनू वा उनीहरूले गरेको कामलाई समर्थन नजनाउनू भनी विज्ञप्तिमार्फत् सजग गराउने काम गरिदिएकोले गर्दा ख्रीष्टियन समुदायमा झनै भ्रम सिर्जना हुने र मानिसहरू ठूलै अलमलमा परिरहने देखिएकोले गर्दा हो । धेरै वर्ष पहिलेदेखि आफू र आÇनो मण्डली वा आफूले समर्थन गरेको संस्थाभन्दा माथि उठेर साझा हित पहिल्याई सबैका लागि उचित ठहर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा सकेको योगदान दिइआएको नाताले चर्चको निम्ति जुटाइएको–प्राप्त गरिएको चलअचल सम्पत्तिको दीर्गकालिन सुरक्षा होस् भन्ने आशयमा यहाँ आफूलाई उचित लागेको कुराभन्दा पनि सामान्य प्रचलन, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तथा धार्मिक साँस्कृतिक अभ्यास र प्रचलित कानूनले के भनेको छ भन्ने विषयमा सही स्पष्ट सूचना दिने प्रयासस्वरूप यो आलेख तपाईंसामू पस्किएको छु । सोझै भन्नुपर्दा देशको राजनीति, समाजिक तथा संविधान र कानूनमा धेरथोर ज्ञान सबैले राख्नुपर्छ । तर आफूले प्राप्त गरेको थोरै ज्ञानकै आधारमा बढी जान्ने भैटोपलेर अरूलाई सिकाउन तम्सिने र त्यही आधारमा अरूले आर्जन गरेको ज्ञान र अनुभवलाई केही होइन भन्ने किसिमको “अराजकता” प्रबल बन्दैआएको छ । त्यो अराजकताले ऊ आफैंलाई त किनार लगाउँछ नै, तर उसलाई सम्मानजनक रूपमा हेरिरहेका धेरै मानिसहरूलाई बहकाउँछ, गल्ती गर्न दुरत्साति गर्छ र अन्ततः लज्जित बनाउँछ ।

चर्चको सम्पत्तिको सुरक्षा र गुठीको खाँचो
तथापि हालको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा राज्यको कुनै पनि निकाय, सेवाप्रदायक संस्था वा कानूनी प्रावधानजस्ता वैधानिक दस्ताबेजहरू वा कामकाजी भाषामा नेपाली ख्रीष्टियन समुदाय, व्यक्ति तथा संस्थाको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छैन । त्यही भावमा प्रचलित देवानी अपराध संहिता (मुलुकी) ऐनले चर्चलाई गिर्जाघर भनेर यथोचित पहिचान दिन कन्जुस्याइँ गरेको छ, किनभने ख्रीष्टियनहरूले चर्चका लागि प्रयोग गर्दै आएको भाषामा “मण्डली” भनेर लेख्ने काम ऐनमा गरिएको छैन । त्यसबाहेक अन्यत्र कतै पनि ख्रीष्टियन पहिचान राज्यले स्वीकार गरेको छैन । तैपनि, थोरै भए पनि आशिष नै हो भनेर स्वीकार गर्दै देवानी ऐनमा तोकिएबमोजिम गिर्जाघर गुठी स्थापना गरी चर्चको सम्पत्ति आरक्षित गर्नु अहिलेका लागि स्वाभाविक मान्नु ठीकै हुन्छ । यसरी तोकिए अनुसार गुठी स्थापना र दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेर चर्चको सम्पत्तिको दीर्घकालिन सुरक्षाको उपाय चयन गर्नु राम्रो हो । तर केही नकारात्मक आँकलनका आधारमा गुठी बनाउनु जरुरी छैन वा व्यक्तिकै स्वामित्वमा राखिछाड्दा पनि ठीकै हुन्छ भन्ने तर्क पनि प्रस्तुत हुँदैआएको छ । तैपनि यस विषयमा अहिलेसम्म आम धारणाले स्वीकार गरेको कुरा के हो भने चर्चको सम्पत्ति व्यक्तिको नाउँमा भन्दा कुनै सार्वजनिक संस्थाको वैधानिक स्वामित्वमा राख्दा केही हदसम्म सुरक्षाको स्थायित्व र प्रत्याभूति हुन्छ भन्ने मान्यतामा दर्जनौं चर्च र चर्चको सम्पत्ति सामाजिक सेवाका लागि स्थापना र सञ्चालन हुँदै आएका गैरसरकारी संस्थाको नाउँमा पनि राखिएका उदाहरणहरू छन् । तर गैरसरकारी संस्थाको प्रकृति, विधान र सेवाको दायरा, आदिको आधारमा चर्चको सम्पत्ति यसमा राख्दा कति हदसम्म सुरक्षित भन्ने प्रश्नको जवाफ भने भरपर्दो नभएको हुँदा त्यसतर्फ अब धेरैले सोच त्यागिसको छन् । किनभने यहाँ उठाइएको सवाल चर्चको सम्पत्तिको सुरक्षा र स्थायित्वको खोजी हो । त्यसकारण अहिले हामीले उठाइरहेको चर्चा गुठी हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने होइन, बरू गुठी कस्तो प्रकृतिको हुनपर्छ र त्यसको संस्थापनामा के कस्ता कुराहरू सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने हो ।
यो खाँचो बुझेर हामीले २०६५ सालमा नै हामीले नयाँ नेपाल निर्माणको राष्ट्रव्यापी सन्दर्भसँगै जोडिएर नयाँ संविधानमा ख्रीष्टियन सुझाव समिति गठन गरेर दोस्रो राष्ट्रिय जनआन्दोलनपछि बन्ने नयाँ संविधानका लागि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको तर्फबाट आवश्यक सुझाव पेश गर्ने जमर्को गरिएको थियो । त्यस समितिमा मेरो नाम राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, विश्व मानव समाज र संविधानमा थोरै भए पनि राम्रै राख्न सक्ने भएको कारणले मात्रै जोडिएको थिएन । बरू उठान हुनुपर्ने अभियानको केन्द्रिय नेतृत्वमा रहेर समन्वयकारी भुमिकासाथै लेखकीय लगानी मैले प्रशस्तै गरेको थिएँ । अहिलेसम्म कुनै पनि संस्था वा अभियानमा मैले पर्दा पछाडि बसेर थुप्रै लगानी गरेको छु । सुझाव समितिमा मैले ख्रीष्टियन जगतका शिर्ष अगुवा, संघसंस्था र सम्प्रदायलाई उक्त अभियानमा समेट्ने उद्देश्यले गठन गरिएको समन्वय विभागको संयोजक भए तापनि हामीले उठाएका तीन प्रमुख सवालहरूमध्ये धार्मिक आयोग र धार्मिक गुठी दुई विभागका लागि एउटा–एउटा अवधारणापत्र तयार गरी गहन छलफलमा ल्याएको थिएँ । अर्को (धार्मिक ऐन) का लागि अधिवक्ता भविन्द्र राई संयोजक हुनुहुन्थ्यो । प्रष्ट होस्, उक्त सुझाव समितिले उठाएका तीनवटा मुख्य सवालहरूमध्ये धार्मिक गुठी र धार्मिक आयोगका लागि धार्मिक आयोगका लागि म आफैंले सचिवको भुमिका निर्वाह गरेको थिए भने धार्मिक गुठीका लागि स्व. सरिता थापाको संयोजकत्वमा बनेको धार्मिक गुठी विभागमा मलाई सदस्य मनोनीत गरिएको नाताले मैले २०६५ कार्तिक ४ गतेका दिन गुठी के–कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अवधारणापत्रको मस्यौदा समितिमा इमेलमार्फत पठाएको थिएँ । संभवतः त्यो नै चर्चको चलअचल सम्पत्तिको स्वामित्व स्थापित गर्नका लागि लेखिने संस्थापना पत्रका लागि पहिलो प्रयास थियो । अझै प्रष्ट होस्, करिब दुई दसकअघि नै धार्मिक गुठीको खाँचो महसुस भएको थियो र सोहीअनुसार प्रारम्भिक काम पनि गरिसकिएको थियो । उसबेला गरिएको अन्तरक्रियामा चर्चलगायत अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका लागि धार्मिक गुठीको व्यवस्था हुनपर्ने, तर त्यसलाई प्रचलित गुठी संस्थानका लागि व्यवस्था गरिएको ऐनभन्दा फरक वा त्यसलाई संसोधनगरी समावेसी गर्नुपर्ने विचारलाई बलियो स्थान दिइएको थियो ।
त्यसको केही वर्षपछि साबिक नयाँ संविधानमा ख्रीष्टियन सुझाव समितिलाई राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ बनाउने प्रस्ताव पारित गराइछाड्ने दिशामा नेतृत्वपंत्ति अघिबढेपछि मैले राष्ट्रिय स्तरमा धेरैवटा संस्था निर्माण गर्दा समुदायका हकहितमा काम गर्न झनै विभाजित मानसिकता र जटिलता थपिने अडान प्रष्ट गर्दै सो समितिबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएँ । त्यसको पाँच वर्षपछि नेतृत्वमै वैचारिक तथा नैतिक प्रश्न उठाएर एकैचोटि डेढ दर्जन अगुवाहरू अलग्गिए । केही समयपछि उनीहरूकै पहलमा गुठी स्थापनाका लागि काम गर्ने भनी राष्ट्रिय गिर्जाघर महागुठी नामको संस्था गठन गरिएको कुरा सर्वविदितै छ । यसरी देशमा एकपछि अर्को गर्दै केही सहज उपायका ढोका खुल्दैछन् र थोरैमात्र भएपनि मुलुकी देवानी ऐन, २०७४ लागू भएयता त्यसमा जे लेखियो, त्यसले नेपाली चर्च वा चर्चको भौतिक, धार्मिक, बौद्धिक सम्पत्ति वा रीतिस्थिति व्यवस्थापन गर्नमा एउटा बलियो मार्ग देखाएको छ र त्यही फितलो प्रावधानमा टेकेर अहिले गुठी दर्ता गर्ने लहर चलिरहेको छ ।

चर्चको गुठी निजी कि सार्वजनिक?
केही महिना अघिको कुरा हो, उपहार टिभीका लागि पत्रकार भाइ कुमारसिंह बिष्टले समयको माग पहिचान गरी यो अन्तरक्रियामा बोलाउनुभएको थियोे । तर उहाँले फोनमा निम्तो दिँदैगर्दा म बुटवलतिरको यात्राको लागि काठमाडौंको एयरपोर्टमा पुगिसकेको जानकारी गराउँदै केही नामहरू सिफारिस गरेँ, सोहीबमोजिम कार्यक्रम पनि ज्यादै सुस्पष्ट भएछ । विचार अभिव्यक्त गर्नका लागि नेपाली चर्च समुदायमा राम्रै दखल राख्ने अगुवाहरूको चयन गरिएकोमा म सरोकार राख्ने सबैप्रति न्याय भएको ठान्छु । त्यसै सन्दर्भमा मैले मेरो फेसबुक भित्तामा “चर्च वा चर्चको सम्पत्ति निजी गुठी कि सार्वजनिक गुठी हुने ?” भन्ने प्रश्नको जवाफमा कुनै एउटा छानी आÇनो अभिमत जाहेर गर्नुहोस् भनेर मतसर्भेक्षण गरेको थिएँ । सो सर्भेक्षणमा सहभागी भएका जम्मा १६५३ ले दिएको मत परिणामअनुसार चर्चको सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि “निजी गुठी हुनुपर्छ” भनी मत जाहेर गर्नेहरू जम्मा १९८ जना, अर्थात करिब १२ प्रतशित र सार्वजनिक गुठीको पक्षमा मत दिनेहरू १,४५५ जना, अर्थात् करिब ८८ प्रतिशत रहेका छन् (स्क्रिनसट हेर्नुहोस्‌)।

केही व्यक्तित्वहरूले आफूलाई ख्रीष्टियन समुदायको एकमात्र प्रतिनिधीका रूपमा उभ्याएर प्रतिगमनयुक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यो कुरा केही पहिलेसम्म एकदुईले गर्थे भने हिजोआज यो मलमिचाइँ निकै बढेर गएको छ । यही सन्दर्भलाई पृथक ढङ्कले सोच्न र विचारबिमर्स गर्न सहज होस् र अर्थात् हामीमाझ प्रबल बन्दैआएको “अराजकता“ लाई चूप लगाउन सकिन्छ कि भन्ने आशयले मैले त्यसरी अभिमत माग्ने जमर्को गरेको थिएँ, सफल भयो । मत सर्भेक्षणले जे परिणाम देखायो, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनभने अबको जनमत निकै चिन्तनशील र जानीफकार छ । त्यसबाट पनि चर्चको सम्पत्तिलाई निजी होइन, सार्वजनिक गुठी बनाएर सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने अभिमत जाहेर भैरहेको छ भनी बुझ्नुपर्छ । त्यस भावनासँग पूर्णतः सहमत भएझैं विज्ञ अधिवक्ता मित्रद्वय बुद्ध घिसिङ र दिनेशबाबु श्रेष्ठले पनि प्रष्ट गरिदिएका छन् (सोही अन्तरवार्ता भिडियो पूरै हेर्नुहोस्‌)।

चर्च गुठी निजी हुन सक्दैन
जसरी चर्च कोही कसैको निजी धन होइन, त्यसैगरी चर्चको नाउँमा स्थापना गरिने गुठी निजी प्रयोजनका लागि होइन र त्यसमाथि कुनै व्यक्ति वा उसका हकवालाहरूले पैतृक सम्पत्तिसरह हकदाबी गर्न पाउने छैनन् । त्यसर्थ पनि चर्चको (धार्मिक) गुठी “निजी” हुने कि “सार्वजनिक”? यो विषयमा बहस छेड्नै पर्नेथियो, थोरबहुत अन्तरक्रिया भयो र हुँदैछ पनि । तर ऐनमा जेजति व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैको मर्म र भावना प्रतिकुल हुनेगरी आफूखुशी व्याख्या गर्ने र आफूले गरेको कुरा जायज देखाउन अर्कोलाई खराब भन्नुपर्ने कस्तो बाध्यता हो? ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले चर्चको सम्पत्तिलाई निजी बनाउन दिँदैन, त्यसकारण सार्वजनिक गुठी हुनुपर्छ भन्ने आशयमा अभिव्यक्ति दिने वा सोअनुसार गुठी संस्थापनाका लागि काम गर्न अघिसर्ने जोकसैलाई गालीजन्य भाषाको प्रयोग गर्दै उनीहरूका काम गलत र भ्रमपूर्ण हो भन्न पछिनपर्ने मानिसहरूलाई के भनेर सम्झाउने हो ?
तर स्थापित गरिएको ऐनकानूनमा केकस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुराले यस तर्कलाई कति पानीमाथि राख्छ कि डुबाउँछ भन्ने निर्धारण हुन्छ । गुठीको सम्बन्धमा अहिलेसम्म कानूनी व्यवस्थाको आधार मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ हो, जसको भावना, उद्देश्य र अन्तर्य यहाँ केलाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । यसबाहेक गरिएको अनुमानले केवल भ्रम सिर्जना गर्छ, जसको परिणाम निकै दुखद पनि हुनसक्छ  । यस ऐनका ३१४ देखि ३५१ सम्म उल्लेखित दफाहरूमा गुठीसम्बन्धी प्रसङ्कलाई प्रष्टसित व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि गुठी स्थापना गर्नुपर्ने बाटो देखाएको छ ।
यस ऐनमा व्यवस्था गरिएको गुठीसम्बन्धी विषयमा जानुभन्दा पहिले सम्पत्ति भनेको के हो र चर्च वा चर्चको स्वामित्वमा रहनुपर्ने सम्पत्ति निजी कि सार्वजनिक कस्तो प्रकृतिको हुनुपर्छ त ? यसको जवाफ सो ऐनको दफा २५१ ले प्रष्ट गरेको छ, “उपभोग गर्न, खरिद, बिक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण वा कारोबार गर्न वा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने कुनै नगद, वस्तु वा कार्यलाई सम्पत्ति मानिनेछ ।” सो सम्पत्तिको स्थायी स्वामित्व ग्यारेण्टी गर्न सकिनेगरी दफा २६४ ले “सामुदायिक, सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीको सम्पत्ति, त्यस्तो सम्पत्तिको स्वामित्व, उपभोग, व्यवस्थापन, हक हस्तान्तरण तथा अन्य व्यवस्था यस ऐनको अन्य परिच्छेदमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ” भनी व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यसैगरी दफा २७३ ले चर्चको हुनेगरी खरिद वा प्राप्त गरिएको जग्गाजमिन वा अन्य भोगचलन गर्न मिल्ने कुनै पनि सम्पत्तिमाथि प्रतिकूल भोगाधिकार कसैलाई नहुने प्रष्ट गरेको छ । अर्थात्, चर्चका लागि जुटाइएको सम्पत्तिमा कोही कसैले आफ्नो निजी प्रयोजन गर्न नमिल्ने, सो सम्पत्ति मास्न, बेच्न वा निजी तुल्याउन नहुने भनी मुलुकी फौजदारी ऐनमा समेत प्रष्ट गरिएको छ । सो मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा १४८ मा यसो लेखिएको छः
“व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सम्पदा आप्‌mनो बनाउन नहुने : (१) कसैले कुनै सार्वजनिक सम्पदा दर्ता गरी वा नगरी निजी बनाउन वा त्यस्तो सम्पदाको सार्वजनिक भोग चलनमा कुनै किसिमले बाधा अवरोध गर्न वा अन्य कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न वा त्यस्तो सम्पदालाई कुनै किसिमले हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याउन हुँदैन ।”
सार्वजनिक सम्पत्ति वा सम्पदा भनेको के हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा सोही अपराध संहिता ऐन दफा १४८ को उपदफा (१), बुँदा “क”देखि “घ”सम्ममा स्पष्टीकरण दिइएको छ, जसअनुसार, “यस दफाको प्रयोजनको लागि “सार्वजनिक सम्पदा” भन्नाले देहाय बमोजिमका सम्पदा सम्झनुपर्छ : (क) परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा हिँडी आएको बाटो, (ख) सार्वजनिकरूपमा भोग चलन हुँदै आएको सडक, गौचर, पानीघाट, चिहान, मसानघाट, धारो, पधेरो, कुवा, पोखरी, पोखरीको डिल, खानेपानीको मूल, नहर, कुलो, गाईवस्तु चराउने चौर वा निकाल्ने निकाश, (ग) हाट बजार लाग्ने स्थान, (घ) देवस्थल, मठ, मन्दिर, स्तुप, गुम्वा, मस्जिद वा गिर्जाघर, (ङ) पाटी, पौवा सत्तल, चौतारो, (च) ऐतिहासिक मूर्ति, शालिक, साँस्कृतिक स्तम्भ वा स्मारक, (छ) धार्मिक वा साँस्कृतिक कार्य वा समारोह गर्ने ठाउँ,” आदि । उपदफा (२)मा, “यस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी तुल्याउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाचास हजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र सो सम्पत्तिको स्वामित्व बदरगरी पुरानै अवस्थामा फर्काइनेछ ।”
सोही मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ मा गरिएको गुठीसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाबारे फेरि छोटो चर्चा गरौं । ऐनको यस खण्डमा उल्लेख गरिएका केही खास कुरा यहाँ स्मरण गर्नु अति महत्वपूर्ण छ, र यही महत्वबोधमा ऐनमा गरिएको व्यवस्थामा लेखिएका दफाहरूको गम्भीरता पनि बुझ्ने कोशिस गरौँः

• मुलुकी देवानी ऐनको दफा ३१५ मा गुठी सार्वजनिक वा निजी पनि हुन सक्ने व्यवस्था छ । तथापि गुठीको प्रकृति, प्रचलन वा भोगका आधारमा यो निजी प्रयोजनका लागि हुनसक्दैन । किनभने निजी भोगचलन वा सम्पत्तिको अधिकारका निम्ति गुठीले कुनै सरोकार राख्दैन । त्यसकारण गुठी निजी हुँदैन, हुन पनि सक्दैन । यस ऐनमा किन र कुन आशयले यस्तो लेखियो भन्ने प्रश्नको संक्षिप्त जवाफ दिँदै अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिले प्रष्ट गरेका छन् । उनका अनुसार तथापि मुलुकी संहिता ऐन, २०७४ ले गुठी निजी वा सार्वजनिक हुनसक्ने छ भनेर व्यवस्था गरेको भए पनि त्यस गुठीको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको भोगाधिकारको सवालमा कालान्तरमा बढी समस्या आउनसक्ने सम्भावना रहन्छ । उनी लेख्छन्, “निजी गुठीका गुठीयारहरूले धर्मलोप गर्ने, गुठी जग्गालाई रैकरसरह नामसारी गरी बिक्री–वितरण गर्ने, आयस्ता घटाउने लगायतका कारण निजी गुठी सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको, निजी गुठीको श्रीसम्पत्ति, जग्गाजमिनको ठोस विवरण नहुँदा समस्या थपिँदै गएको तथा गुठी जग्गा रैतानी बन्द रहेकोले मोही किसानले जग्गा छुट्याई संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकको निर्वाध उपभोग गर्न नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्न गुठी ऐनमा सामयिक संशोधन, हेरफेर वा गुठीसम्बन्धी नयाँ ऐन जारी हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।”
• सोही ऐनको दफा नं. ३१५ मा मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, गिर्जाघर वा त्यस्तै अन्य धार्मिक कृत्य गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको गुठी स्वभावतः सार्वजनिक गुठी हुने भनी प्रष्ट गरिएको छ । त्यसअनुसार, उपदफा (३) ले “कुनै खास व्यक्ति वा समूह विशेषलाई हित, लाभ वा सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले राखिएको गुठी निजी गुठी मानिनेछ” भनिएको भए तापनि उपदफा (४) ले “सार्वजनिक र निजी दुवै उद्देश्य पूरा गर्नको लागि कुनै गुठी स्थापना भएकोमा त्यस्तो गुठी सार्वजनिक गुठी मानिनेछ” भनी प्रष्ट गरेको छ ।
• गुठीका लागि विधानतः संस्थापक (कालान्तरमा सञ्चालक मान्न सकिने) र हितग्राही (सामान्य भाषामा यसका सदस्यहरू) गरी दुई पक्ष हुन्छन् । प्रकिृतिगत गुठी चाहे निजी भनियोस् वा सार्वजनिक, यसको संस्थापनापत्रमा उल्लेख भएकोबाहेक अन्य कसैले भोगाधिकार पाउने छैनन् । सोअनुसार लफा ३३५ मा “गुठी सञ्चालकले गुठीको सम्पत्ति हितग्राहीको हित प्रतिकूल हुने गरी आप्‌mनो वा अरू कसैको लागि भोगचलन वा प्रयोग गर्न हुँदैन” भनी प्रष्ट गरिदिएको छ ।संस्थापनापत्रमा तोकिएको निज सदस्य वा हितग्राहीबाहेक अरू कसैको हकदाबी लाग्दैन, त्यसलाई राज्यले समेत खोस्न वा हडप्न पाउँदैन । त्यसकारण, चर्च गुठीलाई सार्वजनिक बनाउँदा चर्चभन्दा बाहिरका कसैले “हामीलाई पनि उपभोग गर्न देऊ” भनेर दाबी गर्लान् भन्ने तर्क आफैंमा हाउगुजी फैलाउनका लागि बोलिएको मात्रै हो ।

व्यवहारिक जटिलता र तत्काल समाधानको उपाय?
हिजोआज चर्च, बाइबल कलेज वा यस्तै धार्मिक–सार्वजनिक प्रयोजनको निम्ति खरिद गरिएको जग्गा–जमिन र त्यसमा निर्मित संरचनामाथिको एकलौटी स्वामित्वका विषयमा तातो बहस चलिरहेको छ । हुन पनि अनुभवले त्यही देखाउँछ, अहिले जो–जसको स्वामित्वमा भए पनि निजको मृत्युपछि त्यस्तो अचल सम्पत्ति शुरूमा जे प्रयोजनका लागि जुटाइएको थियोे, त्यसैले स्थायित्व पाउने ग्यारेण्टी हुँदैन । तर कानून लागू गर्ने गराउने सवालमा राज्यको स्थानीय संयन्त्र अझै प्रष्ट भैसकेको छैन । गुठी स्थापनाकै विषयमा स्वयं चर्चको नेतृत्व अझै प्रष्ट र उदार भएका पनि देखिन्नँ । अहिलेसम्म आफूले सुरक्षित राखिदिएको भनिएको जग्गाजमीन, भवन र अन्य अचल सम्पत्ति गुठीको स्वामित्वमा हुनेगरी नामसारी गरिदिन भरपर्दो वातावरण अझै आइनसकेको प्रतित हुन्छ भने अर्कोतिर मालपोतमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने दस्तुर अत्यन्तै महङ्को छ । त्यसैगरी यो जटिलता हटाउने तत्काल राजनीतिक उपाय पनि हाम्रो हात लागेको छैन । त्यसकारण तत्काल गरिहाल्नुपर्ने एकबुँदे अस्थायी उपाय यहाँ प्रस्तुत छ, जसअनुसार तत्काल केही अनिष्ट आइलाग्यो र स्वामित्व राख्ने व्यक्ति विश्वासबाट पछि हट्यो, स्थायीरूपमा चर्चबाट अलग्गियो वा उसको मृत्यु भयो भने केही हदसम्म सम्पत्ति मासिने, नष्ट हुने वा कसैले एलौटी हकदाबी गर्ने वा जमात् खडागरी लुटेर लग्ने दुस्कार्य हुनबाट बचाउन सकिन्छः
अहिले जसको नाउँमा चर्चको अचल सम्पत्ति छ, निजले एउटा “हकदाबी छाडेको“ कागज गर्ने । त्यसको व्यहोरा लेख्दा सो जग्गा के प्रयोजनका लागि किनिएको थियो भन्ने खुलाउने र त्यसमाथि “आफू र आÇना वैधानिक हकवाला कसैको पनि हकदाबी रहने छैन र राज्यले धार्मिक–सार्वजनिक गुठी दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी सहज परिस्थिति बनाइदिनासाथ तोकिएअनुसारको चर्च गुठी निर्माण गरी आफू जीवितै रहे वा नरहे पनि स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नेछु वा गरिनेछ“ भनी लेख्ने । त्यसमा अहिलेको जग्गाधनी, निजका नजिकका हकवाला (पति, पत्नी, छोराछोरी, एकाघरका दाजुभाइ) र चर्चका ३–४ जना अगुवाहरूलाई किनारमा साक्षी बनाई सहीछाप लगाउने र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई तमसुक प्रमाणित गराई, धेरैवटा प्रतिलिपी बनाई सुरक्षित राख्ने ।

निचोडमा
कुनै खास संस्थामा आफूलाई निर्बिकल्प अगुवा तुल्याएर आजीवन रजाईं गरेकै भरमा कसैले पनि “सम्पूर्ण” ख्रीष्टियन समुदायको नाउँ सापटी लिएर होहल्ला मच्चाउन, नारा जुलुश गर्न, वक्तव्यबाजी गर्न वा प्रतिकूल राजनैतिक स्थितिलाई ठाडो चुनौती दिँदै यस्तै किसिमका सार्वजनिक महत्वका गतिविधि सञ्चालन गरेर सिङ्को नेपाली मण्डली तथा ख्रीष्टियन समुदायलाई नै धरापमा थाप्न मिल्दैन ।
प्रचलित भनाइ छ, कुकुरले पुच्छर हल्लाएको राम्रो हो, तर पुच्छरले पूरै कुकुरको शरीर हल्लाउने धृष्टता गर्‍यो भने के हुन्छ ? कुनै व्यक्तिको निहित स्वार्थका लागि सिङ्को चर्चलाई लहैलहैमा धपाउँदै हिँड्ने दुस्साहस अब बन्द हुनुपर्छ । मुलुकको राजनीतिले निकै उकाली पार गरिसकेको छ । अब त्यसलाई ओरालो झारेर फेरि पनि राजतन्त्र, शाहीसेना र हिन्दूधर्म फर्काउनुपर्छ भन्दै गर्दा सम्पूर्ण ख्रीष्टियन समुदायले चूपचाप पछ्याउँछ भन्ने मिथ्या अभिष्टको खेती गर्नेहरू पनि सल्बलाउँदैछन् । तर त्यस्ता नितान्त निजी विचार सबैले शिरोधारण गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । राजनीति अग्रगमन र विकासका लागि हो – प्रतिक्रान्तिका कुरा अघिसारेर सोझा मानिसहरूलाई बली चढाउने दुस्साहसबाट हामीले अलग बस्ने आँट देखाउनै पर्छ ।
देखादेखी गलत ठहर्ने कामलाई सही साबित गर्ने अभिप्रायसहित अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेर समुदायलाई भ्रममा नधकेलौँ । देशमा कानून छ, त्यसले खासमा के व्यवस्था गरिदिएको छ भन्ने विषयमा आफूखुशी व्याख्या नगरौं । विज्ञ सुझाव, विमर्श र आम सहमतिको खोजी गरौं । अरूको भलाइ सोच्नु असल हो, तर बिनाअनुमति भलाइ गर्न अग्रसर बन्नु हुँदैन । आÇनै समुदायको भलाइ विचार गरेर केही गर्न अग्रसर भैरहेका साथीहरूले कम्तिमा पनि सहमति र सम्मति जुटाउनुपर्छ । धार्मिक गुठीको सवालमा हितग्राही (सबै चर्चहरू र आम सङ्की विश्वासीहरू) सामु भ्रम सिर्जना गरेर अल्मलमा नधकेलौं । सम्भव हुन्छ भने तुरुन्तै एउटा राष्ट्रिय भेला, बहस र सहमति जुटाएर समुदायलाई भ्रमबाट मुक्त राखौं । कुरा प्रष्ट होस्, चर्च ख्रीष्टको देह हो । चर्च विश्वासी जनहरूको साझा सम्पत्ति र सम्भव भए पुस्तापुस्तासम्म कसैले निजी स्वार्थका लागि भोगचलन गर्न नमिल्ने “सार्वजनिक“ संस्था हो । त्यसो हुनाले अब सबैले निहित स्वार्थ र लोभलालच कुल्चेर चर्च वा चर्चको सम्पत्ति सुरक्षार्थ सार्वजनिक (धार्मिक) गुठीका लागि दीगो र निर्विवाद हुने–बनाउने कुरामा निस्चित गरेर संस्थापनापत्रमा सोही प्रावधान लेखीलेखाई दर्ताको प्रक्रियामा अघि बढ्नुहुन उत्साह प्रदान गर्दछु ।