केशवराज आचार्य प्रकरणः अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथि विभेद र अन्यायको पराकाष्टा

केशवराज आचार्य प्रकरणः अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथि विभेद र अन्यायको पराकाष्टा

• • • • • • • • • • • • • • Read this in English

                            • बि.पी. खनाल

 

तत्काल कोरोना महामारीबारे अफवाह फैलाएको अभियोगमा गिरफ्तार गरिएका पोखरा २९ पावरहाउस स्थित प्रसस्त कटनी चर्चका पाष्टर केशवराज आचार्यलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले हिरासतभित्रै राखेर तीनपटकसम्म पक्राउपूर्जी थमाउँदै गैरकानुनी थुना लम्ब्याएको थियो । नेपाल सरकारले तत्काल कोरोना महामारीको कारण देशमा संकटकाल घोषणा गर्दै “लकडाउन” गरेको मिति २०७६ चैत्र १० गतेका दिन आचार्यलाई ३ जना प्रहरी आई केही बुझ्नुछ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगिएको थियो । पछि गिरफ्तारीबारे सार्वजनिक गरिएको कारणचाहिँ निजले कोरोना महामारीको विषयमा अफवाह फैलाएको भन्ने प्रष्ट गरियो । तर कुनै पनि आरोपीलाई पक्राउ गर्दा पक्राउ गर्नुपर्ने कारण खुलाएको पुर्जी दिने वा पक्राउ गर्नुपर्ने सामान्य नियम पालन गरिएन । त्यसको भोलिपल्टमात्रै थुनुवा पूर्जी र पक्राउपूर्जी एकैसाथ थमाइएको र सो पुर्जीमा निजलाई सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर (झुट्टा अफवाह फैलाउन नहुने) भन्ने अभियोगमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको व्यहोरा उल्लेख भएको थियो ।

अनुसन्धान गर्ने भनी १६ दिनसम्म आचार्यलाई थुनामा राखी मिति २०७६।१२।२६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा प्रस्तुत गरियो । यस मुद्धामा आरोपीले कोरोना भाइरसलाई प्रभु येशूले ठीक गर्नुहुन्छ भनी झुट्टा अफवाह फैलाएको भन्ने आरोप लगाइएको पाइयो । तथापि सो अफवाह फैलाउने सवालमा आचार्यको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण कसैले जुटाउन सकेको थिएन । बरू उनले आफ्नो चर्चमा दिएको ५७ मिनेट लामो उपदेशलाई रेकर्ड गरी आफ्नै युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको उक्त भिडियोबाट छोटो अंश काट्छाँट गरेर अरू कसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत भाइरल गराएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र फैल्याएको त्यही ३१ सेकेण्डको भिडियोलाई उनले फैलाएको “अफवाह” का रूपमा लिनु र सार्वजनिक शान्तिमा खलल गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउनु कास्की प्रहरी–प्रशासनको पहिलो पूर्वाग्रही कदम थियो ।

केशवराज आचार्यले आफ्नो चर्च भवनको बन्द कोठाभित्र बोलेको भिडियो खिचेर युट्युबमा राख्दा “अफवाह” मान्ने र कानुनी कार्वाही गर्ने कुरा तत्काल उनको आस्थाप्रति पूर्वाग्रही व्यवहार बाहेक अर्को कदम थिएन भन्नुपर्ने खास कारणहरू छन् । पहिलो, उनले बोलेको दिन मिति २०७६ फागुन ९ गतेका दिनसम्म कोरोना भाइरस चीनको उहानमा फैलिँदैथियो, नेपालमा समाचारले ल्याएको हल्लाबाहेक खासै कुनै समस्या थिएन । यसरी देशमा महामारीको रूप लिनुभन्दा एक महिना पहिले नै उनले बोलेको कुरा एक महिनापछि, त्यो पनि अर्कैले काटेर छोटो बनाई सामाजिक सञ्जालमार्फत भाइरल बनाइदिएको भिडियो क्लिपलाई “अफवाह” फैलाउने प्रयाससम्म मान्नुहुदैनथ्यो, कसैले स्मरण शक्ति गुमाएको छैन भने जसले आचार्यको अनुमति बिना त्यो भिडियो सार्वजनिक गर्‍यो त्यसलाई अफवाह फैलाएको भनेर कठघरामा थुनेर देखाओस् भनी नेपाल प्रहरीलाई चुनाैति किन नदिने? दोस्रो, महामारी फैलिएको समयमा आफू नजिकका मानिसहरूलाई सजग–सचेत गराउनु, मानिसहरूलाई नअत्तालिन सान्त्वना दिनु, उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न प्रार्थना गरिदिनु भनेको सामान्य मानवीय प्रयत्न हो, आचार्यले त्यसबाहेक अफवाह फैल्याउने अभिप्रायले अर्थोक केही गरेको भए सोको प्रमाण कसैले जुटाएर देखाओस् । तेस्रो, आसन्न महामारीको त्रासबाट बच्ने अनेक उपाय खोज्नु कुनै पनि जीवित प्राणीले गर्ने सत्प्रयास हो, धेरैले आफूसक्दो केही गरे, झारफूक गरेर भगाउने, बलिदान चढाउने, कतिले औषधि पत्ता लगाएको दाबी गरे, आदिइत्यादि। मानव हुनुको खास महत्त्व त्यसैबाट पुष्टि हुने कुरा थियो । तर सामाजिक सञ्जालमै धेरैले आफैं राखेका सयौं हास्यास्पद, अवैज्ञानिक र अपत्यारिला प्रयासहरू देख्दादेख्दै ती सबैको बेवास्ता गरेर आचार्यलाई नै फँसाउने सुनियोजित दुस्साहस तत्कालिन कास्की प्रहरी प्रमुख र संलग्न प्रशासनले गरेको होइन भनेर पुष्टि गरेर कसैले देखाओस् ।

अझै स्तब्ध गराउने कुरा के भने, आचार्यलाई पक्रेको स्थान र उनका अपराधजन्य गतिविधिबारे कास्की प्रहरीले बनाएको प्रारम्भिक मुचुल्कामा कपोलकल्पित कुरा लेखिएको पाइयो, जसमा सरकार पक्षका वकिलको तर्फबाट बहस गर्नुहुने विज्ञ अधिवक्ताले उनको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्नुहुदै भन्नुभएको थियो, “कास्की प्रहरीले निज अभियुक्त केशवराज आचार्यलाई सरकारले तोकेको निषेधाज्ञा उलंघन गरी पोखराको बैदामको खुल्ला सडकमा कोरोनाबारे गलत प्रचार गर्दै (कराउादै) हिडिरहेको अवस्थामा पक्राउगरी नियन्त्रणमा लिई कारवाही अघि बढाएको थियो।” तर दुनियाँलाई सत्य कुरो थाहा छ, आचार्यलाई आफ्नै निवासबाट प्रहरीले बिना पक्राउ पुर्जी समातेर लगेको हो ।

उक्त मुद्दमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पक्राउ गरिएको १६ दिनपछि, अर्थात मिति २०७६।१२।२६ का दिन आचार्यबाट रु ५०००।– (अक्षेरुपी पााच हजार) धरौटी लिएर रिहा गरिदिने आदेश भएकोले निवेदककी पत्नी जनदेवी तिवारीले आदेशबमोजिम सोही दिन गते रसिद नं. २०८० बाट तोकिएको धरौटी रकम बुझाइन् । तर उनलाई थुनामुक्त गर्नुको साटो पूनः कुनै जानकारी, सूचना वा कारण नबताई प्रहरीकै भ्यानमा राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा लगी थुनामा राखियो। त्यसको भोलिपल्ट मिति २०७६।१२।२७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीद्वारा धर्म सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने भनी हिरासतभित्रै पक्राउपुर्जी र थुनापुर्जी दुवै एकैसाथ थमाएर गैरकानूनी व्यवहार देखाइयो । यसरी एकहप्तापछि निजउपर “कोरोना भाइरसलाई प्रभु येशूले ठीक गर्नुहुन्छ भनी झूट्टा अफवाह फैलाई धर्म प्रचार गरेको” भनी मिति २०७७।१।४ गते कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गर्‍यो ।

त्यसपछि दोस्रो मुद्दा अघि बढाइयो, मुलुकी फाैजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५८ को (१) र (२) को कसुरमा आरोपित गर्दै “धर्म परिवर्तनसम्बन्धी कसुर” गरेको अभियोगमा। तर आचार्यलाई मानिसहरूका धर्म परिवर्तन गराउने उद्योगमा संलग्न भएको भन्ने मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले मिति २०७७ बैशाख ३१ गतेका दिन कसुरदार ठहर गर्दै रु. ५ लाख धरौटी लिई रिहा गरिदिनू भन्ने फैसला गरेकै दिन फेरि उनी जिल्ला अदालत परिसरबाटै फेरि समातिए।

यसरी, गैरन्यायिक व्यवहार प्रदर्शन गर्दै जघन्य अपराधी सरह आचार्यलाई अदालतको आदेशविपरीत परिसरबाटै पुनः गिरफ्तार गरी अर्को (तेस्रो) मुद्दा चलाउने प्रपन्च प्रहरीले रच्यो । उनको घर पुनः खानतलासी गरियो र यसपटक उनको निजी मोबाइल फोनमा भएको एउटा फोटो, जसमा आचार्यले कसैको टाउकोमा हात राखी प्रार्थना गरेको देख्न सकिन्थ्यो (सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्नुहुने वकिलले बहसमा प्रस्तुत गर्नुभएको दसी–प्रमाण)। त्यही फोटोलाई प्रमाण मानी डोल्पा प्रहरीलाई अर्को अभियोग खडा गर्न लगाइयो र सोही आधारमा लकडाउनको विकराल समयका बाबजुद परिवारलाई जानकारी नगराई रातारात अड्डासार गर्दै अत्यन्तै पीडादायी ढंगले देशकै अति बिकट जिल्ला डोल्पा पुर्‍याइयो र थुनामा राखी थप मुद्दा अघि बढाइयो । त्यस सूचनाका आधारमा राजधानी काठमाडौमा रहेका हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष बन्दीप्रतक्षीकरण रीट दायर गरिएकोमा मिति २०७७ जेठ १३ गते भएको सुनुवाइपछि सो रीट नै खारेजीको फैसला सुनाइयो ।

सर्वोच्च अदालतमा सो फैसला भएकै दिन हामीले टिप्पणी गरेका थियौं, अदालतको न्यायासनमा बस्ने पनि मान्छे नै हुन्, इश्वर होइनन्। त्यसकारण अदालतबाट पनि पूर्वाग्रही फैसला हुनसक्छ । भएको त्यस्तै थियो, न्यायमूर्तिले केशवको नाम सुन्नासाथ “ए त्यही साकालाराबा भन्ने भाइरल मान्छे ?” भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नु भएको थियो । यसरी राज्यका सारा संयन्त्रहरू एकजूट बनेर अल्यसंख्यक धार्मिक समुदाय र त्यसमाथि पहिलो तारोका रूपमा ख्रीष्टियनहरूमाथि न्याय नदिने व्यवहार प्रष्टै देखाए । त्यस फैसलाले एकपटक फेरि “सनातन” इतर धार्मिक अभ्यासलाई अपराधीकरण गर्ने दुस्प्रयासलाई मलजल मिल्ने भयो । त्यसकारण त्यो दिनलाई हामीले एउटा कालो नजीर स्थापित गराउने दिनका रूपमा बुझ्नुपर्ने भनेका थियौं ।

देशभित्र र बाहिर पनि यो समाचार सर्वत्र फैलियो । केशवराज डोल्पाको जेलमा थिए, भने उनको छुटकाराको निम्ति राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय प्रयत्नहरू भैरहे । युरोपमा रहेको “धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि गोलमेच” नामको संस्थाले हामीलगायत विश्वका १८ देशका २६ ओटा संस्थाका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त हस्ताक्षरसहित यहाँको प्रधान न्यायधिवक्ताको ध्यानाकर्षण गराएको कुरा यहाँ उल्लेख गर्नु अन्यथा नठहर्ला । सम्बन्धित निकायमा निज आचार्यमाथि नियोजित ढंगले अन्याय गरिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै छुटकाराका लागि अपील पनि गरिएको थियो । तर यी सबै प्रयत्नहरूको सुनुवाइ कहीँ कतैबाट नहुनुले यहाँको राज्यसंयन्त्र, मानव अधिकारको रक्षा गर्छु भन्दै आएका जागिरे र अभियन्ताहरू, मूलधारका सञ्चारकर्मीहरू र न्यायकर्मीहरूसमेत कति धेरै पूर्वाग्रही छन् भन्ने प्रष्टै देखाएको छ ।

उता डोल्पा जिल्ला अदालतले प्रहरीबाट दाबी गरिएको कुनै पनि पीडित अदालतमा हाजिर गराउन सकेन, जसलाई पीडित भनिएको थियो, तिनीहरूले पनि निज आचार्यले आफ्नो धर्म परिवर्तन नगराएको बयान दिए। तर त्यो बयान केवल नाटक थिएन कि भनेर खोजबिन होस्, होइन भने पीडित भनिएका व्यक्तिले बेकसुर भन्दाभन्दै किन फैसलाले दोषी करार गरायो? वास्तवमा, धर्म परिवर्तन आचार्यले गराएका होऊन्, त्यो व्यक्ति अझै पनि कतै फेला परेको छैन। आचार्यले डोल्पा जिल्लामा गई कसैलाई पनि कानुनतः धर्म परिवर्तन गराएको ठहर्नेगरी प्रचार गरेको वा बप्तिश्मा दिएका थिएनन् भन्ने दाबी निजको परिवारले र आफैंले गरेका थिए । अर्थात्, त्यहाँ पनि प्रहरी आफैंले अभियोग पत्रमा जे लेखेको भए पनि आचार्यमाथिको अभियोग पुष्टि गर्नसक्ने साक्षीहरू कोही उपस्थित गराइएनन् । यसको अर्थ प्रहरी आफैं नै निवेदक र घटनाको प्रत्यक्ष साक्षी (पीडित होइन) बन्यो, जसले मुद्दालाई पूर्वाग्रहको पराकाष्टाको रूपमा उभ्याइदियो । त्यसभन्दा बढ्ता त कास्की जिल्ला अदालतले सफाइ नदिएर धरौटीमा मुद्दाको तारेख तोकिदिएको अवस्था हुँदाहुँदै “एकै समयमा एकै व्यक्तिलाई एउटै मुद्दा चलाउन वा कसुरदार ठहर्‍याई कैद गर्न नहुने” न्यायिक सिद्धान्त मिचेर केशवराज आचार्यलाई एकै समयमा कास्की र डोल्पामा धर्मपरिवर्तनको मुद्दामा केही शब्दको हेरफेर गरेर थुनियो, जुन कुरा आफ्नै “मुलुकी फाैजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ९ मा गरिएको व्यवस्थाको ठाडो उलंघन हो । यसरी देशमा उहिल्यैदेखि चलिआएको ठट्टाले सार्थकता पाएको छ — नेपालमा सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन हुन्छ ।

अझै अघि हेराैं, डोल्पा जिल्ला अदालतले पनि केशवराज आचार्यलाई दोषी करार गरायो र जम्मा ९५ दिनको कारावासपछि धरौटीमा थुनामुक्त भई मुद्दा लड्न पाउने अवसर दियो । त्यसको लगत्तै आचार्यको तर्फबाट कर्णाली (सुर्खेत) उच्च अदालतको जुम्ला इजलासमा पुनरावेनद गर्ने प्रयास भयो, तर त्यहाँबाट पनि न्याय मिलेन, बरू तल्लो अदालतको कसुरलाई सदर गर्दै मिति २०७९ असार २९ का दिन तोकिएको कैद अवधिमा एक वर्ष घटाउने र १० हजार जरिवाना तिराउने फैसला सुनाइयो । यसरी उनलाई गरिएको धरपकड, शुरूको अभियोग, घटना प्रकृति र मुद्दाको फैसलाउपर चित्त बुझ्ने कुरो थिएन र कसैलाई पनि “स्वच्छ सुनुवाइबाट बञ्चित गर्न नहुने” (ऐजन ऐनको दफा १०) मा दिइएको हकको प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७९ मंसिर ११ गतेका दिन मुद्धा दोहोर्‍याई पाऊ भनी पुनरावेदन गरिएको थियो । तर स्वाभाविक मान्नुपर्छ, सर्वोच्च अदालतमा यस मुद्दाले प्राथमिकता पाउने कुरा थिएन, जहाँ राष्ट्रको खास चासोका मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछन्। यसरी ५ पटकसम्म सुनुवाइको मिति सार्दै छैठाैं पटकमा मिति २०८० असोज १९ गतेका दिन सो मुद्दा दोहोर्‍याउन “अनुमति नहुने” फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ । यसको अर्थ यसअघिकै फैसला सदर गरी तोकिएको कैद भुक्तान र जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ र आचार्यले यसअघि कैदमा चुकाएका जम्मा १२३ दिन र जरिवाना बापतको रकम घटाएर जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

यी सबै घटनाहरूलाई केलाउँदा कास्की प्रहरीले ख्रीष्टियन आस्थाका विरुद्धमा आफैं जाहेरी हाल्ने र झुट्टा साक्षीहरू खडा गरी अधिकतम प्रताडित गर्ने नियतले नै दुःख दिएको प्रष्ट देखिन्छ । यसबाट “प्रत्येक मानिसले आफ्नो धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्र अभ्यास गर्न” पाउनुपर्ने मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, धारा १८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, धारा १८ साथै प्रचलित नेपालको संविधान धारा २६ को उपधारा १ ले तोकिदिएको मौलिक हक र संविधानकै प्रस्तावना (धारा ४) मा उल्लेख गरिएको “धर्म निरपेक्षता”को अर्थ र भावनाको विपरीत हुनेगरी लागू गरिएको फौजदारी अपराध (संहिता) मुलुकी ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ का दफाहरू १५६, १५८ र १५९ अनुसार कानुनी फन्दामा फँसाउने काम गरेको कुरा प्रष्टै देखिन्छ । त्यसकारण, यो घटनाबाट निज केशवराज आचार्यमाथि मात्रै होइन सम्पूर्ण अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरू र खासगरी नेपाली ख्रीष्टियन धर्मावलम्बीहरूमाथि राज्यको तर्फबाट गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहार पुष्टि भएको छ ।

तत्कालिन कास्की प्रहरी प्रशासनको यस्तो विभेदपूर्ण कार्य अत्यन्तै खेदजनक र भर्त्सनायोग्य थियो । निज केशवराज आचार्यमाथि लगाइएका सबै मुद्दाहरू फगत पूर्वाग्रहमा लगाइएका हुँदा यसबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गरेको असहिष्णुता, पूर्वाग्रह र यातना दिने कार्यको तत्काल आवश्यक छानबिन गरी कार्वाही गरियोस् भनी हाम्रातर्फबाट नेपाल सरकारसमक्ष अपील जाहेर गर्दै आममाफीको बाटो खोज्नु जायज देखिन्छ । यदि त्यो उपाय तत्काल अघि बढ्न सक्दैन वा दिइँदैन भने देशको प्रहरी प्रशासनको अकर्मण्य पूर्वाग्रही व्यवहार त छँदैछ, त्यसैलाई सदर गर्दै जाने न्यायिक निकायको कारवाहीबाट एउटा सामान्य नागरिकले भोग्नुपर्ने अन्यायपूर्ण नियतिले देशमा सरापमात्रै थोपरिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो श्रापबाट मुक्त ।राख्नकै लागि पनि अब हामीले अन्तरराष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने हुन्छ । किनभने यस्तैयस्तै परिबन्दमा फँसेका हजारौं निर्दोष व्यक्तिहरू, जसलाई प्रहरीले कठोर यातना दिएर जबरजस्ती अपराध सकार्न लगाएको थियो भन्ने कैदीबन्दीका पीडा सुन्न तपाईंले एक–दुईवटा कारागारको भ्रमण गरिदिए पुग्छ । देशमा एकपटक फैजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा–मामिलामा थुनिएका, तारेख खेपिरहेका र कैद काटिरहेका मानिसहरूको यथार्थ वस्तुस्थितिबारे एउटा समीक्षा आयोग नै खडा गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ, अन्यथा तिनका आत्माले देशलाई आशीर्वाद दिने छैनन्।

(लेखक जनजागरण पार्टी नेपालका केन्द्रिय अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ – सम्पादक)

 

En

English Translation

.

Keshavraj Acharya Case: Culmination of Discrimination and Injustice against Minority Religious Communities

 

Author: Dr. BP Khanal Ph. D.,
(Central President of Janajagaran Party Nepal)

Translation by: Rhema Subedi

 

Pastor Keshav Acharya of Prasasta Katani Church located in Pokhara 29 Powerhouse, who was arrested on the charge of spreading rumors about the COVID-19 pandemic, was detained by District Police Office Kaski and the arrest warrant was extended three times. Acharya was taken to the district police office by 3 policemen on the day of Chaitra 10, 2076, the date on which the government of Nepal immediately declared a state of emergency in the country due to the COVID-19 pandemic. Later, it was clarified that the reason for the arrest was that he had spread rumors about the pandemic but when arresting the accused, the general rule of arresting or giving evidence of the reason for arrest was not followed. It was mentioned that the arrest warrant and detention warrant was handed over the next day only, and per that warrant, he was arrested and detained on the charge of an offense against public peace (spreading false rumors).

 

Acharya was detained for 16 days while under investigation and eventually presented to District Administration Office Kaski on 26.12.2076. In this case, it was found that the accused had spread false rumors that Lord Jesus would cure a COVID-19 infection. However, no one was able to gather evidence to confirm Acharya’s direct involvement in spreading the rumor. In fact, he recorded the 57-minute long sermon he gave in his church and uploaded it on his own YouTube account. Someone else cut a short part from the video, and made it viral through social media. Taking the same 31-second video spread everywhere on social media as a “rumor” spread by him and filing a case on the charge of disturbing public peace was the first prejudicial step of the Kaski Police-Administration.

 

There are special reasons to say that when Keshavraj Acharya took a video of his speech inside the closed room of his church building and posted it on YouTube, considering it as a “rumor” and taking legal action was prejudice against his faith. Firstly, the day he spoke, the corona virus was spreading in Wuhan, China until Falgun 9, 2078. There was no problem in Nepal except for rumors brought by the news. Thus, what he said a month before the pandemic was in the country, was shortened into a video clip by someone else and made viral through social media a month after it was said. This was not considered as an attempt to spread a “rumor”. Whoever released that video without Acharya’s permission is who actually spread the rumor. Let them be locked up in court and show that they spread it.

 

Secondly, during the outbreak of a pandemic, it is a normal human effort to make the people close to you aware, to comfort people so that they do not panic, to pray to keep their morale high. Thirdly, finding many ways to avoid the threat of an impending pandemic is an effort made by any living being. Despite seeing the hundreds of ridiculous, unscientific and absurd attempts made by many on social media, the then Kaski Police Chief and the involved administration did not arrest anyone else. We would like to see proof that this wasn’t a planned attack against Mr. Acharya. What is even more shocking is that the preliminary report prepared by the Kaski police regarding the location of Acharya’s arrest and his criminal activities contained preposterous things. In this report, the expert advocate who argued on behalf of the government’s lawyer said while arguing in the Supreme Court in his custodial deposition case, “The Kaski police arrested the accused Keshavraj Acharya while he was walking on the open road of Baidam, Pokhara, spreading false information about COVID-19, in violation of the prohibition order set by the government, and proceeded with the action.“ In truth, Acharya was taken away from his residence by the police on 10th of Chaitra 2076 without an arrest warrant.

 

16 days after the arrest of the district administration office, i.e. on 26.12.2076, the petitioner’s wife Jandevi Tiwari issued receipt no. 2080, the specified bond amount was submitted, but instead of releasing him from prison, he was put in a police van and taken to District Police Office Kaski without any information, notification or reason and was detained again. The next day, dated 27.12.2076, the District Police Office Kaski illegally detained him by handing both the arrest warrant and the detention warrant to him within the custody to investigate the crime related to religion. In this way, a week later, a charge sheet was filed in the Kaski District Court on 1/4/2077 for “propagating false rumors that Lord Jesus will cure COVID 19.”

 

After that, the second case was brought forward, accusing him of the offense of (1) and (2) of Section 158 of the Civil Code 2074 for “religion conversion offense”. In this way, the Kaski District Court found Acharya guilty on the 31st of Baisakh 2077 in the case that he was involved in the business of converting people’s religion and it was decided that he would be released on a bail of 5 lakhs, but he was caught again from the district court premises.

 

Thus, showing extrajudicial behavior, Acharya was re-arrested from the premises against the order of the court, like a heinous criminal, and the police prepared another (third) case. His house was searched again and this time a photograph on his personal mobile phone, in which Acharya could be seen praying with his hands on someone’s head was presented at the hearing by the lawyer arguing in the Supreme Court as Exhibit 10. Taking that photo as evidence, another charge was filed by the Dolpa police and on that basis, despite the terrible time of the lockdown, without informing the family, they were taken to Dolpa, the most difficult district of the country, in a very painful manner, and further proceedings were initiated. On the basis of that information, we in the capital city of Kathmandu filed a petition for the arrest of the accused before the honorable Supreme Court.

 

On the same day, we commented that even those sitting on the court’s bench are human beings, not Gods, so there can be a biased judgment from the court as well. As soon as the justice had heard Keshav’s name, he had questioned, “Is that the viral man called Sakalaraba?” In this way, all the mechanisms of the state could be united, and the minority religious communities with Christians as the first stars were not judged. That judgment once again put an end to the attempt to criminalize religious practices other than “sanatan”. That is why we said that we should understand that day as a day to establish a dark precedent.

 

This news spread everywhere inside and outside the country. Keshavraj was in prison in Dolpa, while national and international efforts were being made for his release. An organization called “Round Table for Religious Freedom” in Europe, with the joint signatures of representatives of 26 organizations from 18 countries, including us, drew the attention of the Attorney General and appealed to the concerned authorities for the systematic injustice done to the Acharya. But the fact that all these efforts are not being heard from anywhere has clearly shown how biased and prejudiced the state apparatus, the workers and activists who came to protect human rights, the mainstream media and even the justice workers are.

 

On the other hand, the Dolpa District Court could not bring any of the victims claimed by the police to appear in court. The person whose religion was converted by Acharya could not be found anywhere and the court did not consider the witness statement as a necessity. Acharya and his family claimed that he did not preach or baptize anyone in Dolpa district to be considered legally converted. In other words, despite what the police themselves wrote in the charge sheet, there were no witnesses who could confirm the accusation against Acharya. This means that the police itself became the petitioner and the direct witness (not the victim) of the incident, which made the case blatantly prejudiced. Moreover, despite the fact that the Kaski District Court has fixed the date of the case on bail without acquittal, by mixing the judicial principle that “one person should not be prosecuted in the same case or convicted of a crime at the same time”, Keshavraj Acharya was arrested at the same time in the case of conversion in Kaski and Dolpa by changing some words, which is his own. It is a direct violation of the provision made in Section 9 of the National Crime (Code) Act, 2074. In this way, the joke that has been going on in the country for a long time has gained meaning – in Nepal, the laws are for the small and the freedoms for the big.

 

Going further, the Dolpa District Court also convicted Keshavraj Acharya and granted him bail after serving a total of 95 days of imprisonment to fight the case. After that, Acharya tried to appeal to the Jumla Bench of the Karnali High Court, and from there, confirming the offense of the lower court, the verdict was given to reduce the prison term by one year and pay a fine of 10,000 on the date of 29 Asar 2079. In this way, his arrest, the initial charge, the nature of the incident and the judgment of the case were not satisfactory and using the right given in “not to be deprived of a clean hearing” (Section 10 of the Justice Act), an appeal was made to the Supreme Court on 11 Mangsir 2079 to repeat the case. This means that the previous judgment will be upheld and the prescribed prison sentence and fine must be paid and Acharya will have to serve the prison sentence after reducing the total of 123 days he has already served in prison.

 

In the face of all these incidents, the Kaski police, with the intention of self-reporting against the Christian faith and persecuting false witnesses to the maximum, declared that “everyone should have the freedom to exercise his religion and belief” in the Universal Declaration of Human Rights, Article 18, International Covenant on Civil and Political Rights, Article 18 as well as the existing Constitution of Nepal, Article 26, Clause 1 of the Fundamental Rights and the preamble (Article 4) of the Constitution, which is contrary to the meaning and spirit of “Secularism” implemented in the Criminal Code. According to Sections 158 and 159 of Chapter 9 of the Civil Act, 2074, it is clear that they have been caught in a legal trap. Therefore, this incident has confirmed the unjust behavior of the state not only on Keshavraj Acharya but on all religious minorities and especially Nepali Christians.

 

Such discriminatory action of the then Kaski police administration was very reprehensible. Since all the cases brought against Keshavraj Acharya were based on bias, it seems reasonable to seek an amnesty by making an appeal to the Government of Nepal that the acts of intolerance, prejudice and torture committed by the national service personnel should be immediately investigated and prosecuted. If that measure cannot be taken immediately or is not given, then the indolent and biased behavior of the country’s police administration is continuing, and it should be understood that the unjust fate that an ordinary citizen will have to suffer from the action of the judicial body that upholds it will only impose a curse on the country, because you only need to visit one or two prisons to hear the pain of thousands of innocent people trapped in a similar situation, who were forced to commit crimes by the police through severe torture. There is a need to set up a review commission on the real situations of the people who were imprisoned, serving time and serving prison terms in cases related to usury, otherwise their souls will not bless the country.