प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेयक बहुमतसहित पारित गरेको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा गरेका थिए। त्यसअघि नागरिकता विधेयकको दफाबार छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सांसदले दर्ता गराएका मध्येबाट केही संशोधन सरकारले स्वीकार गर्ने जानकारी दिएका थिए।

नागरिकता विधेयक संशोधनसहित प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको हो। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि कानुन बन्नेछ।नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै नेपालमा अब मुख्यतया ९ वटा परिवर्तन आउने भएको छ।

नागरिकता विधेयकको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी थिए । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिन नहुने भन्दै विधेयकको विपक्षमा मत जाहेर गरे ।

जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई नागरिकता ।

बाबुको पहिचान नखुलेको स्वघोषणा गरेपछि आमाको नामबाट नागरिकता र ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने एनआरएनको माग पूरा ।

जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ। तर कानुन नभएकाले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्। लामो समयसम्म नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित नहुँदा उनीहरूको दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित भएको छ। नागरिकता नभएकै कारण बैंकमा खाता खोल्न, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, रोजगारी गर्न नपाएका उनीहरूको समस्या समाधान हुनेछ।

आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइने छ। यद्यपि यसरी नागरिकता पाउन चार वटा शर्त भने विधेयकले राखेको छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउने छ।

विधेयकले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ। विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बावु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकार गरेको संशोधनले अब नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर र ठेगाना रोज्न पाउने भएका छन्।

सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकमा लैंगिक पहिचानको विषय उल्लेख थिएन। तर गृहमन्त्री खाणले सरकारको तर्फबाट लैंगिक पहिचान व्यक्तिले रोजेर राख्न पाउने संशोधन स्वीकार गरेका छन्।

नागरिकता दिँदा अब सरकारले बावु र आमा दुबैको विवरण अभिलेखमा राख्ने भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले दुबैको विवरण राख्ने संशोधन स्वीकार गरेका हुन्। अहिलेसम्म बावु वा बाजेको विवरणको आधारमा नागरिकता प्रदान हुने गरेको थियो। योसँगै अब आमाको विवरण पनि नागरिकता प्रदान गर्दा अभिलेखमा राखिने भएको छ।

विधेयकले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी नेपाली नागरिक महिलाबाट विदेशमा जन्म भएका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। कतिपय नेपाली महिलाको विदेशमा विवाह भएर श्रीमानसँग छुट्टिएको अवस्थामा नागरिकता पाउन समस्या भएका घटना घटेका थिए।

नेपालमा फेला परेका मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा विधेयकले स्पष्टता कायम गरेको छ। गृहमन्त्री खाणले सांसदले दर्ता गराएको संशोधन स्वीकार गर्दै कागजातहरु के के पेश गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्टता कायम गरेका हुन्।

सरकारले स्वीकार गरेको संशोधनले कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाउन परिवारका सदस्यले कागजात र प्रमाण नदिएको अवस्थामा नागरिकता दिने अधिकारीले परिवारका सदस्यलाई सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरी झिकाई सनाखत गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यसरी सनाखतका लागि परिवारको सदस्य आउनुपर्नेछ। सनाखत गर्न बावु, आमा, पति, पत्नी, हजुरबुवा, हजुरआमा, दाजु, दिदी, काका, काकी, जेठाजु र देवरलाई झिकाउन सक्नेछ ।