काठमाडौं । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।
इजलास सुरू हुनासाथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले पाँचैजना न्यायाधीशको मत सुनाउँदै रिट निवेदनको पक्षमा आदेश जारी भएको बताएका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । ३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
तर, उनले ७६(२)को प्रधानमन्त्री रहिरहन विस्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको चन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर जेठ ६ मा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे ।
प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६(५)अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।
Discussion about this post