जुन २६, काठमाडाैँ ।
अमेरिकी ‘अन्तरराष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोगले गत शुक्रवार सार्वजनिक गरेको ‘अन्तरराष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन’ ले धेरै कुरालाई सतहमा ल्याएको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भए लगत्तै भारतले आफ्नो देशको आन्तरिक मामिला बारे अमेरिकाले बोल्नुपर्ने खाँचो र अधिकार नरहेको प्रतिकृया दिएको छ भने चिनले त क्रोध नै व्यक्त गरेको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पिओले सन् २०१८ को १ जनवरीदेखि ३१ डिसेम्बरसम्मका घटनाक्रमका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । विदेशमन्त्री पम्पिओले ट्रम्प प्रशासनले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई पहिला कहिल्यै नभएको विदेश मामिलाको एजेन्डाका रुपमा अहिले प्रवर्धन गरेको कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्नुले धार्मिक प्रतिबन्ध लगाउने तथा विभेद गर्ने विश्वका सरकारहरू त्रसित समेत भएका छन् ।
‘अन्तरराष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन’ के हो त ?
अमेरिकाको डिमार्टमेन्ट अभ स्टेटले १९९८ को अन्तरराष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता ऐनअनुसार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (तल्लो संसद) कंग्रेसमा वार्षिक रूपमा अगिल्लो सालमा विश्वभरिका धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था के कस्तो रह्यो, सो प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । प्रत्येक देशमा स्थित अमेरिकी राजदूतावासले सरकारी अधिकृतहरू धार्मिक समुदायहरू, गैस संस्थाहरू, पत्रकार, मानव अधिकार पर्यवेक्षक, प्राज्ञिक व्यक्तिहरू, सञ्चार र अन्य स्रोतहरूबाट उक्त देशको बारेमा प्रारम्भिक मस्याैदा तयार पार्छन् । त्यसपछि वाशिङ्टनस्थित अन्तरराष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता कार्यालयले विदेशी सरकारी अधिकृतहरू, स्वदेशी देश विदेशी धार्मिक समुदायहरू, स्वदेशी तथा विदेशी गैस संस्थाहरू, बहुराष्ट्रिय तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रिय संघसंस्थाहरू, पत्रकारहरू, प्राज्ञिक व्यक्तिहरू, समुदायका अगुवाहरू तथा अन्य सान्दर्भिक अमेिरकी सरकारी निकायहरूबाट थप जानकारी सूचना संकलन गर्दै उक्त प्रतिवेदन तयार पार्छ । सकभर वस्तुपरक प्रतिवेदन दिने प्रयास गर्दागर्दै पनि कतिपय तथ्यांक वा मामिलाहरूको सत्य तथ्यतामा तलमाथि पर्ने सक्ने सम्भावना स्वीकार गरिएको यस्तो प्रतिवेदन कुनै अधिनायकवादी वा सैन्य शासनले दिएको प्रतिवेदनभन्दा पक्कै विश्वसनीय हुँदो हो भन्ने कुरा सामान्य समझकै कुरा हो ।
उक्त प्रतिवेदन प्रजातन्त्र, मानव अधिकार तथा श्रम ब्युरोका उच्च अधिकृत, निमित्त सहायक सचिवहरू, विशेष सल्लाहकार आदिको सहायतामा अन्तरराष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि विश्व राजदूत शाम ब्राउनब्याकको निर्देशनमा तयार पारिएको हो ।
प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा भनिएको छः कुनै घटना विशेष समावेश गरिनु वा नगरिनुले उक्त घटना अमेरिकी सरकारका लागि बढी वा कम महत्वको छ, वा त्यो मामिला मात्र उपलब्ध उदाहरण हो भन्ने बुझ्नु हुँदैन । बरू त्यस्ता उदाहरणको लक्ष्य त धार्मिक स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्ने क्रियाकलापहरूको प्रकृति, क्ष्रेत्र र गम्भीरतामाथि प्रकाश पार्नु हो ।
अरू समयमा नेपाल खासै चर्चा वा महत्व मान्यता नराख्ने भए तापनि, यस प्रतिवेदनले १४ पृष्ठ खर्चेर देशभरिमा भएका ज्ञात मुद्दा मामिला, हस्तक्षेप, पक्षपात, थुना, सम्वैधानिक र कानुनी प्रावधान र तिनमा भएका विरोधाभाष तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएका बुँदा, विभिन्न स्थानमा भएका बम विष्फोट आदिको बडो सूक्ष्म प्रतिवेदन दिएको छ ।
यस्तो प्रतिवेदनप्रति कुनै पनि प्रजातान्त्रिक, बहुलवादी, खुल्ला मुलुकले टाउको दुखाउनुपर्ने कुनै कारण रहँदैन । तर जहाँ जहाँ राज्य शक्ति र एकपक्षीय नियम कानुन प्रयोग गरी अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत, कथित अछुत वा पिछडिएका वर्गमाथि अन्याय वा विभेद भएका छन्, ती देशका सरकारहरू यो प्रतिवदनको निशानामा परेका छन् । यसकारण एक अर्थमा, यति मिहिन अध्ययन अनुसन्धान गरी, हरेक स्थानीय घटनाको सूक्ष्म विवरण दिने प्रतिवेदनमा उठाइएका कुराहरूलाई हलुका रूपमा आलोचना गरी सग्लो बन्ने प्रयत्न गर्नुभन्दा हरेक देश र सरकारले आफ्ना कमीकमजोरीको आत्ममूल्यांकन गर्नु हितकर हुनेछ ।
अन्य धेरै कुराका साथै, अन्तिम संस्कारका बारेमा समेत उक्त प्रतिवेदनले बोल्न भ्याएको छ । सन् २०११ मा नै सर्वोच्च अदालतको रूलिङले सरकारलाई प्रत्येक धार्मिक समुदायलाई उनीहरूको धार्मिक संस्कारअनुसार मृत्यु संस्कार गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको संरक्षण गर्न आदेश दिइसकेको छ । तर यस्ता धार्मिक समुदायका मृत्यु संस्कारका लागि आवश्यक न्युनतम पूर्वाधार जस्तै जमिन समेतको व्यवस्था हुन नसकेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी धार्मिक विद्यालहरू सञ्चालन गर्दा हिन्दू, बुद्धिस्ट र मुश्लिमहरूले धार्मिक शैक्षिक संस्थाका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको, अन्यथा सरकारी अनुदान सहयोग नपाउने, तर क्रिश्चियन िवद्यालयहरूचाहिँ धार्मिक शैक्षिक संस्थाका रूपमा दर्ता गर्ने सुविधा नरहेकाले कुनै सरकारी सहायता पाउने सम्भावना नरहेको र एनजियोका रूपमा मात्र दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था रहेको कुरा पनि टिपोट गरिएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी, नेपालको कानुनले पूजा आराधना स्थलहरूमा जातपातका आधारमा हुने भेदभावलाई दण्डनीय बनाएको छ, भन्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
राजदूतावासका अधिकृतहरूले चर्चमाथि आक्रमण भएका क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेको, विभिन्न स्तरमा प्रहरी प्रशासनसँग भेट गरी त्यस्ता गतिविधिको पूर्ण अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको, अनुदान सहायताका लागि मुश्लिम धर्मका प्रतिनिधि तथा मुश्लिम सञ्चारकर्मीहरूसँग पनि भेट गरेको, राजदूतले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल पृष्ठ साथै स्थानीय सञ्चार माध्यममा अल्पसंख्य धार्मिक समुदायलाई सामाजिक समावेशीताका पक्षमा बोलेको लेखेको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
दुतावासका अधिकृतहरूले बारम्बार सार्वजनिक विचार व्यक्त गर्ने मञ्चहरूमा धार्मिक विविधता र सहिष्णुताको पक्षमा सम्बोधन गरेको साथै हिन्दू मन्दिर, बुद्धिस्ट स्तुपहरू लगायत धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि सहायता गरेको कुरा पनि उल्लेख छ ।
निष्कर्षः
अब अमेरिकी प्रतिवेदनले हाम्रा लागि के महत्व राख्छ वा हामीलाई किन चासो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । यदि नेपाल एक अलग, बन्द, स्वघोषित रूपमा स्वतन्त्रता र बहुलवाद विरोधी राष्ट्रका रूपमा रहेको थियो भने, हामीलाई अमेरिका वा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिवेदनहरूको कुनै चासो र असर पर्ने थिएन । तर होइन, हामी त दुई विशाल विश्वशक्तिका माझमा एक प्रजातन्त्रिक मुलुक रूपमा रहेका छाैँ । यसको अर्थ हामी यस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा एक सार्वभाैम तर विश्व परिवेशप्रति सम्वेदनशील र जिम्मेवार मुलुकका रूपमा आफ्नो पहिचान र छबि राख्न चाहन्छाैँ । उसमाथि अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झाैतामा हस्ताक्षर गर्ने एक जिम्मेवार राष्ट्रका रूपमा पनि हाम्रो अलग पहिचान रहिआएको छ, भलै देशभित्र कैयाैँ अवस्थामा ती सम्झाैताअनुरूप काम भएको छैन । तर सिद्धान्ततः हामी एक जिम्मेवार, स्थिर, खुल्ला, प्रजातान्त्रिक मुलुक हाैँ ।
रोचक कुरा त अमेरिकी प्रतिवेदनमा, नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तरराष्ट्रिय सम्झाैताको पक्षधर राष्ट्र रहेको कुरा समेत स्मरण गराइएको छ, जुन एक यथार्थ पनि हो । अन्यथा नेपाल चिन वा क्यवा वा उत्तर कोरिया वा इरान जस्तै मानव अधिकार विरोधी राष्ट्र हुन्थ्यो भने, सायद हामीले आज यो विषयमा चर्च गरिररहनु आवश्यक पनि पर्ने थिएन ।
समग्रमा, एक जिम्मेवार विश्वशक्तिले, यति धेरै समय स्रोतसाधन र स्थलगत जानकारीका आधारमा तयार पारेको यस्तो प्रतिवेदनले आफूलाई कुवाको भ्यागुत्तो बराबर विश्वबाट अलग र यहाँको यथार्थ विववरण सरकारी निकायबाट भन्दा बाहेकद्वारा विश्वमा पुग्दैन भन्ने मानसिकतालाई समेत सचेत तुल्याउन सक्छ । यसर्थ यसलाई भ्रामक वा हस्तक्षेपकारी भनी लिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
-Bidur Adhikari
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/nepal/
Discussion about this post