व्हील चेयर मैत्री

नेपालमा अपांगहरु विशेष गरी व्हील चेअर चलाउनेहरुको समस्य देख्‍नु नै भएको होला। बैंकहरु, चर्चहरु, मन्दिरहरु, पसलहरु, सभा भवन, बा कुनै पनि सार्वजनिक भवन र स्थलमा पुग्ने ठाँउ छैन। स्कुल कलेज अपांग मैत्री छैनन्, कसरी अपांगको जीवन सुधार हुने जहाँ शिक्षा लिन पाउँदैनन्। स्कुल कजेलको भवनभित्र जाने बाटै छैन, कसरी पुग्ने कक्षा कोठामा। माओवादी  सभासद जो व्हील चेयरमा हुनुहुन्छ आफ्नै दलको केन्द्रिय अफिसमा कसरी जानु हुन्छ देख्‍न भएकै छ।

यस किसिमका नेताहरुले राज गरेको देशमा अपांगहरुको संरक्षण र सहयोग हुन्छ भनी के आशा गर्ने। सरकारी कार्यलयका भवनहरु, राष्ट्रिय वा अन्त राष्ट्रिय गैह्र सरकारी अफिसहरु पनि व्हील चेयर मैत्री भवन छैन। जसको नारा हुन्छ गरिब, दुःखी, अपांग, पिछडिएको बर्ग, छेउ (किनारा) लागेका, सोशित पिडितको उद्धार गर्न आएको भनी पेपरमा भाषणमा देखिन्छ सुनिन्छ। तर यी सवै प्राय पेपर र भाषणमा सिमित हुन्छ। सडक पेटि बनाईदै र बनाईएका छन्। त्यसमा सुरु र अन्तमा खुड्कीयला नबनाई दिए पसलको छेउसम्म पुग्न सक्ने अवस्था हुनेथियो। विजुली, टेलिफोन, खानेपानी अफिसहरुमा जान सक्ने बनाईएका छैनन्। करोडको बजेट खर्च गरी बनाईएका भवन के व्हील चेयर मैत्री बनाउन सकिने थिएन ? भृकुटी मण्डपभित्रको भवन बाहिरको प्रदर्शनी स्थल (आँगन भनौं) हाल सालै बनाईएको छ। त्यसमा कुनै पनि ठाँउबाट व्हील चेयर जानसक्दैन। राष्ट्रिय अपांग महासँघको अफिस त्यहि परिसर भित्र छ तर किन यसबारे कुरा उठाई भएन वा सुनिएन ? तर अपांगको महासंघमा व्हील चेयर चलाउनेहरु कोहि सदश्य छैन जस्तो लाग्यो। तर बनाउन नमानेको पनि हुन सक्छ कारण त्यस किसिमको समस्या भोगि सकेको छु। किन भन्दा त्यस्तो सजिलो बनायो भने मोटर साइकल राख्ने ठाँउ हुन्छ रे। त्यहाँ पनि यस्तै भएको पनि हुन सक्छ। यदि नभनेको हो भने अपांगबाट अपांग कै बेवास्ता भएन र ? तर अपांगहरुले भन्दा सुनिदिने व्यक्तिहरु कहाँ पाउँने यो देशमा ? नेपालमा लगाइएका नाराहरु सबै पिछडिएको जाति, छेउ परेका जनता, हरेक बर्गहरु पनि यसरी नै आफ्नै जाति, बर्गबाट सोसित हुँदैनन् भनि कसरी भन्ने ? व्हील चेयर मैत्री भवन, बाटो घाटो, सार्वजनिक स्थलकोबारे सोच नपुग्नुमा नेपाल सरकारको नियम कानुन, कानुन व्यवसायि, आर्किटेकर् इञ्जिनियरहरुको अज्ञानता वा बेवास्ता हो। हाम्रा प्रसाशनिक              निकायको  सक्रियता कहिले आउला यो देशमा। स्कुटरमा भन्सार सहुलियत दिलाउन राष्ट्रिय अपांग महासंघलाई धन्यवाद दिन्छु उहाँहले गर्नु भएको सक्रिय पहलको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर आज स्कुटर ल्याउन सक्ने कति व्हील चेयर चलाउनेहरु मध्य छन् यसको कसैले लेखा जोखा गरेको छ ? पुराना समयको सांसदलाई भन्सार सुबिधाको प्राडो पजेरो जस्तै होला नी। बिक्रि नगरे पनि व्हील चेयर चलाउनेहरु मध्येले भन्दा व्हील चेयर छुदै नछुनेहरुले पो ल्याएको जस्तो लाग्छ। अलिकता खुट्टा छोटो भएका जसले म अपांग हुँ भन्न लजाउनेहरुले पनि फायदा लिए भन्ने सुनिन्छ। हाम्रा देशका आर्किटेकर् इञ्जिनियरहरु तयार गर्ने कलेजमा पढाउँने प्रोफेसनहरु यसबारे कति जानिफकार हुनुहुन्छ। सबै कुराहरु पढेर मात्र जानिने होइन कति कुरा देखेर पनि सिक्नु बुझ्नु पर्देन र ? कति इञ्जिनियरहरु विदेशमा पढेर आउन भएको छ उहाँहरुले कस्तो सिप प्रविधि सिकेर आउनु भएको होला। नागरिक समाज, मानव अधिकारबादी, शिक्षितवर्ग सर्वसाधारण जनता इञ्जिनियर, ओभरसियर, ठेकेदार डकर्मी सबलाई व्हील चेयर मैत्री भनेको के हो यसबारे जानकारी हुनु अत्यावश्यक छ। नत्र भाषण वा सिद्धान्तले कुनै व्हील चेयर चलाउने व्यक्तिलाई फायदा हुनेछैन, जबसम्म व्यबहारमा आउँदैन। एक सम्बन्धित व्यक्तिलाई मैले सोधेको थिएँ, ऐले वनाईदै गरेका सडक पेटी कसले बनाएको हो ? सडक बिभाग वा महा,   उपमहानगरपालिकाले वा सर्वदलिय समिती?  तर उहाँको जवाफ दिनुभयो मलाई थाह छैन सायद सडक विभाग होला ? अनि तपाईले आफ्नै भवन चाँहि किन व्हील चेयर मैत्री बनाउनु भएन जो सार्वजनिक भवन हो। म भर्खरै आएको हुँ मैले बनाएको होईन, किन व्हील चेयर मैत्री बनाउने कानुन बन्दैन हाम्रो देशमा ? उहाँको जवाफ दिनुभयो भवन बनाउँदै गर्दा तपाईहरु धर्ना बस्न आउँनु भएन होला ? के अब हाम्रो देशमा धर्ना, हटताल, बन्द नगरी केहि सुनुवाई नहुने हो ? कस्तो नयाँ नेपालको आशा गर्ने ? जसको सोच बिचारै पुरानो नै भने कसरी उहाँहरुबाट नयाँको परिवर्तनको आशा गर्ने ? नाउँ मात्र नयाँ नेपाल भनेर वा लेखेर मात्र परिवर्तन हुँदैन। तर पहिले योजना र सोच विचारमा नयाँपन आउनु पर्छ। र निष्पक्ष कार्यन्योयन गराउने इमान्दार कर्मचारीहरु चाहिन्छ। नत्र रातो पासपोर्ट, सुडान काण्ड, बिभिन्न बैंक, वित्तिय सँस्थाहरुका कर्मचारीहरुले गरे जस्तै हुनेछ नयाँ नेपाल पनि। २०४७ को सम्बिधानले अपांगहरुको आयकरमा छुट दिइएको थियो तर २०६३ – ६४ को अन्तरिम सम्बिधानमा  ल्यसलाई  हटाईको रहेछ। १० बर्षो आन्दोलनका कारणले अपांगहरुको संख्या बढेर हो कि अपांगहरुको बास्ता नगरेको कारणले हो तर अब आउने सम्बिधानमा यसबारे वास्ता राखिने छ भन्ने आशा गरेको छु।

टेक भण्डारी गोरखा हाल ललितपुर १

Republished in new layout 5/29/2013