लोकतन्त्र, मौलिक हक र धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रता

मौलिक तथा नैसर्गीक हकहरू यस्ता हक–अधिकारहरू हुन्, जसले मानिसका लागि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवनमा स्वतन्त्रता र पहुँच जुटाउँछन्।  मौलिक हकहरू आफैंमा प्राकृतिक हकहरू हुन्, जुन मानिसले स्वाभाविकरूपमा मानिस भएकै आधारमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने मानिन्छ।  एउटा व्यक्तिले आफ्नी आमाको गर्भमा आफ्नो आकार बनाउँदै गर्दादेखि मृत्युबरण गरी चिहानमा प्रवेश नगर्दासम्म, उसले हुर्कने, सिक्ने, अभिव्यक्त गर्ने, विवाह तथा परिवार स्थापना गर्ने, बालबच्चा जन्माउने–पालनपोषण गर्ने, व्यवसाय गर्ने, आदि कार्यहरूमा स्वतन्त्र हुनु भनेको उसले आफ्ना मौलिक हकहरूको उपभोग गर्न पाउनु हो।  मौलिक हकहरू प्राकृतिकरूपमा व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने सिद्धान्तका आधारमा यी हकहरूलाई वैधानिक मानिन्छ।  एउटा व्यक्तिले निर्बाधरूपमा सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ।  यसमा कतै–कसैबाट हस्तक्षेप हुनुहुँदैन, नत्र ता व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन।  त्यसकारण व्यक्तिका यी अधिकारहरूको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ।  यही कर्तव्यबोधले मानव अधिकारको अपरिहार्यता स्वीकार गर्दछ र मानव अधिकारको सैद्धान्तिक महत्वका आधारमा राज्यले मौलिक हक–अधिकारको ग्यारेण्टी गर्ने भनी संविधानमा व्यवस्था गर्दै त्यसको बलियो कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विषयहरूमा अलग्गै वा एकमुष्ठ कानून बनाई लागू गर्दछ।  अझ कति देशहरूमा त मौलिक हक–अधिकारहरूलाई संविधान संशोधन गरेर हटाउन नपाइने गरी अपरिवर्तनीयसमेत बनाइएको हुन्छ।

लोकतन्त्र र मौलिक हकहरूको सुनिश्चितता

लोकतन्त्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसीको नेपाली अनुवाद हो।  डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द डेमोस र क्रेटोसबाट रूपान्तरण भई आएको शब्द हो।  डेमोसको अर्थ जनता र क्रेटोसको अर्थ शासन भन्ने हुन्छ।  त्यसर्थ लोकतन्त्र भन्नाले राज्यसंयन्त्र वा सरकारको सम्पूर्ण क्रियाकलाप सार्वभौम जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ भन्ने हो।  लोकतन्त्रमा राजनीतिक अभिमतको प्रदर्शनद्वारा जनता आफैंले आफूलाई निर्णायक शक्तिका रूपमा उभ्याउँछन् भन्ने सामान्य सिद्धान्त रहिआएको छ।  त्यसकारण पनि लोकतन्त्र र मौलिक हकको उपभोग गर्ने कुराका बीचमा अत्यन्तै अबिच्छिन्न सम्बन्ध रहन्छ।

जनता सार्वभौम शक्तिसम्पन्न त्यसबेला हुनसक्छन्, जब उनीहरूले आफ्ना सम्पूर्ण मौलिकहरू बुझ्छन् र तिनको वैधानिक उपभोगका लागि आफैं तयार हुन्छन्।  जनताको यही सक्षमताले लोकतन्त्रमा उनीहरूको के कति भूमिका रहन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।  लोकतन्त्रमा नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता अति महत्वपूर्ण कुरा हो, जब नागरिक आफ्नो मताधिकारको स्वतन्त्र प्रयोग गर्दै राजनीतिक अधिकारको उपभोग गर्न सक्षम हुन्छ, त्यही सक्षमताको आधारमा ऊ मौलिक हक¬ तथा मानव अधिकारमा आफ्नो पहुँच भए नभएको थाह गर्न सक्ने हुन्छ र यदि आफू मौलिक हक उपभोग गर्ने अवसरबाट बञ्चित रहेंछु भन्ने थाहा भएमा ऊ आन्दोलित हुन्छ, अधिकार प्राप्ति वा रक्षाका लागि ऊ स्वाभाविकरूपमा खडा हुन्छ।  त्यसकारण लोकतन्त्रमा मौलिक हकको सुनिश्तिचता अनिवार्य शर्त हो।

मौलिक हक र नागरिक स्वतन्त्रता

नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारको बीचमा खूबै नजिकको सम्बन्ध छ।   एउटाको अभावमा अर्कोको प्रभावकारिता रहँदैन।  त्यस्तै, लोकतन्त्रमा मौलिक हक र स्वतन्त्रता दुवै सँगसँगै प्रयोग हुने शब्दावली हुन्।  तैपनि, दुवैको एउटै अर्थ भने लाग्दैन।  यी दुवै पर्यायवाची शब्दहरू नभए तापनि एकअर्कोका पूरक भने हुन्।  मौलिक हकको स्वतन्त्र उपभोग गर्ने सवालमा नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्तिको प्रयत्नले निकै महत्व पाउन सक्छ।  मौलिक हकलाई स्थापित गराउने विचार र सिद्धान्त स्वतन्त्रताको व्यवस्थित अभ्यास हो।  मौलिक हक उपभोगमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुनु भनेको स्वाभाविकरूपमा न्याय प्राप्तिको अवसर पनि हो, तर स्वतन्त्रताको परिधि कानूनद्वारा नै तोकिइएको हुनुपर्छ।

लोकतन्त्र भनेको परम्परावादी राजतन्त्र, जहानिया कुलीनतन्त्र र संगठित अधिनायकवादी निरंकुशतन्त्रभन्दा धेरै फरक कुरा पनि हो।  लोकतन्त्रमा मानवअधिकार, विधिको शासन, शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तमा आधारित नियन्त्रण र सन्तुलन, राजनीतिक दलहरूको सक्रिय क्रियाकलाप र आवधिक वा नियमितरूपमा हुने स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचन, नागरिक समाजको सक्रिय अनुगमन, पारदर्शितामा आधारित राजनीतिक संस्कृति, सुशासन, मेलमिलाप र शान्ति, आदि हुनैपर्ने तत्वहरू हुन्।

लोकतन्त्रको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई नियाल्दा ख्रीष्टपूर्व ५०० भन्दा पहिल्यै प्राचीन एथेन्समा लोकतान्त्रिक अभ्यास शुरू भएको पाइन्छ।  उसैबेलादेखि ग्रीक नागरिकहरूले विधिको शासनको अभ्यास गरे।  उसबेला सानो क्षेत्रमा फैलिएका नगर राज्यहरूमा प्रयोग गरिएको लोकतान्त्रिक अभ्यासले बिस्तारै व्यापकता लियो, र हालसम्म आइपुग्दा विश्वमै उत्कृष्ट एवं सर्वत्र स्वीकृत व्यवस्थाका रूपमा यसले महत्व पाएको देखिन्छ।  अहिले विश्वभरि नै लोकतन्त्रका लागि जनताहरू आन्दोलन गर्न अघिसर्दैछन्, यसको स्थापना र मजबुतीका लागि मानिसहरू निकै ठूलो बलिदान गर्न अघिसर्दैछन्।  यसको परिभाषा र प्रयोगमा देखिएको वा स्वीकार गरिएको “जनताद्वारा, जनताका लागि जनताको शासन” व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो भन्ने अर्थमा पनि यसले विश्वभरि स्वीकृति पाएको हो।

लोकतन्त्रका मूलभूत विशेषताहरू

लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पक्षको सुक्ष्म अध्ययनले प्रष्ट पार्दछ, विभिन्न देश, काल परिवेशअनुसार फरक प्रकृति र स्वरूपका लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास हुँदै आएको छ।  प्राचीन ग्रीकहरूले शुरू गरेको अनि अहिले स्वीडेन एवं स्वीट्जरल्याण्डतिर अभ्यास गरिएको प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र हाल अधिकांश मुलुकमा प्रयोग हुँदै आएको प्रतिनिधीमार्फत शासन गरिइने परोक्ष लोकतन्त्र, बेलायतलगायत धेरै मुलुकहरूले अपनाएको संसदीय प्रणालीको लोकतन्त्र र संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रयोग भैरहेको राष्ट्रपतीय पद्दतिको लोकतन्त्र, समानुपातिक र समावेशिताका आधारमा तोकिएको वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने समावेशी लोकतन्त्रजस्ता फरक स्वरूप दर्शाउने लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू अहिले पनि भैरहेका छन्।  तर स्वरूप वा प्रकृतिका आधारमा जस्तो अभ्यास भैरहेको भए तापनि लोकतन्त्रमा यी चारवटा तत्वहरू हुनैपर्ने मानिन्छः

क)     स्वतन्त्र र निस्पक्ष चुनावद्वारा सरकार छान्ने वा बदल्ने राजनीतिक पद्दति,

ख)    नागरिकका रूपमा राजनीति वा सार्वजनिक जीवनमा मानिसहरूको सक्रिय सहभागिता,

ग)     सबै नागरिकको मानव अधिकारको सुरक्षा,

घ)     सबै नागरिकमा उत्तिकै लागू हुने किसिमको कानूनी कार्यविधि अथवा कानूनी राज्य।

यही आधारमा लोकतन्त्रका केही मुख्य विशेषताहरूको बुँदागत टिपोट निम्नानुसार गरिएको छः

१.  लोकतन्त्र सरकारको त्यस्तो स्वरूप हो, जहाँ राज्यका सबै शक्ति बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित जन प्रतिनिधिबाट जन उत्तरदायित्वको भावनामा रहेर सरकारले कार्य सम्पादन गर्दछ।

२.  लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्छ।  र, अल्पमतले अधिकारको माग गर्ने स्वतन्त्रता राख्छ।   जनअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि केन्द्रितकृत सरकार र विकेन्द्रितकृत अवधारणा अनुरूप गठित क्षेत्रीय र स्थानीय सरकार रहनेगरी लोकतन्त्रमा जनताको पहुँचको सुनिश्चितताको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ।

३.   आवधिकरूपमा हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको मूल ध्येय हो।

४.   लोकतन्त्रमा जनअधिकारको प्रत्याभूतिको साथै जनताले निर्वाचनद्वारा राजनीतिमा सहभागिता र अधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।  लोकतन्त्रको मूल आदर्श भनेको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, सबै जनतामा कानूनको समान व्यवहार हुने, कानूनको सर्वोच्चता जस्ता विशेषता रहेका हुन्छन्।

६.   लोकतन्त्रमा हरेक जनतालाई आफ्नो संस्कृति, भाषा र धर्मको प्रवद्र्धन गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ।

७.  लोकतन्त्रमा आधारभूत मानवअधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, जीवनको अधिकार, व्यक्तित्व विकासको अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कानूनको शासन, शक्ति पृथकीकरणजस्ता विषयको प्रयोगले आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति गरेका हुन्छन्।

८.   राज्यका अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रको विभाजन

(शक्ति पृथकीकरण) को माध्यमद्वारा राज्यको शक्ति एकैठाउँमा केन्द्रित हुन नदिई जनअधिकारको रक्षा गर्ने परिपाटीको विकास गरिएको हुन्छ।

९. शान्ति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र विकास लोकतन्त्रका सकारात्मक उपज हुन्।  त्यसर्थ मानवअधिकार, विकास र शान्ति लोकतन्त्रका अन्तरसम्बन्धित विषय हुन्।

मौलिक एवं नैसर्गीक हक वा अधिकारलाई पर्यायवाची शब्दका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ।  औसत अर्थमा खासै फरक नहोला पनि, तर कतिको विचारमा मौलिक हकहरूले व्यक्तिका बाह्य व्यक्तित्वलाई समेट्दछन्, र नैसर्गीक हकले उसको सम्पूर्ण व्यक्तित्वकै गाम्भीर्यतालाई समेट्दछ।  भन्न खोजिएको यति हो, नैसर्गीक हक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार हो, सोबेगर उसको अस्तित्व रहन्न।  अनि मौलिक हकचाहिँ व्यक्ति, परिवार र समाजमा जिउँदा अपरिहार्य मानिन्छ।  यसरी भन्नुपर्दा कटौती गर्न मिल्ने हकहरू र कटौती गर्नै नमिल्ने हकहरू भनेर पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।  जस्तैः एउटा व्यक्तिका लागि गाँस, वास, कपास प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने हक कटौती गर्न नमिल्ने हक हुन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, आवतजावत जस्ता हकहरूमा कटौती हुँदा पनि व्यक्तिको अस्तित्व रहिरहन्छ।  त्यसकारण यी हकहरूलाई माथिको चित्रमा  देखाइएझैं एउटा केन्द्रीय बिन्दूबाट शुरू भएर सानो घुम्ती फन्को मार्दै बृहत्तर घेरोमा घुम्दै जाने स्पाइरलका रूपमा बुझ्नु राम्रो हुन्छ, जसमा केन्द्रमा उल्लेखित हकहरू त्यसभन्दा बहिरी घेरामा देखाइएका हकहरूभन्दा अपरिहार्य हुन्छन्।  बाहिरी घेराका हकहरूको उपभोग गर्न नपाउँदा व्यक्ति बाँच्न त सक्छ, तर केन्द्रमा भएका हकहरू नहुँदा व्यक्ति बाँच्नै सक्दैन।

नेपालमा मौलिक हकको सवाल र मानव अधिकार

वास्तवमा मानव अधिकारकै सन्दर्भमा मौलिक हकहरूको अर्थ बुझ्नु उचित हुन्छ।  मानव अधिकार भन्नु नै विभिन्न मौलिकहरूको रक्षाका लागि कानूनी उपाय खोज्ने आग्रह हो।  त्यसकारण मानव अधिकार र मौलिक हक–अधिकार बिल्कुलै फरक कुराहरू होइनन्, एउटाको अनुपस्थितिमा अर्कोले पूर्णता पाउन सक्दैन।  दक्षिण एसियाको भारतमा बेलायतबाट आएका ख्रीष्टियन मिसनरी विलियम केरीले सतीप्रथा उन्मूलनको लागि अभियान पूरा गरेको (ख्रीष्टाब्द १८२९ डिसेम्बर ४) ठीक २४ वर्षपछि नेपालमा पहिलोचोटि जंगबहादुर रानाले सतीप्रथा निरूत्साहित गर्न केही सुधारात्मक कानून बनाई लागू गरे।  त्यसको ६० वर्षपछि वि.सं. १९७७ असार २५ गते (जुलाई ८, १९२०) अर्का प्रधानमन्त्री चन्द्र सम्शेरले परम्परावादी मानिसहरूको कडा विरोधको बाबजुद पनि त्यस अमानवीयक्रूर प्रथाको कानूनीरूपमा अन्त्य गरे।  विश्व मानव जगतमा धर्मकै नाममा चलाइएका नरबली प्रथा, बालबली प्रथा, सतीप्रथा, बालबिवाहलगायतका मानवीयताबिरोधी चलनहरूको उन्मूलन नगर्दासम्म मानव अधिकारको औचित्य रहँदैन, जसका लागि मौलिक हकहरूको कानूनी व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ।

मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक–कानूनी व्यवस्था

मौलिक हकलाई सम्बन्धित मुलुकका जनताले उपभोग गर्न पाउने हक–अधिकारहरूमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ।  त्यसैअनुसार नेपालको संविधान तथा कानूनको विकास क्रममा जनताका मौलिक हकहरू, समानता र स्वतन्त्रताबारे निकै महत्वसाथ लेखिएको पाइन्छ।  यहाँ मौलिक हक हनन् भएको अवस्थामा सोझै सर्वोच्च अदालतसमक्ष रीटमार्फत कानूनी उपचार खोज्न सकिने तुल्याइएको छ।  यसरी रीटमार्फत् कानूनी उपचार खोज्नु भनेको तत्काल न्याय प्राप्त गर्न सक्ने उपाय गर्नु हो।  किनभने जनताको मौलिक अधिकार हनन् हुने स्थिति आफैं गम्भीर कुरो हो र त्यसमाथि तत्काल हस्तक्षेप नहुने हो भने सामान्य मानिसले निकै ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ।  तर रीटमार्फत् हक–अधिकार पुनस्र्थापित गराउन सक्ने क्षमता कति धेरै मानिसहरूले राख्दछन् ? यो प्रश्न गम्भीर छ।  हक–अधिकारको उपभोगको सवालमा हामी कति धेरै व्यवहारिक र प्रभावकारी छौं अथवा हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हामी आफैं मौलिक हक–अधिकार, नागरिक अधिकार, तथा मानव अधिकारबारे कति धेरै जानकारी राख्छौं भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

फेरि, नेपालको संविधानतमा मौलिक हकहरूको लामै फेहरिस्त उल्लेख गरिएको भए तापनि सर्वसाधारण मानिसहरूलाई राज्यसंयन्त्रमा रहने मानिसहरूको कृपामा आफ्ना हक–अधिकारको उपभोग गर्न दिइने अवस्था अहिलेसम्मै कायम छ।  यहाँ महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत जाति–समुदायको नाममा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा विशेष ग्राह्यता दिनुपर्ने भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएको भए तापनि नागरिकहरूले आफ्ना मौलिक हक–अधिकार उपभोगको लागि अझै आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था रहिआएको अवस्था छ।

मौलिक हक–अधिकारमा धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रता

मौलिक अधिकारमा व्यक्तिको धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्र अभ्यास हुन पाउनुपर्ने पक्ष ज्यादै आधारभूत छ।  यहाँ धार्मिक आस्था ग्रहण गर्नु, अवलम्बन गर्नु र त्यसको अभ्यास गर्नुका बारेमा पनि प्रष्ट बुझाइ हुनु उचित हुन्छ।  शब्दार्थका आधारमा कुनै पनि धार्मिक आस्था ग्रहण गर्नु भनेको सो आस्था वा धर्ममाथि विश्वास गर्नु, स्वीकार गर्नु, अपनाउनु, अंगीकार गर्नु, समर्पणता जनाउनु हो भनी बुझ्नुपर्छ।  अनि अवलम्बन गर्नुको अर्थ पनि ग्रहण गर्नुकै शिलशिलामा अलि बलियो गरी बुझ्नसकिन्छ, जस्तैः सिक्नु, मान्नु, पालन गर्नु वा सिकाइएको दर्शन वा नैतिक अनुशासनअनुसार जिउनु हो।  त्यसैगरी, अभ्यास गर्नु भन्नाले गरिएको विश्वास वा मानिलिएको शिक्षालाई जीवनबाट प्रदर्शन गर्नु हो।  कुनै धार्मिक आस्थाअनुसार अभ्यास गरेकै कारण कसले कुन धर्म मान्छ भनी बताउने गरिएको छ।  बेग्लाबेग्लै धार्मिक आस्थाका बेग्लाबेग्लै प्रचलन वा रीतिस्थिति वा परम्परा वा अनुष्ठानहरू हुन्छन्।  अभ्यासकै आधारमा मानिसहरू कोही हिन्दू, कोही बौद्ध, कोही ख्रीष्टियन, कोही मुसलमान वा अन्य कुनै धर्मका अनुयायी भनेर आफूलाई चिनाउँछन्, चिनिइन्छन्।

कुनै व्यक्तिले अवलम्बन गरेको धर्म वा सम्बन्धित धर्मशास्त्रको शिक्षालाई निजी, पारिवारिक र सार्वजनिकरूपमा कसरी अभिव्यक्त वा प्रदर्शन गरिएको छ भन्ने हेरेर धार्मिक आस्थाको अभ्यासबारे बुझ्न सकिन्छ।  सामान्यतया धर्मको अभ्यास गर्दा व्यक्तिले सो धर्मका बारेमा सुन्ने–बताउने, तोकिएको विधि पूरा गर्न धार्मिक आस्था ग्रहण गर्ने–गराउने, धर्मशास्त्रबाट सिक्ने–सिकाउने, भजन–कीर्तन सुन्ने–गाउने, आराधना वा पूजाअर्चना वा प्रार्थना वा उपासना गर्ने–गराउने, सार्वजनिक धार्मिक समारोह गर्ने–गराउने, तोकिएको स्थानमा सामुहिक भेलामा जुट्ने–जुटाउने, आफ्नो धर्मको प्रचारप्रसार गर्ने–गराउने र धर्मको अंगीकारविधि, जस्तैः उपनयन, ब्रतबन्ध, बप्तिश्मा वा शपथ लिने वा कर्मचलाउनेजस्ता विभिन्न कार्यहरू गर्ने गरिन्छ।  यी क्रियाकलापहरू व्यक्ति एकलैले गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन, बरू उसका लागि आफूले कुन धार्मिक आस्था ग्रहण गरेको हो सोही धर्मका धर्मगुरू, पूरोहित, पाष्टर, लामा वा इमामहरूको सहायता चाहिन्छ।

कुनै पनि व्यक्तिका लागि धर्म तथा आस्थाको स्वतन्तत्रता अत्यन्तै महत्वपूर्ण अधिकार बन्छ, किनभने विश्वास वा धर्मले उसलाई मान्छे हुनुको अस्तित्वबोध गराउँछ, किनभने व्यक्तिले आफू खुशी आस्थाको अवलम्बन र अभ्यास गर्न पाउनु उसको सबैभन्दा प्राथमिक मानव अधिकार हो, किनभने आस्था मान्न पाउँदामात्रै मानिसको स्वतन्त्र अस्तित्व पुष्टि हुन्छ, किनभने आस्था मान्न पाउने स्वतन्त्रतासित मानिसका अन्य मौलिक हकहरू पनि जोडिएका हुन्छन्।

धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा मौलिक हक–अधिकारहरूको प्रसड्ड नजोडी हुन्न।  अर्थात्, धर्म तथा आस्थाको अवलम्बन र अभ्यास गर्न पाउने अधिकारको उपभोग गर्नका लागि उसले अन्य मौलिक हकहरूको पनि उपभोग गर्न पाउनुपर्छ।  अर्को शब्दमा, अन्य धेरै मौलिक हकहरूको व्यवस्था संविधान र कानूनमै गरिएको होला, तर कसैलाई कुनै बाहानाले उसको धार्मिक आस्था मान्न र सोअनुसार धर्मको अभ्यास गर्नबाट उसलाई बिमुख गराउने हो भनी उसका सबै हक–अधिकारहरू खोसेको सरह हुन्छ।  यो तथ्य बुझ्नका लागि तल दिइएका मौलिक हकहरूसँग धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्र उपभोग गर्न पाएको वा नपाएको अवस्थाको तुलना गरेर हेर्नु श्रेयस्कर हुन्छ।  संक्षिप्तमा, कुनै पनि मौलिक अधिकारहरूको केही अर्थ रहन्न, जबसम्म धार्मिक आस्थाको अभ्यास गर्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो धर्मको अभ्यास स्वतन्त्ररूपमा गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्दैन।

मौलिक हक–अधिकारको जति लामो सूची बनाए पनि ती सबै धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रतासित जोडिएका हुन्छन्।  त्यसकारण स्वतन्त्ररूपमा धर्मको अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने व्यक्तिको अधिकारका बारेमा विचार गर्दै अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको यी मौलिक हकहरूबारे विचार गरौंः

१) सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउने हक

बाँच्न पाउनु र सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउनु मानिसको पहिलो हक हो।  मानिसले मानिसकै रूपमा सम्मान पाउनुपर्दछ।  मानिसको आत्मसम्मान कुनै पनि कारण वा पृष्ठभूमिका आधारमा तूच्छ ठह¥याइनु हुँदैन।  व्यक्तिले कुनै धर्म वा आस्था ग्रहण गरेकै कारण उसले अन्य मानिसहरूमाझ अपमानित हुनुहुँदैन।  फरक आस्थाकै कारण कसैबाट अपहेलित हुनुनहुने, बहिस्कृत, प्रताडित वा दण्डित हुनुनहुने अवस्था समाजमा सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्छ।

२) विचार अभिव्यक्तिको हक

बोल्ने, लेख्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, प्रवचन दिने, शिक्षा दिने, जीवन दर्शन सिकाउने वा तालीम दिने, सुसूचित गर्ने, प्रचार–प्रसार गर्ने, लिखित वा मौखिकरूपमा पत्राचार गर्ने, आदि हकहरूलाई विचार अभिव्यक्तिको हक भनिन्छ।  धर्मको अभ्यासमा पनि यी कार्यहरू स्वाभाविकरूपमा गरिन्छन्।  धर्म वा धार्मिक आस्था मान्ने व्यक्तिले आफूले सिकेको वा उचित लागेको कुरो अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्छ।  धर्मको प्रचारप्रसार गर्ने, धार्मिक शिक्षा र गतिविधिहरूको विषयमा सिकाउने कार्यहरू सामान्यतः जुनसुकै धर्मका नियमित कार्यहरू हुन्।

३) आवत–जावत गर्ने हक

देशको सीमाभित्र वा बाहिरसमेत हिँडडुल गर्ने, यात्रा गर्ने वा मानिसहरूसँगको सम्पर्कमा पुग्नेजस्ता गतिविधिहरू आवत–जावत् गर्ने हकअन्तरगत पर्दछन्।  धर्मको अभ्यास गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नु नै पर्दछ।  विभिन्न आस्थाका केन्द्रहरू, धार्मिक स्थलहरू, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्चसम्म जानेआउने तथा टाढानजिक रहेका धार्मिक महत्वका ठाउँहरूसम्म तीर्थाटन गर्ने क्रियाकलापहरू यस हकमा पर्दछन्।

४) भेला वा संगठित हुने हक

दुई वा सोभन्दा बढीको संख्यामा मानिसहरू भेला हुने वा कुनै उद्देश्यका लागि संगठित भएर सामुहिक प्रयास गर्ने कुरा यसका क्षेत्र हुन्।  आस्था वा विचार मिल्ने अन्य मानिसहरूसित भेला हुन, विचारबिमर्स गर्न, सभासम्मेलन गर्न, भजन–किर्तन, संगति वा आराधना गर्न तथा समान आस्थाका मानिसहरू मिलेर एकापसमा उपदेश–प्रवचन दिने–सुन्ने वा शिक्षा दिने, दीक्षा ग्रहण गर्ने हकहरूसमेत यसमा पर्दछन्।

५) सुसूचित (दीक्षित) हुन पाउने हक

आवश्यक ठानिएको कुनै पनि विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न पाउनु सूचनाको हक हो।  कुनै धर्म वा आस्थाबारे सोध–खोज वा अनुसन्धान गर्ने, निश्चित विधिहरू पालन गरी सिक्ने वा तालीम लिने, अध्ययन गर्ने, मौखिक वा लिखितरूपमा जिज्ञासा राख्ने, प्रश्न सोध्ने वा छलफल चलाउने, आदि हकहरूसमेत यसमा पर्दछन्।

६) छुवाछूत वा भेदभावविरूद्धको हक

कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको धर्म, आस्था वा फरक पृष्ठभूमिका आधारमा समाज, राज्य वा अन्य कुनै सेवाका क्षेत्रहरूबाट कुनै प्रकारको भेदभाव हुनुनहुने अवस्थाको ग्यारेण्टी हुनुपर्छ।  विभेद र छुवाछूत सामाजिक कलड्ढ हुन्।  यो विभेद कायम रहेको समाजमा कहिल्यै शान्ति, न्याय र समानता हुँदैन।  कुनै पनि जाति, आस्था वा क्षेत्रको पृष्ठभूमिका आधारमा भेदभाव कायम भएका देशहरू अझै पनि अज्ञानता, विपन्नता र संकीर्ण मानसिकतामा बाँचिरहेका छन्। त्यसकारण भेदभावरहित समाज निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आजको मानिसका काँधमा आएको छ।  धर्म आफैंमा शान्ति, समानता र न्यायको विधि भएको हुँदा धार्मिक रीति वा परम्पराको नाममा हुने सबै किसिमका छुवाछूत र विभेदहरू अन्त्य हुनुपर्छ।

७) भाषा तथा स“स्कृतिको हक

धेरै मुलुकहरूमा भिन्न धार्मिक आस्थाका मानिसहरूले छुट्टै भाषाको प्रयोगसमेत गर्ने गरेको उदाहरण पाइन्छ।  सम्बन्धित धर्ममतको उत्पत्तिको भाषाबारे अध्ययन गर्न पाउनु सोही धर्मावलम्बीहरूको हक हो।  त्यस्तै खास धर्ममत वा आस्थाले छुट्टै सँस्कृति निर्माण गर्दछ।  यसअर्थमा धर्म र सँस्कृतिबीच निकै गहिरो सम्बन्ध हुन्छ।  शब्दार्थ पहिल्याउने हो भने, सँस्कृति भनेको तत्काल स्वीकार गरिएको जीवनपद्दति वा जीवनशैली हो।  त्यसर्थ भिन्न धर्ममतले फरक शिक्षा, जीवन सिद्धान्त र अनुशासन सिकाउँछन्।

८) आवासको हक

आवासको हक मानिसको जीवनको अपरिहार्य कह हो।  व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको उसको पुरानो घर वा नयाँ ठाउँमा बसाइँ सरी बसोवास गर्न चाहेको स्थानमा आवास गर्न पाउनु उसको मौलिक अधिकार मानिन्छ।  व्यक्तिको फरक धर्म वा आस्थाको कारण कुनै ठाउँमा उसले आफ्नो स्वामित्वमा भोगचलन गर्दै आएको आवासबाट लखेटिइनुपर्ने बाध्यता आउनुहुँदैन।  अर्थात्, कुनै व्यक्तिले भिन्न नयाँ आस्था ग्रहण गरेको कारण उसलाई गाउँ निकाला वा देशनिकाला गर्न पाइँदैन। कति ठाउँमा ‘धर्मपरिवर्तन’ गरेको कारण मानिसहरूलाई उनीहरू बसोवास गर्दै आएका ठाउँबाट हटाउने वा बिस्थापित गर्ने दुस्कार्य भएका घटनाहरू छन्।  त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रता मौजुद रहेको मान्न सकिन्न।

९) समानताको हक

समानताको हक जीवनको हकसितै जोडिएको कुरो हो।  मानिस कुनै पनि कारणले एउटा अर्कोभन्दा उच्च कि निच्च हुँदैन, जीवनको औचित्य, गरीमा र महत्व सबैको उस्तै हुन्छ।  समानताको हकले न्याय स्थापना गर्छ।  कानूनको अगाडि कोही पनि ठूलो कि सानो हुँदैन।  त्यसकारण, विशेषगरी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय वा भिन्न आस्था राख्ने अल्पसंख्यक मानिसहरूले समाज तथा राज्यका सबैखाले सुबिधाहरूमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समान अवसर पाउनुपर्दछ।  यही कुरा धर्म तथा आस्थाको हक उपभोग गर्ने स्वतन्त्रतामा पनि लागू हुन्छ।

१०) कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने तथा न्यायसम्बन्धी हक

फरक आस्थाको कारण व्यक्तिले अन्य मानिसहरू वा राज्यको तर्फबाट पक्षतपात, बहिस्करण, अन्याय भोग्नु हुँदैन।  भिन्न आस्था ग्रहण र अभ्यास गरेको आधारमा कसैलाई शारीरिक वा मानसिकरूपमा यातना दिनु हुँदैन।  राष्ट्रसेवकहरूले सेवा प्रदान गर्दा सबैलाई समानताको आधारमा व्यवहार गर्नुपर्दछ।  भिन्न धार्मिक आस्था वा धार्मिक अल्पसंख्यक भएको आधारमा गरिएको कुनै पनि विभेदजन्य व्यवहारको विरुद्धमा कानूनी उपचार खोजी गर्ने अधिकार व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको छ। यसरी धर्म वा आस्थाको कारण गरिइने विभेदबाट कुनै पनि अवसरबाट बञ्चित गरिएमा वा पक्षपात, दूव्र्यवहार वा बहिस्करण गरिएमा त्यसको न्यायिक उपचार पाउने हकसमेत धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रतामा समावेश रहन्छ।