नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको सवाल

मुलुकको नयाँ संविधानमा के के कुराहरू भए त्यो साँच्चिकै नयाँ र लोककल्याणकारी हुन सक्दछ भन्ने विषयले शुरूमा राम्रै उठान पाएकै हो। यसमा राष्ट्रियस्तरमा घटेघटाइएका घटनाक्रमले पहिल्याएका नयाँ विषयहरू, विश्वराजनीतिमा आएको विकासक्रमले साबित गरिसकेका केही अब्बल मानवीय सरोकारहरू र राष्ट्रिय राजनीतिलाई हदैसम्म लोकतान्त्रिक एवं लोककल्याणकारी बन्न प्रेरित गर्ने राजनीतिक व्यवस्थाका लागि चाहिने सम्पूर्ण सिद्धान्त र मूल्यमान्यताहरू समावेश गर्न सके नयाँ संविधान बन्नु–बनाउनु र लागू गर्नुको औचित्य साबित हुनेथियो। त्यसैका लागि नयाँ संविधानमा संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, नागरिकता सम्बन्धी हक, शासकीय व्यवस्था, समानता तथा समावेशीकरण, मानवअधिकार तथा जनताका मौलिक हकअधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरूले प्रमुखता पाएका हुन्। तर नयाँ संविधान बनिसक्दा सम्ममा भने जनआन्दोलनका तिनै मुख्य उपलब्धीहरूलाई मिल्काएर महत्वपूर्ण विषयहरूमा हदैसम्म सम्झौता गरिएको प्रष्ट भयो। राष्ट्रवाद, लोकतन्त्र तथा जनउत्तरदायी राज्यको पक्षमा जतिसुकै चित्ताकर्षक भाषण गरिएको भए तापनि आखिर संविधानमा “धर्मनिरपेक्षता” विषयलाई संसारकै अर्को आश्चर्य बनाउँदै यसको अपव्याख्या संविधानमै लेखिदिएर जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले अर्गेल्याइँ गरे। यद्यपि यहाँ अन्य सबै महत्वपूर्ण मानिएका विषयहरूलाई उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ, तर धर्मनिरपेक्षता नागरिकको आस्थासित सन्निकट रहेर राज्यले अबलम्बन गर्ने सामान्य राजनीतिक–प्रशासनिक सिद्धान्तको विषय भएको हुँदा यसैमा हाम्रो चर्चा केन्द्रित गर्न खोजिएको छ।

संविधानको व्याख्या गर्ने दायित्व न्यायालयको हो, तापनि संविधान निर्माताको भूमिकामा रहेको संविधानसभा आफैंले धर्मनिरपेक्षताको ‘स्पष्टिकरण’ सो प्रावधानमा जोडिदिएर सो अख्तियार हडप ग¥यो। उल्लिखित धारा ४ मा व्यवस्था गरिएअनुसार धर्मनिरपेक्ष भन्नाले “सनातनदेखि चलिआएको धर्म सँस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक साँस्कृतिक स्वतन्त्रता” बुझ्नुपर्छ रे। यो लेख्ने तत्कालिन संविधानसभा सदस्यहरू राजनीति शास्त्रका सामान्य शब्दावलीको अर्थसमेत नबुझेका मानिसहरू अवश्य थिएनन्, तर ‘हामीले गरे जे पनि हुन्छ’ भन्ने हेपाहा मानसिकताको उपज थियो त्यो, होइन भने सारा दुनियालाई हसाँउने शब्दमा धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टिकरण किन लेख्नुपर्ने ? त्यसभन्दा बढ्ता त तिनीहरूले एउटा गम्भीर षड्यन्त्रको थालनी गरेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। अर्थात्, घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरेर संविधानबाटै ‘धर्मनिरपेक्ष’ हुने भनी राज्यको परिभाषा दिएजस्तो गरेर यथार्थमा ‘सनातनदेखिको धर्मको संरक्षण’ गर्ने अर्थमा सो शब्दलाई बुझ्नुपर्छ भन्दै जबरजस्ती सेतोलाई कालै हो भन्ने दुस्साहस प्रदर्शन गरिएको छ। शुरूमा संघीयता, शासकीय स्वरूप तथा नागरिकतामाथि चर्को विवाद चल्दै आए तापनि पछिल्ला दिनहरूमा धर्मनिरपेक्षतालाई अतिरञ्जनायुक्त बनाइयो। जबकि धर्मनिरपेक्षताले राज्यको तर्फबाट सबै नागरिकका लागि समानताको व्यवहार हुनुपर्ने आधार खडा गर्नुपर्नेमा राज्यलाई नै सनातनदेखिको धर्म–सँस्कृतिको संरक्षण स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कारण के थियो ? संविधानजस्तो राष्ट्रिय दस्तावेजमा “स्वतन्त्रता” नागरिकका लागि आवश्यक कुरो हो, तर राज्यलाई सनातनदेखिको धर्म–सँस्कृतिको संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता किन चाहियो ? यस हास्यास्पद वाक्यले प्रष्टतः जनआन्दोलनको मर्म लुटेर जबरजस्ती हिन्दू धर्मकोमात्र रक्षा गर्ने स्वतन्त्रता राज्यलाई प्रदान गरेको छ।

राज्य किन धर्मनिरपेक्ष बन्नुपर्ने ?

आफूलाई निकै दुरदर्शी विचारकका रूपमा स्थापित गर्दै आउनुभएका डा. के.बी. रोकायाले भर्खरै आम राजनीतिक उठान तथा अल्पसंख्यक समुदायहरूको अपेक्षाविपरीत विचारहरू सार्वजनिक गर्दै धर्मनिरपेक्षतामाथि अनर्गल आक्षेप लगाउन थाल्नुभएको र त्यसबाट राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने मानिसहरूमाझ प्रतिगमनकारी सोचले मौका पाउने त्राश बढ्दै गएकोले पनि यहाँ यस विषयमा मैले लेख्नुपर्ने खाँचो महसुस गरेको हुँ। राज्य धर्मनिरपेक्ष लागू हुँदा वा नहुँदा के हुन्छ ? अथवा धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो भन्ने सवालमा कुनै खास शब्दकोश तथा सैद्धान्तिक बहस खडा गरेर धेरैले यसको विल्कुलै अप्रास·िक व्याख्या गरे, संविधानको धारा ४.१को स्पष्टिकरण आफैंमा पछिल्लो उदाहरण हो। कुनै पनि विषयमा सकेजति उपबुज्रुक्याइँ प्रदर्शन गर्दै आफूखुशी प्रयुक्त शब्द वा विचारहरूको व्याख्या गर्नु नेपाली राजनीतिमा नौलो कुरो होइन। राज्य धर्मनिरपेक्ष हुँदा “धर्म”को अस्तित्व मेटिन्छ, धर्मनिरपेक्ष राज्यले कुनै पनि ‘धर्म’ वा धार्मिक समुदायलाई निस्तेज गराउँछ भन्नेजस्ता बिल्कुलै मनगढन्ते तर्क अघिसारेर आफूलाई विद्वान देखाउने जमर्को धेरैले गरे, डा. रोकाया यही पंक्तिको पछिल्लो उदाहरण बन्नुभएको छ। अनि अहिले पनि अमिल्दा तर्क उछालेर संविधानमा लेखिएको त्यही शब्दलाई समेत हटाउनुपर्छ भन्नेसम्मको धृष्टता कति विद्वान भैखाएका व्यक्तित्वहरूले देखाइरहेका छन्।

सिद्धान्ततः धर्मको सवालमा राज्य तठस्थ रहनु नै धर्मनिरपेक्षता हो। नेपाल देशको सबैभन्दा राम्रो विशेषता नै यहाँको मिश्रित सामाजिक संरचना हो, जहाँ एकभन्दा बढी जाति, भाषी, साँस्कृतिक, धार्मिक वा अन्य कुनैपनि पृथक मानिसहरू एकै ठाउँमा मिलेर बसेका छन्। आपसी सहिष्णुता, सद्भाव र सहयोगबाटमात्रै यस देशले आÇनो गौरबपूर्ण पहिचानलाई अझ उच्च राखिराख्न सक्दछ। त्यही कुरो जारि संविधानले पनि स्वीकार गरिसकेको छ। अर्थात्, नेपाल भनेकै बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक र विविधतायुक्त भौगोलिक–प्राकृतिक स्रोतसाधनको धनी देश हो।

संविधानको सोही धाराले प्रष्ट्याएअनुसार, नेपाल राज्य लोकतान्त्रिक मार्ग हुँदै समाजवादी अर्थव्यवस्थासम्म पुग्ने लक्ष्यतिर अघिबढ्दै गरेको राज्य हो। विश्वराजनीतिमा लोकतन्त्र पछिल्लो समयतिर सर्वत्र स्वीकृत बन्दैगरेको राजनीतिक व्यवस्था हो। लोकतन्त्रमा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक–अधिकारको स्वतन्त्र उपभोग, विधिको शासन र राज्यका सबै अ·हरूमा नागरिकहरूको समावेशी एवं समानुपातिक सहभागिताजस्ता कुराहरू अपरिहार्य हुन्छन्। लोकतान्त्रिक राज्यले स्वीकृत कानुनको परिधिमा रहेर सबै नागरिकहरूप्रति उत्तिकै व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसले कुनै जाति, वर्ग, क्षेत्र वा आस्थाविशेषका आधारमा काखापाखा गर्न मिल्दैन। नागरिक स्वतन्त्रताका लागि सबै मौलिक हकहरूको पूर्णतः ग्यारेण्टी हुनुपर्छ। समानताको अनुपस्थिति रहेको लोकतन्त्र कागजी लोकतन्त्रमात्रै हुन्छ। मानवअधिकारको ग्यारेण्टी तथा एउटा मान्छेले अर्को मान्छेका सामुन्ने ससम्मानसाथ बाँच्न पाउने साँचो अवसर लोकतन्त्रमा हुनुपर्छ।

राज्यमा समाजका प्रत्येक व्यक्तिले आÇनो धर्म वा आस्थाको स्वतन्त्र अभ्यास गर्न पाउनु मानवअधिकारको पहिलो र अनिवार्य शर्त हो। आफूले इच्छाएको धर्म एकलै वा समुहसँग मिलेर पालन–प्रचलन गर्न, प्रबद्र्धन वा प्रचार–प्रसार गर्न, छाड्न वा परिवर्तन गर्नसमेत पाउनु साँचो धार्मिक स्वतन्त्रता हो। अनि यस किसिमको पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि राज्य कुनै पनि धर्म वा धार्मिक सम्प्रदायप्रति निरपेक्ष हुनुपर्छ। अर्थात्, राज्य धर्मनिरपेक्ष हुँदामात्रै नागरिकहरूले धर्म वा आस्थाका आधारमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर पाउँछन् र सबैजना त्यसमा अँटाउन सक्दछन्।

धर्मनिरपेक्षताका विभिन्न स्वरूप तथा प्रयोगहरू

धर्मनिरपेक्षताको अर्थ लगाउँदा विभिन्न विद्वानहरूले फरक–फरक व्याख्या गर्नुको पछाडि विश्व राजनीतिक इतिहासमा यही नाममा तत्तत् राज्यहरूले यसको प्रयोग कसरी गरे–गर्दैछन् भन्ने कुरा निर्णायक बन्छ। उनीहरूले जुन स्वरूपको अध्ययन वा अनुभव गरे, धर्मनिरपेक्ष त्यही हो भन्नुमा अचम्म मान्नु परोइन। धर्मनिरपेक्षताको अर्थ होइन, तर प्रयोगका आधारमा यहाँ प्रचलित मुख्य तीन प्रकारका स्वरूपहरू सप्रस· उल्लेख गरिएका छन्ः

१. धर्मसापेक्षता वा विशेष राजकीय धर्म अवलम्बन गर्ने राज्य

कुनै एउटा धर्मलाई राजकीय धर्म मान्ने र त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि धार्मिक आस्थालाई अस्वीरकार गर्ने प्रचलन धार्मिक सामेक्षतावाद हो। यस किसिमको राज्यव्यवस्थामा कुनै एक धर्मका रीतिविधिहरू, धार्मिक अनुष्ठानहरू र चाडपर्वहरूलाई राष्ट्रिय महत्वकारूपमा लिइन्छ। यसमा पनि कति देशहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि महत्व दिइएको भए, कुनै एउटा धर्मलाई राजकीय धर्म माने तापनि अरू धर्महरूमाथि एक हदसम्म सहन गर्ने व्यवहार अवलम्बन गरिएको हुन्छ। २०४७ सालको संविधानले नेपाललाई हिन्दूधर्म सापेक्ष मानेको भए तापनि लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा धार्मिक सहिष्णुताका नाममा अन्य धर्महरूको अस्तित्व स्वीकार गर्ने, उनीहरूका गतिविधिहरूलाई सहानुभूतिपूर्वक हुन दिने गरेको अवस्था सापेक्षताको खुकुलो व्यवहार हो भने इरानलगायत कति मध्यपूर्वका खाडी मुलुकहरू तथा अफ्रिकी इस्लामी देशहरूमा कायम राखिएको धार्मिक सापेक्षता उक्त धर्मबाहेक अन्य कुनै पनि धर्मको अस्तित्व नमान्ने र तिनीहरूमाथिको विश्वास र गतिविधिहरूलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै कठोर बन्देज लगाउने राज्यव्यवस्था कायम रहँदै आएको छ, जहाँ राज्यको कुनै पनि अ·मा सेवा गर्नका लागि राजकीय बाहेक अन्य धर्ममाथि विश्वास राख्ने नागरिकहरूलाई सोझै अयोग्य हठ¥याउनेसम्मको व्यवस्था अवलम्बन गरिएको हुन्छ। धर्मसापेक्ष राज्यव्यवस्थामा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ कागजी कुरो हुन्छ, व्यवहारमा अक्सर अन्य धार्मिक समुदायका मानिसहरूले राज्यकै प्रत्यक्ष–परोक्ष निर्देशनमा प्रताडित भएर बाँच्नुपर्छ।

२. पश्चिमी भौतिकवादी धर्मनिरपेक्षता

युरोपेली राष्ट्रहरू, अमेरिका र क्यानाडाजस्ता देशहरूमा अहिले कायम रहेको धर्मनिरेक्ष राज्यव्यवस्था भौतिकवादी प्रकृतिको व्यवस्था हो। यसमा राज्यका कुनै पनि अ·मा धर्मको प्रभावसम्म हुन नदिने नीति लिइन्छ। धर्मको सवालमा राज्य बिल्कुलै परहेजी बन्छ। राज्यले धार्मिक समुदायलाई ‘अछूत’झैं व्यवहार गर्छ। सार्वजनिक सेवा तथा सरोकारका क्षेत्रहरू, विद्यालय वा अन्य कुनै क्षेत्रमा पनि धार्मिक समुदायले प्रवेशसम्म पाउनुहुन्न भनिन्छ। धर्मलाई राज्यको घेराभित्र प्रायः प्रवेश निषेध गरिन्छ। सार्वजनिक स्थलमा सम्बन्धित अधिकृतको अनुमतिबिना धार्मिक गतिविधिहरू हुन पाउन्नन्। धार्मिक पहिरन वा झाँकी प्रदर्शनजस्ता कृयाकलापहरूलाईसमेत निषेध गरिन्छ। यस किसिमको धर्मनिरपेक्षता लागू गरिएका ती मुलुकहरूमा अहिले मानवअधिकारका कुरा हदैसम्म उठाइन्छ, तर मानवीय नैतिकता तथा धर्मको कुरा गर्नेहरूलाई सार्वजनिक बहिस्कारसम्म गरिएका घटनाहरू सार्वजनिक भैरहेका छन्।

३. साम्यवादी (कम्युनिष्ट) धर्मनिरपेक्षता

धर्मको सवालमा साम्यवादी राज्यव्यवस्था झनै कठोर अडान हो। यो पश्चिमी भौतिकवादी धर्मनिरपेक्षताभन्दा पनि एककदम पर सरेर धर्मप्रति असहिष्णु हुन्छ। द्वन्दात्मक भौतिकवादी चिन्तनको पक्षपाती भएको आधारमा साम्यवादी मानिसहरू आफूलाई आमरूपमा नास्तिक भनी चिनाउन अघिसर्ने भएको हुनाले पनि यसले धर्मै मान्दैन। साम्यवादी चिन्तनले अलौकिक, इश्वरीय तथा परलोकका कुरामाथि विश्वास नगर्ने हुँदा कम्युनिष्ट राज्यव्यवस्थाले अवलम्बन गर्ने धर्मनिरपेक्षताको अर्थ नै धर्मको अस्तित्व अस्वीकार गर्नु हो। पहिलेको सोभियत युनियन, उत्तर कोरिया, चीन र अन्य साम्यवादी देशहरूमा अवलम्बन गरिएको धर्मनिरपेक्षता यही स्वरूपको निरपेक्षता हो। यो धर्मप्रति असहिष्णुमात्रै बन्दैन, बरू धार्मिक आस्थाको विरूद्धमा खडा हुन्छ र सकेसम्म कुनै पनि धार्मिक गतिविधिलाई निर्ममतापूर्वक दबाउने–मास्ने उद्देश्य राख्छ। त्यसर्थ हामीमाझ आफूलाई कम्युनिष्ट भनेर चिनाउने मानिसहरूले समर्थन गर्दै गरेको ‘धर्मनिरपेक्षता’ को खास अर्थ वा प्रयोग के हो भनेर समयमै सोध्नु–सोच्नु श्रेयस्कर हुनेछ।

४. सर्वधर्म समभावपूर्ण धर्मनिरपेक्षता

यो विविधतायुक्त आस्था अनुशरण गर्ने समाजका लागि निकै स्वीकृत राज्यव्यवस्था हो। भारतमा संवैधानिक सिद्धान्तका रूपमा अस्वीकार गरिएको धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभावपूर्ण प्रकृतिको छ। नेपालजस्तो मुलुकमा विभिन्न जाति, धर्म, सँस्कृतिमा प्रतिबद्ध मानिसहरू बस्ने भएको हुँदा हामीले आवश्यक ठानेको धर्मनिरपेक्षता पनि यही स्वरूपको धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ। यस व्यवस्थामा राज्यले मुलुकमा रहेका सबै धर्मलाई समान मान्यता दिन्छ, सबै धर्म तथा धार्मिक समुदायको सहअस्तित्व स्वीकार गर्छ, र धार्मिक स्वतन्त्रताका निम्ति राज्य आफैं तत्पर भैदिन्छ। यद्यपि भारतका केही राज्यहरूमा भने यो व्यवस्था पाइन्न, तर संविधानतः मिश्रित सामाजिक संरचनासहितको देशका लागि सर्वधर्म समभावपूर्ण धर्मनिरपेक्षता आवश्यक राज्यव्यवस्था हो। यसमा देशवासीहरूले अवलम्बन–अभ्यास गर्दैगरेका सबै धर्महरूलाई समान दुरीमा राखिन्छ मात्रै होइन, बरू सबै धार्मिक समुदायबाट राज्यसंयन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसमेत गराइन्छ। यस किसिमको राज्यव्यवस्थालाई सफल तुल्याउन धार्मिक ऐन, धार्मिक आयोग तथा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताजस्ता कुराहरू पूरक संवैधानिक प्रावधानहरू लागू गरिनु आवश्यक हुन्छ।

निचोडमा

माथि भनिएझैं विषयको गाम्भीर्यता नछामीकन विवाद उछाल्ने प्रवृत्तिले जहिल्यै सर्वसाधारण मानिसहरूलाई अन्यत्र कतै बराल्ने कुचेष्टा देखाइरहन्छ। यहाँको राजनीतिक बजारमा उहिल्यैदेखि यो रोग बलियोगरी झाँगिएको छ। अझ मैले बुझेको मुख्य कुरो त, जानिफकार विद्वान कहलाइएका मानिसहरू कहिल्यै अर्को समकक्षीका विचारमा सहमत भैदिँदैनन्, बरू अनावश्यक बिवादमा सबैलाई घिसारेर राष्ट्रकै गतिलाई अल्मल्याउने दुस्प्रयास गर्छन्। के निकै जान्ने हुनुको सड्ढेत अरूको आलोचना गर्नु नै हो त ? त्यसो नहोस्, बरू प्रस·ले उठाएका नयाँ विषयहरूलाई राजनीतिमा सके लोककल्याणको उद्देश्यतिर केन्द्रित गरियोस्, होइन भने त्यसको बेवास्ता गरियोस्। बित्थामा शब्दशब्द केलाएर बहस चर्काउँदै बस्दा हामी कत्ति पनि अघि बढ्न सकेनौं भन्ने हेक्का सबैमा होस्। धर्मनिरपेक्षताको सवालमा पनि यही कुरो लाग भैदियोस्। नेपाल राष्ट्रको संरचना नै विविधतायुक्त भएको हुनाले यहाँ सर्वधर्म समभावपूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्था अपरिहार्य मानिएको हो। यस सवालमा कसैकसैले भनेजस्तो यो अनावश्यक वा बिधर्मी राज्य बनाउने कसरत हुँदै होइन। यही सन्दर्भमा अर्को गाँठी कुरो, यहाँ धर्मनिरपेक्षता धूर्तहरूले मच्चाएको हल्लाजस्तो न ता कुनै पश्चिमी मुलुकहरूबाट भित्र्याइएको विषय हो न क्रिश्चियनहरूको राजनीतिक एजेण्डा नै। यो वास्तवमै पछिल्लो जनआन्दोलनको कठीनतम् मोडमा विकसित र स्वीकृत भएको शक्तिशाली अस्त्र हो, नारायणहिटी दरवारको जनविरोधी शक्तिलाई परास्त गर्न प्रयोग गरिएको अजेय शक्ति। यसैका आधारमा शाहीतन्त्र समाप्त पारिएको हो भन्ने सत्यलाई ढाकेर अन्यथा बक्नेहरूले फेरि पनि मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन् भनेर बुझ्नैपर्छ। अर्को तथ्य, राजनीति सधैं अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सुधार, प्रगति र समृद्ध बन्दै जानुपर्छ। एकतन्त्रीय नोकर शाही तन्त्रबाट मुक्त भएको नेपाल अब किमार्थ उतै फर्किनुहुन्न। त्यसकारण पनि धर्मनिरपेक्षता अहिले जायज छ, अपरिहार्य छ। हामीले हाम्रो राष्ट्रको प्राकृतिक बनोटअनुसारकै राज्यव्यवस्था निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ, जसका लागि सबै धर्म तथा धार्मिक आस्थाहरूमाथि राज्यको तर्फबाट समान व्यवहार हुन पाउने वातावरण स्थापित हुनुपर्छ। त्यसकारण हामी सम्पूर्ण नेपालीका लागि सर्वधर्म समभावपूर्ण धर्मनिरपेक्षता अत्यन्तै उपयुक्त र अनुकुल बन्नुपर्छ। तर परचक्रीहरूको इशारामा पिपलपाते व्यवहार गर्न खप्पिस हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिका नेताहरूले कुनै पनि बेला अर्कै व्यवस्था हामीमाथि थोपर्न सक्छन्। त्यसर्थ हामीले हाम्रै, मान्छे, माटो र मान्यताअनुसारको राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागि प्रयत्नरत भैरहनुपर्छ।

प्रतिक्रियाका लागि इमेलः bpisot@gmail.com

बि.पी. खनाल

महासचिव, जनजागरण पार्टी नेपाल