हालै व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गत प्रचिलत कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधायन सिमितले फौजदारी कानुन प्रस्ताव गरी आम नागरिकसमक्ष सुझाव मागेको छ । त्यसमा धर्म तथा आस्थाको अधिकार स्वतन्त्र उपभोग गर्ने विषयलाई दण्डनीय बनाएको छ, जसअनुसार धार्मिक आस्थाको प्रचार गर्दा वा आस्था परिवर्तन गर्दा पाँच वर्षसम्म जेल सजायँ तोक्ने दूस्प्रयास गरेको छ । त्यसर्थ यहाँ दिइएको नमूनाअनुसारको चिठ्ठी तयार गरी यही चैत्र मसान्तभित्र पठाउनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
डिल्लीराम पौडेल
महासचिव
नेपाल ख्रीष्टियन समाज
टंकप्रसाद सुबेदी
अध्यक्ष
रिलिजियस लीबर।टी फोरम नेपाल
१ ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्
२आफ्नै शब्दमा यसलाई पुनस् लेख्नुहोस्।
३ आफूलाई लागेअनुसार थपघट वा बुँदागत बनाउनुहोस्। ४० यसमा सही छाप लगाउनुहोस्।
५ निम्न ठेगानामा पठाउनुहोस्स्
क० इमेल bidhayansamiti@gmail.com
ख० फ्याक्सस् ०१ ४२००१७२
ग० हुलाकस् विधायन समिति, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय,
पोष्ट बक्सस् २००९९, सिंहदरवार काठमाण्डौ
Discussion about this post