अब मर्जरको पालो रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको

काठमाण्डौ माघ १३ : नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०६७ खारेज गरी विप्रेषण विनियमावली (Remittance Regulations) २०७९ जारी गर्दै गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरु पनि मर्जर तथा एक्विजिसन हुने भएका छन् ।

विनियमवालीको परिच्छेद ७ को नियम २० मा इजाजत्रपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरू एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो । तर, संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनहरूको पालना नभएको कारण पर्न सक्ने असर तथा गाभ्दा-गाभिंदा वा प्राप्तिपश्चात् कायम रहने सञ्चित नाफा/नोक्सानीको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी विभागले कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीलाई गाभ्न-गाभिन वा प्राप्तिका लागि अयोग्य मान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नियम २१ मा इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीको सञ्चालक समितिले अख्तियारी लिने तथा संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

‘योग्य इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीले प्रचलित व्यवस्था बमोजिम तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी अर्को इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहेमा सो कार्य अगाडि बढाउन पछिल्लो २ आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गर्नु पर्नेछ,’ विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रारम्भिक समझदारी गरेका कम्पनीहरूबाट अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरूले संयुक्त रुपमा गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया पुरा गर्ने शर्त र विप्रेषण कम्पनी गाभ्दा-गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा मुलुकको विप्रेषण कारोबार सम्बन्धी प्रणालीको विकास, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा कानूनको पालनामा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक असर पर्ने छैन भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न सक्नेछ ।

सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समितिले सेयर स्वाप अनुपात कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।